Il Compendio di Diritto del Lavoro offre un quadro completo e organico della materia, illustrandone in sintesi e con chiarezza tutti gli istituti fondamentali. Il testo è aggiornato a tutti i più recenti provvedimenti legislativi, tra cui: il D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019 (cd. Decreto Crescita), con il quale è stato introdotto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020 e in presenza di particolari condizioni richieste dalla legge, il contratto di espansione (che, ferma restando la disciplina transitoria, ha sostituito i contratti di solidarietà cd. espansivi); il D.L. 101/2019 conv. in L. 128/2019 (cd. Decreto Tutela Lavoro), che ha previsto, da un lato, diverse novità (es. in materia di presunzione di subordinazione, di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), dall'altro, ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina di alcuni fondamentali istituti (es. in materia di comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro); la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha inciso su svariati istituti (es. in materia di congedo di paternità, di ammortizzatori sociali in deroga). La trattazione, inoltre, evidenzia le tematiche di maggiore importanza e attualità riportando, in appositi riquadri, anche approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali (es. Corte Cost. 194/2018; Corte Cost. 4/2019). La collaudata sistematica espositiva della manualistica Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo, questionari di riepilogo alla fine di ogni capitolo) completa, poi, l'opera, agevolando lo studio della disciplina, talvolta eccessivamente corposa e complessa proprio in virtù dei continui interventi normativi di riforma. Per tali caratteristiche, il volume soddisfa le esigenze degli studenti universitari, costituendo al contempo un valido sussidio per i partecipanti a pubblici concorsi o a corsi di aggiornamento professionale.
Il Compendio di Diritto Pubblico, giunto alla XVIII edizione, offre una panoramica completa della disciplina tenendo conto delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali.
La trattazione, impostata secondo la più diffusa e affermata manualistica, ha il pregio di unire al rigore scientifico un’esposizione chiara e lineare.
Ulteriori punti di forza del volume sono le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso che, alla fine di ciascun capitolo permettono una verifica immediata del livello di apprendimento della materia, e i box di approfondimento, concepiti per richiamare l’attenzione del lettore sulle tematiche di maggiore attualità e al centro del dibattito politico-istituzionale.
Per tali caratteristiche, il testo costituisce un valido strumento di studio e consultazione per gli studenti universitari e partecipanti a concorsi pubblici.
I codici normativi plus costituiscono utili e pratici strumenti per studenti, partecipanti a pubblici concorsi, magistrati, avvocati ed altri operatori del settore, fungendo da prezioso ausilio nello studio e nella professione.
I Codici garantiscono:
- una rapida e puntuale consultazione delle norme;
- un accuratissimo aggiornamento normativo;
- un indice analitico dettagliatissimo, che si affianca a quello sistematico e cronologico.
- un apparato di note chiaro e intelligente che mette in evidenza per ciascun articolo:
- l’evoluzione normativa con segnalazione di modifiche e declaratorie di illegittimità costituzionale;
- le ulteriori norme connesse di cui si riporta il testo ed il rinvio ad altre norme contenute nel codice
Le note in calce, dunque, costituiscono un prezioso arricchimento del testo di cui consentono una lettura guidata con originali connessioni fra norme altrimenti di difficile reperimento.
Il "Compendio di diritto costituzionale", di Rossella Ricca, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Il Volume
· racchiude l’esposizione sistematica, in forma chiara e sintetica, di tutti gli istituti del diritto civile, coniugando la completezza della trattazione con le esigenze di rapida memorizzazione dei concetti-chiave;
· propone un percorso lineare e approfondito che consenta al candidato di governare agevolmente una materia quanto mai magmatica e stratificata
· analizza la materia in modo schematico ed esaustivo
· affronta tutti gli argomenti sensibili per le prove d’esame, fondendo l’attenzione per l’aggiornamento normativo con la ricostruzione dei principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza
· è aggiornato al D.M. 14 dicembre 2019 relativo alla misura del saggio degli interessi legali
L'opera è stata pensata quale strumento di preparazione e consultazione per tutti gli operatori del diritto, studenti universitari compresi. Ogni articolo del Codice è corredato da un commento che pone in evidenza la ratio ed il contenuto della disposizione, nonché il contesto in cui la stessa si colloca. Al commento, articolo per articolo, si affiancano gli "schemi a lettura guidata", utili per orientarsi tra gli istituti e la complessa disciplina di settore. La lettura congiunta dei sintetici ma essenziali commenti alle disposizioni e degli schemi a lettura guidata consente di ricavare una visuale completa ed aggiornata della complessa materia. Completa l'opera un'appendice con le più significative leggi speciali ed un corposo indice analitico.
Il "Compendio di diritto civile", di Antonio Geraci, si inserisce nella collana "I Compendi d'Autore", destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l'università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici. Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Anche la nuova edizione 2020 del manuale di Maurizio Cinelli, “Diritto della previdenza sociale” (la quindicesima edizione) è caratterizzata da capillare revisione e aggiornamento dell'intera materia, alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. Ed è per questo che in detta nuova edizione si fa particolare riferimento, tra l'altro, a quei provvedimenti di grande impatto pratico e sistematico, che sono rappresentati, da un lato, dalla forma di pensionamento anticipato, correntemente denominata "pensione a quota 100", e, da un altro lato, dal reddito e dalla pensione di cittadinanza: nuovi istituti che, per un verso, colmano una risalente lacuna del nostro ordinamento, e, per altro verso, mirano a stemperare i rigori della riforma Fornero delle pensioni.
Nell'opera di aggiornamento si fa anche ampio riferimento agli apporti della giurisprudenza della Corte costituzionale, così come alle più significative pronunce della Corte di cassazione. Come già in precedenza, pertanto, l'Autore si prefigge anche in questa nuova edizione di soddisfare le esigenze di puntuale conoscenza dello stato della materia da parte, sia, in generale, di cultori e studenti, sia, più specificamente, da parte di chi, giudice o avvocato o amministratore, della materia si occupa per ragioni professionali.
In ogni caso (e come già nelle precedenti occasioni), l'opera di aggiornamento si accompagna alla riflessione sulle vicende del processo evolutivo della complessiva materia della sicurezza sociale: un processo, come ben sappiamo, carico di implicazioni sistematiche e concettuali, anche in ragione della progressiva, ingravescente contrazione, ad opera del decisore politico, delle risorse finanziarie da destinare alla tutela dei diritti sociali, e, dunque, inevitabilmente destinato ad incidere significativamente su stato e andamenti del complessivo sistema di welfare nel nostro Paese.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, nuove norme sulle intercettazioni;
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) che introduce nuove norme a tutela delle violenze domestiche e di genere.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale) recante modifiche, tra l’altro, al Testo Unico degli enti locali.
Se il diritto è una scienza sociale che abbraccia tutte le prospettive connesse alla natura stessa dell’umanità, non può fare a meno di confrontarsi anche con la coscienza e la fede religiosa. La relazione fra diritto e religione è un tema che in Italia è stato tradizionalmente riferito al cosiddetto ‘diritto ecclesiastico’, che riguarda, appunto, le norme dell’ordinamento statale relative alle questioni religiose. Con questo volume, Pierluigi Consorti si pone l’obiettivo di chiarire le basi storiche e giuridiche di questa disciplina e proporne alcune prospettive di sviluppo. In dieci capitoli, a partire dalla nascita del diritto ecclesiastico nell’Ottocento fino alla sua applicazione nella realtà contemporanea, Consorti traccia un percorso che segue l’evoluzione della polarità fra diritto ed etica, legge e coscienza, cultura e religione. Ne risulta uno studio attuale che indaga la capacità degli ordinamenti giuridici di fare i conti con identità diverse, che reclamano il riconoscimento della propria pluralità, e di rispondere dunque ai bisogni umani, intesi nella loro complessa articolazione fra esigenze del corpo, della ragione e dello spirito.
L’Opera è aggiornata con:
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto milleproroghe);
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, nuove norme sulle intercettazioni;
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale), che introduce nuove norme sui reati tributari.
In caso di acquisto dell’e-book - in formato epub - si rimanda alla guida www.latribuna.it/ebook-help per il download e la consultazione del volume in formato digitale.