"La norma sul voto di scambio politico-mafioso nasce malissimo. Dopo le stragi di Capaci e di via d'Amelio, il legislatore confeziona in tutta fretta un reato quasi inapplicabile. Dopo vent'anni, nel 2014, grazie alle pressioni dell'associazionismo antimafia, arriva una riforma che ci sembra però deludente. Nel 2017, qualcosa migliora sul fronte del trattamento sanzionatorio. Ma si può fare ancora di meglio. È in gioco la qualità della nostra democrazia."
L'uomo è un animale politico "per natura" - spiegava Aristotele - perché capace di amicizia, bisognoso di mettere in comune conoscenze, capacità, tecniche, lavoro. Dopo il peccato di Adamo ed Eva - sosteneva Agostino l'uomo è esposto alla "jacquerie" permanente delle passioni e del disordine antisociale. E se la politica fosse proprio un rimedio alla natura ambigua dell'uomo? Un dibattito ampio, quello medievale, fatto anche di casi di studio curiosi, come quello del gigante Nembrot, o del popolo dei Pigmei, o dell'oratore sapiente che dà vita alla civiltà, o quello della città delle donne.
L’Accordo provvisorio del 22 settembre 2018 tra Santa Sede e Repubblica popolare cinese, dopo settant’anni di aspro conflitto, è uno degli eventi più importanti del pontificato di Papa Francesco, sotto il profilo sia ecclesiale sia geopolitico. I saggi di questo volume illuminano il suo significato nella storia del cattolicesimo contemporaneo (A. Riccardi); il percorso religioso, culturale e politico-diplomatico attraverso cui è stato raggiunto (A. Giovagnoli); il suo contenuto giuridico alla luce della dottrina cattolica (B. F. Pighin); il contesto politico cinese in cui si colloca (E. Giunipero); i problemi storici, culturali e politici della Chiesa cinese che si propone di affrontare (Wang Meixiu, Zhu Xiaohong, Liu Guopeg, Ren Yanli); le premesse storiche, giuridiche ed ecclesiali (R. Regoli, J. I. Arrieta, G. Valente, G. La Bella); i problemi rimasti aperti, come la riconciliazione tra “clandestini” e “patriottici” e una nuova evangelizzazione in una Cina sempre più urbanizzata e secolarizzata (Chan Kim-kwong, Zhang Shijiang e V. Martano).
Questo Accordo, con il quale Francesco è riuscito a superare le pesanti eredità storiche del colonialismo europeo e della guerra fredda, mostra quanto lontano – sotto il profilo geografico, politico, culturale, antropologico ecc. – può giungere la “Chiesa in uscita” perseguita da questo Papa e proietta l’intera Chiesa cattolica verso una nuova collocazione nel mondo del XXI secolo.
"Se nessuno fa niente per cambiare le cose, fallo tu!". Ti sei mai chiesto come mai nel quartiere dove abiti non c'è un posto in cui passare i pomeriggi, o perché nessuno protesta per la tua scuola che cade a pezzi? Forse ti sembra una cosa lontana, da adulti, ma la politica è molto più vicina alla tua vita di quanto pensi. Perché fare politica è tante cose. È esprimere la tua opinione su un tema che ti sta a cuore, difenderla con coraggio, riunire altre persone che la pensano allo stesso modo, impegnarsi per farsi ascoltare e infine riuscire a migliorare le cose, anche solo un po'. Ma la politica è anche qualcosa di più: è generosità, dare voce a chi non ce l'ha, aiutare chi ha bisogno, imparando a mettere le necessità degli altri davanti alle tue preferenze. Perché un bravo politico sa che la scelta giusta è quella che produce un risultato migliore per la maggioranza, spesso composta anche da chi non sa farsi sentire. Tutti possiamo aiutare, anche tu. Anche se sei molto giovane. Anche se ancora non puoi votare. Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle ti racconteranno, attraverso le loro esperienze e gli esempi delle più famose personalità dell'attivismo e della politica, come farti un'opinione e poi portarla avanti per raggiungere un obiettivo che consideri giusto e utile per l'interesse collettivo, e non solo di una parte. Perché il bene comune si costruisce tutti insieme, e non è mai troppo presto per cominciare. Età di lettura: da 11 anni.
Esiste una direzione della Storia, una strada obbligata che, lungo i secoli, il genere umano ha percorso alla ricerca dell'originario paradiso perduto o di una condizione finalmente stabile e, in certo modo, definitiva? L'affermarsi del modello liberale come unico sistema politico ha segnato veramente l'ultimo tratto della Storia o si tratta, invece, di uno dei tanti momenti destinati a essere travolti da nuovi equilibri? Sono sufficienti la libertà e l'uguaglianza, sia politica, sia economica (raggiunte in una presunta 'fine della Storia') a garantire una condizione sociale stabile in cui ogni uomo possa dirsi completamente soddisfatto? A queste e altre domande risponde Fukuyama in questo volume che ha segnato un punto di estrema importanza nella riflessione politica del Novecento.
La Repubblica italiana, sorta dalle macerie della guerra e inserita da subito nel tessuto politico della tradizione democratica europea, vive momenti di grande confusione. Guerre di visualizzazioni e like su Facebook, baruffe senza costrutto nei talk show, scenette tragicomiche nelle austere aule di Senato e Camera. A questo ircocervo tra reality show e vaudeville siamo talmente assuefatti che ci sembra l'unico orizzonte possibile. La ragione sta nell'ignoranza diffusa e persino compiaciuta che pare essersi impossessata del discorso corrente. Tra l'ansia da sondaggio e il termometro ossessivo dei social network, viviamo un assetto da campagna elettorale permanente dove i politici possono dire tutto e il contrario di tutto, fiduciosi nella labile memoria storica del loro elettorato e nell'inerzia intellettuale dell'opinione pubblica che dovrebbe sorvegliare e in caso criticare. Però, chi ancora crede nella democrazia sa che è imperativo reagire all'attuale temperie di approssimazione, fumisteria e populismo. Che è necessario impegnarsi per pulire il linguaggio, per fare uso corretto dei concetti fondamentali, per comunicare insegnando e imparando, giorno dopo giorno. Con il cuore e la testa ai "Minima moralia" di Theodor Adorno, Gianfranco Pasquino impartisce sei nitide, ironiche, affilate lezioni sui nodi cruciali della politica contemporanea: i meccanismi elettorali, gli speculari spettri di governabilità e rappresentanza, il ruolo e i compiti delle istituzioni nella complessa architettura della democrazia, lo spauracchio degli eurocrati e il mito del sovranismo. Ripercorrendo la nostra complicata storia nazionale, ma attingendo dove serve anche agli esempi europei e internazionali, "Minima politica" racchiude e sprigiona il minimo di conoscenze che i cittadini devono acquisire per capire gli accadimenti politici e partecipare ogni giorno alla vita di questo confuso e malgovernato Paese.
Le distruzioni intenzionali di opere d'arte, l'incuria che affligge i monumenti e i paesaggi, il declino delle città storiche e il diffondersi dei ghetti urbani sono i multiformi segnali di una crisi che non è solo economica e politica, ma culturale. Stiamo disimparando a convivere con il nostro passato, a cui non sappiamo più guardare se non con nostalgia o con disagio. Per capire quel che sta accadendo, nessun osservatorio è più adatto di questa Europa sempre più disgregata, troppo spesso ridotta a progetto economico-politico in cui la cultura ha un ruolo gregario. Eppure, dall'eudaimonia di Aristotele al flourishing dell'odierna filosofia morale, la cultura è da sempre risorsa e motore dell'economia e della società, ma anche della democrazia, dell'uguaglianza, della giustizia. Partendo proprio dall'orizzonte europeo come intersezione fra opposti campi di forza (l'economia e la cultura, le identità nazionali e i flussi migratori, il passato e il futuro), Salvatore Settis affronta alcune idee vigenti di "cultura" e "culture", tra potenziali conflitti e possibili convergenze. Non soltanto quindi il lascito della civiltà greco-romana e della cultura rinascimentale, non soltanto la grande Mitteleuropa. È necessario un quadro più articolato e una maggiore consapevolezza delle "Europe" che compongono questa Europa. Una memoria culturale plurale è infatti il terreno di crescita di una creatività che non miri all'effimera felicità del successo: un sentimento che incardini l'individuo nella vasta comunità europea. A noi italiani va riconosciuto un merito, e spetta un compito. Riconoscendo ai cittadini il diritto alla cultura, la nostra Costituzione ha saputo guardare lontano: occorre farne tesoro ed espandere questa idea fino a contagiare l'Europa intera.
Un tempo l'Unione Europea non era che un sogno. Confinati dal fascismo sull'isola di Ventotene, tra i bagliori sinistri della guerra mondiale che infuria lontano. Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrivono il famoso Manifesto, in cui l'unità dell'Europa è già «una impellente tragica necessità». Oggi l'Unione Europea - a sessant'anni dagli accordi di Roma che diedero vita il 25 marzo 1957 al suo nucleo iniziale, la Comunità Economica Europea - viene considerata da molti suoi cittadini un'istituzione distante e complessa, per non dire complicata e dannosa. Una realtà per pochi e a favore di pochi. Eppure, per il suo ruolo centrale su tutti gli aspetti del vivere comune, l'immigrazione, l'economia, la difesa dei diritti individuali e collettivi e la tutela delle minoranze, è giusto considerarla una risorsa di tutti e che tutti riguarda. A partire da questa consapevolezza, Gianfranco Pasquino ci racconta con passo rapido e ampiezza di sguardo il passato e il presente di questo sogno difficile: trenta limpide lezioni che ricostruiscono gli equilibri di potere su cui l'Unione Europea si regge, gli organismi di cui è composta, i suoi valori-guida, le personalità che ne hanno influenzato lo sviluppo, le problematiche di ieri e di oggi. Un inedito viaggio nell'"Europa che c'è" e in quella che avrebbe potuto-e potrà - esserci, tra il progetto federalista degli Stati Uniti d'Europa e le brusche frenate degli ultimi anni (la più clamorosa, la Brexit: il referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'UE). "L'Europa in trenta lezioni" è un'occasione per fare il punto sull'Europa che abbiamo costruito fin qui, nel momento in cui più forti soffiano i venti contrari del populismo e del nazionalismo più ottuso. Un modo per capire cosa rischiamo di perdere e cosa potremmo invece riconquistare, recuperando i valori di libertà, di pace, di prosperità da cui, nelle ore più buie del secolo scorso, è nata l'idea di Europa unita. Con e-book scaricabile fino al 30-06-2017.
“Poi fate quel che vi pare, agitatevi finché volete, ma questa è storia e così sono andati i fatti che ci hanno portati all'oggi. Il resto è malafede, propaganda tendenziosa, incitamento all'odio, bugia, sfruttamento dell'ignoranza, circonvenzione di incapaci a pensare e a informarsi."
Crociata, jihad, guerra di religione, scontro di civiltà, sono parole che sembravano appartenere, ormai, ai libri di storia e a epoche spaventose molto lontane dalla nostra. Eppure, nell'escalation di tensione e di allarme mediatico incominciata con l'attentato delle Torri Gemelle di New York l'11 settembre del 2001, e rinfocolata oggi dagli orrori perpetrati in Francia e nel mondo dai terroristi dello Stato Islamico, queste parole sono tornate drammaticamente attuali. Ma esiste davvero un conflitto tra culture e civiltà incompatibili? E, se davvero siamo in guerra, quando è iniziata, chi l'ha dichiarata, e perché? Davvero l'Occidente incarna i valori di democrazia, libertà e tolleranza in cui tutti noie sosteniamo di identificarci?
La Costituzione, "legge delle leggi", oltre a racchiudere e raccontare la storia di un paese ne progetta il futuro. Sempre al centro del dibattito pubblico e oggetto di innumerevoli tentativi di riforma, più o meno fondati, la Costituzione italiana è soprattutto un testo di straordinaria attualità. E' ciò che mostra Gianfranco Pasquino - uno dei grandi studiosi del nostro tempo - in queste trenta "lezioni" che sono altrettanti fulminei saggi sulle idee che hanno dato corpo e vita alla Costituzione, influenzando - tra intuizioni anticipatrici, chiaroscuri interpretativi e promesse disattese - la storia dell'Italia contemporanea.
"Splendida sessantenne", come la definì un decennio fa Giorgio Napolitano, la Costituzione ha mostrato nel corso del tempo la capacità di adattarsi a contesti storici e politici diversi, sopravvivendo perfino al crollo del sistema di partiti e rimanendo un punto di riferimento imprescindibile: che si parli di diritti civili o di conflitto di interessi, del ruolo del presidente della Repubblica o delle autonomia locali, di degenerazioni populiste, liberto di informazione o principi di solidarietà. Perfino del delicato problema della convivenza tra religioni diverse, che si fa sempre più acuto in Italia non solo a causa della crescita dell'Islam.
Frutto di una convergenza di culture politiche differenti, realizzata in modo splendido dai "padri" dell'Assemblea Costituente, secondo Pasquino, la Costituzione italiana contiene, ancora oggi, gli spunti, le modalità e gli strumenti con i quali tutti noi (cittadini, associazioni, istituzioni) possiamo e dobbiamo migliorare la vita del nostro paese.
Nel marzo 2013, Michela Marzano entra per la prima volta alla Camera in qualità di deputata. Non ha mai fatto politica, non conosce nessuno: è una filosofa chiamata dal Partito Democratico con l'intenzione di portare in Parlamento una persona con competenze specifiche. Pensa alla responsabilità che tutti i neoeletti si sono assunti davanti al Paese di essere integri, onesti, decorosi. Pensa ai problemi dell'Italia, alla crisi economica, alle diseguaglianze sociali, alla mancanza di diritti per le minoranze. Pensa a tutto quello che vorrebbe e dovrebbe fare, a tutto quello per cui vorrebbe e potrebbe battersi, a tutto quello che non accetterebbe. Le bastano poche settimane per cominciare a respirare tutto il malessere della politica. Con crescente smarrimento, capisce che alla Camera i princìpi e le idee valgono poco. In politica contano soprattutto i voti che ti porti dietro, le appartenenze e le conoscenze. E poi sono troppi i cortigiani; troppi gli arroganti e gli ambiziosi pronti a dimenticare velocemente le ragioni per le quali all'inizio avevano deciso di impegnarsi. A Michela Marzano non interessano lamentele e disfattismi. Di libri sulla delusione di chi sbarca per la prima volta in politica ce ne sono già tanti. Il suo è diverso: è, al tempo stesso, una testimonianza e un saggio filosofico, un atto di resistenza e un ritratto della politica italiana contemporanea... Con e-book scaricabile fino al 30-06-2015.