Il 1° luglio 1949 la Chiesa prende posizione ufficiale nei confronti del comunismo e sancisce la scomunica per tutti i fedeli che «professano questa dottrina». Il decreto non giunge inatteso: è solo l'atto finale di un processo, iniziato alla fine della seconda guerra mondiale, che ha visto i cattolici impegnati nello scontro politico, in prima linea contro quella che viene considerata una nuova religione secolare di redenzione sociale. Questo libro analizza i passi che, a partire dal pontificato di Pio XII, portano alla scomunica comunista. Il documento stesso viene analizzato e interpretato alla luce del contesto socio-politico e viene data voce a coloro che furono direttamente toccati dalla decisione della Chiesa: una maggioranza di contadini e operai che si trovarono a dover scegliere fra un partito che tutelava i loro diritti e una Chiesa che sembrava allineata «con il prete e con i padroni». Prefazione di Luigi Bettazzi. Postfazione di Achille Occhetto.
Matteo Salvini, un leader decisamente sui generis, che comunica con il corpo, con quelle felpe con i nomi delle città ove va a comizio. Che ha intuito le potenzialità dei moderni social e delle vecchie radio e che cerca sempre il contatto con la gente. Che ama Crozza, De André e Gaber. Il Milan e la pesca. Che porta sempre con sé un rosario regalatogli da un prete “di strada”. Che vuole la ruspa per i campi rom e si batte per i diritti dei padri separati. Che chiede un futuro per i nostri figli e vuole “stop immigrazione”.
E che in pochi anni ha scalato la vetta del potere, diventando ministro dell’Interno.
In questo libro non troverete l’uomo pubblico, già narrato da migliaia di media, ma quello privato. Chi lo conosce e gli sta vicino vi dirà cosa pensa, cosa sogna, come è nella vita privata l’uomo politico del momento, che in un colpo solo ha saputo spazzar via una classe dirigente arcaica e vetusta. E che ha saputo trasformare l’accezione negativa del termine “populismo” in un messaggio di speranza e di cambiamento per milioni di persone. Ora parte di quelle persone ci racconta com’è il “Salvini, secondo me”.
«La differenza tra Roma e Milano, tra rito romano e rito ambrosiano, sta tutta qua. Il primo è liturgia, lentezza, procedure. Il secondo concretezza, rapidità, efficienza.» È la lunga esperienza da ministro e da governatore della regione Lombardia a portare Roberto Maroni a questa conclusione. Ed è attraverso esempi di scelte improntate al pragmatismo e alla risoluzione di problemi reali che queste pagine tracciano l'elogio di un approccio alla politica privo di steccati ideologici, che non si pone come obiettivo una mera occupazione degli spazi del potere, capace di andare contro le rendite di posizione e le beghe di palazzo. Una netta distinzione, quella tra rito romano e rito ambrosiano, che si è evoluta nel tempo e che appare oggi, se possibile, ancora più accentuata: offuscata dal chiacchiericcio social, persa in un battibecco nevrastenico, la politica smarrisce la sua missione: migliorare la vita delle comunità che rappresenta, mossa solo da una passione innata e inderogabile. Superficialità, frettolosità e imprudenza non devono mettere a rischio la capacità di dialogo. Roberto Maroni punta il dito su cosa non ha funzionato nel nostro Paese e in Europa e su cosa oggi, nei primi mesi di governo giallo-verde, manca all'azione dell'esecutivo. E non risparmia consigli e suggerimenti ai due partiti di maggioranza.
Generalmente si intende per terrorismo la deliberata volontà di diffondere terrore colpendo la popolazione inerme considerata nemica. Terrorismo, dunque, come creazione di terrore. Francesco Benigno contesta tale approccio ricorrendo alla storia. La produzione di “terrore” non è stata infatti storicamente l’unica dimensione del “terrorismo” e anzi esso può essere meglio compreso come la costruzione di un evento clamoroso, capace di risvegliare le masse dal loro sonno politico, qualcosa che “parla” anzitutto al proprio popolo e che gli anarchici chiamavano “propaganda col fatto”. Allo stesso tempo però la storia ci insegna che il terrorismo è anche una tecnica bellica usata in tempi di pace, la continuazione della politica con mezzi esplosivi. In questo senso esso è quindi uno spazio di opportunità aperto ad una pluralità di attori, statali e non statali, che usano il terrore (e il contro-terrore) come strumento di lotta politica interna e internazionale.
Sull’onda dei nazionalpopulismi, l’unità europea, che ci ha garantito settant’anni di pace, è a rischio di estinzione. E questo potrebbe essere l’inizio di molti drammatici danni. Un salto nel buio che non ci possiamo permettere.
«La differenza tra la sinistra e il nazionalpopulismo consiste proprio in questo: la sinistra ascolta, mentre i populisti fanno finta di ascoltare, quando invece il loro unico obiettivo è di tenere incatenata la gente alle proprie paure.»
Parte da questa convinzione la riflessione di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e da oltre vent’anni ai vertici degli apparati di sicurezza e di intelligence del nostro Paese. Anni fondamentali e difficilissimi, in cui si è trovato a gestire, in particolare nei sedici mesi al Viminale, eventi epocali di portata internazionale, come la forte ondata migratoria successiva alle primavere arabe, il consolidamento dello Stato islamico e la stagione dei feroci attacchi terroristici in territorio europeo, la crisi libica con le sue ancora attuali conseguenze. E poi, sul versante interno, l’emergenza sicurezza nelle grandi città, la lotta alla criminalità organizzata, il caso emblematico di Ostia e di altri comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Non è possibile garantire la sicurezza rinunciando alla libertà: barattare la seconda in cambio della prima significa innalzare pericolose barriere, dimenticando che la connessione del mondo è ormai irrefrenabile. L’idea del confine come separazione dagli altri crea società chiuse. Sull’onda dei nazionalpopulismi, l’unità europea, che ci ha garantito settant’anni di pace, è a rischio di estinzione. E questo potrebbe essere l’inizio di molti drammatici danni. Un salto nel buio che non ci possiamo permettere.
È tempo che la filosofia torni alla città. Anzitutto per risvegliarla da quel sonnambulismo che la narcosi di luce del capitale ha provocato. Ma quale margine ha il pensiero nel mondo globalizzato, chiuso in se stesso, incapace di guardare fuori e oltre? Mentre viene richiamata alla sua vocazione politica, la filosofia è spinta a non dimenticare la sua eccentricità, la sua atopia. Nata dalla morte di Socrate, figlia di quella condanna politica, sopravvissuta a salti coraggiosi e rovesci epocali, come nel Novecento, la filosofia rischia di essere ancella non solo della scienza, ma anche di una democrazia svuotata, che la confina a un ruolo normativo. In questo libro, dove traccia le linee del proprio pensiero, tra esistenzialismo radicale e nuovo anarchismo, Donatella Di Cesare riflette sul rientro della filosofia nella pólis, divenuta metropoli globale. Non bastano la critica e il dissenso. Memori della sconfitta, dell'esilio, dell'emigrazione interna, i filosofi tornano per stringere un'alleanza con gli sconfitti, per risvegliarne i sogni.
"Aggrediti dalle diseguaglianze, sorpresi dai migranti, flagellati da imposte e corruzione, bisognosi di protezione e sicurezza, feriti dalla globalizzazione, inascoltati dai partiti tradizionali e rafforzati nella capacità di esprimersi dall'avvento dell'informazione digitale, gli italiani con le elezioni del 4 marzo 2018 hanno reagito consegnando le proprie sorti al primo governo populista dell'Europa occidentale, con il risultato di innescare un domino di eventi sul Vecchio Continente dalle conseguenze imprevedibili. Questo libro tenta di rispondere alla domanda su come tutto ciò sia potuto accadere in Italia, con una rapidità travolgente e un'accelerazione di sapore rivoluzionario in uno dei paesi più moderati dell'Occidente." Maurizio Molinari ha percorso il nostro paese in lungo e in largo, incontrando di persona il disagio, le paure e le speranze degli italiani, per raccontare i motivi di una rivolta che ha sorpreso l'Europa e ha cambiato radicalmente i connotati della vita pubblica.
Torna di attualità in questi mesi un testo scritto da Hannah Arendt negli anni Settanta. Si tratta di un'originale riflessione sulla natura della politica e sul suo rapporto con la verità. Il libro - qui proposto con il testo originale a fronte - prende spunto dalla vicenda dei Pentagon Papers, documenti riservati del Dipartimento della difesa USA: nel 1971 alcuni stralci di quelle relazioni coperte da segreto di Stato furono trafugati e pubblicati sulle pagine del New York Times, rivelando all'opinione pubblica l'ammissione da parte del Pentagono dell'assoluta inutilità strategica dell'impegno americano in Vietnam.
Aldo Moro ha insegnato nella Facoltà di Scienze Politiche della " Sapienza" di Roma dal 1963 al 1978, anno della sua tragica fine. In quel quindicennio la politica e l'università vissero anni intensi e drammatici, segnati sul piano internazionale da grandi conflitti e sul piano interno dai problemi di una modernizzazione complessa, che richiedeva soluzioni politiche nuove. Aldo Moro operò con posizioni di grande responsabilità in questo contesto, fu protagonista della vita politica del centrosinistra alla terza fase, della politica estera, del dibattito interno alla Democrazia cristiana, senza che i suoi impegni politici riducessero quelli accademici.
In questo volume viene offerto un contributo alla conoscenza della sua complessa personalità e introducono ad una lezione valida oltre che sul piano storiografico e culturale, anche su quello della formazione della conoscenza etica e civile, che fu uno degli impegni dell'azione politica di Aldo Moro e della sua attività di professore
Ogni volta che un politico o un funzionario prende una decisione che riguarda la costruzione di opere pubbliche e infrastrutture e rilascia un documento ufficiale, oppure sceglie un membro del consiglio di amministrazione di una società partecipata, esiste il rischio di corruzione. Eppure negli ultimi decenni in Italia la lotta alla corruzione si è intensificata, dotandosi di strumenti capaci di analisi sempre più approfondite. Il fenomeno è stato compreso nella sua complessità. Non più come un semplice accordo privato, ma come un sistema tentacolare che coinvolge le imprese, la politica e le organizzazioni criminali. Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, combatte da anni la corruzione in Italia. Insieme a Enrico Carloni spiega che per colpire questo fenomeno insidioso la prevenzione è più efficace della cura. Capire quanta corruzione abbiamo di fronte è solo una parte della sfida. Ci sono moltissimi dati eterogenei da interpretare. E le sanzioni non sono sufficienti se non vengono accompagnate da un insieme di regole che anticipino gli eventi delittuosi. In dieci lezioni capaci di rendere accessibile il linguaggio delle autorità amministrative, Cantone e Carloni illustrano in cosa consiste l'attività di contrasto alla corruzione e quali sono gli errori che dobbiamo correggere per non essere più vittime di un sistema spietato e pervasivo.
L'economia globale, i governi progressisti e le lotte sociali, l'accordo di pace in Colombia, le difficoltà del Venezuela e l'eredità di Hugo Chàvez, il golpe del Parlamento brasiliano, il capitalismo attuale e la cultura del consumismo, il significato della democrazia, la politica internazionale degli Stati Uniti: ecco alcuni dei temi che attraversano questo dialogo a due voci, tra l'ex Presidente dell'Uruguay Pepe Mujica e lo scrittore e giornalista uruguaiano-ecuadoriano Kintto Lucas. Un dialogo capace di illuminare il nostro presente e di interrogare la nostra esistenza. Come vivere senza credere in qualcosa, senza un sogno o una speranza? Questa è la domanda che il saggio Mujica rivolge a ognuno di noi.
E' possibile districarsi nel labirinto del sistema pensionistico italiano alla vigilia di una nuova riforma che ancora non ha stabilito i propri obiettivi e che comunque ha già posto una severa ipoteca di fattibilità con l’idea del reddito di cittadinanza e il taglio delle cosiddette pensioni d’oro? Riusciamo a comprendere le decisioni che stanno per essere adottate in materia previdenziale quando siamo “immersi in un magma puteolente nel quale non si distingue il vero dal falso, il lecito
dall’illecito, il necessario dal superfluo, chi guadagna e chi perde”? Fabio Mini, il più acuto pensatore militare italiano, cambia apparentemente campo
di indagine – prefigurando in questi provvedimenti i presupposti di una guerra di classe dagli esiti imprevedibili – e affonda il suo bisturi in una materia da
decenni incandescente poiché appannaggio delle politiche elettorali invece di essere guidata dalla ricerca del bene comune e dell’armonia sociale.
Denso di dati contabili e demografici stringenti, il testo, sorretto da una prosa chiara e pungente, si allarga via via fino ad aderire a pieno titolo ai canoni dei
più alti saggi morali: “Il pensionato non è un peso, ma una risorsa” dice Mini e “Se si vuole instaurare un sistema pensionistico giusto, equo e meritocratico
si deve cominciare col sanare tutte le situazioni di iniquità pregresse e ridare fiducia nel futuro facendo materializzare una prospettiva che non sia di
povertà, restrizioni, elemosine, sussidi immeritati e conflitto per tutti, ma che premi il merito, le responsabilità e l’onestà di una vita di lavoro e servizio con
l’assicurazione di una vecchiaia serena”.