La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei principali concorsi pubblici e degli esami per l’abilitazione professionale.
La Collana "Il Diritto in Schemi" intende fornire un utile supporto per l'apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli "Schemi" guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un'agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: · schemi e tavole sinottiche; tabelle di comparazione tra istituti; box di approfondimento; particolari accorgimenti grafici, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva. Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Ripensare criticamente i due pilastri fondamentali del moderno 'Stato di diritto': la separazione dei poteri e il principio di legalità. Paolo Grossi - uno dei più grandi giuristi italiani - ritiene assolutamente indispensabile una loro non marginale revisione. È necessaria una innovata visione di un ordine giuridico italiano che non si riduca e non si risolva soltanto in leggi dello Stato. Solo così si può attuare il pluralismo giuridico della nostra Costituzione: ritrovando la sua naturale complessità quale specchio fedele della realtà complessa della società.
La Collana “Il Diritto in Schemi” intende fornire un utile supporto per l’apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi.
Gli “Schemi” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l’attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza.
I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un’agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: • schemi e tavole sinottiche; • tabelle di comparazione tra istituti;
• box di approfondimento;
• particolari accorgimenti grafici, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.
Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell’imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
Il Ministero della giustizia-Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha indetto un concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale (bando pubblicato in G.U. 19-5-2020, n. 39).
Questo Manuale contiene la trattazione teorica delle materie la cui conoscenza è necessaria per affrontare le prove scritte del concorso. Esse sono:
— Diritto penitenziario;
— Diritto amministrativo;
— Diritto costituzionale e pubblico;
— Diritto penale;
— Contabilità di Stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
— Scienze dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.
Il testo, grazie alle espansioni web, dà la possibilità di approfondire alcune tematiche di particolare complessità.
Per completare la preparazione alle prove scritte si consiglia il volume 45 Dirigenti di istituto penitenziario – Le prove scritte (Quiz commentati ed Elaborati per le prove scritte) – (cod. 331/1)
Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha indetto un concorso pubblico, per esami, a 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale (bando pubblicato in G.U. 29-5-2020, n. 42).
Il concorso consiste in due prove scritte, una prova orale e una prova preselettiva.
Le prove scritte vertono su:
- Ordinamento penitenziario, con particolare riferimento all’organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari;
- Pedagogia, con particolare riferimento agli interventi relativi all'osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati.
Nella prova orale, invece, i candidati dovranno dimostrare la conoscenza, oltre che delle materie oggetto delle prove scritte, anche delle seguenti discipline:
- Elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
- Elementi di psicologia e sociologia del disadattamento;
- Elementi di criminologia;
- Elementi di scienza dell'organizzazione.
Infine, la prova preselettiva consiste in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie oggetto delle prove scritte e di quella orale.
Questo Manuale presenta perciò la trattazione teorica di tutte le discipline specialistiche previste dal concorso, nonché i relativi test a risposta multipla, e una vasta selezione di quiz di cultura generale commentati, finalizzati alla preparazione della prova preselettiva.
Il testo è arricchito con espansioni online di approfondimento e da un software (accessibile tramite QR Code) con migliaia di quiz a risposta multipla per infinite simulazioni della prova preselettiva.
Come è possibile, si chiedeva Paul Klee a proposito degli italiani, che una «marmaglia miserabile» sia stata l'artefice del Rinascimento? Ancora oggi l'Italia è piena di paradossi. Le regioni del Nord hanno un grado di sviluppo paragonabile a quello delle nazioni europee più avanzate, mentre il Mezzogiorno non riesce a stare al passo. Gli italiani, malgrado un'allarmante disaffezione nei confronti della politica, garantiscono sempre un'alta percentuale di votanti a ogni elezione. Pur vivendo una sostanziale «pace sociale», l'Italia è percorsa dalla paura. Contraddizioni che affondano le radici nella storia, e che nella perdurante crisi delle istituzioni sembrano trovare la linfa per perpetuarsi. Sabino Cassese scrive che sono proprio le istituzioni a dettare le regole del gioco, ed è dal loro stato di salute che dipende la corretta gestione della Repubblica, vale a dire il buongoverno. Il nostro attuale assetto istituzionale soffre di alcuni difetti - l'indebolimento dei partiti come organizzazioni sociali, il deperimento del Parlamento, il corto respiro della politica - che hanno rimodellato non solo l'architettura dello Stato, la sua amministrazione e la sua burocrazia, ma anche la politica, l'economia, il costume e la morale pubblica. Il Paese è attraversato da correnti populistiche e da pulsioni autoritarie, insofferente nei confronti delle élite, illuso dalla democrazia digitale, vittima di paure imposte più dalla narrazione dei fatti che dai fatti stessi, rancoroso e scoraggiato, intimorito dalla globalizzazione. Eppure - ricorda Cassese - alle ombre si accompagnano le luci: l'essere parte dell'Unione europea, il civismo e il volontariato sempre più diffusi, le innumerevoli iniziative sociali, la sensibilità nei riguardi delle comunità, l'attenzione - sia pure passiva - per la politica, la Costituzione con la sua ricchezza ancora inespressa. Contraddizioni di un Paese attraversato da un profondo malessere, ma che nei momenti più difficili ha trovato l'energia e la vitalità necessarie per aprirsi alla speranza.
La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione degli esami orali per l’università e per l’abilitazione alla professione forense o ancora per le prove dei principali concorsi pubblici e degli esami per l’abilitazione professionale e universitari.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti. I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità storica (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrinali) e la loro attualità concreta (tramite un’attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza).
Per agevolare chi deve comprendere e memorizzare “in fretta” e, al contempo, deve possedere una preparazione completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due principali direttrici: – chiarezza nella forma, attraverso semplicità ed eleganza espositiva; – completezza nella sostanza, attraverso una trattazione esaustiva ma allo stesso tempo sintetica. I volumi sono caratterizzati da: chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni; esposizione schematica “per punti”; evidenziazione, tramite l’utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto; box di approfondimento sulle questioni più problematiche; attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus giurisprudenziali”; segnalazione delle principali domande d’esame alla fine di ogni capitolo; dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti.
Dalla combinazione di questi elementi deriva un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è apprendere “tutto e subito”! Il volume dedicato al “Diritto costituzionale” segue, nell’esposizione, l’ordine degli articoli della Costituzione, al fine di facilitarne lo studio e la memorizzazione, e si compone di quattro parti dedicate, rispettivamente, allo Stato (con analisi degli elementi costitutivi, delle forme di Stato e di governo, degli ordinamenti sovranazionali e delle fonti del diritto in generale), ai Diritti e libertà (con analisidei principi fondamentali, dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici), all’Ordinamento della Repubblica italiana (con analisi del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della p.a., della Magistratura, della Corte costituzionale e degli organi ausiliari), alle Autonomie regionali e locali (con analisi delle Regioni, degli enti locali e delle loro fonti).