Il venticinquesimo anno della celebrazione della Giornata Mondiale del Malato è l’occasione giusta per una riflessione su chi sta male, la malattia e sul cammino di sofferenza; una riflessione che deve però esser utile e costruttiva non solo per il malato, ma per tutte le persone che gli gravitano intorno: dai familiari ai medici, agli operatori sanitari e a quanti, laici o cristiani, decidono di dare il loro supporto al “paziente”. Questo volume raccoglie le testimonianze di chi conosce
da vicino l’esperienza della malattia; si tratta di persone che vivono ogni giorno il prezioso ministero della consolazione, pur in forme e modalità diverse. Il libro si propone di illuminare quanti ancora oggi accolgono il mandato di Gesù di predicare il Vangelo e curare gli infermi.
Il presente volume non è un libro di storia o di valutazione dei lavori delle assemblee e delle riunioni sinodali alle quali l’Autore ha partecipato dall’inizio, nel 1967 fino al 1989. È piuttosto un’evocazione personale dei fatti e dei detti vissuti o sentiti durante lo svolgimento di varie riunioni e incontri sinodali. Se non sono una cronaca storica, sono però storici in quanto avvenuti. Nel ricordarli con alcune considerazioni personali, mons. Farhat vuole manifestare quanto del Sinodo non ha fatto notizia ma che ha influito molto sulla maturazione e la crescita serena ed efficiente della collegialità episcopale con Pietro, mai senza Pietro. Vuole ricordare l’atmosfera di libertà di espressione, di profonda cultura teologica e umana e una dimensione quasi innata di rispetto dell’altro e di vera carità fraterna, vissuta anche con le divergenze di opinioni. Il Sinodo è un cammino, un cammino di carità alla ricerca della verità, con l’ardore della fede che “ubi Petrus, ibi Ecclesia”.
Edmond Farhat, nato nel 1933 ad Ain Kfaa (Libano), dal 1964 vive a Roma. È Arcivescovo titolare di Byblos. Licenziato in Teologia, Filosofia e Diritto canonico, si è dottorato in Teologia biblica con una tesi su “La sainteté dans les manuscrits de Qumran”. Dal 1962 al 1971 è stato responsabile del Programma arabo della Radio Vaticana. Dal 1965 al 1967 Officiale della Congregazione per la Dottrina della Fede. Dal 1967 al 1989 Officiale e poi Sotto-segretario della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi. dal 1970 al 1989 è stato professore di Diritto islamico presso l’Università di Sassari. Il 26 agosto 1989 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato Delegato apostlico in Libia e pro-Nunzio in Algeria e Tunisia. Sono seguite poi le nomine a Nunzio in Slovenia e Macedonia (1995), in Turchia e Turkmenistan (2001) e infine in Austria (2005), dove è rimasto fino al 2009. Ha scritto diversi libri e saggi in italiano, francese, tedesco e arabo sul Sinodo dei Vescovi, sul Medio Oriente e sul Vaticano. Nel 2015 per la LEV ha scritto la guida “Al Vatykaan fi Ma’aanihiwa Mabaaniyh” (Il Vaticano: i suoi significati e i suoi monumenti).
The pontifical Council for Justice and Peace is happy to publish the "Proceedings" of a two-day Seminar on the theme "The Global Common Good: towards a more Inclusive Economy", held on July 11th and 12th 2014, at the Pontifical Academy of Sciences, Casina Pio IV, in Vatican City.
This invitational Seminar brought together leaders and experts from a number of areas. Economists, bankers, and heads of international and intergovernmental organizations joined representatives of the Church and non-governmental organizations.
Il volume raccoglie due testi: il discorso del Rettore Magnifico per l'inizio dell'anno accademico 2016-2017; e una memoria storica dell'Università Lateranense legata al Magistero di san Giovanni XXIII e del beato Paolo VI. Infatti l'approfondimento dell'identità lateranense e il coerente spirito di appartenenza all'istituzione devono passare attraverso una rivisitazione affettuosa della storia dell'Università e dei "Grandi" che l'hanno pensata.
All’interno della Chiesa l’autorità non si limita alla persona del papa o alla Curia romana. Su questo tema l’insegnamento del concilio Vaticano II è infatti più ricco e più complesso e consente di riflettere sull’aspetto policentrico dell’autorità, inclusivo della Scrittura, della tradizione, del magistero (il papa, il collegio dei vescovi, le conferenze episcopali), dei teologi, del sensus fidelium, della coscienza, dell’esperienza e della pratica. Inoltre, vi è una gerarchia delle autorità, secondo la quale la Scrittura occupa il primo posto.
Sommario
Introduzione. I. Autorità, Scrittura e Tradizione. II. La Tradizione. III. Autorità collegiale ed esercizio del magistero. IV. Conclusione.
Note sull'autore
Gilles Routhier è professore ordinario di Ecclesiologia e decano della Facoltà di Teologia e Scienze religiose dell’Università di Laval, in Canada. Si occupa, in particolare, della storia, della recezione e dell’ermeneutica del concilio Vaticano II e della sua influenza sull’evoluzione del cattolicesimo post-conciliare.
"In realtà, questa era già una grande novità, l'ingresso nell'agenda conciliare della Chiesa popolo di Dio, composta da tutti i cristiani, vescovi, preti, religiosi e laici, una Chiesa che capiva l'esigenza di una partecipazione di «uditori in concilio» con la possibilità di prendere la parola, almeno dalla seconda sessione, anche se con l'eccezione, purtroppo, delle donne, ancora e sempre costrette al silenzio. Certo, era un timido inizio. Ma nel prossimo concilio si potrà ignorare la presenza delle donne? E si potrà ancora togliere loro la voce?" (tratto dall'Introduzione)
Descrizione
La Lumen gentium è una delle quattro costituzioni del concilio ecumenico Vaticano II, definita da Giovanni Paolo II «la chiave di volta di tutto il magistero conciliare». Il suo dato originario sta nella costruzione di un’ecclesiologia globale che ha stimolato nei battezzati un’autocomprensione ecclesiale più matura e responsabile. Mistero che nasce dalla Trinità, la Chiesa si incarna storicamente in un popolo che ha la specifica missione di servire la comunione con Dio e tra gli uomini. Questo volume ripercorre la traccia di un convegno organizzato dalla Pontifica Università Lateranense in occasione dei cinquant’anni della costituzione. La data non ha solo valore celebrativo, ma risuona come soglia del discernimento per un atto di ricezione creativa, in grado di offrire percorsi di rilettura, esaminare fasi e luoghi dell’accoglienza del documento, e fare il punto sulla situazione attuale della Chiesa, spinta da papa Francesco verso una dinamica evangelizzatrice.
Biografia
Giovanni Tangorra
È ordinario alla cattedra di ecclesiologia della Pontifica Università Lateranense e membro del comitato scientifico del Centro studi e ricerche del Vaticano II. È anche assistente nazionale del Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale). Ha curato vari volumi e pubblicato numerosi articoli. Tra i suoi saggi: Dall’assemblea liturgica alla Chiesa, EDB, Bologna 1999 (con ristampa 2012); La Chiesa secondo il concilio, EDB, Bologna 2007 (con ristampa 2012); Temi di ecclesiologia, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014. Per la nostra casa editrice ha curato insieme a R. Nardin: Sacramentum caritatis. Studi e commenti sull’Esortazione apostolica postsinodale di Benedetto XVI, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008. Le sue aree di ricerca includono la sacramentaria, l’antropologia e la letteratura.
Descrizione
Il volume propone qualche esempio di lectio divina sul Vangelo di Matteo. «Si alzò e lo seguì» (Matteo 9,9) è la risposta dell’evangelista all’iniziativa totalmente gratuita di Gesù. Miserando atque eligendo, il Maestro passò accanto a Levi/Matteo, ne ebbe misericordia, e lo chiamò a seguirlo. La medesima esperienza la fece parecchi anni dopo un giovane, di nome Jorge, il futuro Papa Francesco. Forse il testo di Francesco che rappresenta al meglio questa esperienza intensissima della misericordia di Dio è Amoris Laetitia, l’Esortazione apostolica postsinodale firmata il 19 marzo 2016. Per questo ne viene proposto in Appendice qualche commento sull’educazione alla gioia dell’amore.
Biografia
Enrico dal Covolo
Salesiano, è dottore in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in Teologia e Scienze Patristiche presso l’Institutum Patristicum Augustinianum. Professore emerito di Letteratura cristiana antica greca, il 9 ottobre 2010 è stato consacrato Vescovo titolare di Eraclea.
Le «carte romane» di Enrico Bartoletti comprendono riflessioni, appunti, schemi di relazioni, sintesi degli incontri della Presidenza e del Consiglio permanente della CEI, resoconti di colloqui con Paolo VI.
Un materiale di grande interesse che consente di scoprire alcuni tratti della vita umana, cristiana ed ecclesiale di un vescovo, meritevoli di essere valorizzati nell’attuale stagione ecclesiale.
Sommario Presentazione (I. Castellani). Abbreviazioni e sigle. Introduzione (M. Faggioli). Nota del curatore (M. Brunini). Breve cronologia della vita di mons. Enrico Bartoletti (M. Brunini). I. Carte Romane 1972. II. Carte Romane 1973. III. Carte Romane 1974. IV. Carte Romane 1975. V. Carte Romane 1976. Appendice 1. Problematiche concordatarie. Appendice 2. Dal Diario dell’ambasciatore Pompei. Appendice 3. Documenti relativi alla Commissione Donna. Appendice 4. Lettera a mons. G. Benelli. Appendice 5. Riflessioni sull’Anno Santo. Appendice 6. Appunto sul progetto di Esortazione Apostolica Evangelii nuntiandi. Appendice 7. Omelie. Appendice 8. Appunti sulle posizioni di G. Andreotti e F. Piccoli. Appendice 9. Intervista a Bartoletti sul Giubileo da parte di L. Valente. Appendice 10. «In ascolto di Dio e di chi non ha voce». Intervento di mons. E. Bartoletti al Consiglio nazione dell’ACI il 24 ottobre 1975. Appendice 11. Intervista a Bartoletti sulla legalizzazione dell’aborto. Indice dei nomi.
Note sull'autore La biografia di monsignor Enrico Bartoletti (1916-1976) si può suddividere in quattro stagioni. La prima (1916-1939) coincide con il periodo della formazione tra le due guerre mondiali; la seconda (1941-1958) con il ministero presbiterale a Firenze; la terza (1958-1973) con il ministero episcopale a Lucca; la quarta (1972-1976) con il servizio a Roma in qualità di segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Gli innumerevoli appunti raccolti in oltre quarant’anni definiscono il profilo di un uomo pubblico dall’intensa vita spirituale e con frequentazioni che comprendono Divo Barsotti, Ernesto Balducci, Davide Maria Turoldo, Lorenzo Milani e Arturo Paoli.
Note sul curatore Marcello Brunini, parroco a Viareggio, è direttore dell’Archivio storico della diocesi di Lucca, iscritto nella Memoria del mondo dell’Unesco. Di mons. Bartoletti ha curato anche In spe fortitudo. Diario spirituale (1933-1975) (22013).
Il volume, dedicato ai documenti della Santa Sede pubblicati nel 2014, secondo anno di pontificato di Francesco, testimonia riccamente il magistero di papa Bergoglio, espresso in messaggi, lettere, omelie e discorsi, oltre a riportare i principali atti di riforma della Chiesa. Il 2014 è anche l’anno dei viaggi del papa in Terrasanta, Corea, Albania e della visita alle istituzioni europee. A ottobre si svolge il primo Sinodo dei vescovi dedicato alla famiglia, mentre a novembre Francesco indice l’Anno della vita consacrata.
Tra i maggiori documenti pubblicati dalle varie istituzioni della Santa Sede, ricordiamo quello della Commissione teologica internazionale Dio Trinità, unità degli uomini. Il monoteismo cristiano contro la violenza e quello della Pontificia commissione biblica Ispirazione e verità nella sacra Scrittura. Al Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso si devono gli orientamenti pastorali Dialogo nella verità e nella carità; la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti pubblica il Direttorio omiletico e la Guida per le grandi celebrazioni; la Congregazione per gli istituti di vita consacrata diffonde le Linee orientative per la gestione dei beni negli istituti di vita consacrata e nelle società di vita apostolica oltre al Rapporto sulla visita apostolica agli istituti femminili degli USA.
Papa Francesco, concludendo il Giubileo Straordinario della Misericordia, ha scritto una lettera che nel titolo e nelle battute iniziali si ispira all'incontro di Gesù con l'adultera, incontro appunto tra la Misericordia e la misera. Auspicando un'onda lunga dell'effetto Giubileo, il Pontefice augura "di continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericordia divina". Insiste in particolare sulla esigenza di celebrare la misericordia, sia nell'Eucaristia, sia nel sacramento della Riconciliazione e dell'Unzione dei fedeli. Relativamente al nesso provvidenziale tra misericordia e perdono, ribadisce due principi particolarmente rilevanti, che danno continuità nella prassi ecclesiale all'esperienza giubilare:- la concessione a tutti "i sacerdoti, in forza del loro ministero", "di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto";- la concessione "ai fedeli che per diversi motivi frequentano le chiese officiate dai sacerdoti della Fraternità San Pio X di ricevere validamente e lecitamente l'assoluzione sacramentale dei loro peccati". E ancora, stabilisce che in "tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario", sia celebrata "la Giornata mondiale dei poveri", come "più degna preparazione per vivere la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo".