Immigrazione, guerre, terrorismo e crisi dell'Europa sembrano oggi problemi insormontabili. Di fronte a queste sfide, gli italiani appaiono incerti tra ripresa di un forte progetto comune e rassegnazione al declino. Dopo la Seconda guerra mondiale, sulle rovine lasciate dal fascismo, dal disastro bellico, dal crollo politico-istituzionale, la Repubblica italiana nasceva sulla spinta di un fortissimo slancio ricostruttivo, cui contribuì anche un inedito coinvolgimento della Chiesa. Nonostante lo scontro fortissimo tra comunismo e anticomunismo, la democrazia consensuale della Prima repubblica, ha poi unito gli italiani di fronte alla sfida di un cambiamento economico-sociale rapidissimo. Il tramonto della 'Repubblica dei partiti' con Craxi e Andreotti - e il bipolarismo iperconflittuale della Seconda hanno rispecchiato invece divisioni e impotenza davanti a problemi come debito pubblico e rallentamento dell'economia. Al nuovo ordine economico post-bellico imperniato sugli Stati Uniti è poi subentrata, a partire dagli anni settanta, una globalizzazione che ha cambiato le società occidentali, travolto il blocco sovietico e imposto un 'nuovo disordine mondiale'. In queste ultime trasformazioni si radicano anche la crisi della democrazia rappresentativa, la fine dei partiti di massa e il tramonto di classi dirigenti in grado di rappresentare i popoli e governare gli Stati. Alle origini del nostro presente, insomma, c'è la trama profonda della storia repubblicana.
In questo numero un'analisi dei genocidi nella storia.
Dall'evoluzione dell'Italia unita dalle origini fino ai primi anni Novanta del XX secolo emergono tre principali caratteristiche reciprocamente correlate in un contesto che ha visto il succedersi di tipi di Stato e di regimi politici (il liberale, il fascista, entrambi monarchici, e il democratico-repubblicano) opposti per le loro caratteristiche politiche e istituzionali. La prima è che la contrapposizione delle forme di governo ha impresso alla storia dello Stato un segno di profonda discontinuità. La seconda è che in ciascuno dei tre tipi di Stato le forze di opposizione d'impronta radicale sono state costantemente considerate dalle forze di governo come pericolosi soggetti «anti-sistema», ai quali occorreva sbarrare la strada al potere; e che le forze escluse dall'area del potere hanno individuato in quelle dominanti gli strumenti di classi dirigenti oppressive. Conseguenza è stata che per oltre centotrent'anni i sistemi politici hanno protratto la propria esistenza in una condizione di «eccezionalità »: l'impossibilità per l'opposizione di accedere alla guida del Paese. La terza caratteristica è che le classi politiche di governo e i ceti più elevati hanno sistematicamente reagito arroccandosi in blocchi di potere oligopolistici (nei casi del regime liberale monarchico e di quello democratico-repubblicano) o monopolistici (nel caso del regime fascista) contro le forze ritenute non legittimate a governare. Il venir meno dei blocchi di potere agli inizi degli anni Novanta e il formarsi di schieramenti in competizione non ha prodotto né stabilità né la necessaria innovazione istituzionale.
Cinquecento anni fa, il 29 marzo 1516, il Senato della Repubblica di Venezia adottò un provvedimento che avrebbe cambiato per sempre la vita e il destino degli ebrei d'Europa: "Li Giudei debbano tutti abitar unidi in la Corte de Case, che sono in Ghetto appresso San Girolamo". Con tale atto legislativo nasce il primo "ghetto", un nome derivato probabilmente dalla presenza sul luogo di un getto, cioè una fonderia, e diventato poi, in tutte le lingue del mondo, sinonimo di emarginazione e segregazione. All'interno delle mura del Ghetto Novo, le cui porte venivano chiuse al tramonto e riaperte all'alba, furono ristretti gli ebrei di tre "Nationi" (Todesca, Levantina e Ponentina), diversi per paesi d'origine, idiomi e tradizioni. Taglieggiati dal fisco ed esclusi dalle professioni (a parte la medicina) e dai mestieri gestiti dalle corporazioni, per sopravvivere gli ebrei "todeschi" si dedicarono al prestito di denaro, mentre i membri delle comunità levantina e ponentina, composte perlopiù da marrani espulsi dalla Spagna e perseguitati dall'Inquisizione, continuarono la loro attività di mercanti, riuscendo in pochi decenni a tessere una fitta rete di scambi in tutti gli Stati affacciati sul Mediterraneo.
Questo libro ricostruisce il percorso compiuto dalla Chiesa nella sua relazione con il moderno, assumendo un punto di vista specifico: l'atteggiamento elaborato dal papato. Se il confronto di quest'ultimo con la cultura moderna era iniziato già nel corso della Rivoluzione francese, il punto di partenza prescelto è il pontificato di Pio X che, con la solenne condanna del modernismo nell'enciclica "Pascendi" del 1907, segna una svolta: il moderno, da avversario con cui misurarsi anche per poter essere al passo con i tempi, diventa il nemico che penetra nascostamente all'interno della Chiesa per dissolverla. Vengono qui delineati i tratti fondamentali con cui ciascuno dei pontefici successivi, fino a papa Francesco, si è confrontato con questo insieme di problemi, cercando di definire una linea di presenza della Chiesa nella modernità. Tra continuità dottrinali, differenze pastorali e, talvolta, innovazioni teologiche.