Questa nuova XXIV edizione del Codice Civile Esplicato aggiornato ai più recenti interventi normativi e giurisprudenziali mantenendo inalterata la formula di «esplicazione» consente, contestualmente allo studio manualistico, un immediato e costante confronto con le norme codicistiche.
Il lavoro, infatti, con l’ausilio degli apparati di commento, si pone l’obietti-vo di avvicinare gli studenti universitari al testo normativo nonché di risolvere i dubbi di operatori e cultori del diritto, fornendo gli strumenti necessari per fare il punto sugli istituti del diritto civile attraverso un’analisi della giurisprudenza più recente e della dottrina più significativa.
Tra gli accorgimenti metodologici e tipografici segnaliamo:
• l’uso di caratteri chiari e leggibili per una lettura più scorrevole del testo;
• opportune definizioni che agevolano la comprensione dell’articolo;
• un ricco corredo di note esplicative a completamento dell’analisi del testo normativo;
• essenziali collegamenti ed opportuni rinvii alle definizioni, agli altri articoli, nonché puntuali riferimenti alle formule dei principali atti e alle leggi speciali riportate in Appendice;
• tavole introduttive e riquadri di approfondimento (riportati su fondo grigio) per individuare la ratio di ogni singola disposizione;
• un’Appendice con una mirata selezione di norme complementari arricchite da brevi introduzioni e note esplicative;
• un breve formulario dei principali atti civili.
Punto di forza del lavoro è costituito dall’indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico agevolano la ricerca e la comprensione delle norme.
Manuale di Diritto Amministrativo. Le numerose riforme normative e gli orientamenti giurisprudenziali che costantemente investono il diritto amministrativo mettono in evidenza i due aspetti che caratterizzano questa materia: dinamicità e praticità.
L’esercizio dinamico del potere pubblico e i risvolti concreti della sua applicazione nei rapporti tra la P.A. e i cittadini rappresentano, dunque, le due chiavi di lettura da utilizzare per cogliere la ratio di una disciplina molto complessa come il diritto amministrativo.
Questa XXXVII edizione del Manuale di Diritto Amministrativo si pone proprio nell’ottica di voler «inquadrare» la materia secondo le direttive indicate, e, in tale prospettiva, gli argomenti sono analizzati sotto il duplice punto di vista delle riforme che hanno delineato la disciplina dei singoli istituti e dell’applicazione concreta che della stessa ne fanno i giudici, calandola nelle specifiche fattispecie sottoposte al vaglio giurisdizionale.
Il testo si presenta, quindi, come un’opera di ampio respiro, fruibile e indirizzata sia ai corsi universitari che allo studio specialistico, risultando, al tempo stesso, un efficace strumento di consultazione e aggiornamento per tutti i professionisti del settore.
Per agevolare lo studio, infine, eventuali aggiornamenti ed altre risorse utili sono disponibili on line, puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina oppure accedendo alla pagina www.simone.it/d/4.
Il "Compendio di diritto penale. Parte generale e speciale" di Roberto Garofoli si inserisce nella collana "I compendi d'autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi focus. Il compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il "Compendio di diritto internazionale privato e processuale" di Antonio Pasquariello si inserisce nella collana "I compendi d'autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi focus. Il compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Questa nuova edizione (XIII) del Codice Amministrativo Fondamentale presenta una raccolta sistematica dei principi cardini del diritto amministrativo e si indirizza a quanti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi, operatori del diritto abbiano la necessità di avere un quadro generale ed aggiornato della più significativa normativa di settore.
Il lavoro è suddiviso in 25 Titoli: Fonti del diritto amministrativo, Pubblica amministrazione, Riorganizzazione della P.A., Federalismo fiscale, Attività amministrativa, Accesso e Documentazione amministrativa, l’ormai imprescindibile Documentazione informatica, Amministrazione digitale, Semplificazione amministrativa, Trasparenza dell’azione amministrativa, Pubblico impiego, Privacy, Beni pubblici, Appalti pubblici, Edilizia, Urbanistica e Territorio, Impresa sociale e terzo settore, Reati contro la P.A., Giudice ordinario, Questioni di giurisdizione, Giudice amministrativo, Informatizzazione della giustizia, Responsabilità civile dei magistrati, Ricorsi amministrativi, Class action e Corte dei conti, per offrire una panoramica quanto più ampia possibile della materia.
Il lavoro è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi tra i quali si segnalano il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe); la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conv. del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni in materia fiscale), la L. 12 dicembre 2019, n. 141, di conv. del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 (Obblighi previsti sulla qualità dell’aria).
Punto di forza del lavoro è costituito, come di consueto, da un dettagliato indice analitico-alfabetico che accanto ad un puntuale indice cronologico costituisce uno strumento indispensabile per l’immediato reperimento del dato normativo.
Il volume Codice Tributario che tiene conto di tutte le disposizioni normative emanate, si articola in 28 sezioni che raccolgono le leggi istitutive dei tributi, le norme procedurali e le più significative disposizioni di carattere complementare. Il testo è stato realizzato in un formato e in una dimensione che da un lato consentono una agevole consultazione e dall’altro permettono di conservare il patrimonio di informazioni, riferimenti e richiami raccolti nel corso degli anni: a tale riguardo, è stato previsto l’inserimento di note con l’indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o nel sito dell’Agenzia delle entrate di tutte quelle disposizioni che per motivi di spazio non sono state riportate nel testo. Punti di forza del volume sono l’aggiornamento puntuale e tempestivo, la cura nei richiami e nei rinvii, la sistematica nella raccolta dei testi normativi e la ricchezza dei tre indici (sistematico, analitico e cronologico). Siamo fiduciosi che anche questa volta la raccolta confermerà il successo che da anni ha acquisito presso i nostri qualificati lettori.
L’Opera è aggiornata con:
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale).
Quest’Opera nasce con l’intento di fornire a studenti, professionisti e concorsisti un fondamentale strumento che consente di comprendere facilmente tutte le problematiche inerenti alla disciplina civilistica.
In particolare, viene riportato il testo aggiornato del Codice civile, ogni articolo del quale è spiegato sia con un agile ed esauriente commento che con la giurisprudenza più recente e rilevante.
Ulteriore ausilio al lettore è fornito dagli utilissimi esempi pratici che accompagnano i principali articoli del Codice, e costituiscono una chiarissima esposizione della casistica più frequente in materia.
Il volume contiene numerosi schemi riepilogativi, che consentono all’utente un’immediata percezione dei principali istituti.
Si segnala che questo volume è aggiornato con tutte le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, con particolare riguardo per il nuovo saggio degli interessi legali, di cui al D.M. 12 dicembre 2019.
Questa nuova edizione, aggiornata e ampliata rispetto alla precedente, costituisce un innovativo strumento di preparazione e di consultazione, utilissimo per tutti gli operatori del diritto, i quali potranno così disporre di un valido supporto per la facile comprensione degli argomenti contenuti nel Codice civile.
Gli articoli del Codice sono infatti corredati da un agile quanto completo commento per articolo, che guida il lettore a capirne il contenuto e la ratio.
Il commento ad alcuni articoli è accompagnato da un Glossario essenziale, che contiene la definizione schematica dei più importanti termini giuridici.
Completano l’Opera le principali Leggi complementari, gli Schemi ed un dettagliato Indice analitico alfabetico, che facilita il reperimento degli istituti contenuti nel Codice civile.
Si segnala che questo volume è aggiornato con tutte le più recenti novità legislative e giurisprudenziali, con particolare riguardo per il nuovo saggio degli interessi legali, di cui al D.M. 12 dicembre 2019.
Il volume presenta la divertente storia di un aspirante giudice che ce l’ha fatta.
Aneddoti, curiosità, consigli, racconti intimi dell’autore capaci di coinvolgere e interessare non solo gli aspiranti uditori, ma chiunque possa essere attratto da un racconto pieno di umanità e di passione.
Con un racconto di Francesco Caringella.
Il "Compendio di diritto commerciale", di Valentino Battiloro e Alessio Battiloro, si inserisce nella collana "I compendi d'autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per avvocato, per il concorso di magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
A partire dall’Istruzione in materia amministrativa, emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 2005, gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo pubblicano questo manuale per accompagnare tutte le comunità parrocchiali italiane nell’amministrazione e nella gestione dei beni ecclesiastici e delle loro attività.
L’opera redazionale è stata affidata ad esperti, collaboratori e operatori delle Curie Diocesane che, a partire dalla loro esperienza e competenza, hanno predisposto i vari capitoli, poi rivisti collegialmente dagli Economi in occasione di alcune giornate di studio.
Il testo illustra autorevolmente le questioni giuridiche (canoniche, civili e tributarie) che più interessano la parrocchia e si rivolge ai professionisti, oltre che ai parroci e ai loro collaboratori.