Il nuovo Compendio di Diritto Tributario, giunto alla XXXI edizione, si presenta profondamente rinnovata nella struttura, nella grafica e nel modo in cui sono trattati gli argomenti. Il linguaggio è stato reso più semplice e gli istituti fondamentali sono esaminati a partire dalla loro definizione, per individuare subito il primo dato necessario per proseguire lo studio. La sistematica espositiva della manualistica Simone agevola lo studio della materia mediante l'uso del neretto, del corsivo, di diversi corpi di stampa e di appositi box con fondino, per evidenziare gli orientamenti più rilevanti di dottrina e giurisprudenza. In chiusura di ogni capitolo del Compendio di Diritto Tributario 2023 sono riportate le domande di esame o di concorso più ricorrenti, in modo da verificare il livello di preparazione raggiunto. Come sempre, nei Compendi Simone uno sguardo attento è riservato alle tematiche di stretta attualità e alle più recenti novità legislative, fra cui si segnalano quelle introdotte dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), dal decreto aiuti-quater (D.L. 176/2022, conv. in L. 6/2023), dal decreto mille proroghe (D.L. 198/2022, conv. in L. 14/2023) e dal decreto blocca cessioni (D.L. 11/2023, conv. in L. 38/2023). In Appendice è stato dedicato ampio spazio al disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale italiano presentato al Parlamento dal Governo Meloni. Perle sue caratteristiche, questa nuova edizione del Compendio di Diritto Tributario rappresenta uno strumento di studio e di consultazione indispensabile per chi intende sostenere l'esame di avvocato, per commercialista ed esperto contabile o consulente del lavoro, nonché per preparare un concorso pubblico o un esame universitario.
«Attorno al binomio Chiesa-Chiese ruota un universo terminologico, che esprime la ricchezza della Chiesa di Cristo ma anche la specificità delle distinzioni dei termini, la ricchezza teologica dei lemmi e del loro contesto, latino e orientale, nonché la complessità delle differenziazioni nell'ambito più propriamente giuridico e dei loro significati per la cristianità in Oriente e in Occidente. Chiesa di Cristo, Chiesa cattolica, Chiesa universale, particolare, locale, Chiesa latina, Chiese orientali, Chiese sui iuris sono soltanto la manifestazione lessicale della varietà di termini e di significati che sono originati dal termine Chiesa e che ad esso rinviano. Il volume cerca di tenere presenti le diverse prospettive che pongono solo apparentemente interrogativi, per così dire, di natura terminologica; in realtà esse aprono orizzonti teologici e canonistici, speculari tra Oriente e Occidente, e prospettano approcci pluridisciplinari che dischiudono dialoghi tra le scienze sacre, nel caso specifico tra teologi e canonisti.» (dall'Introduzione).
I beni ecclesiastici rappresentano la componente più significativa del patrimonio culturale italiano. Un capitale immenso, che però deve fare i conti con la sfida della secolarizzazione e con la complessità istituzionale e organizzativa degli enti ecclesiastici. In mancanza di interventi efficaci, i suoi tesori rischiano soluzioni improprie o, peggio ancora, di cadere in rovina. La posta in gioco è altissima: in che modo la società civile, il volontariato e gli enti pubblici possono concorrere a proteggere e valorizzare questo patrimonio? Dopo un primo volume dedicato al quadro normativo sui beni culturali ecclesiastici e alle attività svolte dalle Fondazioni per individuare le situazioni più critiche e stabilire un insieme di buone prassi, questa seconda tappa della ricerca offre un quadro organico utile a meglio individuare i problemi in gioco e le possibili soluzioni, oltre che a riflettere sul ruolo di stimolo e supporto che le Fondazioni, in ragione della propria esperienza e della prossimità con le comunità di riferimento, possono svolgere presso i principali attori istituzionali, in particolare le autorità ecclesiastiche e il sistema pubblico statale, regionale e locale.
Il Codice dell'Unione Europea raccoglie sistematicamente i testi normativi fondamentali, che disciplinano l'assetto istituzionale-organizzativo dell'Unione. Tra i provvedimenti più recenti, in particolare, si segnalano: la versione del regolamento interno del Parlamento europeo aggiornata all'edizione di febbraio 2023; il codice di condotta per i membri e i precedenti membri della Corte dei conti del 7 aprile 2022; il D.P.C.M. del 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto; il regolamento interno del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2022. Attraverso un comodo QR Code punta e leggi sarà, inoltre, possibile accedere con facilità agli aggiornamenti normativi online. Il Codice si indirizza agli studenti universitari, ai candidati ai concorsi e a coloro che vogliono intraprendere le carriere internazionali, soprattutto presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. È rivolto agli amministratori pubblici e, più in generale, agli operatori del diritto e dell'economia, per i quali la conoscenza dei Trattati istitutivi e degli atti dell'UE è divenuta ormai necessità imprescindibile.
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<tr><td align="right">Date:</td><td>Friday, March 1, 2024 at 10:44:50 AM</td></tr>
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<tr><td align="right" valign="top">Message:</td><td><b>WARNING:</b> No link_id found. Likely not be connected to database.<br />Could not open database: <b>libreriacoletti</b>.</td></tr>
<tr><td align="right">Date:</td><td>Friday, March 1, 2024 at 10:44:50 AM</td></tr>
<tr><td align="right">Script:</td><td><a href="/demo/obtain_abstract.php?codice=978885815098">/demo/obtain_abstract.php?codice=978885815098</a></td></tr> </table>
Siamo iscritti in una tradizione giuridica lunga quasi tremila anni: l'idea del diritto come autonoma sintassi sociale fu letteralmente 'inventata' a Roma. Questo libro vuole essere un'agile introduzione per chi voglia farsi un'idea circa questa fondamentale eredità che il mondo antico ci ha trasmesso. L'intento è non solo quello di fornire un primo ed essenziale quadro di informazioni, ma soprattutto di mostrare come la storia giuridica antica sia ancora uno strumento prezioso per leggere in modo critico categorie, princìpi e metodi propri del diritto.
Il Codice di Procedura Penale Esplicato Minor, nel pratico formato tascabile, riporta per ogni articolo un breve commento che permette una più facile comprensione della norma, al fine soprattutto di evidenziare la ratio dei principali articoli e i collegamenti tra le varie disposizioni.
Questa ventottesima edizione del Codice è poi aggiornata alle più recenti novità normative tra cui si segnala in particolare la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) che ha fortemente inciso sul processo penale.
Completano il lavoro una selezione di leggi complementari (Competenza penale del giudice di pace, Processo penale a carico di imputati minorenni, Mandato d’arresto europeo, Riforma Cartabia e Giustizia riparativa) e gli schemi a lettura guidata sui principali argomenti di diritto processuale penale, questi ultimi utilissimi per avere una visione completa e sintetica degli istituti processuali.
A chi si rivolge il Codice Procedura Penale Esplicato Minor:
– agli studenti universitari che vogliono affiancare allo studio del manuale un codice corredato da brevi note e commenti che facilitano la lettura degli articoli;
– a chi affronta la preparazione di un concorso con prove a quiz dove spesso è oggetto di test proprio il dato normativo contenuto nel codice;
– al professionista del diritto che vuole consultare un codice aggiornato e maneggevole senza rinunciare al corredo di note e commenti seppur essenziali.
I Quattro Codici si rivolgono a quanti (avvocati, magistrati, studenti e altri operatori del diritto) abbiano necessità di consultare i codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale in un unico testo.
Questa nuova edizione è aggiornata alla Riforma Cartabia che ha profondamente inciso sull’attuale assetto normativo sostanziale e processuale, sia civile che penale.
Nel settore civile, la Riforma (L. 206/2021) è stata attuata con il D.Lgs. 10-10-2022, n. 149, che ha modificato la disciplina sostanziale (in particolar modo gli articoli del codice civile relativi al diritto di famiglia) e la disciplina processuale operando una vera e propria revisione organica del processo civile.
Con la legge di bilancio 2023 (L. 29-12-2022, n. 197) l'applicazione delle nuove disposizioni è stata fissata al 28 febbraio 2023 e solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre per i procedimenti pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti; sono poi previste applicazioni differenziate per la disciplina concernente l’obbligo di deposito telematico, le impugnazioni e i procedimenti arbitrali.
A tal proposito e a causa della complessità di questo regime transitorio, nel Codice civile e di procedura civile abbiamo ritenuto utile riportare un doppio articolato, cioè il testo ante e post Riforma Cartabia, quest’ultimo evidenziato con una losanga laterale grigia.
In nota a ogni articolo riformato è riportata la data di decorrenza della sua applicazione, che in alcuni casi cambia in funzione del tipo di giudizio o dello stato di pendenza dello stesso.
Sempre per permettere all’operatore una più facile individuazione delle novità della riforma, e consentire una immediata comparazione con il testo normativo precedente, le stesse sono evidenziate in neretto.
Per quanto riguarda il processo penale, la Riforma Cartabia (L. 134/2021) è stata attuata con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Nella materia del diritto sostanziale, la Riforma ha, inoltre, operato ampliando il novero dei reati perseguibili a querela e di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. Tali novità, oltre che nel testo dei singoli articoli, sono state riportate anche negli istituti processuali in calce ai singoli reati.
Sempre per la disciplina processual-penalistica il termine di entrata in vigore è stato fissato al 30 dicembre 2022, anche qui è stato previsto il differimento di alcune norme.
Per questo motivo, è stato riportato in nota il testo degli articoli del c.p. e del c.p.p. precedenti alla Riforma – e ancora soggetti ad applicazione – ed evidenziate le date di decorrenza e applicabilità.
In ultimo, questo codice è aggiornato alla L. 24-2-2023, n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022) e al D.L. 24-2-2023, n. 13 che sono intervenuti con integrazioni e correttivi alla Riforma Cartabia.
A chiusura del lavoro, un dettagliato indice analitico-alfabetico consente un facile e preciso reperimento delle norme e dei diversi istituti.
Lo scopo del presente volume, indirizzato principalmente a studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, è quello di introdurre allo studio del diritto canonico attraverso la spiegazione delle sue attuali norme, privilegiando non tanto il metodo esegetico, quanto il fondamento ultimo dell'intero ordinamento: la centralità di ogni persona nella comunità ecclesiale. In tale prospettiva, dal punto di vista metodologico, la guida alla conoscenza del diritto canonico offerta non risponde al genere classico dei commentari. In effetti, la presentazione delle disposizioni dei canoni intende proporsi in modo sistematico e organizzato, raggruppando le tematiche e spiegando i concetti giuridici propri del diritto della Chiesa. Si aggiungono esemplificazioni per facilitare la comprensione dei vari contenuti, nonché sintetiche riflessioni che richiamano i principali tratti caratterizzanti l'esperienza giuridica canonica da un punto di vista culturale.
La nuova edizione del Codice del lavoro minor, aggiornato 2023, raccoglie la produzione legislativa che nel corso del 2022 ha investito il mondo del lavoro. Il volume, pur mantenendo la sua caratteristica di raccolta sistematica dei principali istituti di diritto del lavoro, offre una risposta puntuale a quanti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi e operatori del diritto, abbiano la necessità di reperire in maniera pratica ed efficace le norme e i principi in materia di lavoro e tiene conto di tutte le modifiche intervenute nel settore per offrire uno strumento sempre aggiornato e di facile consultazione.
Si segnalano a tal proposito: il D.L. 29‚Äê12‚Äê2022, n. 198 (cd. Milleproroghe), la L. 29‚Äê12‚Äê2022, n. 197 (Finanziaria 2023), i DD.LLgs. 10‚Äê10‚Äê2022, n. 149 e 150 (Riforma Cartabia), il D.Lgs. 27‚Äê6‚Äê2022, n. 104 (cd. Decreto trasparenza).
Completa il Codice del lavoro minor un corredo di indici sistematico, analitico e cronologico che consentono un immediato reperimento delle norme.
Questa edizione del Codice Civile e di Procedura civile per l'udienza Minor è stata completamente rinnovata e aggiornata ai decreti attuativi della cd. Riforma Cartabia nell'ambito civilistico (D.Lgs. 10-10-2022, n. 149 e n. 151) nonché alla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) che ne ha anticipato l'applicabilità al 28 febbraio 2023 ma solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Numerose sono però le eccezioni a questa data e il regime transitorio delle date di decorrenza rimane particolarmente complesso. Per questo motivo, dovendosi applicare in futuro ancora in molti casi la disciplina previgente, in questo Codice: per ogni articolo modificato dalla Riforma Cartabia sono stati riportati entrambi i testi dell'articolato pre e post Riforma; le modifiche della Riforma Cartabia sono evidenziate in neretto nel testo dell'articolo così da essere immediatamente riconoscibili; in nota ad ogni articolo riformato è riportata la data di decorrenza della sua applicazione. Un dettagliato indice analitico-alfabetico e un puntuale indice cronologico chiudono, infine, il Codice consentendo un facile reperimento delle norme. Attraverso un QrCode «PUNTA e LEGGI» sarà possibile anche accedere agli aggiornamenti normativi online.
Questa nuova edizione del Codice Civile Esplicato Minor 2023 costituisce un aggiornato strumento di studio e lavoro per quanti hanno la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento.
In calce agli articoli del Codice, infatti, sono riportati brevi commenti esplicativi che facilitano la lettura delle singole norme e guidano il lettore verso una immediata comprensione di ciascuna disposizione. In appendice sono riportati numerosi schemi a lettura guidata sui principali argomenti e istituti: a fronte di ogni schema vengono, inoltre, presentate le definizioni delle parole-chiave in esso contenute.
Questo apparato manualistico di schemi ed esplicazioni si presta, dunque, a essere utilizzato come complemento alla consultazione delle norme del Codice; come sussidio per chi inizia lo studio del diritto privato, nonché come supporto ai manuali istituzionali per ottimizzare i tempi di studio e agevolare la ripetizione e la memorizzazione.
Il Codice Civile Esplicato Minor è arricchito da leggi speciali tra cui si segnalano le disposizioni normative in materia di Adozione, Matrimonio e Divorzio, Unioni civili e Convivenze che sono diventate parte integrante del Codice civile in parallelo con l'evoluzione della società.
Fra le novità di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnala il D.Lgs. 10-10-2022, n. 149 (noto come "Riforma Cartabia del processo civile"). Il provvedimento, oltre a incidere in modo significativo sulla normativa processuale civile, ha apportato modifiche di rilievo al Codice civile in materia di intervento del giudice nelle questioni familiari, poteri del giudice tutelare, ascolto del minore, affidamento dei minori in difficoltà, separazione e divorzio.
In questa edizione si tiene, altresì, conto delle novità dovute alla L. 29-12-2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha anticipato l'applicazione della Riforma Cartabia al 28-2-2023.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il Codice e facilita la ricerca del dato normativo.
Per come è strutturato, questo Codice risulta, dunque, particolarmente utile sia come corredo normativo a fianco ai tradizionali manuali di studio, sia per una rapida consultazione della normativa codicistica, grazie al formato pratico e maneggevole.
Questa nuova edizione del Codice Penale Esplicato Minor 2023 rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono uno strumento di studio e lavoro per quanti hanno la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle "parole-chiave" in esso contenute.
In calce ad ogni reato sono, inoltre, riportati gli istituti processuali, e in particolare, per i reati di competenza del giudice di pace, è stata precisata la modalità di vocatio in ius (citazione a giudizio del P.M. e, per i reati procedibili a querela, anche su ricorso della persona offesa), nonché le sanzioni applicabili.
Tra le leggi speciali, si riportano le disposizioni normative in materia di Depenalizzazione, Giustizia riparativa e Riforma Cartabia, Privacy e Stranieri.
Fra le novità disciplinari di cui si tiene conto nella presente edizione, si segnalano i correttivi dovuti al D.Lgs. 10-10-2022, n. 150 (noto come "Riforma Cartabiadel processo penale"). Il provvedimento, oltre ad incidere in modo significativo sulla normativa processuale penale, ha apportato correttivi di rilievo al sistema penale sostanziale, tradottisi, quanto alla "Parte generale", fra l’altro, nella riscrittura del sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, funzionale ad una migliore "risocializzazione" del condannato, nonché nella creazione dei meccanismi della cd. giustizia riparativa, mentre, quanto alla «Parte speciale», nell’incremento delle ipotesi di reato perseguibili a querela, con l’obiettivo di deflazionare il carico processuale penale.
Si tiene, altresì, conto delle novità dovute al D.L. 31-10-2022, n. 162, conv. in L. 30-12-2022, n. 199 (noto come «decreto anti-rave party»), finalizzato, fra l’altro, a dettare ulteriori norme transitorie della Riforma Cartabia, resesi necessarie per un ordinato e corretto avvio della loro applicazione, nonché nella creazione di una inedita fattispecie di reato, finalizzata a prevenire e reprimere l'organizzazione di raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento, da cui derivi un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il Codice e facilita la ricerca del dato normativo.
Per come è strutturato, questo Codice Penale Esplicato Minor 2023 risulta particolarmente utile sia come corredo normativo a fianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica, grazie al formato pratico e maneggevole.