Sulla volta del Teatro Goldoni domina Marx. Sopra il suo ritratto, lo striscione: "Proletari di tutti i Paesi unitevi!". Il diciassettesimo Congresso del Partito socialista italiano si apre a Livorno il 15 gennaio 1921 e, dopo una settimana drammatica, si chiuderà con la scissione e la nascita del Partito comunista d'Italia. Siamo al punto di non ritorno: è vietato qualsiasi compromesso tra rivoluzionari e riformisti. Sembra passato molto tempo dalla presa del Palazzo d'Inverno, mentre sono trascorsi solo tre anni e poco più. Ma questa è un'epoca nuova: il secolo breve è cominciato e avanza molto velocemente. Mancano meno di settecento giorni alla Marcia su Roma. In una cronaca politica animata dalle voci di protagonisti epici - da Terracini a Turati, da Serrati a Bordiga, a Gramsci defilato e silenzioso - Ezio Mauro ricostruisce un capitolo fondamentale della nostra storia, che raccoglie in sé ideali altissimi di liberazione e riscatto, ma in cui sembrano tutti condannati dentro il perimetro delle loro divisioni, mentre il Paese sta per essere inghiottito dalla reazione che si fa dittatura. Da quella scissione usciranno due partiti che cambieranno per sempre la storia d'Italia, ma quanto accadde a Livorno dev'essere compreso: come un peccato originale, una tentazione ricorrente. Perché "altre dannazioni seguiranno, come sappiamo, nei cent'anni. Ma le occasioni perdute pesano, anche quando svaniscono gli errori e scompaiono i loro protagonisti".
Questo volume, il terzo dei quattro dedicati alla corrispondenza tra Benedetto Croce e Giovanni Laterza, copre il decennio 1921-1930, durante il quale la volontà di adempiere e una 'missione civile', che costituisce il tacito presupposto della loro intesa, trovò ostacoli sempre più marcati. L'affermazione del regime fascista, impedendo la libera espressione del pensiero, ha inevitabili conseguenze sulla produzione editoriale. Nonostante la depressione che colpisce il mercato librario, Croce e Larerza operano in smergia per mantenere saldo il legame con le forze intellettuali vive e operanti in Europa e nel mondo. La loro lotta contro l'imbarbarimento culturale suscita polemiche e reazioni da parte delle autorità e degli intellettuali fascisti; nel 1928 la Storia d'Italia di Croce, non ufficialmente censurata, diventa oggetto di una sistematica campagna denigratoria attraverso i giornali. Larerza è a sua volta bersaglio di una pesante offensiva di carattere finanziario. Sono anche gli anni in cui l'opposizione di Croce al fascismo si fa sempre più esplicita e matura la crisi del suo rapporto con Gentile. Quando giungerà la rottura definitiva, Laterza non esiterà a schierarsi dalla parte dell'amico e consigliere.
Agosto 1914. All'indomani della dichiarazione di guerra della Germania alla Francia, Marc Bloch lascia Parigi per raggiungere il fronte. Ufficiale di fanteria, condivide con i suoi compagni la dura quotidianità della vita di trincea, il caos degli scontri a fuoco con il nemico, la paura della morte sempre in agguato, il dolore per le tante perdite. Di quegli anni terribili, da cui uscirà con la consapevolezza del proprio mestiere di storico, ci darà nei "Ricordi di guerra 1914-1915" un resoconto appassionante e pervaso da una sobria umanità, scegliendo di raccontare solo ciò che ha visto e vissuto di persona e proprio per questo rendendo la sua una testimonianza generale. Questa esperienza individuale sarà in seguito ripensata da Bloch nelle "Riflessioni". Lo storico studia la guerra come "un immenso esperimento di psicologia sociale" e, partendo dagli stati d'animo collettivi che consentono ai pregiudizi di trasformare una cattiva percezione in leggenda, analizza la formazione e la diffusione delle false notizie che hanno circolato nelle trincee. Imbocca così una strada di ricerca che impronterà tutta la sua opera, costituendo una corrente d'indagine che darà vita a un feconda scuola di pensiero che è ancora oggi di grande attualità.
Alla une della prima guerra mondiale il clima a Roma non era particolarmente favorevole al fascismo. Tuttavia, nel progetto di Mussolini la città era destinata a diventare la vetrina del regime e il duce perseguì quest'obiettivo con determinazione. Roma fu così sottoposta a profonde trasformazioni urbanistiche: drastiche demolizioni si accompagnarono alla costruzione di opere monumentali volte a esaltare il mito della romanità. Mentre su tali aspetti non sono mancati studi importanti, un altro risvolto della presenza fascista nella capitale era stato sino ad ora poco studiato: l'affermazione del PNF in città attraverso i Gruppi rionali fascisti, diramazioni periferiche del partito sul territorio. Il volume, avvalendosi di una ricca documentazione archivistica e della stampa coeva, ripercorre l'articolato processo che portò il PNF dalle difficoltà iniziali al controllo totale della capitale. Un percorso non semplice, basato su controllo, assistenza e mobilitazione giovanile che fece di Roma un vero e proprio laboratorio totalitario.