Le tecnologie digitali stanno trasformando interi settori dell'economia ed hanno riflessi rilevanti sulla società ed i sistemi democratici. Il settore finanziario, ed in particolare il mercato dei servizi di pagamento, rappresenta un esempio delle potenzialità innovatrici delle tecnologie digitali: intelligenza artificiale e machine learning, soprattutto. La ricerca condotta da Astrid-LED, coordinata da Claudio Giannotti ed Antonio Perrucci, con il concorso di esperti di diverse discipline e di manager di importanti aziende del settore, esamina i diversi profili della relazione tra tecnologie digitali e sistemi di pagamento: economia, finanza, tecnologia, mercato e concorrenza, regolazione. Il quadro che emerge è di un processo di transizione digitale tuttora in corso, per cui non è possibile - almeno ora - individuare con esattezza l'evoluzione finale degli assetti di mercato e concorrenziali dei sistemi di pagamento. Di certo, è già mutato il panorama competitivo, con il ruolo assunto dalle grandi piattaforme digitali e dalle nuove forme di impresa (Fintech, Neobank, Techfin). Nella dimensione della platform economy, si stanno modificando le catene del valore, i modelli di business e di servizio. Emerge, tra l'altro, il mismatch tra il valore dei paga -menti digitali per "coloro che li utilizzano" (la clientela retail che paga e i merchant che incassano) e per "coloro che li offrono" (le imprese del settore, differenti per caratteristiche, dimensione e natura). Nel processo di trasformazione digitale, la regolazione assume una funzione di rilievo, a diversi livelli: settoriale (Digital Finance Package), orizzontale (la disciplina delle piattaforme digitali), in materia fiscale e tributaria, con riguardo innanzitutto alla disciplina delle esenzioni.
Il welfare locale è da tempo sotto i riflettori. Ultima la pandemia che, affrontata con un modello di intervento emergenziale, ha confermato sia la fragilità dei sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari tradizionali, sia la loro insostenibilità e difficoltà ad adattarsi alle nuove sfide. La crisi pandemica, però, sembra aver attivato una serie di dinamiche positive, idonee a far ritenere possibile un radicale cambio di paradigma nel welfare locale. In questa cornice, il presente volume indaga le profonde trasformazioni sociali in corso nelle società occidentali e la "rivoluzione" che sta interessando i modelli di servizio e consumo di tutti gli ambiti delle nostre vite attraverso la platform economy che permette di informarsi, acquistare e in parte consumare utilizzando forme digitali o multicanale. L'ambizione del libro è quindi quella indagare il passaggio da una platform economy ad un platform welfare coniugando una lettura dei fenomeni sociali in continua trasformazione con robusti framework teorici al fine di incoraggiare una radicale riprogettazione del sistema di welfare locale in ambiti di bisogno, tradizionalmente negletti, che oggi necessitano invece di nuove risposte. Gli strumenti di riprogettazione proposti si basano su logiche di ricomposizione sociale, di valorizzazione delle risorse delle comunità e delle persone, di ridefinizione dei rapporti tra domanda e offerta.
Il libro presenta in modo sistematico e organico i vari aspetti dell'economia della banca: l'attività bancaria e la vigilanza; l'organizzazione; gli obiettivi e le modalità di raccolta delle risorse finanziarie; il ruolo del capitale proprio; i servizi di investimento; gli obiettivi e le modalità di impiego delle risorse finanziarie; la cartolarizzazione; il portafoglio di proprietà; il ruolo dei derivati; la gestione della liquidità; i rischi; il bilancio e l'analisi delle dinamiche gestionali; i controlli interni; l'internazionalizzazione; la concentrazione; le crisi; il futuro dell'attività bancaria.
Il volume propone la ricerca di convergenza e sintesi tra due filoni culturali diversi che si riferiscono allo stesso fenomeno: come far funzionare al meglio istituzioni le cui finalità sono di definire e perseguire l'interesse generale e orientare - tramite la funzione di regolazione - istituzioni private a operare nell'interesse comune. Il libro presenta quindi un progetto che, consolidando le conoscenze finora sviluppate nell'ambito dell'economia aziendale applicata al settore pubblico, potrà renderle sempre più solide sul piano teorico e al tempo stesso vicine al mondo reale. Si pone come un ponte tra comunità scientifica degli aziendalisti che si occupano di amministrazioni pubbliche e operatori (politici, dirigenti, ecc.) interessati a sistematizzare concettualmente le loro esperienze. L'auspicio è che questo libro possa suscitare l'interesse degli studenti verso futuri percorsi formativi, lauree magistrali in public management o policy, che sviluppano alte professionalità orientate alla promozione dell'interesse pubblico. L'edizione 2015 si caratterizza per la sostituzione dei capitoli 11 e 15. Il primo affronta il tema dell'etica e della corruzione, che continua ad avere una sua valenza d'attualità. Il capitolo 15 riguarda la gestione delle risorse umane e si focalizza sui temi chiave dell'attrazione dei talenti migliori e la costruzione di percorsi di sviluppo delle professionalità.
Il bilancio è il documento informativo più rilevante per la comunità economico finanziaria in cui è inserita un'impresa: nel bilancio si riflettono integralmente gli effetti delle dimensioni strategica e operativa aziendali. Saper leggere professionalmente un bilancio è pertanto condizione ineludibile per poter operare consapevolmente nell'ambito di qualsiasi realtà imprenditoriale. Il libro, destinato sia agli studenti universitari del triennio sia ai professionisti che operano in campo amministrativo e contabile, è uno strumento utile per comprendere la logica di costruzione del bilancio e il valore informativo del suo sistema di dati.
Oggi più che mai, la competenza organizzativa è fondamentale per comprendere il comportamento degli individui e dei gruppi in un contesto organizzato, e quindi per supportarli nell'affrontare la complessità delle realtà aziendali. Questo manuale è rivolto agli studenti alle prese per la prima volta con i concetti propri dell'Organizzazione Aziendale. I diversi temi sono qui illustrati con un linguaggio chiaro e semplice, a partire dalla prospettiva dei neolaureati al primo impatto col mondo del lavoro. Il libro abbraccia gli sviluppi più recenti nell'ambito del comportamento organizzativo, della progettazione delle strutture, della cultura organizzativa, della gestione delle risorse umane e della gestione del cambiamento, integrandoli con i concetti classici e tradizionali della disciplina.
Economia, diritto, marketing e finanza immobiliare: la nuova edizione del volume offre un quadro aggiornato e sempre più articolato delle operazioni e degli investimenti real estate. L'obiettivo è costituire un riferimento completo non solo per gli studenti dei corsi di economia e finanza immobiliare, ma anche per gli operatori professionali del settore e per tutti coloro che operano a vario titolo nel comparto immobiliare. Rispetto all'edizione precedente, il volume risulta arricchito di saggi sull'evoluzione storica della finanza immobiliare, sugli investimenti immobiliari delle casse di previdenza e dei fondi pensione, sulle operazioni di finanza straordinaria nell'ambito delle operazioni immobiliari, sulla revisione dei fondi immobiliari e sulla due diligence ipotecaria e catastale. Il volume, alla sua terza edizione, è inoltre aggiornato con le più recenti evoluzioni registrate dalla normativa sul comparto dei fondi immobiliari.
Il volume, giunto alla sua terza edizione, è destinato a chi intende conoscere l'attività bancaria e le banche che la svolgono, con particolare riferimento al contesto italiano, ma tenendo ben presente il quadro internazionale. Il testo illustra in modo sistematico e organico i vari aspetti dell'economia della banca: l'attività bancaria e la vigilanza; l'organizzazione; gli obiettivi e le modalità di raccolta delle risorse finanziarie; il ruolo del capitale proprio; i servizi di investimento; gli obiettivi e le modalità di impiego delle risorse finanziarie; la cartolarizzazione; il portafoglio di proprietà; il ruolo dei derivati; la gestione della liquidità; i rischi; il bilancio e l'analisi delle dinamiche gestionali; i controlli interni; l'internazionalizzazione; la concentrazione; le crisi; il futuro dell'attività bancaria.
Il futuro dell'intermediazione creditizia è segnato da profonde incertezze. Ciò induce a considerare se la storica relazione fra banca e attività di intermediazione creditizia sia destinata a radicali cambiamenti, potendosi prospettare che la banca si orienti a diversificare ulteriormente la propria attività - come in parte è già avvenuto - sia verso l'intermediazione mobiliare sia verso la cartolarizzazione dei prestiti. Di ciò si tratterà particolarmente nel primo capitolo. Nei capitoli successivi vengono esaminate le dimensioni fondamentali dell'economia e della gestione della banca: la raccolta di fondi, la concessione del credito, l'equilibrio finanziario, la gestione dei rischi e del capitale, la rappresentazione contabile. Sono conoscenze ancora utili e importanti. L'intento e i contributi innovativi degli autori si concretano nella continua proposizione dei riscontri problematici fra attività bancaria e nuovo scenario regolamentare, per sollecitare attenzione alla costante tensione implicita nel trade-off fra stabilità ed efficienza/sostenibilità dell'intermediazione creditizia. Il curatore e gli autori del volume appartengono al Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi di Milano, nel quale condividono attività di ricerca e di insegnamento. Con i contributi di Brunella Bruno, Paolo Mottura, Andrea Resti, Stefano Zorzoli.
Oggi l'impresa crea valore passando dall'ottica della "singola transazione" orientata a generare vendite nel breve periodo - all'ottica di "relazione", focalizzata a un rapporto di condivisione e scambio nel più lungo periodo. La creazione di valore avviene in tre ambiti, documentati nel libro: nel rapporto tra impresa e consumatore finale; nella collaborazione tra industria e distribuzione per attività di marketing integrate; nei rapporti tra imprese e settori diversi con il crescente numero di fenomeni di partnership e coalizioni. Destinato ai manager di aziende industriali, commerciali e di servizi il libro permette di valutare le opportunità offerte dallo sviluppo di relazioni durature e di adottare strumenti operativi efficaci.
Il volume, giunto alla sua seconda edizione, è destinato a chi intende conoscere l'attività bancaria e le banche che la svolgono, con particolare riferimento al contesto italiano, ma tenendo ben presente il quadro internazionale. Il testo illustra in modo sistematico e organico i vari aspetti dell'economia della banca: l'attività bancaria e la vigilanza; l'organizzazione; gli obiettivi e le modalità di raccolta delle risorse finanziarie; il ruolo del capitale proprio; i servizi di investimento; gli obiettivi e le modalità di impiego delle risorse finanziarie; la cartolarizzazione; il portafoglio di proprietà; il ruolo dei derivati; la gestione della liquidità; i rischi; il bilancio e l'analisi delle dinamiche gestionali; i controlli interni; l'internazionalizzazione; la concentrazione; le crisi; il futuro dell'attività bancaria.
Il tema dell’Age diversity assume oggi rilevanza primaria all’interno del dibattito più ampio relativo al Diversity Management, vale a dire all’interno delle politiche aziendali volte a gestire e valorizzare le diversità dei lavoratori. A rendere ancora più urgente il tema, oltre alla consapevolezza che è in atto un processo di invecchiamento della forza lavoro (come conseguenza diretta dell’invecchiamento della popolazione mondiale) è il nuovo e recente indirizzo normativo che ha sancito il prolungamento dell’età lavorativa, al di là di ogni aspettativa. Ma i dati presentati nel libro dimostrano che esiste solo una coorte di età in cui le aziende investono sugli individui: mediamente, solo se il lavoratore ha un’età compresa tra i 30 e i 45 anni le imprese mettono in atto politiche gestionali per ascoltare il talento, per farlo crescere e acquisire competenze. Chi lavora e ha meno di 30 o più di 45 anni sembra pagare un prezzo dal momento che lo sviluppo e la carriera nelle organizzazioni moderne sono fortemente influenzati da pregiudizi nei confronti dell’età. La sostenibilità delle aziende nell’immediato futuro sarà determinata da un nuovo modello in grado di trovare un punto di equilibrio tra la capacità di motivare e ingaggiare la forza lavoro più senior e la capacità di mantenere attivo il mercato delle assunzioni e i processi di sviluppo verso i target più giovani. E la revisione degli attuali meccanismi di gestione delle persone, tra cui il modello di carriera, è uno step fondamentale.