Questo volume è il frutto di quarant'anni d'insegnamento dell'autore. Il fatto di essere opera di un unico autore ha il pregio di essere espressione di una profonda unità di pensiero e di metodologia. È un commento dettagliato dei canoni del libro II del codice di diritto canonico riguardanti «la costituzione gerarchica della Chiesa». A seconda dei casi, vengono dati I fondamenti teologici dei canoni, alla cui luce viene esposta la disciplina positiva, in modo che questa appaia veramente come una disciplina ecclesiale volta al conseguimento del bene soprannaturale dei fedeli sia come singoli sia come comunità. Dei vari istituti viene data anche una breve introduzione storica. Il volume contiene l'elenco di tutti i documenti ufficiali citati, una ricca e aggiornata bibliografia e un indice analitico per materia e dei nomi citati.
Sesta edizione, aggiornata con le nuove norme canoniche e interamente riveduta nella parte di commento, del prestigioso volume realizzato dalla Redazione della rivista Quaderni di diritto ecclesiale. Un testo fondamentale, opera di riferimento nel campo del diritto canonico, per docenti, studenti, operatori del diritto, ma anche per parroci e amministratori di beni ecclesiastici. Il volume si compone di: testo ufficiale latino; traduzione italiana, fonti, interpretazioni autentiche, Costituzione apostolica Praedicate evangelium, legislazione complementare della CEI, commento, testo originale dei canoni modificati, indice analitico. Codice Commentato aggiornato alle ultime norme canoniche e interamente riveduto nella parte di commento. Con tasca interna per accogliere eventuali aggiornamenti.
Il testo, preparato dal Dicastero per i Testi Legislativi, intende essere una guida nella applicazione della disciplina penale della Chiesa, in aiuto soprattutto di quanti, "Pastori e Superiori delle singole comunità", hanno il compito di eseguirla. Esso non ha valore normativo, e porta a compimento un proposito, già presente durante la revisione del Codex Iuris Canonici e rinnovato poi lungo i lavori di redazione del nuovo Libro VI del CIC, di spiegare mediante qualche sussidio, redatto nel modo più semplice e concreto possibile, il contenuto delle norme canoniche penali e i parametri da tenere presenti perché la procedura di attuazione nei casi concreti risponda alle esigenze della giustizia. Perciò, dopo aver illustrato le nozioni generali e i singoli delitti sanciti dal Codice, una terza parte del libro è dedicata ad illustrare, seguendo le norme generali del diritto canonico e in analogia con altri documenti in materia, il modo di agire nei casi in cui occorre procedere per via extragiudiziale, essendo la procedura da osservare nel processo penale giudiziale già prevista dal Libro VII del Codice di Diritto Canonico.
Come indicato nel titolo, il volume raccoglie una serie di studi di esperti giuristi, relativi alla responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici. Oltre a studi più fondativi, nel volume si offrono risposte alle questioni operative più immediatamente legate a tale responsabilità, sia in chiave di rapporti interordinamentali che a livello di prassi interpretativa, che consentono un giusto discernimento circa la riferibilità dell¿atto illecito all'ente ecclesiastico, la particolare tipologia dei danni a cui deve far fronte la Chiesa o le sue non indifferenti conseguenze all'interno della organizzazione ecclesiale anche in via risarcitoria. L¿indagine sul rapporto tra giustizia e responsabilità dei soggetti giova sicuramente a far sì che le autorità ecclesiastiche e tutti coloro che operano a nome della Chiesa si assumano le loro responsabilità. Inoltre tale riflessione contribuisce a evitare che, per le sue specifiche caratteristiche, la Chiesa sia tenuta a rispondere in maniera sproporzionata e ingiusta. Individuare in modo giusto i soggetti ecclesiali - persone o enti - che specificamente devono rispondere dei danni e degli atti ingiusti, accresce di pari passo la diligenza del relativo operato e di conseguenza induce a una migliore prassi di governo.
Notevoli sono le difficoltà che gli operatori del diritto affrontano quando si tratta di tradurre in atti formali la normativa canonica relativa al processo penale. A partire da questa constatazione, il volume fornisce una serie di pratici schemi operativi che contemplano ogni applicazione dell’intera normativa vigente. Si tratta di 174 formule, accompagnate da rapide e complete note esplicative. Una proposta originale e pratica, non essendo presenti opere simili che raccolgano formule penali a uso degli operatori.
Contenuti:
- la fase pre-processuale dell’indagine previa;
- il processo penale extragiudiziale e quello giudiziale;
- le norme dei giudizi in generale e del giudizio contenzioso ordinario;
- il tema dell’azione per il risarcimento dei danni;
- i delitti riservati alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede, tenuto conto delle recenti modifiche legislative (nuovo Liber VI; Normae de delictis reservatis, 2021; cost. ap. di papa Francesco Praedicate Evangelium, 2022).
Mediante le annuali Allocuzioni alla Rota Romana, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, il Pontefice, esercitando il suo magistero ordinario, si rivolge non solo ai Prelati Uditori e agli Officiali del Tribunale Apostolico ma idealmente a tutti gli operatori dei tribunali ecclesiastici. La pubblicazione in un unico volume di tutte le Allocuzioni pontificie dal 1939 al 2023 costituisce un valido strumento che si presta a molteplici usi: ad una lettura sistematica, anno per anno, che permette di cogliere continuità e discontinuità, temi nuovi e temi antichi, nuove prospettive e orientamenti; oppure ad una lettura per argomenti, a seconda dello specifico interesse del lettore, con l'ausilio del dettagliato indice analitico. Questa pubblicazione è destinata ad operatori dei tribunali, studiosi e studenti; e a tutti coloro i quali hanno a cuore il genuino servizio alla giustizia nella Chiesa, in particolare il bene del matrimonio e della famiglia. Prefazioine di S.E. Rev.ma Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunale della Rota Romana.
Il nuovo sistema penale nella Chiesa, promulgato da Papa Francesco nel 2021, è ampiamente trattato in questo volume da Bruno Fabio Pighin a commento di tutte le disposizioni vigenti in materia. L'autore è stato uno dei periti incaricati dalla Santa Sede di preparare la riforma della normativa suddetta. É professore della Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia e direttore scientifico della rivista Ephemerides Iuris Canonici. Al suo attivo ha numerose pubblicazioni in campo giuridico ed etico. L'opera presenta pure il processo penale canonico aggiornato dal prof. Pierpaolo Dal Corso, docente stabile di detta Facoltà, che ha sviluppato gli elementi procedurali tracciati dall'autore del manuale, integrandoli con il procedimento per i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
L’analisi di 130 casi realmente sottoposti al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede ha lo scopo di fornire, sia agli studenti, sia agli operatori del diritto, un orientamento giurisprudenziale di massima in materia, sinora mancante. I delicta reservata presi in considerazione appartengono a cinque tipologie: il delictum contra sextum cum minore; il delitto di acquisizione, detenzione o divulgazione di immagini pornografiche di minori; i delitti contro la fede; i delitti contro il sacramento dell’Eucaristia; i delitti contro il sacramento della Penitenza. L’esame di ogni singolo caso avviene quasi esclusivamente sul piano procedurale: innanzitutto viene descritta la “Fattispecie”, in cui per sommi capi vengono descritti i fatti; successivamente viene riportata la “Soluzione” adottata dalla Congregazione nel caso specifico; quindi, in ultimo, un “Commento” descrive le motivazioni relative alla decisione di volta in volta emessa in casu. Il tutto è preceduto da uno schematico riassunto del singolo caso e dall’indicazione della normativa di riferimento.
La recente riforma del processo matrimoniale canonico, introdotta con il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, e le nuove acquisizioni della scienza psichiatrica, di cui si è avuto riscontro nella diversificazione dei modelli proposti dal DSM-5, hanno offerto lo spunto per una nuova, articolata riflessione sulla vasta tematica della incapacità consensuale. L’opera per esigenze di ordine sistematico e conformemente al titolo, si articola in due parti. La prima muove dalla considerazione della perizia nell'evoluzione normativa dal “morbus mentis” alla “anomalia” (Todisco), per passare a considerare il modus procedendi nella scelta del perito (Di Bernardo) e la “inutilità” della perizia nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (Jaeger), per concludersi con l’esame dei disturbi di personalità in relazione al consenso matrimoniale canonico (Palombi). La seconda parte è incentrata sul dialogo tra psichiatri e canonisti in rapporto alle nuove acquisizioni della scienza psichiatrica, con specifico riguardo alle sindromi di matrice culturale (Janiri e Fabris), alle nuove forme di dipendenza internet-correlate (Cantelmi- Talli e Salvatori), ai disturbi alimentari (Dastoli e Adam), alle condotte pre e para-suicidarie (Iecher e Lobiati), al narcisismo (Fisichella, Barbieri e Sammassimo). Il volume, edito dall’ Arcisodalizio della Curia Romana, vuole offrire uno strumento agile, ma scientificamente approfondito, agli
studiosi ed agli operatori del foro canonico, in vista di un dialogo sempre più proficuo, coerente e fecondo, nella definizione giuridica delle singole fattispecie di incapacità consensuale.
Questa edizione del Codice di diritto canonico, a cura della Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale», presenta: il testo integrale - latino e italiano - del Codice, aggiornato al 31 maggio 2024, comprensivo della nuova edizione del Libro VI; i rimandi alle fonti dei singoli canoni; le interpretazioni autentiche; l'indicazione degli articoli dell'istruzione Dignitas connubii a lato dei canoni del Libro VII; in appendice: il testo del Libro VI abrogato. Il volume si affianca al Codice di diritto canonico commentato, sempre a cura della Redazione di «Quaderni di diritto ecclesiale». Edizione riveduta e aggiornata.
La problematica relativa ai casi dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede richiede una puntuale individuazione dei delicta graviora e l’applicazione ai casi delle corrette procedure da seguire nelle diverse cause penali. A seguito dei cambiamenti apportati nel 2021, il testo normativo, ritoccato a livello sistematico, chiarisce meglio i vari momenti e le peculiarità proprie delle due tipologie processuali penali canoniche (giudiziale ed extragiudiziale). Nel volume, studiosi esperti nel settore analizzano con la dovuta cura i profili dei singoli aspetti di volta in volta trattati. Il testo, che per una diretta consultazione include il documento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (7 dicembre 2021), è destinato a operatori delle curie diocesane e degli istituti religiosi, operatori dei tribunali, ordinari e superiori, sacerdoti, religiosi e studenti di diritto canonico.