Un manuale introduttivo che racconta agli studenti non specialisti i principali contenuti della Psicologia generale con un linguaggio accessibile. La nuova edizione, rivista e aggiornata, presenta tre nuovi capitoli sulle basi biologiche ed evoluzionistiche della psicologia, sulla psicologia della personalità e sulla psicologia del benessere. Compresa nel prezzo, la piattaforma online MyLab, contenente la versione digitale del volume, domande aperte e a scelta multipla con le relative risposte, simulazioni d'esame interattive, video, elaborazioni grafiche in 3D.
Scritte durante gli ultimi anni di vita, le «Lettere morali a Lucilio» costituiscono la più geniale opera di Seneca sotto il profilo del pensiero filosofico e la più significativa della sua personalità. Seguace del pensiero stoico, senza però assumerne le posizioni estreme, il grande erudito latino raccomanda in queste epistole la supremazia della ragione e il sacrificio dell'individuo a vantaggio della collettività, rivelandosi psicologo sensibile e raffinato, che conosce l'arte della persuasione e si rende conto di come il dialogo sia la forma letteraria più consona per raggiungere il perfezionamento morale.
Obiettivo di questa ricerca collettiva, promossa dalla Lumsa, è indagare come l'Italia dall'Unificazione sia un attore necessario per il progressivo definirsi dello spazio politico, istituzionale, culturale e sociale europeo, come essa sia influenzata nel suo divenire da questo dato e come a sua volta contribuisca a caratterizzarlo. Il percorso, che implica ma non tematizza il termine ad quem - un termine peraltro mobile e indefinito -dell'Unione europea, è scandito in due periodi. Il primo ha due inizi, il 1848 e il 1861 e arriva fino al 1912, data di una guerra italiana ed europea, quella di Libia. Il secondo, attraverso due guerre mondiali, arriva fino al 1946, con l'approdo della Repubblica e della Costituente. Al di là di uno stantìo confronto di "modelli", il percorso che si propone in queste pagine vuole offrire elementi per disegnare, a partire da uno specifico percorso, una trama transnazionale. A misura di un'Europa in cui i diversi percorsi nazionali interagiscono in profondità, con modalità ed esiti che è ormai tempo di ricostruire nelle molteplici loro sedimentazioni e dimensioni problematiche e dunque nelle loro prospettive.
Questa XVI edizione del manuale di Istituzioni di diritto pubblico, dettato da Paolo Barile nel 1972, conserva l'impianto originario di quel corso, così come condiviso nella rilettura effettuata con gli allievi Enzo Cheli e Stefano Grassi nella VII-VIII edizione (rispettivamente del 1995 e 1998). La struttura del manuale resta pienamente attuale perché immutate sono la forza e la capacità di fondare lo studio del diritto pubblico che caratterizzano l'impianto della Costituzione del 1948. Sono stati ridotti i riferimenti giurisprudenziali e alle questioni dottrinali ormai superate; sono state riviste le parti che hanno subito maggiori modifiche sul piano legislativo (e in particolare quelle derivanti dalle importanti leggi di revisione costituzionale approvate nel corso delle ultime legislature e quelle connesse con le modifiche del sistema elettorale, fino alla recente legge n. 165 del 3 novembre 2017). In Appendice, oltre al testo della Costituzione, sono state aggiornate alcune tabelle riassuntive delle vicende degli organi costituzionali ed una nota per la guida alla ricerca bibliografica.
La parola crowdfunding è entrata nell'uso insieme a tutto il vocabolario dei nuovi modi di lavorare e fare impresa che, all'insegna della collaborazione e condivisione, vanno sotto il nome di sharing economy. Il libro analizza l'innovativa modalità di raccolta fondi che si muove tra la folla e lo spazio della rete, con uno sguardo attento al nostro paese ma capace di alzarsi a una prospettiva globale, disegnando un quadro completo del fenomeno e di tutti gli ingredienti che entrano in gioco, abilitati dalle tecnologie della rete: apertura, progettualità, partecipazione, connessione, reputazione, fiducia, trasparenza... Oltre cinquanta case history si intrecciano alla trattazione, fornendo consigli da seguire e richiami sugli errori più comuni o insidiosi da evitare. Un ricco apparato di contenuti digitali dà spazio ad approfondimenti, testimonianze dirette, documenti, suggerimenti operativi, sitografie tematiche e utilissime infografiche di sintesi.
Il volume fa luce sugli aspetti più recenti legati ai disturbi psicopatologici e ai relativi profili cognitivi, analizzando gli aspetti neurobiologici, le teorie maggiormente accreditate e gli ultimi studi e ricerche svolte in questo settore. Presenta inoltre gli aspetti diagnostici, di assessment e di trattamento evidence based presenti nella letteratura scientifica internazionale. In particolare, il volume affronta questi temi: - disturbi del controllo degli impulsi e della condotta; - le difficoltà diagnostiche nei disturbi del neurosviluppo (bambini prescolari, ADHD, DOP e autismo) - il Disturbo da Tic e la complessa comorbidità - condotte autolesive non suicidarie e suicidalità come fenomeno trans-nosografico - ADHD e complessità diagnostica: evidenze neurobiologiche di assessment e trattamento
La storia del blu è un autentico rebus storico: per i popoli dell'antichità, questo colore contava poco; per i romani era il colore dei barbari e aveva connotazioni negative. Oggi, il blu è di gran lunga il colore preferito in tutta Europa e la sua popolarità distanzia di molto quella del verde e del rosso. C'è stato, dunque, nel corso dei secoli, un rovesciamento completo dei valori. Il libro si concentra su tale rovesciamento. Mostra dapprima il disinteresse per il blu nelle società dell'antichità e dell'alto Medioevo; poi segue in tutti i campi l'ascesa progressiva e la considerevole valorizzazione dei toni blu a partire dal XII secolo, soprattutto nell'abbigliamento e nella vita quotidiana. Enfatizza i valori sociali, morali, artistici e religiosi di questo colore fino al periodo romantico. Infine mette in risalto il trionfo del blu nell'epoca contemporanea, stende un bilancio dei suoi usi e dei suoi significati e si interroga sul suo futuro.
Al di là dei diversi generi e della molteplici soluzioni espressive, la questione del sacro percorre e sostanzia l’intera opera di Pasolini. A partire dallo sfaldamento del discorso poetico metricizzato, l’idea pasoliniana i poesia travalica la stessa versificazione e diventa modo e sede di ricezione di un sacro che dimora nella realtà. Poesia e sacro nell’esperienza dell’intellettuale di Casarsa sono indissolubilmente legati, segnati da un’essenza metaforica che trascende il presente e dalla comune valenza di alterità e antagonismo rispetto alla realtà fenomenica.
Porre l'inclusione al centro delle politiche e delle prassi educative significa concentrare l'attenzione sulle esigenze diversificate di tutti gli allievi, nessuno escluso, nel rispetto del principio di pari opportunità e di partecipazione attiva di ognuno. La prospettiva dell'inclusione scolastica è sviluppata nel volume su quattro piani fra loro integrati: il piano dei principi, che tende a sottolineare come ogni individuo, indipendentemente dai tratti culturali o personali, sia un'entità costitutiva dell'istituzione sociale, che trova nella piena valorizzazione di rutti la sua stessa ragione d'essere; il piano organizzativo, inteso come interazione e coordinamento fra i diversi attori che entrano in gioco, sia interni che esterni alla scuola; il piano metodologico-didattico, che si riferisce alle procedure da mettere in campo per promuovere il successo formativo e il ruolo attivo di ogni allievo; e infine il piano dell'evidenza empirica, che fissa l'attenzione sulle ricerche che hanno affrontato il tema dell'educazione inclusiva, al fine di giustificarne l'applicazione generalizzata. Nei capitoli viene enfatizzata la dimensione operativa, associando alla trattazione teorica di ogni argomento delle proposte curricolari riferite a diverse situazioni e ambiti disciplinari.
Il volume approfondisce in termini pedagogici il tema della sostenibilità delle nuove tecnologie a scuola. Che cos'è la sostenibilità in campo didattico? Qual è il ruolo della sostenibilità quando si parla di innovazione didattica? Quali sono le dimensioni strategiche che i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli animatori digitali devono considerare per consentire che l'innovazione venga portata a sistema e sia, allo stesso tempo, sostenibile? Questi ed altri interrogativi trovano una prima risposta nel lavoro di ricerca qui presentato, che accompagna alcune riflessioni metodologiche con il risultato di una indagine esplorativa triennale condotta in alcune realtà scolastiche italiane (della Regione Emilia-Romagna) e internazionali (dello Stato de El Salvador). La connessione tra due territori geograficamente lontani e con livelli di sviluppo differenti si colloca all'interno di una decennale attività di cooperazione internazionale tra il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna e il Ministero dell'Educazione Salvadoregno. Collaborazione che ha portato, tra l'altro, alla realizzazione di percorsi di ricerca congiunti su tematiche strategiche come quello della sostenibilità. La sfida per tutti i sistemi scolastici, infatti, sta nel governare adeguatamente i processi che rendono possibile la implementazione sostenibile e sistemica delle tecnologie digitali nella scuola. Le considerazioni raccolte e organizzate nel volume rappresentano un primo contributo d'indirizzo pedagogico e politico per sostenere sia le scuole in aree e/o in situazioni di svantaggio sia le scuole considerate di eccellenza nel riconoscere le principali variabili e presiedere i processi che rendono possibile l'implementazione sostenibile e sistemica delle TIC nella scuola.