Il manuale, ampiamente rielaborato rispetto alla sua prima edizione, intende affiancare lo studio della struttura fondamentale del popolo di Dio. I principi della uguaglianza e della diversità, fondati nella loro valenza ecclesiologica, vengono analizzati in una prospettiva essenzialmente giuridica, nel contesto delle due coordinate - Costituzione e Istituzione - che strutturano e organizzano il popolo di Dio. Sono le categorie unificanti, attorno alle quali si sviluppa l'esame della normativa contenuta nella parte prima del libro secondo del CIC. Il volume non vuole essere soltanto un commento ai canoni (204-231; 298-329), ma si prefigge di elaborare un tentativo di trattazione sistematica nella prospettiva di una riflessione organicamente più ampia. Lo studio analitico-esegetico, riservato soprattutto ad alcuni canoni dal forte contenuto teologico, si accompagna alla presentazione storico-critica delle tematiche affrontate, in un costante confronto con i testi del Concilio.
L'origine di questo lavoro nasce soprattutto dalla richiesta degli studenti. Quindi, questo testo risponde principalmente ad esigenze di carattere didattico. È frutto di anni di esperienza come docente presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Angelicum e vuole essere un aiuto per l'approfondimento e l'interpretazione del dettato codiciale riguardante I Fedeli Cristiani Il volume è indirizzato principalmente agli studenti e docenti di diritto canonico, ma può essere molto utile anche agli operatori del diritto nelle Curie diocesane, così come a tutti coloro che sono interessati agli studi di diritto canonico.
L'ordine costituzionale del popolo di Dio presenta gli elementi essenziali del sistema giuridico ecclesiale. Lo statuto del fedele è il cardine di tutta la costituzione della Chiesa: i diritti e doveri fondamentali assicurano infatti la fruizione dei beni spirituali, la partecipazione e la libertà nel popolo di Dio e costituiscono il fulcro di tutta la struttura istituzionale. L'esercizio dell'autorità ecclesiastica manifesta parimenti l'esigenza di rispettare la natura universale e particolare, primaziale e collegiale, istituzionale e carismatica della compagine ecclesiale e non può prescindere dalla ragionevolezza e funzionalità del governo. La scienza costituzionale si propone appunto di promuovere la garanzia dei diritti e la razionalità del potere nella Chiesa. Il testo si struttura in tre Parti e nove lezioni (tre per ciascuna Parte). La Prima parte è dedicata alla questione epistemologica; si sofferma sullo statuto scientifico della scienza costituzionale canonica, sulle sue basi ecclesiologiche e sull'orizzonte storico-critico della disciplina. La Seconda parte affronta lo statuto del fedele, individua la figura del fedele e la consistenza ed estensione delle spettanze essenziali del cristiano. La Terza parte sul governo ecclesiastico si sofferma sui principi e gli elementi generali dell'esercizio dell'autorità, sulla dimensione universale (Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi) e particolare (le porzioni del popolo di Dio) della guida della comunità. I due pilastri della costituzione della Chiesa (i diritti dei fedeli e l'organizzazione ecclesiastica) vengono esplorati evincendo la natura nevralgica della dignità battesimale, della successione apostolica, della vicarietà cristologica e dell'interazione del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale. Il libro ha un intento didattico e didascalico: offre agli studenti del corso un riscontro riassuntivo della spiegazione orale e ai cultori della scienza canonica uno schema del possibile approccio costituzionalistico. Il presente Compendio è una sintesi ragionata della pregressa produzione dell'Autore.