Qual è la natura della potestà ecclesiastica? L'origine della potestà di governo è sacramentale o piuttosto extra-sacramentale? Quale posto compete ai laici nel governo della Chiesa? Queste sono alcune delle questioni controverse sottese al can. 129 CIC. Un'impostazione ermeneutica che, appellandosi alla legittimità delle varie teorie canonistiche, assuma tale dibattito come principale se non unico criterio interpretativo del can. 129, rischia di far precipitare l'oggetto dell'analisi giuridica in un baratro nichilista. Il presente studio, invece, cerca di dare delle risposte, tentando di fare un passo in avanti verso l'obiectum giuridico proprio del can. 129, sulla base di un'attenta analisi della sua lunga storia redazionale; di una rigorosa interpretazione letterale; di una indispensabile interpretazione sistematica (in relazione soprattutto con i cann. 274 §1 e 1421 §2); dell'importante legislazione successiva al Codice del 1983; nonché del criterio della tradizione canonica e della più ampia tradizione ecclesiale in senso teologico, tenendo nella debita considerazione anche la storia del primo millennio, notevole contributo per una ponderata valutazione interpretativa del can. 129 e della sua ratio.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Questa edizione in particolare è stata aggiornata al D.L. 113/2018, conv. in L. 132/2018 (cd. Decreto Sicurezza) e alla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge anticorruzione).
A corredo del testo codicistico, infine, si riportano le disposizioni normative relative alla Competenza penale del Giudice di pace, al Processo penale a carico di imputati minorenni e al Mandato di arresto europeo.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XXXVIII edizione del Codice Civile minor viene data alle stampe per dare conto di tutte le più recenti modifiche intervenute in materia civile.
Il codice, nel suo formato pratico e di agile consultazione ha mantenuto la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati dall’uso del neretto per evidenziare le parole chiave di ogni singola disposizione.
Una mirata selezione di leggi speciali (Adozione, Assicurazione (RCA e contratti), Brevetti e Marchi, Cambiale, Consumatori, Diritto internazionale privato, Fallimento, Locazioni, Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze) completa il lavoro fornendo una panoramica aggiornata della materia.
Tra le leggi speciali è riportata la Riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 13-7-2017, n. 116), che prevede, tra l’altro, modifiche al codice civile in vigore, però, tra il 2021 e il 2025.
Un articolato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.
Il presente Codice raggiunge il pubblico degli interessati, in un contesto istituzionale fra i più peculiari che si ricordino per i potenziali «cambi di scenari», nazionali ed europei, immaginabili.
Non è certo casuale che abbiamo un Governo del «cambiamento» e che la Legge di bilancio per il 2019 sia gergalmente definita la «Finanziaria del Popolo».
Al di là di un irrimediabile accento retorico, sono termini che registrano indubitabilmente come il «Nuovo» determini anche un differente rapporto fra Poteri Pubblici e cittadini.
Nel cogliere e segnalare tale prospettiva, il codice dunque affianca le normative allo stato vigenti, con occhio sensibile a quegli elementi con i quali si sta innovando il volto ed il corpo della P.A.: si pensi, solo per segnalare le tendenze più eclatanti, alla «stretta» sui flussi migratori con dure prese di posizione anche nel contesto europeo, come al recepimento convinto delle istanze di sicurezza personale che provengono dal «basso» della società italiana.
Di questo innesto fra vecchio e nuovo, segno tangibile sono le singole norme della Legge di Bilancio 2019 che, estratte, risultano collocate nelle varie «parti» in cui questo agile e sempre aggiornato testo, intende raccogliere, in modo immediato e di agevole ricerca, tutto il materiale normativo selezionato.
Si ringrazia la dottoressa Olimpia del Vecchio per la sua metodica ed infallibile attività di aggiornamento e cura del testo.
La recente riforma del Terzo settore con cui è stata legislativamente ristrutturata tutta la materia del non profit italiano, presenta diversi aspetti critici legati alla sua attuazione che necessitano di essere chiariti. In particolare, si pongono particolari problemi applicativi con riferimento alla categoria degli "enti religiosi civilmente riconosciuti" individuata dal legislatore. A parte i dubbi ermeneutici creati dalla terminologia adottata, vi sono anche delle difficoltà connesse alle potenziali incompatibilità della nuova disciplina del Terzo settore con le caratteristiche strutturali degli enti di matrice religiosa. Il volume, in attesa che giungano chiarimenti dalla giurisprudenza, cercherà di affrontare, con specifico riferimento agli enti canonici, le principali criticità della riforma, proponendo soluzioni interpretative in modo da fugare i dubbi circa la possibilità tecnico/giuridica di applicare la riforma agli enti ecclesiastici.
Con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: L. 17 dic. 2018, n. 136: Conversione del D.L. 23 ott. 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; D.M. 12 dic. 2018: Modifica del saggio di interesse legale; L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L: 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica; D.lgs. 10 ago. 2018, n. 101: Protezione delle persone fgisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; L. 9 ago. 2018, n. 105: Disposizioni integrative e correttive del Codice del terzo settore.
Il volume è aggiornato con le più recenti pronunce della Corte Costituzionale e i principali nuovi provvedimenti di cui si è tenuto conto: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici (Legge approvata il 18 dic. 2018, in attesa di pubblicazione). L. 1° dic. 2018, n. 132: Conversione del D.L. 4 ott. 2018, n. 113, recante disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità; D.lgs. 2 ott. 2018, n. 124: Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario; D.lgs. 2 ott. 2018, n. 123: Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui alla L. 103/2017; D. lgs. 10 ago. 2018, n. 107: Norme di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato; D.lgs. 10 ago. 2018, n. 104: Attuazione della direttiva UE 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; D.lgs. 10 ago. 2018, n. 101: Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti, che seguono l’ordine sistematico tradizionale; in particolare, a fronte di una pagina di schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» di ciascuno schema.
Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa codicistica che, grazie al formato pratico e maneggevole, può essere d’ausilio anche nelle aule giudiziarie.
Un’accurata selezione di norme speciali: Adozione, Consumatore,Matrimonio e Divorzio, Persone giuridiche, Riforma della magistratura onoraria (con il d.lgs. 116/2017, sono state, tra l’altro, previste modifiche al corpo del codice civile, in vigore però tra il 2021 e il 2025), Stato civile, Testamento biologico, Unioni civili e Convivenze,infine, completa e arricchisce il volume.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Da oggi «Schemi & Schede», per distinguersi dalla concorrenza che tende a confondere i nostri clienti, rientra nella nuova collana «Schemari Simone».
Questi originali volumi seguono i programmi tradizionali degli Atenei ponendosi come sussidio del manuale adottato per:
— delineare un quadro sistematico della materia;
— identificare, al pari delle «slides», i punti chiave e le linee generali della disciplina;
— dedicare maggiore attenzione agli argomenti «caldi» più frequentemente oggetto di domande d’esame;
— facilitare la lettura, agevolare la memorizzazione, velocizzare il ripasso.
I volumi sono strutturati in pagine staccabili per essere facilmente inserite negli schedari a fogli mobili utilizzati per prendere appunti durante le lezioni.
In particolare, gli Schemi & Schede di Diritto Processuale Civile, costituiscono, per quanti si apprestano ad affrontare questa complessa disciplina, un utile supporto per la propria preparazione.
Il lavoro, strutturato in tavole sinottiche e schemi articolati, presuppone già una conoscenza di base della materia e se ne raccomanda la contestuale (o successiva) consultazione del manuale istituzionale.
Questa XV edizione affianca agli schemi tre differenti rubriche:
— osservazioni, che approfondisce aspetti rilevanti della disciplina;
— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolando i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;
— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affrontati.
Luigi Russo, in occasione della commemorazione di Antonio Gramsci a dieci anni dalla sua scomparsa, lamentava come la sua generazione fosse stata tormentata e mutilata quale altra mai. «Falcidiata dalla prima guerra mondiale e poi resa più sottile o captata e svuotata dalla corruzione di un regime dispotico, o vessata e stroncata e dispersa dalle carceri, dall'esilio, dalle malattie e dalle morti; sicché la sorte di essa, assai grave, pesa non soltanto su di noi che ne fummo per ragioni cronologiche partecipi, ma su tutta la vita intellettuale e politica del paese». Si riferiva a Giovanni Amendola, Piero Gobetti, Carlo e Nello Rosselli, Giacomo Matteotti, lo stesso Gramsci, ma anche ai tanti meno noti che dettero un contributo eroico, sacrifico, accomunati dalla stessa battaglia antifascista. Rappresentarono un discorso che poi riaffiorò come un fiume carsico confluendo nel dialogo interpartitico della Costituente. Furono i maestri e i compagni di coloro che poi cooperarono alla Carta costituzionale. Ricordare il loro contributo morale non significa solo comprendere meglio il "Preludio alla Costituente", ma anche arricchire le generazioni successive. Prefazione di Valdo Spini. Postfazione di Giuliano Amato.
La collana dei codici Esplicati Minor costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo.
In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parole-chiave» in esso contenute.
A corredo del corpo codice sono riportate le seguenti appendici: Controversie di diritto societario, Durata ragionevole del processo, Fallimento, Giudice di pace, Mediazione, Relazione fra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali e Riti semplificati.
In particolare, la Riforma della magistratura onoraria, comprensiva delle modifiche al codice di procedura civile, viene riportata in Riforme processuali vista l’entrata in vigore differita tra il 2021 e il 2025.
Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Questa XXXVI edizione del Codice di Procedura Civile minor viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità normative che in varia misura hanno interessato la materia processual-civilistica.
Il testo, nel tradizionale formato pratico e maneggevole, ha conservato la caratteristica dei percorsi di lettura facilitati, evidenziati dall’uso del neretto per consentire un immediato inquadramento della ratio della norma.
Anche le norme complementari sono state completamente rivisitate e puntualmente aggiornate (Equa riparazione, Fallimento, Giudice di pace, Locazioni, Mediazione, Notificazioni e processo telematico, Riforme processuali, Riti semplificati, Spese di giustizia, Termini processuali) vedi ad es. il D.Lgs. 18-5-2018, n. 54 relativo alle incompatibilità degli amministratori giudiziari nei casi di fallimento, nonché il D.Lgs. 21-5-2018, n. 68 in materia di mediazione, per offrire un quadro completo e sempre più attuale della normativa. Il D.Lgs. 13-7-2017, n. 116 di riforma della magistratura onoraria è riportato nell’appendice Riforme processuali insieme agli articoli del codice di procedura civile modificati ma che entreranno in vigore nel 2021 e nel 2025.
Un dettagliato indice analitico-alfabetico ed un puntuale indice cronologico chiudono il volume consentendo un immediato reperimento delle norme.