Risulta evidente che la Santa Sede nel porsi sulla scena internazionale persegue finalità differenti da quelle degli altri membri della Comunità delle Nazioni, ma con una posizione chiara nei contenuti e nelle modalità che, lungi dall'essere sui generis o anomala, si configura nel contesto dei principi e delle regole dell'ordinamento di cui la Santa Sede è parte. In questa prospettiva il contenuto del presente volume, espressione dell'esercizio della funzione di Segretario di Stato svolta dal Card. Tarcisio Bertone, non rappresenta solo una sterile raccolta di interventi o di scritti, ma è soprattutto uno strumento che contribuisce a rilevare ed approfondire obiettivi, metodi e significato dell'intensa e complessa attività internazionale e diplomatica che svolge la Santa Sede.
Questo volume contiene una raccolta di scritti inediti su temi legati alla realtà cattolica, quali la fede, la tradizione, la storia e la missione nella Chiesa, la vita consacrata, la catechesi. Nella stesura di questo corposo lavoro l'intento dell'Autore è stato quello di congiungere la profondità dottrinale della riflessione teologica con una comunicazione diretta e chiara, adatta a tutti coloro, sia laici che consacrati, che valorizzano la tradizione della Chiesa, ma anche all'uomo moderno, proiettato sul futuro e sul continuo progresso della società.
Amore, carità, misericordia, tenerezza... i nomi della prossimità di Dio verso di noi e quelli della nostra prossimità vicendevole sono infiniti, poiché infinite sono le sfumature della passione che ci accomuna nell'incontro con l'Altro e con gli altri. In Papa Francesco, questi nomi sono tutti riscontrabili e ricorrenti, quasi come un refrain della sua predicazione. Come altre parole-chiave del suo pontificato (perdono, gioia, cammino, vita...), anche queste rimangono fondamentali per incontrarne la profonda spiritualità, radicata nel Vangelo e nella tradizione della Chiesa.
Il tema del coraggio, che è al centro di questo libretto, è una costante del pensiero e della predicazione di Papa Francesco, fin dall'inizio del suo pontificato. Si tratta, volta per volta, del coraggio che ci manca come uomini; del coraggio che inseguiamo nella fatica del quotidiano; del coraggio che le sfide del mondo ci impongono... Tutto e sempre in riferimento al coraggio che fonda la vita credente: quello di Cristo di fronte alla croce, testimonianza di una possibilità che ci è data per trasformare il male in bene. Da questo "coraggio di Cristo- viene il coraggio fedele delle donne e degli uomini che, nella storia, hanno dato testimonianza di amore.
L'origine umana del riscaldamento globale non è attendibile. L'emissione di anidride carbonica ha conseguenze minime sul riscaldamento. L'ecologismo oggi dilagante ha origini eugenetiche. La green economy non è meno speculativa dell'economia di sempre. Nel New deal dell'Unione europea per l'ambiente c'è poca scienza, molta ideologia ed eccessivo centralismo. Le preoccupazioni sulla fine delle risorse naturali non hanno fondamento. I dati sull'ambiente sono pilotati. L'IPCC dell'Onu non è un organo scientifico ma governativo. Il nuovo ecologismo cattolico non ha niente a che fare con la corretta teologia della creazione. La Cina è il massimo inquinatore ma si presenta alla scena internazionale come la soluzione. Il sottosviluppo inquina più dello sviluppo. Paesi europei come l'Olanda o la Francia sono vittime dell'ideologia politica ambientalista che provoca distruzione. Ecco alcuni spunti di contro-riflessione contenuti in questo Dodicesimo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo. Uno strumento indispensabile per diradare le nebbie e illuminare le menti e le strade da percorrere. Il Rapporto è redatto dall'Osservatorio Cardinale Van Thuân sulla Dottrina sociale della Chiesa, in collaborazione con i seguenti Centri di ricerca: Centro Studi Rosario Livatino, Roma; CIES-Fundación Aletheia, Buenos Aires; Fondazione Magna Carta, Roma; Fondazione Osservatorio sociale, Wroclaw; Fundación Pablo VI, Madrid; Centro de Pensamiento Social Católico dell'Universidad San Pablo, Arequipa.
In dialogo con l'enciclica Laudato si' di papa Francesco e con importanti pensatori contemporanei, Vincenzo Rosito ripercorre e ricostruisce il dibattito intorno all'ecologia sociale, anche analizzando movimenti e modelli di conversione ecologica. Come scriveva Alexander Langer, «conversione non è solo un termine spirituale (lo è sicuramente in modo molto forte) ma è anche un termine produttivo, un termine economico». Cosa richiede, allora, la vera conversione ecologica? Quanto è profondo questo cambiamento che investe la nostra spiritualità, le nostre pratiche di tutti i giorni e le scelte più importanti della nostra civiltà? «L'ecologia profonda non è il semplice aggiustamento di alcune abitudini o stili di vita. Essa ha infatti il volto di una trasformazione radicale che invita all'autocritica dei modelli e degli orientamenti culturali di fondo presenti in un determinato contesto sociale. In tal senso l'ecologia profonda non può essere riformista, ma solo rivoluzionaria. È questo un passaggio fondamentale nella ricostruzione dei paradigmi ecologici contemporanei poiché per la prima volta la sensibilità ecologica è molto più di un vago senso di colpa. Per la prima volta la coscienza ecologica va ben oltre la percezione di una "cattiva coscienza ambientale", essa è tutt'uno con la critica dell'attuale modello economico-produttivo».
Quale ideale convocazione in vista del Convegno Ecclesiale di Verona nell'ottobre del 2006, questa lettera della Commissione Ep. Cei per il laicato, rivolta appunto ai fedeli laici, vuole essere un'occasione per verificare se e in quale misura i cristiani siano oggi presenti e incisivi nel mondo contemporaneo come "testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo", tema appunto del Convegno.In una stagione di grandi cambiamenti come la nostra, i Vescovi italiani sentono il bisogno di richiamare i fedeli laici a prendere coscienza della loro missione di essere fermento cristiano della società. Soprattutto desiderano condividere con i laici l'esigenza e il desiderio di "rimetterci per strada e portare l'annuncio di Gesù Risorto alla gente che vive accanto a noi, camminando con loro, cogliendone le istanze più profonde e le domande sul senso della vita e della morte, sul bene e sul male?".
Il diritto alla proprietà privata è sempre stato considerato di ordine naturale dalla dottrina sociale della Chiesa, quindi originario, vero, stabile, immodificabile. Oggi, però, esso viene messo in discussione dal nuovo globalismo del grande reset. Il World Economic Forum di Davos sogna una società globale priva di possessori di beni e fondata su uno sharing universalizzato: nessuno possiede nulla e tutti affittano servizi. Il principale elemento che caratterizza questo inedito attacco alla proprietà privata è la convergenza mostruosa tra pensiero liberale e comunismo. Nelle società occidentali sono ormai in atto forme di controllo e di dipendenza del cittadino dal potere molto simili, se non uguali, al modello cinese.
Esortazione apostolica di Paolo VI, pubblicata a dieci anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, al termine dell'Anno Santo del 1975. La riflessione del Papa si dipana tra il significato, il contenuto, le vie, i destinatari e lo spirito dell'evangelizzazione. L'invito forte ad ogni uomo e donna, è quello di essere ministri del Vangelo con la propria vita, perché avendo ricevuto per primi la gioia del Cristo, la mettano in gioco per l'annuncio del Regno. "L'impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del nostro tempo animati dalla speranza, ma, parimenti, spesso travagliati dalla paura e dall'angoscia, è senza alcun dubbio un servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta la comunità. Di qui il dovere di confermare i fratelli, che noi abbiamo ricevuto dal Signore con l'ufficio di Successore di Pietro, e che è per noi un «assillo quotidiano», un programma di vita e d'azione, e un impegno fondamentale del nostro pontificato; questo dovere ci sembra ancora più nobile e necessario allorché si tratta di incoraggiare i nostri fratelli nella missione di evangelizzatori, affinché, in questi tempi d'incertezza e di disordine, essi la compiano con amore, zelo e gioia sempre maggiori".
Il volume raccoglie i risultati emersi dallo spoglio dei dati del questionario online rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni ideato e voluto dal Sinodo dei Vescovi in occasione della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Il questionario, composto da domande “chiuse” e da due “aperte” ha dato modo ai giovani di esprimere liberamente opinioni e stati d’animo e, allo stesso tempo, di avanzare richieste e proposte. Tale materiale è stato utilizzato come fonte per la redazione dell’Instrumentum laboris. L’edizione è bilingue: italiano e inglese.
Questo volume presenta i lavori della XIV Assemblea Generale Ordinaria che ha avuto luogo nell'ottobre 2015 sul tema "la vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo". Essa era in continuità con la III assemblea Generale Straordinaria, tenutasi nell'ottobre precedente, dal titolo "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione".
Durante un cammino svoltosi in due tappe, la Chiesa ha riflettuto sulla bellezza della famiglia e sulla sua centralità nella vita personale sociale.
Questa pubblicazione ripercorre il cammino svolto durante l'assemblea sinodale del 2015 e raccoglie la documentazione che vi si riferisce.
Discorsi del Papa e Relazione finale sul Sinodo dei Vescovi avente come tema la vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo.