Storico curioso dai molteplici interessi, Gianvittorio Signorotto ha saputo riflettere, nel corso della sua attività di studioso, su molte questioni: le vicende religiose dell'Italia moderna, la Lombardia spagnola e borromaica, la magnificenza delle corti europee, i concetti di progresso, crisi e decadenza. Seguendo come filo conduttore la modernità, il volume raccoglie i saggi con cui amici e colleghi hanno reso omaggio ai molti ambiti che le ricerche di Signorotto hanno stimolato ed esplorato, attraversando alcuni nuclei salienti: l'intreccio tra politica, religione e diplomazia, passando per Milano; l'incontro fra l'Europa cattolica e gli altri mondi; la riflessione storiografica e culturale. Il quadro che ne emerge è quello di un mondo in costante trasformazione, in cui il mestiere di storico assume, come Signorotto ha mostrato, un valore tutt'oggi inesaurito.
Il volume, frutto di una estesa ricerca d'archivio, analizza le formazioni riconducibili a quella peculiare area politica che è stata la sinistra rivoluzionaria italiana fra gli anni Quaranta e Settanta del Novecento. L'anarchismo e le dissidenze antistaliniste "storiche" hanno dato vita a esperienze organizzative significative che, a contatto con le lotte sociali e anticoloniali, hanno saputo intercettare le tensioni generazionali e politiche affiorate negli anni Cinquanta-Sessanta del Novecento. Già prima del Sessantotto sono nate così nuove strutture di matrice antiautoritaria, operaista, marxista-leninista, e/o antimperialista, che hanno raggiunto il loro apogeo nella prima metà del decennio successivo per entrare poi rapidamente in crisi, strette tra il fenomeno della lotta armata, il disimpegno politico e l'emergere di altri bisogni e antagonismi (femminismo in primis).
Dotate di un importante valore culturale e simbolico, le biblioteche pubbliche conoscono una forte diffusione durante l'età moderna diventando la vetrina delle ambizioni della Chiesa controriformistica prima e dello Stato assolutista poi. Per questo, quando la Rivoluzione arriva nella Penisola italiana, le investe. Se ne appropria. Le trasforma mettendole al servizio di un progetto di emancipazione collettiva. Questo saggio studia le logiche e le forme di tale volontà politica, che porta alla costruzione di un nuovo ruolo sociale della biblioteca pubblica durante il decennio repubblicano fino a farne un laboratorio in costante trasformazione grazie all'intervento delle istituzioni pubbliche, ma anche grazie alle iniziative prese da una cittadinanza capace di riappropriarsi dialetticamente dello spazio bibliotecario e influenzarne la gestione. Studiato in questa prospettiva, l'ordine dei libri allora si rivela l'occasione per interrogare e rileggere la costruzione del nuovo regime in Italia.
Res sacrae è un'espressione che comprende una molteplicità di oggetti legati al culto, cui in ogni religione vengono attribuiti poteri spirituali e poteri materiali di protezione. Questo volume si concentra sui tre principali strumenti della devozione in ambito cristiano, le reliquie, le immagini, l'eucarestia, indagando sulla fonte del potere loro attribuito, sul ruolo avuto nella vita religiosa delle società medievali, in un arco cronologico che va dall'età tardo antica al secolo XIV, quando si afferma il culto eucaristico. Il lungo percorso di ricerca nella storia della santità, del culto dei santi e dei santuari permette all'autrice di inserire a pieno titolo le res sacrae tra gli oggetti degni di attenzione da parte della storiografia.
Tra il 1940 e il 1943 circa 70.000 soldati alleati furono prigionieri in Italia. Catturati sui fronti africani, vennero detenuti in quasi tutte le regioni italiane, in campi che rappresentarono uno specifico universo di cattività, indagato qui per la prima volta nella sua interezza. L'Italia della seconda guerra mondiale non fu in grado di rispettare i suoi doveri di potenza detentrice, e la miseria patita dai suoi cittadini ebbe serie conseguenze anche sui prigionieri. In alcuni casi, poi, le autorità dei campi si resero responsabili di veri e propri crimini di guerra nei confronti dei nemici detenuti. La prigionia alleata nel nostro paese, che questo libro ricostruisce, è dunque un altro dei "luoghi" della storia in cui si infrange il mito degli italiani brava gente.
Il rapporto fra montagna e culto, altitudine e sacralità, elevazione e devozione è un tema che continua ad interessare, e non solo perché la montagna è da sempre considerata elemento fondamentale di molte religioni. È infatti necessario andare al di là delle impressioni alimentate dal topos della "montagna sacra", per verificare come l'ambiente montano sia particolarmente adatto a cogliere l'intreccio - consolidatosi nel corso dei secoli - fra la dimensione religiosa e quella sociopolitica, economica, culturale. In questa prospettiva qualificati studiosi con formazione e competenze diverse, coinvolti in un progetto di ricerca di respiro internazionale, hanno focalizzato la loro attenzione sul mondo alpino, assunto a laboratorio privilegiato di un'indagine diacronica e multidisciplinare proiettata anche - in termini di comparazione tematica e metodologica - verso la realtà appenninica e quella pirenaica.
All'indomani del 25 luglio 1943, la destituzione di Mussolini venne salutata con forme di distruzione simbolica del regime fascista (abbattimento di busti e statue del duce, cancellazione delle scritte murali, saccheggi delle sedi fasciste, falò purificatori, ecc.). I sette fratelli Cervi, insieme agli antifascisti del loro paese, portarono invece in piazza due bidoni del latte, ricolmi di pastasciutta; proposero, cioè, un banchetto collettivo all'interno del quale, senza distinzioni e gerarchie, una comunità avrebbe ritrovato un nuovo senso della propria identità. Alla fine degli anni Ottanta, si ebbe la felice intuizione di riproporre l'antico gesto dei sette fratelli; nel corso degli anni, la festa della pastasciutta antifascista si è diffusa in tutta Italia, fino a diventare una delle manifestazioni più importanti e conosciute dell'antifascismo italiano.
Il volume raccoglie gli atti di un convegno interdisciplinare, svoltosi a Roma nel 2021, che ha riunito alcuni tra i più noti studiosi di Roma medievale. I contributi, a seguito di un ampio confronto, permettono di delineare le caratteristiche delle strade dell'Urbe medievale: una complessa e peculiare trama viaria che connetteva tra loro palazzi, case, un numero eccezionale di chiese, orti e vigne, mescolati alle antiche rovine o sorti direttamente su di esse, in un'intricata compresenza di testimonianze di una gloria passata ma anche di un vivace presente. Di tale trama, grazie all'analisi dei resti materiali e delle fonti, si analizzano e ricostruiscono da un lato la consistenza fisica e di immagine, dai manti stradali ai fronti delle case, fino agli elementi di 'arredo urbano' più o meno progettato, tra cui gli spolia che attiravano curiosità o anche ammirata celebrazione; dall'altro la vita sociale che per le strade si svolgeva, da alcune tra le più significative cerimonie religiose della cristianità fino agli atti della vita quotidiana.
La storia dell'assistenza alle vittime civili della seconda guerra mondiale in Italia, un tema ancora poco conosciuto, si arricchisce di questo nuovo contributo, che prende le mosse da due importanti novità legislative della fine degli anni Settanta e giunge fino ai giorni nostri. Per la prima volta, in particolare, si studiano gli effetti concreti della riforma sanitaria del 1978 su uno specifico caso di studio, l'ambito ben delimitato - ma assai ampio - delle vittime di guerra. La loro storia si inserisce così in un contesto assai vasto, e decisivo per la storia italiana recente, quali la riforma delle istituzioni e del welfare state tra anni Ottanta e Novanta, e poi ancora - dopo la fine della "Prima Repubblica" - nei primi due decenni del nuovo millennio. Il volume dà voce alle vittime di guerra, alle loro esigenze, ai loro problemi economici, materiali, assistenziali ma spesso anche morali ed emotivi: le ferite aperte dalla seconda guerra mondiale, infatti, per molti italiani e italiane non si sono mai del tutto richiuse. Come lo Stato ha risposto a queste esigenze e problemi negli ultimi decenni è uno dei temi portanti del volume.