«Consci del fatto che il lettore - soprattutto qualora sia uno studente concentrato sul mero superamento dell'esame di Matematica Generale - si sofferma raramente più di qualche minuto sulla Prefazione di un libro, saremo stringati e schematici. Questo è il primo volume di una serie di Esercizi di Matematica Generale. I problemi presenti in questo libro sono tratti - con modifiche ed aggiunte, spesso sostanziali dai compiti di esame di Matematica Generale somministrati nel decennio 2010-2019 agli studenti del Corso di Laurea in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania. Questo volume consta di venti capitoli, ove ciascun capitolo è interamente dedicato ad un compito d'esame. I venti capitoli del libro sono, nell'ordine, così articolati: quindici compiti d'esame, con gli svolgimenti completi e dettagliati; cinque compiti d'esame, senza gli svolgimenti (che sono demandati al lettore) ma con le risposte presentate in Appendice. Questo libro intende fornire agli studenti un ausilio per il superamento dell'esame di Matematica Generale. A tal fine, lo svolgimento degli esercizi è inusualmente pedissequo, per consentire al lettore di cogliere la metodologia di risoluzione senza doversi preoccupare dei calcoli. Inoltre, alcuni esercizi - soprattutto negli ultimi capitoli - costituiscono un'occasione per presentare in un modo alternativo importanti aspetti della teoria...» (Dalla Presentazione)
«Questo Manuale è stato concepito inizialmente per rispondere alle specifiche esigenze del Corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza dell'Università di Firenze. Nella redazione dell'opera, peraltro, si è inteso allargarne la fruibilità agli studenti di altri corsi triennali, che vogliano unire ad un'esposizione - che si propone di essere chiara e puntuale benché inevitabilmente sintetica - dei principali aspetti istituzionali dell'Unione europea, anche un'analisi di alcune delle politiche più significative di quest'ultima nel campo sia delle relazioni internazionali, che della circolazione delle persone. La seconda parte del testo concerne la politica estera e di sicurezza, inclusi gli sviluppi più recenti della difesa comune, e le normative in materia di immigrazione e di asilo, la cui centralità non necessita di essere sottolineata. Un ultimo capitolo, di rilevante interesse per chi si occupa di Scienze della sicurezza, attiene infine alla cooperazione tra le forze di polizia dei Paesi membri. Considerata la destinazione dell'opera a studenti di corsi triennali, o iscritti a lauree afferenti a discipline non giuridiche, si è adoperato un linguaggio per quanto possibile semplice e chiaro, facendo ampi riferimenti alla giurisprudenza e alla prassi, al fine di valorizzare l'incidenza pratica dei principi descritti e di rendere più comprensibili le nozioni contenute nel testo. Il frequente uso di rinvii interni tra le diverse parti della trattazione si propone di favorire una comprensione generale del sistema, correlando le varie tematiche. Il volume è frutto di un lavoro comune e di un costante confronto tra le autrici per rendere omogenee le modalità di esposizione dei singoli temi. Ad Adelina Adinolfi va comunque attribuita la redazione dei Capitoli 2, 4, 7, 8, 14 e 15, a Claudia Morviducci quella dei Capitoli 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Un sincero ringraziamento va alla collega Chiara Favilli per i preziosi suggerimenti relativi ad alcune parti del volume e alle dottoresse Marcella Ferri, Nicole Lazzerini e Monica Parodi per il loro attento e proficuo aiuto nella revisione del Manuale.» (dalla Premessa di Adelina Adinolfi e Claudia Morviducci)
Quali sono i problemi etici emergenti nell'ambito delle nuove tecnologie all'inizio e alla fine della vita umana? Quali le regole? Come interpretarle ed applicarle? Il volume cerca di rispondere a questi interrogativi, partendo dall'analisi delle principali teorie etiche in bioetica e dei modelli biogiuridici, per delineare in modo sistematico il quadro concettuale, i principi e le categorie di riferimento indispensabili per comprendere le singole questioni oggi al centro della discussione e le modalità con cui sono regolate. L'ultima parte è dedicata ad un'analisi critica biogiuridica delle norme: la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita; la legge 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento; la sentenza n. 242 sul suicidio assistito della Corte costituzionale. L'obiettivo del volume è quello di consentire al lettore di acquisire una consapevolezza critica della discussione oggi sui temi centrali della biogiuridica all'inizio e alla fine della vita umana.
Il cinema americano fin dalle sue origini ha optato per un racconto coerente e comprensibile che mette al centro della storia un eroe o un'eroina, portatori di determinati valori e visioni del mondo. Ognuno di questo eroi segue un arco narrativo che lo porta ad uscire dal mondo ordinario per affrontare l'ignoto e ritornare al mondo di partenza, profondamente modificato nella sua psicologia e nel suo modo di essere. È quello che viene definito "il viaggio dell'eroe", lo storytelling che, fin da prima della nascita del cinema, caratterizza i grandi racconti che sono stati narrati nel corso della storia dell'umanità. Dal cinema primitivo a quello contemporaneo questo modello narrativo non è sostanzialmente cambiato, ma quello che è cambiato radicalmente è la tipologia di eroi od eroine che vengono raccontate. Come e perché si è passati dall'eroico pompiere raccontato in uno dei primi film del cinema muto americano all'anti-eroe nichilista Joker, dell'omonimo film vincitore dell'Oscar, che non spegne gli incendi ma invece li appicca creando caos e violenza per le strade della città? Il libro, attraverso l'analisi di alcuni film paradigmatici delle varie epoche del cinema (dal muto alla contemporaneità), racconta ed analizza questo mutamento, figlio del cambiamento del contesto socioculturale di cui i film sono uno specchio.
La Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 ha pubblicato il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, interviene sulla materia delle procedure concorsuali in modo generale ed organico.
Il volume espone la disciplina del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, come integrata dai numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo, anche in relazione alla legislazione indotta dall’emergenza pandemica, nonché dalla disposta anticipazione di parte delle norme rinvenienti nel Codice e dall’ingresso di un nuovo procedimento di composizione negoziata della crisi. Ne emerge un quadro complesso, ascrivibile ad una normativa disomogenea, che viene ricostruito anche con riferimento alle maturate tendenze interpretative della legge fallimentare
Superando le opposte riduzioni di un moralismo che impone regole dall'esterno e di un antimoralismo che svuota la serieta' della responsabilita' dell'uomo, l'opera guida il lettore alla riscoperta della sinergia di fondo tra l'azione divina e quella umana.
Per essere pienamente umani abbiamo un costante bisogno di nonumani. Per fare ricerca scientifica, creare arte, governare Stati, o semplicemente per lavorare, spostarci in città ed essere buoni cittadini, ci serviamo di un esercito silenzioso ma efficace di oggetti di tutti i tipi. Tecnologie avanzate, smart objects, automobili, ma anche banali chiavi e porte, ciascuna con le sue specificità, non sono entità passive, semplici e innocenti strumenti: compartecipano invece del senso umano e sociale. Ecco cosa significa il titolo di questo libro: le politiche del design sono quelle che, implicitamente ma inesorabilmente, le cose di cui siamo circondati portano avanti, spesso a dispetto della consapevolezza di chi le ha progettate. Bruno Latour ci insegna allora che, per ricostruire chi siamo, dobbiamo rivolgere lo sguardo proprio là dove sembra non ci sia umanità.
Nel volume si illustrano teorie e modelli per insegnare a studiare storia e geografia agli alunni con dislessia e si descrivono strategie didattiche inclusive risultate efficaci sulla base delle più recenti ricerche scientifiche. In particolare, si presentano procedure didattico-valutative, modalità per rendere maggiormente leggibile e comprensibile la pagina scritta (dal punto di vista grafico, linguistico e contenutistico) e per ricordarne le informazioni, nonché innovazioni tecnologico-multimediali per l'elaborazione cognitiva e interpretativa delle conoscenze storico-geografiche e l'adattamento del metodo PQ4R per gli allievi con dislessia. Infine, sono proposti esempi relativi a tecniche di studio su argomenti di storia e geografia, strumenti compensativi, facilitazioni per redigere mappe concettuali e mappe mentali e per applicare il reciprocal teaching, la strategia didattica più efficace per insegnare a capire un testo e a fare riassunti.
Il Rapporto 2021 di italiadecide prosegue la riflessione avviata nel 2019 e dedicata alla fiducia reciproca tra pubblico e privato. Le relazioni di leale collaborazione tra operatori economici, organizzazioni e istituzioni sono la leva strategica per lo sviluppo del Paese. Opportunità e criticità di questa relazione sono qui analizzate in funzione della transizione ambientale. Questo processo, da un lato promette nuovi equilibri e nuove opportunità di crescita e di benessere, dall'altro lato comporta crescenti incertezze e timori per il futuro, conflitti di valori e di interessi, rischi di aggravare le disuguaglianze esistenti e di crearne di nuove. Per avviare concretamente e in tempi misurabili il Green New Deal è pertanto necessario riaffermare il dialogo e il reciproco riconoscimento tra società e istituzioni, per costruire una visione comune fondata sulla consapevolezza di una responsabilità diffusa. Alla base di questo processo c'è il rafforzamento della fiducia nella democrazia, indispensabile per costruire una cittadinanza sociale sostenibile.