Quali sono i fattori che nel corso dei secoli hanno favorito la diffusione della pedofilia nel clero? Perché la Chiesa non ha voluto o potuto fronteggiare lo scandalo degli abusi sessuali? Come sono cambiati il giudizio e la percezione di questi reati? Domande complesse a cui si dà risposta con una storia della violenza subita o commessa, talvolta in forma esplicita, più spesso in modo insidioso, attraverso rapporti di intimità fatti di confidenze, prossimità, condivisioni. Le strategie messe in atto per tenere in segreto i crimini o per punire i criminali, per tutelare la Chiesa o le vittime degli abusi, per denunciare i fatti anche a costo di ingigantirli, o minimizzarli anche a costo di insabbiarli, sono indagate tenendo insieme norma e prassi, enunciati e pratiche, precetti e comportamenti, reati e peccati. Episodi e casi concreti del passato e del presente, ricostruiti con rigore interpretativo e con un'attenta analisi dei documenti, aiutano così a far luce sull'evoluzione storica dei crimini sessuali del clero.
L'appartenenza a una religione o a una specifica cultura incide profondamente sulla concezione del corpo e della malattia, sul modo di vivere l'esperienza del dolore, sull'interpretazione della nascita e della morte, nonché sul come e da chi essere assistiti durante la degenza ospedaliera, specie se questa condurrà a un esito infausto. Il volume si propone di offrire uno spunto da cui partire per riflettere sulle problematiche legate, nel contesto della cura, alle nuove sfide lanciate dalla diversità spirituale caratteristica di una società sempre più plurale.
Questo volume si presenta come una summa del pensiero di Alasdair MacIntyre. Il punto di partenza della riflessione etica è la situazione pratica del soggetto agente, nella quale si rivela la direzionalità verso un fine ultimo, un telos che si incarna parzialmente nell'esercizio delle virtù morali e razionali ed è comprensibile solo narrativamente. A un'analisi fenomenologica più approfondita l'esercizio delle virtù appare come attuazione della legge naturale. Tale esercizio tuttavia si rivela impossibile senza il possesso di un bene comune fondamentale, quello dell'amicizia, la quale fornisce all'agente quella distanza dai propri desideri necessaria per ordinare i beni nelle situazioni particolari. Il desiderio, in altri termini, non è un dato positivo immodificabile ma, in quanto proprium del soggetto, ne rivela l'intima natura appetitiva (e quindi teleologica) e razionale. Un proprium paradossale in quanto necessita dell'altro per potersi determinare in modo non reificante.
Interagire con un'intelligenza di ultima generazione come ChatGPT, anche da navigati fruitori di tecnologia, suscita un misto di ammirazione e inquietudine: da un lato, l'ottimistica fiducia in nuovi modelli di ragionamento; dall'altro, la sottile preoccupazione che, presto o tardi, la questione si farà giuridica, etica, sociale. Le pagine di questo numero scavano in questa ambivalenza. Sono, sì, un utile prontuario per orientarsi in una realtà e in un linguaggio (fatto di «prompt», «LLM», «embedding»...) non sempre accessibili. Ma, a un livello più profondo, lasciano affiorare la questione strutturale se abbia davvero senso parlare dell'IA generativa in termini di 'intelligenza'. No, la metafora, la creatività, il paradosso, non possono in toto essere ricondotti - e ridotti - a un sistema di ragionamento automatico.
Testi di: Floriana Ferro, Luca Taddio, Silvia Capodivacca, Nicoletta Cusano, Floriana Ferro, Gabriele Giacomini, Jacopo Menghini, Massimo Durante, Francesco Tormen, Francesco Valagussa.
Il volume presenta una serie di ricerche interdisciplinari sui fenomeni del plurilinguismo, con attenzione alle identità composite. I contributi ritagliano spazi molteplici all'interno del vasto insieme delle migrazioni della società fluida e scavano l'eredità, individuale e di popolo, alla luce degli apporti scientifici più recenti. In particolare sono state prese in considerazione, oltre alle zone di area euro-mediterranea, anche la migrazione italiana nel Regno Unito e la narrazione di autori di lingua tedesca e di origini multietniche. Gli studiosi interrogano da prospettive diverse le relazioni tra scritture, arti e migrazione, per riflettere sulla costruzione di una nuova immagine dell'altro, sull'importanza del ruolo giocato da intellettuali e artisti nell'ideazione di immaginari diversi rispetto a quelli delle società tradizionali. In ogni saggio si ripensano, con un preciso approccio critico, i concetti di "orizzonte di attesa" e "spazio di esperienza" in relazione al mondo globale di Bauman e all'interno di una Europa della diversità.
Lo sport rappresenta un potente veicolo formativo, capace di incidere sugli stili di vita e sulle modalità di pensiero delle persone. Affinché la lezione dello sport sia realmente positiva, è però necessario che tale ruolo educativo sia riconosciuto e incoraggiato. Se ciò non avviene, la pratica sportiva continua a veicolare valori, ma corre il serio rischio di favorire il diffondersi di quelli negativi. Vincere diventa così l'unica cosa che conta e questo apre la strada a tutta una serie di pratiche e comportamenti palesemente antisportivi, doping in primis. Il volume, dedicato al rapporto tra sport, valori e inclusione sociale, vuole contribuire alla promozione di una rinnovata cultura sportiva. A tal fine si propone di mettere al servizio di associazioni, scuole e istituzioni sportive le competenze necessarie a fare della pratica sportiva una reale occasione di crescita umana e civile.
"E/C" è la rivista trimestrale dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. Pubblica articoli su vari campi della Semiotica strutturalista prodotti da gruppi di ricerca internazionali. La missione di E/C è quella di contribuire al progresso e alla diffusione della Semiotica come teoria della significazione e critica dei linguaggi della contemporaneità. Contributi di: Maria Cristina Addis Michela Altamirano Rafael Alberto Alves dos Santos Tiziana Barone Marc Barreto Bogo Pierluigi Basso Fossali Riccardo Bertolotti Anne Beyaert-Geslin José Carlos Cabrejo Cobián Sandro Cattacin Giulia Ceriani Luciana Chen Fabio Ciammella Giovanni Ciofalo Ana Claudia de Oliveira Michele Dentico Riccardo Finocchi Fiorenza Gamba Alice Giannitrapani Manar Hammad Massimo Leone Silvia Leonzi Raffaele Lombardi Enrico Mariani Francesco Mazzucchelli Tiziana Migliore Pietro Montani Mario Panico Francesco Pelusi Gaia Peruzzi Grazia Quercia Arnaldo Rodrigues Julien Thiburce Lorenzo Ugolini Mirco Vannoni Maria Claudia Vidal Barcelos Ugo Volli Andrea Volterrani Gillard Zuque Fonseca.
Quando una disciplina inizia a guardarsi indietro per redigere la propria storia, certamente è in crisi. Non è il caso della semiotica oggi in Italia, dove anzi ci si trova in un momento di forte crescita, sia dal punto di vista degli andamenti della ricerca sia da quello accademico e culturale. Fatte salve le resistenze (corporative? ideologiche? politiche?) allo sviluppo del paradigma di studi sui testi e i modelli socio-culturali, la semiotica italiana vive un'euforica crescita intellettuale: ha ribadito i propri programmi d'azione e di passione, s'è dotata degli adeguati strumenti di indagine, ha superato prove e controprove, ha raggiunto parecchi risultati: e sta ricevendo i dovuti riconoscimenti. Questo volume ne offre una ricognizione, con un viaggio nei suoi principali campi di studio: immagine, cibo, religione, cultura, media, audiovisivi, cognizione, musica, pubblicità, moda, memoria, politica, diritto... Ecco apparire il minimo comune denominatore di uno studio scientifico che ha a cuore i fenomeni storici ed etnici: la società è un corpo con arti e membra i cui sintomi vanno osservati da vicino. I semiologi lo analizzano e interpretano con l'impegno politico di traduttori di ciò che accade.
Contributi di: Cristina Marras; Luca Bandirali; Luigi Catalani; Alois Pichler; James M. Fielding; Nivedita Gangopadhyay; Andreas L. Opdahl; Enrico Terrone; Fabio Ciracì; Mario A. Bochicchio; Simona Corciulo; Roberto Limonta; Riccardo Fedriga; Stefan Gruner.
Mai come durante la pandemia globale di Covid-19 abbiamo sperimentato il potere originario e ineliminabile del limite. Per evitare che le società umane si scontrino con la catastrofe, tracciata dagli studi sui cambiamenti climatici e sulla perdita della biodiversità, ma anche dalle disuguaglianze sociali che non cessano di aumentare, il limite deve tornare a essere "sovrano": è infatti solo a tale condizione che sarà possibile garantire società ancora umane e un mondo ancora vivibile. Ma dinanzi a un Mercato ormai totale, il diritto può ancora esercitare queste sue funzioni? E a quali condizioni esso può correggere l'ideologia no limits della globalizzazione? E riaffermare le esigenze di giustizia sociale e ambientale che quest'ultima ha messo ai margini del proprio progetto? Il presente volume vuole fornire, con Alain Supiot, qualche elemento per rispondere a questi interrogativi. Postfazione di Ota De Leonardis.