L'editoriale propone il testo della "Prolusione" della Rettrice del Politecnico di Milano, in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2023-2024. I saggi di Massimiliano Scandroglio, Laura Invernizzi, Salvatore Amato e Luciano Eusebi sono i contributi di un Seminario interdisciplinare, svolto in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università del Piemonte orientale sul tema della Dignità. Quando l'uomo può dirsi umano. Chiudono il fascicolo due contributi di taglio storico-teologico.
Il Card. José Tolentino De Mendonça firma l'editoriale che ripercorre le linee fondamentali del pensiero di Pierangelo Sequeri. Il saggio di Markus Krienke mette in luce come il pensiero di Antonio Rosmini anticipi le grandi intuizioni della teologia morale postconciliare. La solitudine non è semplicemente un vuoto, ma anche il grembo per l'ospitalità della grazia. Adam Kie?tyk offre una panoramica sull'antropologia trascendentale di Richard Schaeffler. Il numero si completa con un dossier di Matteo Crimella, che offre una panoramica sugli studi in lingua italiana dedicati all'evangelista che scandisce le domeniche dell'anno liturgico.
Il magistero di Francesco ha rilanciato l'interesse per la categoria del discernimento. In questo fascicolo vengono proposti tre approfondimenti: di tipo storico-contestuale (con una disamina della cultura post-moderna), filosofico-teoretico (con due affondi esemplari, su Aristotele e Kant) e teologico-spirituale (mediante il confronto con due giganti della tradizione, quali Ignazio di Loyola e Francesco di Sales). Il volume comprende inoltre un saggio sul tema del matrimonio sullo sfondo del cap. VIII di Amoris Laetitia e l'editoriale sull'idea di teologia del Card. C.M. Martini.
Che esperienza cristiana vivono le persone LGBT+? E come la chiesa può sostenerla? Dopo "Persone omosessuali" (2000, n. 116) la rivista s'interroga ora sulle Persone LGBT+. Una riflessione che cerca di dire a tutti, ma in particolare ai cristiani LGBT+, che la propria condizione "omosessuale" non costituisce un ostacolo, ma rappresenta un peculiare cammino con Cristo Gesù. L'insegnamento della chiesa sulle questioni LGBT+ vive la tensione di un'accoglienza che non comprometta però la dottrina, concentrandosi su una pastorale che non bistratti l'orientamento sessuale, ma si adoperi per la maturazione dell'unica comune identità di creature nuove. Il dossier si lascia interpellare dall'amore degli uomini e delle donne credenti LGBT+ e ne indaga l'esperienza e la testimonianza dentro alla fraternità instaurata da Gesù: non vittime, ma fratelli. Oltre a una qualificata riflessione teologica si propongono riflessioni sotto il profilo bio-psicologico, socio-politico e giuridico. Dobbiamo pur capire perché il profondo rispetto ecclesiale per le diversità tutte (sociali, culturali, linguistiche, nazionali, etniche...) vacilli di fronte a quelle individuali. Fu lo Spirito che allora disse a Pietro: «Tre uomini ti cercano; alzati, scendi e va' con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati» (At 10,20). Eppure si continua a cavillare, a opporre resistenza...
Un contributo per avviare un cammino sinodale in Italia. Richiesto dallo stesso Francesco (un asset centrale del pontificato), perché urge ed è necessaria una profonda riforma della comunità ecclesiale italiana, che non potrà mai darsi senza un coinvolgimento reale di tutti qualsivoglia sia l'età, il sesso o lo stato di vita: laici e clero, giovani e donne, consacrati e preti, compresi i più marginali come i poveri e gli anziani, per farci tutti insieme corresponsabili. È tutto un mondo ecclesiale (clericale) che, da ultimo, un solo piccolo virus ha sconvolto, facendo emergere e deflagrare una crisi già esistente a livello generale (troppe idee astratta e idealizzazioni) e a livello diocesano e parrocchiale: non possiamo restare fermi su pratiche inamovibili, la grazia di Dio non si limita ai sacramenti, dobbiamo aprirci a scoperte insospettabili, essere comunità in movimento, chiese in cammino. Dobbiamo riesaminare strutture, processi e modalità di esercizio del potere, potenziare le (ancora troppo rare) sinergie in tutti gli ambiti della missione, prendere parte attiva iniziando subito ad ascoltarci gli uni gli altri.