Dalle circolari dell'ufficio personale per calmierare le telefonate private all'inserimento di filtri informatici che impediscano l'accesso ai social network sul posto di lavoro, da sempre le organizzazioni (sia pubbliche sia private) hanno tentato di bandire la sfera privata dai loro confini, nella convinzione che fosse dannosa per la produttività. La diffusione da un lato delle nuove tecnologie e, dall'altro, dei dispositivi digitali come gli smartphone, i palmari, i tablet e i computer ultraportatili ha reso possibile la comunicazione privata a tutti i livelli gerarchici, dall'operaio al manager, rendendo sempre più complesse e sempre meno efficaci le restrizioni e, al tempo stesso, arbitraria la separazione tra sfera privata e sfera professionale. Questo volume presenta gli effetti di internet nella relazione tra tempo di vita e tempo di lavoro: gli utilizzi che ognuno di noi fa di questi nuovi mezzi, le conseguenze sulla produttività, efficacia ed efficienza sul lavoro e come possono condurre non a una separazione, bensì a una integrazione tra due dimensioni da sempre considerate indipendenti e, spesso, incompatibili.
All'inizio del Novecento l'Europa comandava il mondo. Il suo impero coloniale era vastissimo e la popolazione cresceva a ritmo sostenuto. La guerra aveva cessato da tempo di decimare le giovani generazioni. Scoperte e innovazioni producevano il miglioramento delle condizioni di vita anche delle masse rimaste in povertà. La natura, che nei secoli aveva disseminato epidemie e carestie, sembrava sotto controllo. Ma nel volgere di trent'anni si succedono due catastrofi immani. La forza distruttiva delle decisioni e delle azioni determinate dalla politica sovrasta la potenza rovinosa degli eventi naturali. I due conflitti mondiali con decine di milioni di morti, le guerre civili, le carestie, le migrazioni forzate, la pulizia etnica e il genocidio sono il frutto avvelenato di azioni politiche e mietono vittime assai più numerose di quelle provocate dai microbi, dal clima o da altri eventi naturali.
Poco conosciuto in Italia, il battismo è una delle confessioni cristiane più numerose e importanti a livello mondiale. Frutto del lavoro di specialisti di diverse discipline, questo volume ne presenta un quadro complessivo. La prima parte contiene saggi storici che ripercorrono la storia del battismo dalle origini, nell'Inghilterra del XVII secolo, agli sviluppi successivi, attraverso l'espansione missionaria in ogni parte del mondo. Nella seconda parte sono affrontate tematiche teologiche come il battesimo, l'eucaristia, il ministero pastorale, la libertà religiosa, la separazione tra chiesa e stato, l'impegno sociale e il ruolo delle donne. La terza e più ampia parte è dedicata alle chiese battiste nei diversi contesti e in tutti i continenti.
All'inizio del Novecento l'Europa comandava il mondo. Il suo impero coloniale era vastissimo, in Asia, Africa, Oceania. La popolazione cresceva a ritmo sostenuto e la guerra aveva cessato da tempo di decimare le giovani generazioni.Scoperte e innovazioni producevano il miglioramento delle condizioni di vita anche delle masse rimaste in povertà. La natura, che nei secoli aveva disseminato epidemie e carestie, sembrava sotto controllo. Ma nel volgere di trent'anni si succedono due catastrofi immani. La forza distruttrice delle decisioni e delle azioni determinate dalla politica sovrasta la potenza rovinosa degli eventi naturali. I due conflitti mondiali con decine di milioni di morti, le guerre civili, le carestie, le migrazioni forzate, la pulizia etnica e il genocidio sono il frutto avvelenato di azioni politiche e mietono vittime assai più numerose di quelle provocate dai microbi, dal clima o da altri eventi naturali.
La questione del rapporto tra Chiesa ed economia in Italia interessa da tempo la ricerca storica a livello sia nazionale che internazionale, tuttavia non era stata sinora svolta un'indagine sugli aspetti finanziari delle diocesi. Si tratta di una lacuna di non poco conto considerate le ricchezze possedute dalla Chiesa cattolica italiana, la sua rilevante influenza culturale e politica, nonché il suo radicamento storico e territoriale. Grazie a nuove scoperte documentarie emerse presso alcuni archivi vaticani, il libro recupera dall'oblio della storia un interessante soggetto attivo in ambito finanziario a livello diocesano: la Cassa diocesana - anche detta Promotoria o Cassa ecclesiastica -, mediante la quale venivano raccolti e amministrati capitali destinati a opere di carità e religione. Riccardo Semeraro ricostruisce la storia tra gli anni postunitari e la Seconda guerra mondiale di questi «endowment funds» diocesani, analizzandone la struttura, il funzionamento e la gestione finanziaria volta al perseguimento dei fini stabiliti dai legati pii. Fra i temi affrontati, emergono le strategie anticonfisca degli enti ecclesiastici, il dialogo tra Vaticano e diocesi e il rapporto tra Chiesa e capitalismo.
"La strada che ha preso l'Italia non mi piace. Vorrei che si cambiasse direzione. In questo libro provo a elaborare idee e lanciare proposte concrete. Per interrompere una sequenza fatta di errori e illusioni, tra sovranismi e rottamazioni, che ha portato a un'Italia sempre più ripiegata su se stessa. Per affrontare le sfide dell'immigrazione, del declino economico e culturale, della sostenibilità ambientale, e per un'Italia davvero protagonista di una nuova Europa. Le mie riflessioni si fondano su tre convinzioni. La prima è che per superare questo presente bisogna innanzitutto capire come ci si è arrivati. La seconda è che si deve superarlo andando avanti e non indietro. La terza, la più importante, è che non c'è niente di più bello che imparare."
Elena Aga Rossi è una delle maggiori studiose della politica e dell'intervento degli Alleati in Europa e soprattutto in Italia durante la guerra, e dell'influenza dell'Unione Sovietica in Italia nei primi anni della guerra fredda. Sull'una e l'altra tematica ha prodotto nel tempo una cospicua serie di ricerche originali che hanno in più casi costituito punti di svolta della ricerca storica sulla Campagna d'Italia e in generale sulla storia politica del nostro paese fra guerra e dopoguerra. Ora i risultati di quelle ricerche trovano qui una sistemazione fortemente unitaria, che segue tre assi fondamentali: i piani alleati per la divisione dell'Europa elaborati dagli alleati durante la guerra; la Campagna d'Italia degli angloamericani; i rapporti del PCI con l'Unione Sovietica. Nel complesso, un contributo di prima grandezza sugli aspetti cruciali che determinarono il futuro dell'Italia postfascista e la sua collocazione internazionale.
Con un bilancio di 280 miliardi di dollari e più di 10.000 dipendenti, la Banca mondiale è l'istituzione leader nella lotta alla povertà, eppure molti la accusano di aggravare il divario tra paesi ricchi e paesi poveri. Poche istituzioni scontano una percezione pubblica così distante dalla loro "missione". A cosa si deve questo scarto? Alla mancanza di informazione sul suo operato? All'inadeguatezza della Banca di fronte a un contesto mondiale in rapida evoluzione? O al prevalere, nella sua agenda, di interessi diversi da quelli dei paesi più poveri? In questo volume la storia, gli obiettivi, il funzionamento, e - attraverso esempi concreti - i successi, i limiti, le ipotesi di riforma della principale istituzione internazionale nel campo dello sviluppo.
Con questa breve storia Joanna Bourke intende raccontare la seconda guerra mondiale non negli usuali termini politico-militari, ma come immane disastro abbattutosi sulle persone e sulle popolazioni che vi furono coinvolte. E' una storia della guerra vista dalla parte della gente, la cui voce, rintracciata nei diari o nelle testimonianze orali, dà una misura diversa, insondata dalle statistiche, di traumi come quello della perdita, della prigionia e dell'esilio. I fatti vengono esposti fronte dopo fronte: dall'Europa occidentale alla battaglia dell'Atlantico, dalla Cina al sud-est asiatico e al Pacifico, dai Balcani all'Italia e all'Africa, al fronte orientale. Ma l'attenzione va all'esperienza dei singoli, alla testimonianza diretta del loro vissuto (si tratti di partigiani deportati o di soldati torturatori, di vittime o di carnefici), al campionario tragico di violenze di una guerra che le ha sperimentate tutte, dal genocidio ai bombardamenti a tappeto, fino alla bomba atomica, e che ha prodotto più morti, e più morti civili, di ogni altra precedente.
Joanna Bourke insegna Storia al Birkbeck College di Londra. Tra i suoi libri è stato tradotto anche "Le seduzioni della guerra. Miti e storie dei soldati in battaglia" (Carocci, 2001).
Una sintesi che, ponendo un accento particolare sulla condotta del conflitto e sulle sue caratteristiche, racconta le diverse fasi della seconda guerra mondiale tra il 1939 e il 1945. Dalle "guerre secondarie" - in Polonia e in Francia - che introducono la guerra principale scatenata nel giugno del 1941 contro l'Unione sovietica, si passa all'analisi delle dinamiche che portarono gli Alleati dapprima in posizioni di vantaggio sui diversi fronti e, infine, alla vittoria definitiva. Di particolare interesse risultano le parti dedicate alla discussione dei temi di più vivo interesse nel dibattito attuale, come i bombardamenti, il genocidio e i crimini di guerra.
Sino a qualche anno fa era normale studiare la storia secondo una prospettiva eurocentrica, che vedeva lo sviluppo della civiltà muovere di fatto dalle origini greco-latine e svilupparsi a dimensione mondiale sul filo dell’espansione europea. La storiografia più recente ha messo in discussione questo approccio e guardando complessivamente alla storia globale ha portato alla luce come il predominio europeo sia un fatto piuttosto recente: fino alla rivoluzione industriale inglese e al potente sviluppo che essa generò, altre zone del globo, cioè l’Asia e in particolare la Cina, furono per molti aspetti in condizioni migliori dell’Europa. Opera di un eminente specialista che sta fra i protagonisti di questa corrente di studi, il volume illustra con esemplare chiarezza gli aspetti sociali, politici, economici, culturali e religiosi che hanno portato fra Cinque e Settecento a una superiorità dell’Asia sull’Europa, e poi a partire dal Settecento a un predominio occidentale che, come sembrano indicare le tendenze attuali, è destinato a rimanere una fase temporanea e relativamente breve.
Il ventennio fra le due guerre è un periodo di profonda crisi, contrassegnato da dispute irrisolte e da un diffuso caos economico e politico. Il riacutizzarsi delle tensioni internazionali con gli assetti della pace di Versailles; la rivoluzione russa e le sue conseguenze sulla lotta politica negli altri paesi; la modernizzazione e le spinte reazionarie che essa generò in tutta Europa; il grande crollo finanziario del 1929; la diffusione di regimi totalitari: il volume ricapitola le componenti storico-politiche di tale crisi e ne indica con chiarezza le conseguenze sulla successiva storia mondiale.