I rapporti tra Intelligence e Magistratura hanno segnato profondamente le vicende della nostra Repubblica. Eppure si è ancora poco indagato su un tema così rilevante, che anima da anni il dibattito politico. Oggi più che mai c'è bisogno di una risposta forte delle élite pubbliche per fronteggiare il terrorismo e la criminalità che rendono sempre più incerta la vita dei cittadini. Pertanto, tra Intelligence e Magistratura, occorre passare dalla diffidenza reciproca alla collaborazione necessaria. In questo libro, con un taglio divulgativo ma rigoroso, si evidenzia un aspetto centrale per le democrazie del XXI secolo, dove sarà l'Intelligence a determinare chi vincerà o perderà la sfida del futuro.
Il testo seleziona gli argomenti più probabili per le imminenti prove scritte del concorso in magistratura (4, 5 e 7 giugno).
Per una migliore analisi delle questioni, gli argomenti sono articolati in tre sezioni:
- l’istituto, in cui si evidenzia, in modo plastico, i principali tratti morfologici del tema;
- la sentenza, in cui sono riportate la decisioni dell’ultimo anno che hanno composto contrasti giurisprudenziali o ne hanno generati di nuovi;
- il tema svolto, per fornire al lettore un possibile percorso da seguire nell’ipotetico svolgimento di una traccia concorsuale.
Il volume è aggiornatissimo alla recente e importante giurisprudenza del 2019.
Il testo seleziona gli argomenti più probabili per le imminenti prove scritte del concorso in magistratura (4, 5 e 7 giugno).
Per una migliore analisi delle questioni, gli argomenti sono articolati in tre sezioni:
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- la sentenza, in cui sono riportate la decisioni dell’ultimo anno che hanno composto contrasti giurisprudenziali o ne hanno generati di nuovi;
- il tema svolto, per fornire al lettore un possibile percorso da seguire nell’ipotetico svolgimento di una traccia concorsuale.
Il volume è aggiornatissimo alla recente e importante giurisprudenza del 2019.
Il testo seleziona gli argomenti più probabili per le imminenti prove scritte del concorso in magistratura (4,5 e 7 giugno).
Per una migliore analisi delle questioni, gli argomenti sono articolati in tre sezioni:
- l’istituto, in cui si evidenzia, in modo plastico, i principali tratti morfologici del tema;
- la sentenza, in cui sono riportate la decisioni dell’ultimo anno che hanno composto contrasti giurisprudenziali o ne hanno generati di nuovi;
- il tema svolto, per fornire al lettore un possibile percorso da seguire nell’ipotetico svolgimento di una traccia concorsuale.
Il volume è aggiornatissimo alla recente e importante giurisprudenza del 2019.
Il saggio si propone di fornire la collocazione della Magistratura nel suo percorso evolutivo dal pensiero illuministico sino alle costruzioni liberali europee. Dalla dottrina della "divisione dei poterti", l'indagine perviene all'attualità costituzionale italiana, ma non mancano, attraverso un'esposizione agile ma non priva di spunti riflessivi, le analisi sulla funzione "politica" della magistratura, né delle sue correlazioni con l'opinione pubblica e il sistema massmediale. Appuntandone gli aspetti istituzionali sia nella "imparzialità" giudiziaria, sia nei "contrappesi" su quanto viene ad essere individuato come un "potere-ordine", si insiste e, anzi, ne costituisce il "leit motiv" sulla sua "indipendenza", quale fondante valore della dignità dei singoli e della libertà collettiva, l'argine che la preserva dalla potenziale invadenza dell'esecutivo.
Nel volume il giornalista Guido Dell’Aquila riordina tutti i discorsi ufficiali in tema di giustizia di Oscar Luigi Scalfaro, un giurista che è stato giudice, un uomo politico che ha scritto la Costituzione e infine Presidente della Repubblica dal 1992 al 1999 in un settennato di scontri politici acutissimi che non hanno risparmiato né la sua persona né l’istituzione da lui rappresentata. Dell’aquila suddivide i discorsi per argomento e per cronologia; li contestualizza in chiave politica e sociale; li legge in modo letterale e in controluce. Ne emerge sia la denuncia senza mezzi termini e in tempi non sospetti degli errori e dei vizi di certa magistratura troppo disinvolta con l’uso delle manette e davanti ai riflettori delle tv; sia l’incapacità dell’organo di autogoverno della categoria di perseguire dall’interno abusi e sbagli; sia la strumentalità dei tentativi di certa politica di utilizzare errori e abusi dei magistrati come foglia di fico per coprire le proprie responsabilità morali e penali.
Uno studio comparato della "Funzione d’insegnare della Chiesa" nel Codice di diritto canonico (CIC - Libro III) della Chiesa latina e del "Magistero ecclesiastico" nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO - Titoli XIV e XV) si impone, perché i due Codici fanno parte di un unico Corpus Iuris Canonici e il loro confronto ci consente di riconoscere le peculiarità e gli arricchimenti apportati in materia dal più recente CCEO. Pur essendo sostanzialmente identica la dottrina sottostante, tra i due codici si notano infatti identità e somiglianze, ma anche sensibili differenze. Nel CCEO viene ad esempio data maggiore importanza a temi come l’inculturazione e il pluralismo. Anche le prospettive sono assai diverse: mentre nel CIC si è provveduto a eliminare le norme concernenti la materia esclusivamente teologica o semplicemente descrittiva o esortativa, il CCEO rivela un forte carattere pastorale e parenetico, conformemente alla mentalità dell’Oriente cristiano. L’autore ha già sviluppato una analoga visione d’insieme nel volume dedicato allo studio dei sacramenti nelle due tradizioni.
Note sull’autore
Dimitrios Salachas, nato ad Atene nel 1939, laureato in diritto civile ed ecclesiastico orientale presso l’Università di Atene; è professore straordinario presso la Pontificia Università Urbaniana, docente invitato presso la Pontificia Università Gregoriana e l’Università Cattolica di Parigi, nonché docente incaricato presso la Pontificia Università San Tommaso – Angelicum e docente associato presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma. Come esperto di diritto ecclesiastico comparato è consultore della Congregazione per le Chiese Orientali e dei Pontifici Consigli per l’interpretazione dei testi legislativi e per la promozione dell’unità dei cristiani. È inoltre consultore della Conferenza episcopale di Grecia per le questioni giuridiche e membro della Commissione internazionale mista per il dialogo teologico ufficiale tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa e della Società internazionale di diritto canonico delle Chiese orientali. Presso le EDB ha già pubblicato L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, cresima, eucaristia nel CCEO e nel CIC (1992); Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali. Strutture ecclesiali nel CCEO (1993; in coedizione con ED Roma); Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale.