Il prima titolo che inaugura questa serie di manuali operativi dedicati al day trading (o trading intraday), introduce le tecniche che consentono, a chi voglia cimentarsi in questo settore, un'immediata operatività: si apre una posizione al mattino (o la sera prima), poi ci si occupa delle proprie cose, quindi, di massima, si chiude la posizione alla sera... possibilmente guadagnando in maniera cospicua. Questi manuali dunque non hanno ambizioni teoriche come altri libri dell'autore: vogliono mettere in grado il lettore, qui e subito, di operare e guadagnare sui mercati finanziari, evitando di perdere, tramite tutti gli strumenti pratici necessari all'attività del trading intraday, a partire dal paper trading, lo stadio iniziale essenziale per imparare a svolgere correttamente questa attività casi appassionante.
Economia internazionale oltre un supporto aggiornato e comprensibile per la spiegazione dei fatti attuali e per portare la vitalità dell'economia internazionale all'interno delle aule. Nell'analisi della parte reale e di quella monetaria l'approccio è quello di costruire, passo dopo passo, un semplice schema unificante adatto per esprimere sia le grandi idee e le teorie classiche dell'economia internazionale, sia gli approcci e le conclusioni più recenti. Per aiutare lo studente ad afferrare la logica sottostante a ogni passo si sono motivati gli sviluppi teorici tramite dati del mondo reale o questioni di politica economica.
Il diritto penale di impresa è stato tradizionalmente un'arma del potere punitivo dello Stato destinata in gran parte a rimanere lettera morta, o a colpire esclusivamente i "pesci piccoli". Complice anche la crisi finanziaria globale oggi non è più così. La grande impresa è chiamata sempre più spesso a fare i conti con la giustizia penale, tanto in chiave repressiva quanto in chiave preventiva. Attraverso l'analisi di una serie di casi esemplari (Parmalat, Cirio, Antonveneta, Bnl-Unipol) il volume, cui contribuiscono alcuni fra i migliori studiosi della materia, fa il punto sulla portata e sul mutamento di ruolo della giurisprudenza nella materia penale economica in Italia, senza tralasciare puntuali riferimenti alla dimensione europea del fenomeno.