A quasi dieci anni dalle leggi di revisione del Titolo V della Costituzione e degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, il regionalismo italiano è ancora in una fase di forte travaglio. La sensazione diffusa è che la riforma costituzionale sia stata sostanzialmente respinta. Infatti, passato il momento più critico, legato all'introduzione della moneta unica europea, lo Stato non ha alleggerito il suo carico devolvendo le competenze alle Regioni, ha anzi accresciuto ulteriormente i propri compiti e la spesa e il debito pubblico ne hanno risentito. In uno scenario così poco confortante, non sono mancate voci che hanno proposto un ritorno al passato. Così, accanto a chi vuole eliminare le Province, si situa chi vuole cancellare le Regioni medesime. Tuttavia, non sembra più possibile tornare indietro: costerebbe troppo e genererebbe ulteriori incalcolabili problemi; ma non è semplice neppure andare avanti. La riprova è data dalla legge sul federalismo fiscale, che, non potendo realizzare una reale attribuzione di basi imponibili alle Regioni e agli enti locali, si è ingegnata per definire "costi e fabbisogni standard", che potrebbero essere comunque un elemento di razionalizzazione del regionalismo italiano. I diversi contributi di Stelio Mangiameli forniscono un'interpretazione critica del nostro regionalismo le cui vicende oscillano tra tentativi di attuazione delle norme costituzionali, inadempimenti istituzionali e ipotesi di "riforma della riforma".
Un'analisi dei molteplici aspetti del fenomeno europeo: la configurazione di una Costituzione europea; le fonti del diritto europeo e il loro impatto con gli ordinamenti degli Stati membri; il ruolo delle Istituzioni e la forma di governo europea; i principi comuni dell'Unione europea; il riparto delle competenze; il ruolo degli Stati membri e della loro Amministrazione con riferimento all'attuazione del diritto europeo; i diritti fondamentali e la tutela giurisdizionale; il ruolo delle collettività regionali.