I saggi raccolti in questa pubblicazione costituiscono l'esito di un inedito percorso di riflessione e ricerca su una misura giuridica utilizzata dalle Autorità Giudiziarie nei provvedimenti che includono disposizioni in ordine alla tutela dei minori: l'affidamento al Servizio sociale. Nato come provvedimento rieducativo e di controllo sociale della devianza minorile, ha trovato nel tempo ampio utilizzo in campo civile, sia minorile sia nelle separazioni di genitori, con effetti limitativi della responsabilità genitoriale. L'argomento rientra in un campo che, in vista di una possibile riforma della giustizia, ha necessità di essere ridefinito e armonizzato all'interno della complessiva legislazione minorile; questo lavoro si propone quindi come contributo alla necessaria ridefinizione delle specifiche responsabilità e corresponsabilità presenti nel sistema di protezione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza che servizi sociali pubblici, privato sociale e sistema giudiziario concorrono a costruire. Il volume raccoglie, oltre ad approfondimenti normativi, alcuni contributi del convegno nazionale sul tema, realizzato a Roma nella primavera del 2014, nel quale sono stati presentati, discussi e commentati i risultati della ricerca, realizzata in quattro regioni e conclusa nel 2013, dai Garanti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, a partire da diverse prospettive: professionali, giuridiche, dottrinali, sociali e sociologiche.
“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria”, scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista del 1848, descrivendo gli effetti dell’ascesa del capitalismo mondiale. A distanza di quasi due secoli, i processi di globalizzazione ormai consolidati hanno messo in discussione gran parte delle grandezze costitutive del sociale, generando un diffuso sentimento di incertezza e insicurezza. Dopo la grande crisi economica del 2007, tale processo di dissoluzione continua e travolge ancora più pesantemente gli individui, degradati spesso a “non-persone”. Queste figure, che si manifestano nelle più diverse forme (dai migranti costretti alla clandestinità ai lavoratori precari in tutto il mondo) rappresentano non soltanto “un danno collaterale” di uno sviluppo economico inumano e senza fi ne ma, come dimostrano i saggi contenuti in questo volume, anche gli attori di un possibile cambiamento sociale che rimetta al centro la Dignità delle donne e degli uomini. Il volume avvia una nuova collana Contemporanea. Sfide sociologiche e ricerca sociale.
Come si producono le idee quando sono opera non di un singolo individuo ma di un gruppo creativo? Per rispondere a questa domanda, il sociologo Domenico De Masi ha coordinato un'indagine sui movimenti artistici e letterari e sulle équipes di scienziati che tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento hanno fissato i parametri dei nostri riferimenti culturali: dalla Casa Thonet al Bauhaus, dall'Istituto Pasteur di Parigi al gruppo di fisici di via Panisperna a Roma al Progetto Manhattan di Los Alamos. Osservare questi straordinari episodi di ideazione collettiva significa porre le basi per capire il funzionamento della nostra società e per rendere sempre più efficace la nostra organizzazione del lavoro.
Perché il tema del libero arbitrio e della libertà suscita ancora tanto fervore di discussione e fa scorrere tanto inchiostro? Essenzialmente per via del fatto che la questione non è solo teoretica, ma soprattutto morale e pratica. La domanda se e a quali condizioni l'uomo possa dirsi libero acquista un senso preciso solo se viene tradotta nel quesito: l'uomo vuole essere libero oppure preferisce rinunciare alla libertà quando se ne presenta l'occasione? I contributi raccolti nel volume offrono un panorama storico-filosofico ricco e articolato, dalle inaugurali tesi aristoteliche e stoiche fino agli interventi contemporanei delle neuroscienze e della teoria della computabilità.
Questo saggio vuole fornire un contributo alla comprensione delle ragioni che hanno innescato il processo di riforma delle province in Italia. In particolare, con lo specifico obiettivo di valutare l’impatto sulle popolazioni oltre che sui territori, si occupa di approfondire da un punto di vista sociologico le conseguenze del nuovo impianto normativo in termini di rappresentazione, organizzazione e gestione del potere a livello locale.
In queste pagine, quindi, non ci si limita a evidenziare punti di forza e di debolezza della legge 56 del 2014, ma si analizzano criticamente i concetti di “città metropolitana” e di “area vasta” così come definiti e stigmatizzati dal legislatore. Riflettendo sulle ragioni dettate da presunte finalità di spending review, il saggio approfondisce la relazione tra obiettivi e strumenti introdotti per conseguire una policy e una governance capaci di avviare una trasformazione e/o una ridefinizione delle politiche di decentramento.
Un imponente lavoro in cui si spiega in cosa consiste la proverbiale e nota vocazione dei gesuiti alla conoscenza e alla istruzione. Quando si parla della Compagnia di Gesù e dei Gesuiti si pensa sempre a persone iperistruite plurilaurete e sapienti; in parte è vero e in parte è un luogo comune. Il fondatore Ignazio di Loyola ha più l'aspetto di un vagabondo che di un uomo colto e raffinato. Ignazio tuttavia nel tempo si convince che sia necessario lo strumento della cultura: l'aiuto apostolico offerto esige preparazione non solo spirituale, ma anche intellettuale. Da qui nasce la pedagogia ignaziana che è prima di tutto la stessa esperienza di questo uomo generoso, capace di mobilitare tutte le sue energie alla ricerca di una eccellenza umana, accademica, relazionale, convinto che il Regno di Dio meritasse il meglio.
Lo studio della democrazia digitale è un campo in via di definizione o, meglio, in continua ridefinizione. Dagli esordi pubblici del World Wide Web ai recenti esperimenti di e-democracy, molta strada è stata fatta. Ma cosa significano oggi concetti quali e-government, digital governance, open government o democrazia liquida? In che modo le tecnologie della comunicazione, e quelle digitali in particolare, costituiscono un valore aggiunto per le pratiche di partecipazione politica? Il web è davvero uno strumento al servizio dell'innovazione democratica oppure, come sostengono i cyber-pessimisti, "Internet è il nemico"? Questa piccola introduzione offre una risposta a queste e ad altre domande, analizzando il ruolo sociale dei media digitali e la loro dimensione politica, e individuando potenzialità e limiti della democrazia digitale.
La solidarietà è una pretesa anacronistica, inconsapevole di una società divenuta liquida, perennemente segnata dal rischio, dilatata nel globale? I principi appartengono al tempo delle grandi "narrazioni" cancellate dalla post-modernità? La solidarietà è un principio nominato in molte costituzioni, invocato come regola nei rapporti sociali, è al centro di un nuovo concetto di cittadinanza intesa come uguaglianza dei diritti che accompagnano la persona ovunque sia. Appartiene a una logica inclusiva, paritaria, irriducibile al profitto e permette la costruzione di legami sociali nella dimensione propria dell'universalismo. Di legami, si può aggiungere, fraterni, poiché la solidarietà si congiunge con la fraternità. Nei tempi difficili è la forza delle cose a farne avvertire il bisogno ineliminabile. Solo la presenza effettiva dei segni della solidarietà consente di continuare a definire "democratico" un sistema politico. L'esperienza storica ci mostra che, se diventano difficili i tempi per la solidarietà, lo diventano pure per la democrazia.
Il libro offre una sintesi del lavoro teorico di Hans Joas, singolare figura di sociologo che non disdegna di coniugare i dati provenienti dalla ricerca empirica con teorie della società in esplicito dialogo con la filosofia. La società appare a Joas come il luogo concreto, osservabile e verificabile, in cui s'intrecciano bisogni e aspettative personali, pretese di verità e forme di organizzazione politica. Di qui un orientamento di ricerca, che gli consente di scavare al tempo stesso nell'esperienza collettiva e in quella individuale, di indagare i valori che orientano l'una e l'altra, di evidenziare i legami e il coinvolgimento che i valori attestano. Joas è attento in particolare a quei momenti di creatività in cui l'uomo va in qualche modo oltre se stesso e fa un'esperienza di autotrascendenza, che può avere anche una declinazione religiosa: Nella religione, che per le società secolarizzate come le nostre è un'opzione e non più un automatismo, si deposita un surplus di esperienza che costituisce una preziosa risorsa di futuro.
L'immigrazione e l'asilo: una grande sfida per sistemi politici ancora basati sulla sovranità nazionale.Nei confronti di immigrati e rifugiati, gli Stati alzano la voce, dichiarano la chiusura delle frontiere, pretendono conformità alla cultura nazionale. Nei fatti però, sia pure a fatica, norme sui diritti umani e attori della società civile puntano all'accoglienza e all'allargamento di spazi di "cittadinanza dal basso".
Il IX Rapporto Italiani nel Mondo - 47 approfondimenti elaborati da 55 autori dall'Italia e dall'estero - è uno strumento culturale che si propone di trasmettere informazioni, nozioni, conoscenze sull'emigrazione italiana del passato e sulla mobilità degli italiani di oggi, attraverso un linguaggio semplice e immediato. L'edizione del 2014 si articola in cinque sezioni: Flussi e presenze, Prospettiva storica, Indagini, riflessioni ed esperienze contemporanee, Speciale Eventi, Allegati socio-statistici e bibliografici. Per rispondere all'esigenza di una maggiore comprensione delle partenze di oggi dall'Italia, in questa edizione, oltre all'analisi consueta del database generale dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), si sono analizzate e descritte anche le iscrizioni all'AIRE con la sola motivazione dell'espatrio avvenute nel corso del 2013. Questi dati, unitamente alle riflessioni sull'emigrazione interna, sulla mobilità per studio e formazione e su quella dei ricercatori italiani, dei frontalieri e il confronto con gli spostamenti degli italiani nell'ambito dei principali paesi europei, offrono un quadro sul significato della mobilità italiana di oggi, sulle sue caratteristiche, sui trend che segue e sulle novità che emergono. "Lo sforzo di ogni anno - si legge in apertura del volume - è quello di mettere a disposizione del pubblico più vasto un testo che parli di un aspetto fondamentale della "Storia di un Paese e della Storia di un popolo"...
Il manuale tratta sia la dimensione propriamente metodologica della ricerca sociale (il discorso critico sui principi, le condizioni e le regole che sono alla base della ricerca scientifica), sia le tecniche, cioè il complesso delle procedure elaborate, codificate e praticate dalla comunità dei ricercatori, trasmissibili per insegnamento. Questa nuova edizione tiene conto, in particolare, dei numerosi cambiamenti che l'avvento di Internet e delle tecnologie digitali ha comportato per la ricerca sociale.