Il compito che questo libro si assume è triplice. In primo luogo si cerca di isolare lo spirito del denaro e di vedere come la sua logica fornisca le radici al pensiero liberale e liberista. In secondo luogo, attraverso il sussidio dell'antropologia culturale della storia sociale ed economica, si tenta di mettere in luce i riflessi culturali di tale logica. Infine il lavoro si concentra nella disamina dei poteri impliciti e delle tendenze di sviluppo della pratica monetaria. Poteri e tendenze rintracciabili anche in ambiti apparentemente non correlati come la globalizzazione, la crisi ambientale e la crisi dei valori.
Gli interventi qui raccolti, di studiosi di diversa nazionalità e formazione, sono un primo tentativo di affrontare il tema del dopo-sviluppo. Attori sociali del Nord come del Sud si riconoscono in una comune riflessione sul tema di una decostruzione del pensiero economico che vede nello sviluppo e nella crescita del PIL il motore delle relazioni umane e l'obbiettivo delle scelte politiche dei governi. Quello che si vuole mettere in discussione è il concetto stesso di sviluppo, di povertà, di bisogni, di globalizzazione a partire dal concetto di de-crescita.
Una ricerca realizzata da IRES Toscana per la Regione Toscana dedicata alle questioni della spesa militare. A quanto ammontano le spese militari internazionali? Quanto si spende e come si spende? Quali sono i costi di questa spirale di riarmo? Quanto costa ed è realmente costata la guerra globale al terrorismo? Quali le spese per le missioni in Afghanistan e in Iraq? Chi spende di più e come spende? Quale ruolo comporta l'entità e la tipologia di spesa per l'Italia e per l'Europa? La domanda determina l'offerta oppure è l'offerta di armamenti che influisce sulla domanda e sulle modalità di risposta? Quali relazioni intercorrono tra spesa militare, complesso militare industriale ed economia dei principali paesi? Quali ricadute sulle spese sociali, per la sanità e l'istruzione? Quali ricadute sullo sviluppo e sulla cooperazione? Molteplici sono gli spunti di riflessione che scaturiscono dai tentativi di risposta a tali domande e che implicano uno sforzo di rilettura critica del ruolo dei principali attori internazionali e delle modalità di affronto delle nuove sfide in un contesto internazionale mutato. Il volume presenta una disamina aggiornata sui temi degli armamenti, con particolare attenzione all'Italia, in parallelo a rapporti simili pubblicati in altri paesi europei. Uno strumento di documentazione rivolto a studiosi, ricercatori e operatori, o anche cittadini interessati alle tematiche della pace, delle armi e dei conflitti su scala internazionali.
Azienda Mondo è l'ordine mondiale, in nome del quale si interviene con armi per portare la pace. Azienda Mondo è anche una scala di valutazioni, svolte sulla base della scelta fondamentale di uno sviluppo senza sosta che, per essere tale, deve produrre distruzione naturale e umana e mantenere in stato di indigenza e avvilimento una controparte. Azienda Mondo è questa struttura perversa che funziona a livello mondiale e di cui il nostro paese si vanta di essere parte. E' possibile non accorgersi, né da destra né da sinistra, del sistema a cui ci si affida, per il semplice motivo che è scomodo alzare lo sguardo ed è facile restare attaccati a un treno in corsa, l'ultima vettura agganciata al treno della Banca Centrale della nuova Europa.
Nel 1994 l'economista inglese Hosea Jaffe componeva questo breve libro unendo tre testi e realizzando un'opera totalmente politically incorrect. La Germania stava prendendo per mano l'Europa, non solo per farle pagare la sua unificazione, ma per costringere i Paesi europei mediterranei a un'impossibile rincorsa al PIL e ad altri parametri dello sviluppo, distraendoli da politiche sociali, cioè da quella conquista che fu lo "Stato sociale". Politiche di ostacolo al progetto delle multinazionali tedesche - e non solo tedesche - e della Bundesbank, il tutto con l'aggiunta del keynesismo di guerra, il ricorso, cioè, a guerre locali devastanti ed ecologicamente catastrofiche, spesso giustificate con pretesti umanitari. La Comunità Europea, trasformata in Unione Europea dell'Euro, seguendo la Germania, ha aumentato il divario poveri/ricchi all'interno e ha reso neocolonia il suo Est. Ha condotto alla crisi profonda i suoi membri mediterranei e non solo, ha reso abituale il ricorso a interventi militari, ha esautorato il pensiero e l'azione politica. L'economista inglese di origine sudafricana, allora nei suoi 74 anni, aveva previsto con drammatica lucidità la corsa nel fosso dei Paesi europei, come i ciechi del dipinto di Bosch. Ripubblicare questo libro, a diciotto anni di distanza, ha il significato di dirsi che "capire è possibile": si vedeva da allora la corsa allegorica nel fosso dei Paesi europei e i costi deflagranti per le periferie dell'Europa e per altri Paesi colonizzati dall'Europa stessa.
Una approfondita critica al sistema capitalista internazionale
Per comprendere il capitalismo, o meglio i capitalismi nelle varie forme assunte nell'attuale fase di mondializzazione, dobbiamo rispondere ad alcune domande fondamentali: come si organizza il lavoro? Come funzionano i mercati? Chi determina l'ammontare dei profitti e l'ammontare dei salari? Chi determina le tecnologie? Perché alcuni lavoratori guadagnano più di altri? Che cosa è una crisi e quando assume un carattere strutturale invece che congiunturale? Le risposte che si possono dare a questi interrogativi dipendono in larga misura dalla prospettiva con cui guardiamo la realtà economica, cioè dal tipo di teoria che si decide di adottare per interpretarla. Questo lavoro ha un oggetto delimitato nel tempo e nello spazio. Non è un'esposizione della cosiddetta "economia pura", ma si offre come guida alla comprensione della fase attuale di mondializzazione della produzione e riproduzione sociale in forma capitalistica e della sua crisi strutturale e sistemica, con riferimenti alla teoria del modo capilatistico di produzione come processo complessivo. In questo senso si tratta di economia applicata e non della dizione accademica che individua le varie economie applicate: all'ambiente, all'ingegneria, alla sociologia, ecc. Per giungere a tale risultato, ci vuole quella "cassetta degli attrezzi" che ha permesso a Marx di appropriarsi degli strumenti dell'economia politica per poi sottoporli a critica serrata, realizzando quindi, sempre in chiave scientifica, una teoria complessa per il loro superamento e, con esso, per il superamento del modo di produzione capitalistico.
Questo lavoro è di grande importanza in un momento in cui è particolarmente forte il bisogno di un testo chiaro, completo e critico nel campo della politica economica. Vasapollo offre allo studente o al lettore interessato i concetti e gli strumenti classici della tradizione dell'economia politica, sviluppandone sistematicamente la critica senza eccessivo formalismo.