In occasione del 25° anniversario della lettera apostolica Mulieris dignitatem di Giovanni Paolo II, il Pontificio Consiglio per i Laici ha ritenuto opportuno convocare un seminario di studio, tenutosi in Vaticano dal 10 al 13 ottobre 2013, per rilanciare la riflessione sulla tematica della donna nel mondo attuale. Punto di partenza del seminario è proprio una frase tratta dal paragrafo 30 della lettera apostolica "Dio affida l'essere umano alla donna". La presente pubblicazione, che si inserisce nella collana "Laici oggi" curata dal Pontificio Consiglio per i Laici, raccoglie appunto i contributi di tale seminario di studio e ha l'intento di valorizzare e approfondire gli insegnamenti della Chiesa scaturiti dalla lettera apostolica del papa polacco, che anche a 25 anni dal sua pubblicazione continua ad essere di grande attualità.
Sono trascorsi più di cinquant'anni dall'apertura del Concilio Vaticano II, un evento che ha segnato profondamente la vita della Chiesa e il modo di intendere la sua identità e il suo rapporto con il mondo e la storia degli uomini. Nel solco tracciato da Giuseppe Lazzati, la Fondazione a lui intitolata ha inteso ripercorrere alcuni testi fondamentali del Vaticano II, per riscoprirne la viva attualità e trarne spunti per la missione ecclesiale nella contemporaneità. In particolare, lo sguardo è stato rivolto al ruolo del laicato nella vita della Chiesa e della "Città dell'uomo", al dialogo ecumenico e al dialogo con le altre religioni. "In una fase in cui taluni cercano di mettere in sordina o addirittura di cancellare le grandi acquisizioni conciliari, una Fondazione intitolata a Giuseppe Lazzati non poteva non tacere, non poteva passare sotto silenzio la ricorrenza. E soprattutto non poteva non sottolineare, da un lato il ruolo importante dei laici nella vita della Chiesa, dall'altro la necessità del dialogo con le altre religioni, in una fase di recrudescenza dei fondamentalismi." (dalla prefazione di Alfredo Canavero)
Lo sviluppo umano integrale è la categoria, sintetica e prospettica, prescelta dalla prima enciclica sociale di Benedetto XVI per la tematizzare, per il XXI secolo, la Dottrina sociale della Chiesa intesa come Caritas in veritate in re sociali. In innovativa continuità col magistero conciliare, specialmente della Gaudium et spes, l’enciclica punta ad una teologia di questo sviluppo come irrinunciabile apporto specifico della fede cristiana alla costruzione di un mondo buono e giusto, nel rispetto convinto e convincente della consistenza propria di ogni realtà terrestre. L’acme di quest’apporto è il nuovo credito e il nuovo spazio richiesto, nell’economia e nella politica, in nome dell’essere e del vivere personale ed interpersonale di ogni uomo e dell’intera umanità. È qui il raccordo con l’ineludibile istanza etica, che assuma e svolga il progetto non un’etica qualsiasi, ma di una autentica “etica amica” della persona, naturalmente nella verità.