In tema di giustizia, se è facile capire il dovere di riparazione verso la vittima, lo è meno comprendere perché il colpevole vada punito. Per restituzione del male al male? Per prevenire altri crimini, per emendare il reo, per espiare la colpa? Contestualmente a questa riflessione sulla pena è stato introdotto il paradigma della "Giustizia Riparativa", che si propone di risolvere i conflitti generati dai reati valorizzando il ruolo della vittima e della riparazione da parte del reo, in un percorso di reciproco ascolto e riconoscimento, ricorrendo alla carcerazione come extrema ratio.
Il manuale di diritto della sicurezza sociale rappresenta l'evoluzione di quello pubblicato la prima volta nel 1965 e che vede ora la sua terza edizione da quando è stato inserito nella collana Scuola di giurisprudenza diretta dal prof. Enrico Gabrielli. La terza edizione è stata curata anche dal prof. Michel Martone che mi è vicino per tante ragioni e che già ha dato notevoli contributi allo studio del diritto del lavoro. Resta che il manuale continua a caratterizzarsi per la sua funzione di opera destinata agli studenti, utile però anche agli operatori del diritto, in quanto, da un lato, tiene conto della costante evoluzione della legislazione e della giurisprudenza e, d'altro lato, propone una ricostruzione concettuale dei singoli istituti nel tentativo di superare la farraginosa complessità della legislazione fornendo quelli che potrebbero essere strumenti utili alla sua interpretazione. A ciò si aggiunga che il manuale continua ad essere arricchito da riferimenti bibliografici utili non solo agli studenti che hanno interesse ad un approfondimento critico di istituti particolari, ma anche per quanti sono impegnati nella redazione di tesi e di tesine. Anche la copertina di questa terza edizione riproduce un dipinto rappresentante le tre età dell'uomo. Quel dipinto è stato scelto non solo perché molto suggestivo, ma anche perché, a ben vedere, esprime il senso del nostro sistema di previdenza sociale. Sistema, infatti, che coinvolge non solo chi, raggiunta oramai una certa età, gode di una pensione, ma anche chi, da adulto, concorre con il suo lavoro al finanziamento di quella pensione e, se non altro per questo, ha diritto a vedersi garantita analoga tutela per quando sarà vecchio. Chi lavora, però, ha anche interesse a che quella tutela sia ancora prevista per i suoi figli quando, a loro volta, lavoreranno. È questo il senso di quella solidarietà anche intergenerazionale che è la cifra determinante di un sistema di tutela previdenziale e assistenziale ispirato alla realizzazione dei principi accolti nella nostra Costituzione.
Il Codice Civile e leggi complementari 2024, aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, accompagna proficuamente tutti gli studenti universitari delle istituzioni di diritto privato. È arricchito dalle principali leggi complementari in tema di: adozione, banca, consenso informato, consumatori, diritto d'autore, diritto internazionale privato, divorzio, fallimento e altre procedure concorsuali, famiglia, finanza, locazioni, privacy, procreazione medicalmente assistita, subfornitura delle attività produttive, testamento biologico e unioni civili e convivenze.
Il volume raccoglie gli atti del convegno «Il diritto vaticano», svoltosi nell'Aula Magna dell'Università LUMSA di Roma il 20 ottobre 2022. I testi riproducono, nella maggior parte dei casi, le Relazioni pronunciate in tale occasione e, pertanto, non hanno potuto tener conto delle modifiche normative medio tempo intervenute. Stante la decisione dei curatori di voler dedicare l'intero volume alla pubblicazione degli atti del convegno, i classici testi contenuti nella collana degli Annali di Diritto Vaticano (attività degli organi giudiziari; giurisprudenza; normativa; bibliografia) - che la contraddistinguono nella struttura sin dalla nascita ad opera dei fondatori e maestri Giuseppe Dalla Torre e Piero Antonio Bonnet - verranno prodotti in un volume che sarà pubblicato successivamente.
Consapevoli che il futuro si costruisce insieme, preservandoci "dalla malattia dell'autoreferenzialità", abbiamo bisogno di ristabilire Un virtuoso circuito di reciproca parola scambiata. Sarà forse questo il vero ambito relazionale in cui cominciare ad esercitare la gioiosa fatica di diventare un Popolo, nella corresponsabilità, nell'ascolto e nella parola, nell'umiltà e nella dignità, nella fraterna compagnia dei nostri Pastori.
Luigi Gaetani, presidente CISM
Le rilevanti riforme, che hanno interessato la giustizia civile e che, apportate con il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, sono divenute applicabili nei procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, sono al centro di questa nuova edizione. Come è noto, con il D.Lgs. 149/2022 è stata data attuazione alla legge delega contenuta nella L. 26 novembre 2021 n. 206, la quale aveva delegato il Governo, sulla base di specifici principi e criteri direttivi, a procedere a «novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). È anche noto che, nel perseguimento di questi obiettivi, il D.Lgs. 149/2022 non si è limitato a un generale riassetto del nostro codice di procedura civile in vigore da più di ottant'anni, ma ha proceduto anche a innovazioni normative particolarmente rilevanti e significative dal punto di vista sistematico. Tenendo conto anche di questo, nella nuova edizione si è provveduto alla revisione e alla riorganizzazione di alcune sue parti, pure non direttamente interessate dalla riforma, al fine di coordinarle e armonizzarle con le sopraggiunte novità normative. Nel fare questo si è cercato di dar conto anche della disciplina processuale previgente, in considerazione del fatto che - come detto - la nuova disciplina, salva espressa previsione contraria, si applica ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la previgente disciplina. Infine, si è provveduto a recepire nel testo anche le ulteriori modifiche che alcune delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 149/2022 hanno già subito dapprima con il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 (convertito dalla L. 21 aprile 2023 n. 41) e poi con il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito dalla L. 9 ottobre 2023 n. 137) e le novità derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), dal D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 relativo al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori e dal D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo telematico.
Il volume raccoglie gli atti del convegno finale del progetto di ricerca Erasmus+ TrustEU-Making visible the added value of the Union in the everyday life of citizens, condotto presso il Centro di eccellenza Jean Monnet dell'Università di Firenze. A trent'anni dall'istituzione della cittadinanza europea, il volume si interroga sulle ragioni che ostacolano l'acquisizione, da parte dei cittadini, di informazioni corrette riguardo sia ai meccanismi di funzionamento dell'Unione, sia agli strumenti di partecipazione democratica e civica che essa prevede. Di fronte alla difficoltà di "comunicare l'Europa", il voto per il Parlamento europeo acquista una connotazione essenzialmente nazionale e il diritto dei cittadini di sollecitare proposte di atti dell'Unione o di rivolgersi alle istituzioni sono ben poco noti; è altresì difficile acquisire la capacità di valutare criticamente le affermazioni correnti nel dibattito pubblico, spesso non corrette o superficiali. In questo contesto, gli scritti contenuti nel volume esaminano gli strumenti attraverso i quali, a Trattati invariati, è possibile favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione; allo stesso tempo, alcuni contributi discutono la possibilità di riformare il sistema, anche alla luce di quanto emerso dalla Conferenza sul futuro dell'Europa e del progetto di modifica dei Trattati adottato dal Parlamento europeo nel novembre 2023. L'ultima parte del volume presenta alcune delle esperienze didattiche multidisciplinari dell'Ateneo di Firenze volte a promuovere una conoscenza corretta dell'Unione e a favorire un dibattito informato sulle sue attività.
Il Codice Civile Esplicato Minor rientra nella collana dei Codici Esplicati Minor e costituisce uno strumento di studio fondamentale per quanti hanno la necessità di comprendere il testo codicistico.
Sotto ogni articolo è riportato, infatti, un commento essenziale che mette in evidenza il contenuto della norma e il caso concreto disciplinato.
Questa nuova edizione si presenta completamente rinnovata nei contenuti e nella grafica. Il commento di ciascun articolo è stato ulteriormente semplificato e reso più leggibile attraverso l’uso del colore e di caratteri più chiari.
Per facilitare lo studio e la lettura del codice sono riportati numerosi schemi a lettura guidata, a fronte dei quali sono presentate le definizioni degli istituti codicistici rappresentati. Tali schemi sono altresì richiamati con un opportuno rinvio in calce a ogni articolo di riferimento.
Tale apparato di esplicazioni e di schemi rappresenta non solo un complemento alla consultazione delle norme, ma anche un sussidio per chi deve studiare materie privatistiche (diritto privato, diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale), presentandosi come un utile supporto ai manuali istituzionali.
Completa il lavoro una breve sezione relativa alle leggi complementari (Adozione, Consumatore, Matrimonio e divorzio e Unioni civili e Convivenze), che fornisce una panoramica aggiornata della normativa speciale essenziale.
Un ampio indice analitico-alfabetico chiude il Codice, facilitando la ricerca del dato normativo.
Novità di quest’anno è la nuova App CodiciSimone per consultare il codice dal tuo Smartphone e averlo sempre aggiornato in tempo reale. L’App, disponibile per Android e iOS, è scaricabile gratuitamente attraverso il QR Code posto nell’ultima pagina del libro.
Un saggio che pone l'attenzione sul senso del giudicare nei tribunali e nella vita. La Ministra Cartabia ha dichiarato: "C'è modo e modo per risolvere il conflitto: quando lo si risolve con la spada resta sempre una cicatrice che fatica a ricomporsi, ma quando si ricorre alla mediazione possiamo avere un effetto rigenerativo". La riforma della giustizia che si sta portando avanti oltrepassa il livello procedurale e si apre a un rinnovamento sostanziale del diritto. E qui proposta la mediazione del conflitto, in coerenza con i principi cristiani.
Il codice è aggiornato alla L. 9 ottobre 2023, n. 137, conv. D.L. 105/2023, in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni e al D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, in materia di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE. È corredato dalle principali leggi complementari in tema di Adozione, Avvocati e Procuratori, Cambiale e Assegno, Consumatori, Crisi d'impresa e insolvenza, Competenza giurisdizionale, Controversie di modesta entità, Criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari, Diritto internazionale privato, Disciplina dell'Unione Europea, Divorzio, Equa riparazione, Esecuzione, Giudice di pace, Legge abolitrice del contenzioso amministrativo, Locazioni, Matrimonio e responsabilità genitoriale, Mediazione e conciliazione, Negoziazione assistita, Notificazioni, Ordinamento giudiziario, Patrocinio, Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Prove in materia civile e commerciale, Spese di giustizia e indennità, Processo telematico, Responsabilità dei magistrati, Semplificazione dei riti civili, Termini processuali, Titolo esecutivo europeo, Ufficio del processo.
Per meglio comprendere le procedure e per agevolare la comprensione delle procedure penali, è stato anche anteposto il diritto sostantivo che contiene le sanzioni penali nel Codice di Diritto Canonico, nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e nel diritto vaticano. Il Codice di procedura penale canonica raccoglie le leggi contenute nei canoni del Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali riguardanti l'indagine previa e i processi penali e che si applicano ai fedeli cattolici sia della Chiesa latina sia delle Chiese orientali. Il processo penale canonico si è sviluppato con leggi e norme di diversa natura, soprattutto al di fuori dei due Codici della Chiesa cattolica. Pertanto, viene qui organizzata in un unico testo tutta la normativa extracodiciale che regola i cosiddetti delicta reservata. In tale normativa, infatti, sono stati introdotti i delicta contra fidem e, segnatamente, i delitti di eresia, di apostasia e di scisma, i quali non vengono ricompresi nell'ambito dei delicta graviora, bensì, appunto, in quello più ampio dei delicta reservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò emerge con evidenza ad una prima lettura del testo dell'art. 1, § l, delle norme sui delitti riservati, in cui si parla di delicta contra fidem e di delicta graviora, introducendo, quindi, una distinzione tra le due specie di delitti; nonché dal tenore del 3 del medesimo articolo che, in riferimento ai delitti di cui al § 1 parla di delicta reservata. Perciò nel testo normativo si presta, di conseguenza, particolare attenzione nel qualificare graviora i delitti contro il Sacrificio eucaristico, contro il sacramento della Penitenza, contro il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna e contro la morale; i delitti contro la fede sono gli unici a non essere designati come graviora, considerato che rientrano solo nella categoria maggiormente comprensiva dei delicta reservata. In questa raccolta figurano sia leggi in senso stretto, sia documenti di natura diversa, che contengono leggi e altra normativa che contiene anche principi, indicazioni operative, linee guida e vademecum, sia statuti che regolano servizi e uffici per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili in alcune diocesi. Infine, la sezione dedicata al diritto vigente nello Stato Città del Vaticano è arricchita dal testo integrale del Codice.