Tutti i cittadini italiani sanno che è difficilissimo cambiare le cose in Italia, soprattutto quando si parla di spesa pubblica, impieghi statali, poltrone. Le giustificazioni di questo stato di cose sono infinite, le ragioni storiche spesso indagate, ma la realtà resta nascosta: come si prendano le decisioni nelle stanze del potere non è dato sapere. Roberto Perotti ha frequentato per oltre un anno quelle stanze. E quel che ha scoperto, nel merito e nel metodo, getta una luce del tutto nuova sulle ragioni per cui in Italia è così difficile cambiare le cose. Certo, le riforme non si fanno, o si fanno male, anche per il solito problema degli interessi di parte e dei veti incrociati. Ma secondo Perotti il motivo principale è molto spesso diverso: pigrizia intellettuale, mancanza di informazione sui problemi, formalismo giuridico senza molta preoccupazione per i risultati, disorganizzazione, disinteresse dei vertici per i dettagli, e la colpevole illusione che a piccole misure possano corrispondere grandi effetti salvifici. E poi la regola aurea della politica: mai toccare i privilegi esistenti. Dai costi della politica al Jobs Act, dalla Buona Scuola ai programmi per la lotta alla povertà, Perotti passa in rassegna i tentativi di cambiare le cose in Italia e, da economista quale è, analizza le cifre, si affida a studi quantitativi, sottrae le questioni al tiro incrociato delle polemiche politiche, mettendo sotto gli occhi dei lettori la realtà nuda e cruda.
Il Kakebo è il "libro dei conti di casa" a cui i giapponesi affidano il proprio budget personale, anche oggi in piena era digitale. La sola azione di trascrivere le spese e i guadagni entro schemi ordinati genera consapevolezza e assicura un risparmio automatico del 35%. Il passo successivo è la possibilità di analizzare nel dettaglio i propri conti per individuare gli sprechi e le voci critiche su cui agire. Tenere un Kakebo evita lo stress da cattiva gestione finanziaria, sviluppa l'autodisciplina e la conoscenza di sé. I giapponesi lo considerano uno strumento che favorisce la tranquillità dell'anima e libera energie mentali.
L'ultima spaventosa crisi economica - quella che stiamo subendo in questi anni - ci obbliga a riflessioni radicali sul mondo intorno a noi, sugli altri e su noi stessi. In particolare, ci costringe a ripensare il nostro rapporto con il denaro, in una società dominata dal principio dell'avidità e dell'arricchimento a qualunque costo, dove la speculazione finanziaria produce incontrollabili effetti perversi. Lo squilibrio tra ricchezza e povertà è un tema su cui gli esseri umani riflettono da quando è nata la civiltà. Tomás Sedlácek ha avuto un'intuizione semplice e geniale: rileggere in questa prospettiva i testi che hanno ispirato l'umanità, sia opere di carattere religioso - dal Vecchio Testamento al Talmud al Corano - sia opere filosofiche, ma spaziando anche in altri ambiti quali il mito, la psicologia, la letteratura, il cinema. Oggi la "scienza triste" privilegia la freddezza astratta dei modelli matematici. "L'economia del bene e del male" riporta invece in primo piano il fattore umano, la sensibilità dei saggi e dei poeti, il nostro senso della giustizia, il valore della solidarietà. Solo ripartendo da questa base, suggerisce Sedlácek, è possibile cambiare il modo in cui pensiamo l'economia e la società in cui viviamo. Prefazione di Vaclaw Havel.
Questo libro intende offrire strumenti e visioni per interpretare l'Italia contemporanea. Dopo la lunga stagione del fordismo novecentesco imperniato sulla dialettica capitale-lavoro e quella del postfordismo basato sull'egemonia della micro e piccole impresa territorializzata, siamo oggi entrati in una nuova fase, quella dell'economia circolare, nella quale la nostra socialità è alla base della creazione del valore economico. In questo contesto cambia la relazione tra economia, società e istituzioni regolative. Non più la verticalità del fordismo che includeva con il welfare e i diritti, non più l'orizzontalità dell'economia diffusa che includeva con il fare impresa, bensì la circolarità tra il nostro essere, il nostro sentire, il nostro pensare, connesso senza mediazioni al grande gioco dei flussi globali, dove non è chiaro se il destino individuale e collettivo si configuri come ruota della fortuna o come ruota del criceto.
“Il presente volume rappresenta un inedito sforzo di ricognizione della normativa prudenziale e di gestione delle crisi, al fine di valutarne l’impatto sistemico e le eventuali sproporzioni rispetto all’obiettivo congiunto di stabilità e crescita. Questo libro offre una prospettiva di significativa rilevanza nell’esame in parallelo della legislazione bancaria degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, con particolare riferimento al trattamento normativo delle banche di minori dimensioni, che su entrambe le sponde dell’Atlantico rappresentano un elemento fondamentale di trasmissione dei flussi finanziari all’economia reale dei territori.
Inoltre, alcuni esempi concreti di approfondimento tecnico su peculiari aspetti del single rule book europeo, aiutano il lettore, sia esso un operatore dei servizi finanziari, un esperto o un regolatore, a valutare con lucidità possibili effetti delle norme entrate in vigore solo di recente”. (Dalla Prefazione di Pier Carlo Padoan)
Con il Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49, il legislatore ha definito la normativa primaria che ridisegna la struttura del Credito Cooperativo ponendo nuove basi giuridiche per la permanenza delle Banche di Credito Cooperativo sul mercato.
Il volume offre una prima lettura delle disposizioni. Ci si interroga sulla portata e sul significato di questa riforma, così profonda del sistema della cooperazione di credito, attraverso una prima analisi delle norme che hanno modificato il Testo Unico Bancario, seppure nella consapevolezza che il quadro normativo complessivo non è ancora completo. Mancano, infatti, sia le disposizioni attuative della Banca d’Italia, sia quelle che il Ministero dell’Economia potrà emanare esercitando i poteri attribuitigli dalla legge. Anche in tali provvedimenti, infatti, si rinverranno regole (applicative) incidenti sul concreto realizzarsi del nuovo modello.
Due anni di commenti, analisi, approfondimenti usciti su "lavoce.info" a firma di Tito Boeri e di altri studiosi e ricercatori. Due anni intensi e drammatici per l'Italia e per l'Europa, dal punto di vista economico, politico e sociale. Sullo sfondo scorrono la crisi dello spread, le elezioni politiche, i governi Berlusconi, Monti, Letta e Renzi. In questo contesto in rapidissimo mutamento, l'analisi di Boeri e degli altri collaboratori de "lavoce.info" segue, limpida e precisa, il corso degli eventi esaminando, con l'aiuto dei dati, la situazione economica e le politiche di volta in volta proposte. Riforma dopo riforma, dalle pensioni al mercato del lavoro, si delinea progressivamente una prospettiva riformista rigorosa, realistica e coraggiosa. "A meno che non si faccia qualcosa per affrontare il problema delle diseguaglianze tra paesi e della disoccupazione giovanile, questa tendenza porterà con sé, al Nord, tensioni per l'immigrazione e, al Sud, fuga di cervelli ed euroscetticismo".
L’attuale modello di capitalismo, caratterizzato dalla crescita delle diseguaglianze sociali, non è più sostenibile. Occorre ridisegnare le regole del gioco, studiando un modello economico diverso, in cui non ci sono solo le istituzioni e il mercato, ma anche cittadini/consumatori consapevoli e imprese che creano valore aggiunto e lo ripartiscono in modo equo tra i portatori di interesse. Il volume racchiude dieci scritti, pubblicati nel 2015 sul mensile Credito Cooperativo, di tre economisti fra i principali studiosi di economia civile. In ognuno si parla di una nuova visione alternativa al capitalismo, centrata sulla reciprocità, sul bene comune e sulla persona.
Il volume affronta l'analisi del comportamento del consumatore dal punto di vista del marketing: partendo dalle basi teoriche tipiche di questa disciplina (teorie cognitive, comportamentiste e consumer culture theory) sono presi in rassegna i processi e le condotte che gli individui pongono in essere nelle loro attività di acquisto e di utilizzo dei beni di consumo. Il punto di vista del marketing è considerato in via prioritaria in quanto costituisce la funzione più direttamente interessata alla gestione dei rapporti col mercato. Ciò vale sia per le imprese di produzione, di servizio e commerciali, sia per le istituzioni pubbliche o private che operano in questo settore: agenzie pubbliche centrali e territoriali, enti e associazioni a tutela dei consumatori ecc. Il testo fornisce una panoramica della letteratura nazionale e internazionale sull'argomento con approfondimenti relativi alle ricerche empiriche disponibili sui vari aspetti del comportamento del consumatore. In questa edizione l'analisi teorica è stata aggiornata alla luce dei significativi cambiamenti che si sono concretizzati nella seconda metà degli anni Duemila. Il volume è stato snellito e reso più essenziale al fine di renderne più agevole la lettura e coglierne le implicazioni.
La scienza delle finanze, chiamata anche dagli economisti "economia pubblica", è un punto di incontro tra "pubblico" e "privato". Questo ne giustifica lo presenza e l'importanza nei concorsi per il reclutamento di chi dovrà, in prospettiva, gestire i rapporti dei pubblici uffici con l'economia. A questo fine, senza definizioni nozionistiche né ostici schemi matematici, il volume contestualizza i concetti chiave del ragionamento economico-sociale. A partire dal sistema produttivo basato sulle "aziende tecnologiche" come organizzazioni pluripersonali, di cui vengono spiegate le caratteristiche, le rigidità, i rapporti con le istituzioni. A queste ultime viene riferita lo spesa pubblica, ordinata per settori, e il tutto viene combinato con le grandezze di contabilità pubblica (ad es. PIL), le banche, i mercati finanziari, lo moneta, l'inflazione, il finanziamento del settore pubblico, i condizionamenti europei e l'Euro, il debito pubblico e lo spread e molto altro. La trattazione snella, e al tempo stesso organica, consente di mettere a fuoco aspetti fondamentali delle società postindustriali e globalizzate.
Le banche, che nella loro architettura somigliano a templi o chiese, sono le custodi di una divinità visibile - il denaro - e celebrano l'insolita religiosità del capitalismo. Ciò rende evidenti le profonde radici teologiche e religiose del nostro rapporto con i soldi, i debiti e le tasse in un mondo in cui la monetizzazione ha ormai raggiunto ogni campo della vita.Gli autori analizzano un romanzo popolare tedesco dei primi del Cinquecento considerandolo una prefigurazione fantastica dell'Euro: un uomo è dotato di una borsa magica che si riempie continuamente di denaro; egli non deve preoccuparsi della provenienza dei soldi; se lo facesse rientrerebbe nella schiera dei perdenti e dovrebbe lavorare. Eppure, troppa fortuna gli arrecherà solo infelicità e alla fine prenderà la decisione di ritirarsi in un convento. Sempre nei primi decenni del Cinquecento, l'umanista spagnolo Juan Luis Vives compone il primo trattato europeo sulla politica sociale, in cui espone l'idea che le istituzioni, e non solo le strutture assistenziali della Chiesa, debbano occuparsi dei poveri. Alla moltiplicazione miracolosa del denaro da spendere (metafora del capitalismo) e alla ridefinizione dei compiti dello Stato con le argomentazioni dell'amore cristiano verso il prossimo (metafora dello Stato sociale) si aggiungerà un terzo elemento: la «generosità obbligatoria» dei cittadini disposta dallo Stato moderno attraverso l'ampliamento dell'obbligo fiscale generale.