Una ricerca storica sulla nascita di Humanae vitae – l’ultima enciclica di papa Paolo VI emanata il 25 luglio del 1968 – realizzata attraverso l’esame dei documenti presenti nell’Archivio della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e nell’Archivio Segreto Vaticano. L’Autore ha ricostruito i modi e la lunga preparazione del documento magisteriale grazie alla lungimiranza di papa Francesco che ha concesso, in via del tutto straordinaria, l’accesso ai fondi archivistici relativi a Humanae vitae, facendo così eccezione alla norma legislativa che prevede l’apertura degli Archivi della Santa Sede agli studiosi solo dopo settanta anni.
Le reciproche concatenazioni tra l’annuncio del Vangelo e la dimensione sociale sono numerose ed interessanti. La Evangelii gaudium ne prende in considerazione alcune, quelle che appaiono teologicamente più importanti, e tuttavia ha sullo sfondo una considerazione di primaria importanza, tanto che essa assurge a valore di principio, un principio da cui scaturiscono tutte le altre. E’ il principio dell’incarnazione della Parola, che compare esplicitamente nel n. 233 della Evangelii gaudium, ma che si affaccia spesso, oltre che in tutto il documento, ogni volta che si parla del “prolungamento dell’Incarnazione”. Papa Francesco, come ben dimostra questo volume, vuole indicare la direzione che l’agire umano deve seguire, assecondando quello divino e pertanto deve orientarsi sempre benevolmente verso l’altro, muovendo dal passo evangelico: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40) (EG 179). Tale dimensione sociale è registrata in maniera più esplicita come manifestazione della fede di un popolo nelle espressioni della pietà popolare, le quali sono “espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa” (EG 237), e come ricchezza della salvezza mediata e tradotta in cultura (233).
La dottrina sociale cattolica si esprime nei testi del Magistero della Chiesa dalla Rerum novarum di Leone XIII in poi, ma le sue radici risalgono alla Sacra Scrittura e in particolare al Vangelo di Gesù Cristo. Vivere insieme nella società, con rispetto per l’intrinseca dignità di ciascuno e di tutti, significa vivere secondo la giustizia, che tutela i beni fondamentali della persona umana in famiglia, in politica, in campo economico e nei rapporti internazionali. L’amore cristiano verso Dio e verso il prossimo, in quanto risposta dell’uomo all’amore totale e salvifico rivelato e attuato da Dio in Cristo, costituisce un punto inderogabile per la dottrina sociale, purificando il pensiero razionale da cortocircuiti e strumentalizzazioni. Anche se l’amore cristiano va oltre le sole esigenze della giustizia, esprimendosi nella misericordia, tuttavia non trascura la giustizia, ma la persegue quale giustizia superiore di Gesù. L’analisi teologico-morale coglie il meglio della riflessione razionale per poter svelare le implicazioni morali del Vangelo rispetto ai vari settori della vita sociale, affinché ci sia da parte dei cristiani una coerente testimonianza di vita, che contribuisca a promuovere la convivenza pacifica nel rispetto dei diritti fondamentali di tutta l’umanità. Senz’altro, ciò richiede di osservare i fatti concreti della realtà e di rilevare i segni dei tempi, ma esige anche un’attenzione precisa e sistematica a quei principi, norme morali e leggi giuste, espressi nella dottrina sociale, senza i quali non ci può essere né giustizia, né misericordia, né amore vero per il prossimo.
La presente Istruzione stabilisce i principi normativi e i criteri orientativi che i Pastori di ogni Diocesi e Chiesa particolare assimilata alla Diocesi dovranno applicare nella cura pastorale dell’Ordo virginum. Dopo aver delineato il fondamento biblico e gli elementi tipici della vocazione e della testimonianza delle vergini consacrate (Prima parte), l’Istruzione tratta della specifica configurazione dell’Ordo virginum nell’ambito della Chiesa particolare e della Chiesa universale (Seconda parte), per poi soffermarsi sul discernimento vocazionale e gli itinerari per la formazione previa alla consacrazione e la formazione permanente (Terza parte)
«:Mai un Sinodo aveva con così: tanta ampiezza e libertà: lasciato la parola ai soggetti di cui si sta parlando!... L’:Instrumentum laboris ci deve aiutare a riconoscere, interpretare e scegliere. Ci deve spronare a camminare come si deve, a far luce sui problemi e trovare vie per risolverli. Soprattutto, in un mondo che non ci aiuta più: a sognare, questo Sinodo deve permettere di ricominciare a desiderare l’:impossibile, a sognare per e con i giovani cose grandi»: (dall’:Invito alla lettura di don Rossano Sala, segretario speciale del Sinodo dei Vescovi). Il volumetto contiene l’:Instrumentum laboris (“:strumento di lavoro”:) per il Sinodo sui giovani dell’:ottobre 2018. Il testo raccoglie in sintesi la ":parola ascoltata": da cinque fonti diverse: le risposte delle Conferenze episcopali al Questionario del Documento preparatorio al Sinodo, un Seminario internazionale sulla condizione giovanile, un Questionario online per i giovani (con oltre 200 mila accessi e più: di 100 mila risposte complete), la Riunione pre-sinodale del marzo 2018 e infine alcune osservazioni giunte direttamente alla Segreteria sinodale.Tre le parti del documento: la prima legata al verbo “:riconoscere”:, la seconda orientata dal verbo “:interpretare”: e la terza con l’:obiettivo di arrivare a “:scegliere”:.
Prendersi cura dei giovani non è un compito facoltativo per la Chiesa, ma parte sostanziale della sua vocazione e della sua missione nella storia. È questo in radice l’ambito specifico del prossimo Sinodo. L’Instrumentum laboris raccoglie e sintetizza i contributi raccolti nel processo presinodale in un documento strutturato in tre parti, che richiamano esplicitamente l’articolazione del processo di discernimento scandita da Evangeli Gaudium 51: riconoscere, interpretare, scegliere. Il materiale raccolto è stato approvato dal XIV Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, alla presenza del Santo Padre.
Messaggio per la celebrazione della seconda giornata mondiale dei poveri 2018
Sinodo dei giovani: approvato l’Instrumentum laboris.
Nei giorni 7 e 8 maggio 2018 si è tenuta la quarta riunione del XIV Consiglio ordinario della segreteria generale del Sinodo dei vescovi, presieduta dal Papa. In quell’occasione è stato approvato l’Instrumentum laboris che si basa su cinque fonti:
• le risposte al questionario conclusivo del documento preparatorio del Sinodo;
• le risposte al questionario online rivolto ai giovani;
• gli atti del seminario internazionale sulla situazione
giovanile;
• le osservazioni liberamente pervenute da singoli e gruppi;
• il documento finale della riunione pre-sinodale.
Il documento è di grande interesse. Il testo, infatti, ha suscitato un interessante scambio di opinioni, a modo di suggerimenti e osservazioni per fornire ai padri sinodali uno strumento di lavoro adeguato per il prossimo sinodo.
L'Annuario contiene informazioni e gli indirizzi completi della Santa Sede, di tutte le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli ordini religiosi in tutto il mondo, le Accademie Pontificie e le Università, un sommario statistico e molto altro ancora. Uno strumento indispensabile per essere aggiornati sulla vita e l'organizzazione della Chiesa