Manuale di Diritto Amministrativo. Le numerose riforme normative e gli orientamenti giurisprudenziali che costantemente investono il diritto amministrativo mettono in evidenza i due aspetti che caratterizzano questa materia: dinamicità e praticità.
L’esercizio dinamico del potere pubblico e i risvolti concreti della sua applicazione nei rapporti tra la P.A. e i cittadini rappresentano, dunque, le due chiavi di lettura da utilizzare per cogliere la ratio di una disciplina molto complessa come il diritto amministrativo.
Questa XXXVII edizione del Manuale di Diritto Amministrativo si pone proprio nell’ottica di voler «inquadrare» la materia secondo le direttive indicate, e, in tale prospettiva, gli argomenti sono analizzati sotto il duplice punto di vista delle riforme che hanno delineato la disciplina dei singoli istituti e dell’applicazione concreta che della stessa ne fanno i giudici, calandola nelle specifiche fattispecie sottoposte al vaglio giurisdizionale.
Il testo si presenta, quindi, come un’opera di ampio respiro, fruibile e indirizzata sia ai corsi universitari che allo studio specialistico, risultando, al tempo stesso, un efficace strumento di consultazione e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.
Per agevolare lo studio, infine, eventuali aggiornamenti ed altre risorse utili sono disponibili on line, puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina oppure accedendo alla pagina www.simone.it/d/4.
Il "Compendio di diritto internazionale privato e processuale" di Antonio Pasquariello si inserisce nella collana "I compendi d'autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi focus. Il compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
L'opera è stata pensata quale strumento di preparazione e consultazione utile per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi. Ogni articolo del Codice è corredato da un commento che pone in evidenza la ratio ed il contenuto della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca. Al commento, articolo per articolo, si affiancano gli "schemi a lettura guidata", utili per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore. La lettura congiunta dei sintetici ma essenziali commenti alle disposizioni e degli schemi a lettura guidata consente di ricavare una visuale completa ed aggiornata della complessa materia. Completa l'opera un'appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
l "Compendio di diritto tributario", di Laura De Rentis, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il "Compendio di istituzioni di diritto pubblico", di Michele Bray, si inserisce nella collana "I compendi d'autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi focus. Il compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto Conto: L. 19 dic. 2019, n. 157: Conversione del D.L. 26 ott. 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse Legale; L. 2 nov. 2019, n. 128: Conversione del D.L. 3 set. 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali; L. 8 ago. 2019, n. 81: Conversione del D.L. 28 giu. 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di sostegno del settore del cinema e audiovisivo; L. 14 giu. 2019, n. 55: Conversione del D.L. 18 apr. 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto; D.lgs. 4 ott. 2019, n. 125: Modifiche ed integrazioni alla normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; L. 8 ago. 2019, n. 77: Conversione del D.L. 14 giu. 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; L. 19 lug. 2019, n. 69: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
La XLVII edizione del Codice civile, a cura di A. di Majo con la collaborazione di Massimiliano Pacifico, conferma l'impianto collaudato e sempre accolto con favore, che prevede, oltre alle disposizioni del codice civile, un'ampia e accurata selezione di norme complementari, arricchita con le novità legislative più recenti. In particolare, il volume è aggiornato a: d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto "milleproroghe"); l. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020); d.l. n. 124/2019, convertito in l. n. 157/2019 (decreto "fiscale"). Il d.lgs. 25 novembre 2019, n. 165 (su mercato degli strumenti finanziari), modifica il t.u. sulla intermediazione finanziaria, nella direzione di far assumere al nostro assetto economico, specie nel risparmio privato, carattere finanziario e cioè di investimento in prodotti finanziari. Motivo ispiratore delle modifiche è la tutela di chi investe in prodotti finanziari, onde il loro inserimento nelle parti I e II del t.u. sull'intermediazione: la Parte I, riguardante la funzione di controllo della Consob, in quanto organo competente a vigilare sul rispetto degli obblighi da parte degli intermediari finanziari, nonché la Parte II, recante la disciplina degli intermediari. Alla stregua di tale potenziamento trovano giustificazione le norme, come quella recata dalla modifica dell¿art. 4-sexies comma 2-bis d.lgs. n. 58/1998, ove impone l'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento comunitario n. 1286/2014 anche alle persone che forniscono consulenza su prodotti di investimento assicurativo o vendono tali prodotti; o come quella che sostituisce agli obblighi gravanti sugli intermediari, aventi ad oggetto la notifica del documento recante le informazioni-chiave, modalità invece diventate automatiche di accesso a tali documenti. Quanto infine alle c.d. "offerte fuori sede" dei prodotti finanziari viene imposto sia alle SIM come alle banche e alle imprese di paesi terzi di avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Essi sono equiparati « ai fini della applicazione delle regole di condotta a una succursale costituita sul territorio della Repubblica ». Nel settore del lavoro, l'attenzione si rivolge ai lavoratori autonomi di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, così come previsto dal codice della strada. Trattasi, com'è noto, di coloro, la cui tutela non è prevista dal d.lgs. n. 81/2015, sulla disciplina organica dei contratti di lavoro, e che vengono incaricati, da parte di committenti, che usano "piattaforme digitali", di portare pacchi (recanti ad esempio pizze o altro): l'art. 47-bis d.l. n. 101/2019 (convertito in l. n. 128/2019), recante "disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", introduce livelli minimi di tutela, con riguardo al compenso, alle informazioni ad essi dovute e alla copertura assicurativa. Modifiche, da ultimo, vengono apportate dal d.l. n. 104/2019, convertito in l. n. 132/2019 (riordino dei ministeri); e dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (in materia di nuove disposizioni antiriciclaggio).
Il "Compendio di diritto civile", di Antonio Geraci, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Anche la nuova edizione 2020 del manuale di Maurizio Cinelli, “Diritto della previdenza sociale” (la quindicesima edizione) è caratterizzata da capillare revisione e aggiornamento dell'intera materia, alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. Ed è per questo che in detta nuova edizione si fa particolare riferimento, tra l'altro, a quei provvedimenti di grande impatto pratico e sistematico, che sono rappresentati, da un lato, dalla forma di pensionamento anticipato, correntemente denominata "pensione a quota 100", e, da un altro lato, dal reddito e dalla pensione di cittadinanza: nuovi istituti che, per un verso, colmano una risalente lacuna del nostro ordinamento, e, per altro verso, mirano a stemperare i rigori della riforma Fornero delle pensioni.
Nell'opera di aggiornamento si fa anche ampio riferimento agli apporti della giurisprudenza della Corte costituzionale, così come alle più significative pronunce della Corte di cassazione. Come già in precedenza, pertanto, l'Autore si prefigge anche in questa nuova edizione di soddisfare le esigenze di puntuale conoscenza dello stato della materia da parte, sia, in generale, di cultori e studenti, sia, più specificamente, da parte di chi, giudice o avvocato o amministratore, della materia si occupa per ragioni professionali.
In ogni caso (e come già nelle precedenti occasioni), l'opera di aggiornamento si accompagna alla riflessione sulle vicende del processo evolutivo della complessiva materia della sicurezza sociale: un processo, come ben sappiamo, carico di implicazioni sistematiche e concettuali, anche in ragione della progressiva, ingravescente contrazione, ad opera del decisore politico, delle risorse finanziarie da destinare alla tutela dei diritti sociali, e, dunque, inevitabilmente destinato ad incidere significativamente su stato e andamenti del complessivo sistema di welfare nel nostro Paese.
Il presente codice costituisce una fonte di consultazione e guida per chi esercita le professioni legali, accompagna tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato e di procedura civile, è aggiornato alle ultime novità normative di gennaio 2020, presenta inoltre le principali leggi complementari in tema di cambiale e assegno, consenso informato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, giudice di pace, lavoro, locazioni immobiliari, mediazione e conciliazione, semplificazione dei riti civili, termini processuali, testamento biologico, unioni civili e convivenze, vendite immobiliari.
Principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 28 feb. 2020, n. 8: Conversione del D.L. 30 dic. 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi; L. 19 dic. 2019, n. 157: Conversione del D.L. 26 ott. 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; D.M. 12 dic. 2019: Modifica del saggio di interesse legale.