Il libro ruota attorno a due osservazioni fondamentali. La prima è che la parola è fatta per essere parlata e solo secondariamente scritta. Essa comporta delle conseguenze decisive: la parola "parlata" rimanda ad un Parlante, il quale deve essere vivo e contemporaneo. Questa parola è dotata di autorità, in quanto garantisce la presenza della "parola vera" (Sal 119,43) in mezzo a noi; è un'autorità vivente che svolge una funzione fondamentale nella vita della Chiesa. L'altra è che il termine "infallibilità", essendo un termine teologico, obbedisce ad una legge basilare di ogni discorso serio su Dio: è "analogico", cioè si dice in molti modi essenzialmente diversi. Il magistero non è dunque infallibile solo quando "definisce solennemente", ma anche - e soprattutto! - quando garantisce autorevolezza e inerranza in modo organico e non meccanico alla predicazione ordinaria del Vangelo da parte del Papa e del collegio dei vescovi in comunione con lui.
«Il mondo sente che la Chiesa ha finito per assumere la mentalità del mondo... Sembra che, invece della propria forza dinamica capace di mettere in discussione il mondo, la Chiesa vada cercando qua e là spazi per accordarsi con il mondo». Sono pagine dense di drammaticità e di vigore quelle in cui monsignor Luigi Negri contesta l'attacco del mondo al Corpo Mistico di Cristo. Facendoci così riscoprire - tanto nelle introduzioni serali alla "Scuola di comunità" del Rosetum di Milano, quanto negli interventi in quotidiani e periodici - la natura e l'origine, quindi anche il destino, di quella che non può non essere, sempre di nuovo, "mater et magistra". Come spiega il professor Francesco Botturi nella sua Prefazione, la preoccupazione di monsignor Negri è quella del «compito primario di annuncio, e perciò di missione, che non può essere commisurato ad altro», tanto più oggi, giunti come siamo in fondo alla parabola secolarizzante.
All’interno della Chiesa l’autorità non si limita alla persona del papa o alla Curia romana. Su questo tema l’insegnamento del concilio Vaticano II è infatti più ricco e più complesso e consente di riflettere sull’aspetto policentrico dell’autorità, inclusivo della Scrittura, della tradizione, del magistero (il papa, il collegio dei vescovi, le conferenze episcopali), dei teologi, del sensus fidelium, della coscienza, dell’esperienza e della pratica. Inoltre, vi è una gerarchia delle autorità, secondo la quale la Scrittura occupa il primo posto.
Sommario
Introduzione. I. Autorità, Scrittura e Tradizione. II. La Tradizione. III. Autorità collegiale ed esercizio del magistero. IV. Conclusione.
Note sull'autore
Gilles Routhier è professore ordinario di Ecclesiologia e decano della Facoltà di Teologia e Scienze religiose dell’Università di Laval, in Canada. Si occupa, in particolare, della storia, della recezione e dell’ermeneutica del concilio Vaticano II e della sua influenza sull’evoluzione del cattolicesimo post-conciliare.
Quanto conta la speranza nella vita morale del cristiano? Si può affermare che essa, nella sua fenomenologia, sia il costitutivo della Chiesa, che la mattina di Pasqua canta surrexit Christus spes mea? La stessa Chiesa che due giorni prima l'aveva visto morire sulla croce e il giorno appresso chiudere nel sepolcro ha sperato contro ogni speranza, ha visto l'invisibile e ha vinto sulla sempre ed incombente tentazione della disperazione.
Dalla situazione attuale della Chiesa cattolica viene una particolare spinta a rimettere a fuoco il tema del magistero. Dopo l'avvento al papato di Jorge Mario Bergoglio si sono mosse le acque - secondo alcuni pericolosamente, secondo altri felicemente. In qualche maniera, se pure in misura minore, si rivive il clima del concilio Vaticano II. Papa Francesco, infatti, intende far uscire la Chiesa dalle trincee nelle quali sembra essersi rinchiusa, nell'ansia di dover contrastare un'evoluzione del costume e della legislazione che sta travolgendo il millenario «ethos» della tradizione cristiana. Solo superando il fossato che rischia di riaprirsi fra Chiesa e società civile, papa Francesco conta di trovare spianata la strada alla riproposizione del vangelo agli uomini di oggi. Egli è ben consapevole che nella fede non si procede superando l'antico dettato dottrinale e la normativa etica tradizionale e affida, quindi, la sua impresa a un cambiamento dello stile, delle forme e dei metodi del magistero. È proprio questo che sconcerta molti ed è su questo aspetto che vale la pena puntare l'attenzione per cercare di comprendere verso quali orizzonti si muova la missione della Chiesa nel mondo.
Un libro documentato e coraggioso sul rapporto tra Magistero e teologia firmato da uno dei più noti teologi cattolici canadesi.
Di magistero sociale della Chiesa cattolica parlano in molti, ma pochi fanno scelte coerenti con essa. È così in politica, nel mondo del lavoro, in economia e nelle politiche ambientali, in diverse istituzioni laiche e religiose. La Dottrina sociale è ancora un valido strumento di orientamento per la costruzione di una società a misura di persona umana? È la domanda di fondo di questo testo. Gli autori offrono alcune risposte con un confronto impegnativo e serrato. Il libro si propone come un agile strumento di conoscenza e di approfondimento per i cattolici che scommettono ancora nella testimonianza della fede cristiana nell'ambiente sociale e politico.