Il volume contiene il testo revisionato del Libro VI del Codice di Diritto Canonico così come è stato ordinato e rivisto dalla Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei del Sommo Pontefice Francesco.
Una delle novità principali della riforma voluta da Papa Francesco circa i processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio è certamente costituita dal processo più breve davanti al vescovo, enunciato nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015. Il successivo Sussidio applicativo, emesso dal Tribunale Apostolico della Rota Romana, intende offrirsi come strumento pratico soprattutto per i vescovi diocesani e i loro collaboratori, proponendosi di rispondere alle principali domande che sono sorte a seguito della riforma dei processi matrimoniali. Il libretto contiene entrambi i documenti e relative appendici, nonché un'ampia presentazione di 42 pagine a firma di Luigi Sabbarese.
Il volume, prendendo in considerazione sistematicamente tutta la parte generale della struttura latina, insiste sugli aspetti microlinguistici frequenzialmente più rilevanti e sulla comparazione tra italiano e latino per quelle parti in cui le interferenze possono pregiudicare la produzione scritta. Obiettivo specifico è di legare l'apprendimento della lingua allo studio dei testi canonistici.
Nelle codificazioni moderne, generalmente l'analogia viene presentata come strumento per colmare le lacune di legge. La formulazione del can. 19 del vigente Codex Iuris Canonici presenta l'analogia secondo una formulazione letterale che offre la possibilità di accostarsi a questo antico strumento della scienza giuridica secondo un diverso approccio. Dopo una parte introduttiva dedicata all'analogia nel pensiero metafisico classico e allo sviluppo del ragionamento analogico nella storia del diritto occidentale, l'attenzione della ricerca si sofferma sul modo in cui l'analogia è stata intesa nella codificazione del diritto canonico mostrando continuità e discontinuità rispetto alla tradizione. Infine, viene proposto un inquadramento dell'analogia nel diritto canonico a partire da una rinnovata attenzione al significato giuridico della realtà.
Lo studio analizza i conflitti tra le associazioni private di fedeli e l'autorità ecclesiastica nel Diritto Canonico latino, conflitti basati su rivendicati diritti di legittimità ed opportunità nell'agire da parte di entrambe le parti e giuridicamente fondati sul can. 323 che sancisce sia l'autonomia delle associazioni private che la vigilanza ed il governo dell'autorità. Esso parte dall'analisi di questi concetti per fornire un quadro di come sono applicati nel vigente ordinamento canonico. Viene poi studiato il processo che porta alla nascita della nuova forma giuridica delle associazioni private, non presenti nel precedente Codice, per giungere ad analizzare la normativa promulgata. La ricerca prosegue esaminando alcuni casi di conflitti reali, anche recenti, trattati dai Dicasteri della Curia Romana o dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Si giunge così alle ultime due parti della ricerca ovvero: l'analisi delle possibili azioni che l'autorità può compiere per tentare di sanare il conflitto - soffermandosi in modo approfondito sulla questione del commissariamento delle associazioni private e su altri provvedimenti come la rimozione del moderatore - e, dall'altra parte, le possibili azioni che può compiere l'associazione per difendere i suoi diritti in risposta all'azione dell'autorità.
Il percorso che propone l'autore prende le mosse dalla crisi del matrimonio così come la conosciamo ormai da diversi anni. In particolare pone al centro la questione della validità sacramentale del consenso emesso dai nubendi. Uno studio che prende le mosse da una questione concreta e che vuole ritornare, dopo aver interrogato il pensiero antropologico di Giovanni Paolo II, ad illuminare l'annuncio di un amore che chiama ad un unione fedele ed esclusiva gli uomini del nostro tempo.
Stefano Di Pinto, avvocato, dirigente della Santa Sede, nonché docente presso la Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano alla LUMSA di Roma, analizza, in questo libro, le fonti del diritto vaticano e il sistema penale, improntato sul codice Zanardelli e sui successivi atti legislativi e concordatari, che conferiscono ad esso una peculiarità assoluta rispetto alla vigente normativa italiana ed estera.
Corredato di ampia appendice normativa, comprensiva del Trattato tra Santa Sede e Stato Italiano del 1929, l’opera mira ad illustrare tanto i profili teorici quanto gli aspetti di ordine pratico della materia.
La prima parte del manuale va alla riscoperta del valore del giusnaturalismo classico e del conseguente intimo nesso fra diritto e giustizia. La seconda parte considera gli aspetti 'storici' della canonistica. Seguono poi due sezioni prettamente "sistematiche" dove vengono esaminate le questioni riguardanti la totalità del diritto canonico e gli elementi ecclesiologici fondanti per i diversi aspetti particolari delle norme canoniche.
La ricerca parte dal concetto di "delicta graviora", approfondendone il significato e l'origine storica. Le Normae del motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela hanno finalmente disciplinato in maniera più organica e sistematica l'argomento, anche sotto il profilo procedurale. Il presente lavoro si sofferma, in particolare, sui cinque reati più gravi contro l'Eucaristia. La ricerca si propone di scrutare la ratio sottesa alle disposizioni, la loro storia, il loro contesto, i pregi ed i limiti.
L'idea di questo libro è di accompagnare chi si accosta per la prima volta alla storia del diritto canonico allo stesso modo di una guida con i visitatori di un solo giorno entro una grande pinacoteca. Nell'impossibilità di vedere tutto, si sono selezionati solo alcuni quadri, almeno i più noti ed importanti, illustrando la personalità di ogni autore, il suo tempo, il messaggio trasmesso, l'influsso esercitato su altri che seguirono. Nella speranza che, al termine della pur breve visita, scaturisca il desiderio di tornare un'altra volta, approfondendo le proprie conoscenze su un mondo che, prima, non conoscevano affatto.
Il volume affronta in maniera organica e agile l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica nelle sue basi positive, a partire dal Codice di diritto canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983. Questa nuova edizione aggiornata pone particolare attenzione alle novità normative intervenute negli ultimi anni: dalla riforma della Curia romana, all'apertura alle donne di lettorato e accolitato, alla revisione del diritto penale canonico.
Per la prima volta, nella storia bimillenaria della Chiesa, papa Francesco ha virtualmente invitato tutti i fedeli del pianeta a esprimere la loro voce e le loro esigenze, a dare il loro parere sulle riforme possibili e necessarie. Ma l'ideale di una «Chiesa sinodale» spesso finisce per ridursi a uno slogan privo di contenuti determinati o per lasciare adito a strumentalizzazioni ideologiche. Questo libro vuole ricostruire storicamente il concetto di sinodalità a partire dal Vaticano II , mostrandone la genesi e l'evoluzione, le variazioni semantiche, le forme di recezione nella dottrina teologica, canonistica e sociologica. Lo scopo è triplice: precisare cosa si debba intendere propriamente per sinodalità; determinare la sua portata in rapporto ai modelli di Chiesa e porre in risalto i limiti e gli equivoci cui è esposta l'attuazione del progetto papale.