Un nuovo sussidio elegante che riporta al completo i testi, le letture e le monizioni.
Aggiornato sulla terza edizione (2002) del Missale Romanum e con la nuova traduzione del Lezionario.
Dalla quarta di copertina:
Perché questo sussidio
L'esperienza di regia liturgica del Triduo, mi ha portato pian piano a 'costruire' piccoli 'libelli/sacramentari' solo per i grandi riti del Triduo, soprattutto per la Veglia per non costringere presidente e ministranti a dover usare più libri liturgici (Messale e Rito del Battesimo) e per permettere al commentatore, al direttore del coro, all'organista e all'animatore dell'assemblea di seguire passo passo la celebrazione.
Spesso non si ha il tempo o non si è in grado di preparare commenti per le celebrazioni più importanti dell'anno. Qui si trova materiale utile, al punto giusto, o se si vogliono invece comporre propri commenti, qui si trova una traccia degli interventi utili.
Questo libro è pensato per le piccole o medie comunità che non dispongono di parecchi ministri o 'cerimonieri'. Diventa uno strumento utile per chi deve preparare il Triduo pasquale scegliendo le diverse possibilità di adattamento.
Infine può essere usato nella Veglia stessa da parte di presidenti che hanno difficoltà a passare da un libro liturgico all'altro o si incagliano nella non chiarezza delle rubriche sulla scelta delle diverse possibilità di liturgia battesimale. Per i presidenti più preparati questo sussidio offre una traccia per i loro interventi e monizioni. Dove interviene il presidente ho accuratamente omesso di far intervenire anche il commentatore. Dove il presidente-moderatore dell'assemblea svolge il suo ufficio non è corretto che intervenga anche un altro ministro.
Particolare attenzione nella regia celebrativa è da prestare al canto. Per questo si è voluto dare suggerimenti particolareggiati nella seconda parte di questa introduzione. (Daniele Piazzi)
Liturgia delle Ore, Ufficio divino, Breviario: sono tutte espressioni che si riferiscono alla stessa pratica, quella della preghiera quotidiana della chiesa, composta principalmente dalla recita dei salmi. Nonostante la percezione comune, non si tratta di una prerogativa del clero o dei monaci: il concilio Vaticano II ha voluto estendere la pratica della Liturgia delle Ore a tutta la comunità ecclesiale. Il liturgista e pastoralista francese concentra la propria riflessione sul mistero pasquale quale chiave per intendere il significato profondo di questa preghiera, con l'obiettivo di contribuire al suo rinnovamento. In questa sezione storica rintraccerà le origini antiche di questa pratica, fino alla riforma che ha conosciuto nel XX secolo. Poi si concentrerà sugli aspetti teologici e pratici, esaminando il perché, il chi, il quando, il come e il dove della Liturgia delle Ore. Non appena si collochi la preghiera oraria nel contesto del mistero pasquale, emergono nuove prospettive che offrono una vera e propria esperienza spirituale, integrata nella vita quotidiana. Si può così osare, con creatività, di rifondare la pratica della Liturgia delle Ore come fonte di rinnovamento per ogni battezzato che voglia vivere da discepolo di Cristo. Non una introduzione alla Liturgia delle Ore, ma uno studio accurato per rinnovarne il fondamento teologico e la pratica. «L'esperienza umana che facciamo nella Liturgia delle Ore nel corso di una giornata può essere vista come un'esperienza spirituale del mistero pasquale, nelle sue dimensioni di morte e risurrezione. Ecco la convinzione che sta alla base di questo libro».
Prefazione del cardinal Mario Grech, segretario generale del sinodo dei vescovi
Il presente volume – curato da R. Luciani, S. Noceti e C. Schickendantz e in uscita contemporanea in edizione inglese, spagnola, portoghese – offre un apporto di grande qualità alla riflessione sulla sinodalità. I contributi che raccoglie affrontano coraggiosamente questioni aperte e argomenti problematici, ed esprimono le riflessioni di venti studiosi/e, fra i massimi esperti a livello mondiale; molti di loro sono membri della commissione teologica e della commissione metodologica del sinodo dei vescovi. Ne risulta un contributo imprescindibile per il prossimo sinodo dei vescovi (2021-2023), ma anche per lo stesso cammino sinodale della chiesa italiana (2021-2025).
Descrizione
Papa Francesco, fin dall’inizio del suo pontificato, ha sollecitato la chiesa intera alla conversione pastorale e alla riforma. Tale prospettiva si è strettamente saldata con la maturazione di una coscienza e di una forma sinodale di chiesa. Ciò rappresenta una sfida straordinaria, perché comporta un cambiamento dei paradigmi, una revisione delle strutture esistenti, la creazione di nuove pratiche.
Il presente volume – curato da Rafael Luciani, Serena Noceti e Carlos Schickendantz – si offre come apporto alla riflessione in corso sulla sinodalità, ricco com’è di preziosi contributi che raccolgono le riflessioni di venti studiosi internazionali, uomini e donne. Tutti affrontano coraggiosamente questioni aperte e argomenti problematici. Lo fanno pensando insieme – sinodalmente – e intrecciando diverse competenze disciplinari, in una riflessione attuale sul mistero della chiesa che richiede, nondimeno, di considerare le implicazioni sul piano storico, fenomenico e istituzionale.
Le quattro parti del volume suggeriscono la logica aperta e dinamica che ha guidato la ricerca: si tratta di costruire la sinodalità; di riconfigurare ministeri, carismi, servizi; di creare consenso; di sinodalizzare le istituzioni. La ricostruzione del dibattito teologico e canonistico in atto si salda, allora, con l’individuazione di nuove possibili vie di sinodalità effettiva in tutti i contesti e a tutti i livelli della vita ecclesiale.
Questa pubblicazione, nata da un progetto del Gruppo iberoamericano di teologia, contribuisce al processo di riforma sinodale della chiesa per concorrere alla «edificazione del corpo di Cristo» (Ef 4,13) nell’unità della fede e dell’amore.
Commento
Questi i nomi del gruppo internazionale di autrici e autori che hanno contribuito al volume, fra i quali compaiono anche quelli dei due sottosegretari del sinodo dei vescovi:
Nathalie Becquart (Italia); Raúl Biord Castillo (Venezuela); Alphonse Borras (Belgio); Agenor Brighenti (Brasile); Catherine E. Clifford (Canada); Margit Eckholt (Germania); Massimo Faggioli (USA); Anne Béatrice Faye (Burkina Faso); Gloria Liliana Franco (Colombia); Carlos M. Galli (Argentina); Arnaud Join-Lambert (Belgio); Rafael Luciani (Venezuela); Santiago Madrigal (Spagna); Luis Marín de San Martín (Italia); Serena Noceti (Italia); Gilles Routhier (Canada); Ormond Rush (Australia); Carlos Schickendantz (Cile); Dario Vitali (Italia); Myriam Wijlens (Germania).
«Esisterà ancora la parrocchia?»: questo interrogativo, che apre la serie dei contributi raccolti nel volume, interpreta una preoccupazione comune sul destino delle comunità cristiane e delle prassi pastorali legate al cristianesimo sociale. Nella Chiesa italiana (e non solo) si stanno delineando nuovi scenari, che vanno criticamente pensati: è in atto una trasformazione della parrocchia classica, che ne chiama in causa la forma, i tempi e gli spazi di azione. Non si tratta di avviare un'operazione di "ingegneria pastorale", quanto di disporsi a un'autentica "ecclesiogenesi", a partire da alcune coordinate fondamentali: la pastoralità come tensione all'ascolto di Dio e dell'umano, la sinodalità, il dinamismo di riforma, la vocazione alla fraternità e sororità, l'ospitalità e il servizio, il dialogo con la realtà contemporanea. Queste e altre dimensioni, consapevolmente assunte, strutturano una pastorale in conversione missionaria, capace di misurarsi con le sfide della città e di rimodularsi valorizzando una ministerialità plurale - maschile e femminile, individuale e familiare - attraverso cui dare forma a una nuova presenza della Chiesa sul territorio, più corrispondente al sogno di Dio.
L'esperienza vissuta dalle comunità cristiane nel tempo della pandemia ha suscitato una serie di pensieri che travalicano i confini della stretta emergenza.
Uno specifico ambito di riflessione è quello riguardante la dimensione sacramentale della fede e, in particolare, la prassi penitenziale. Proprio la prassi "eccezionale" attuata in quel frangente da alcune diocesi italiane ha rappresentato una preziosa opportunità per sondare nuovi percorsi, riaprendo la riflessione e rilanciano il dibattito ecclesiale.
La "terza forma" della penitenza, quella che prevede una dimensione comunitaria nella celebrazione (senza confessione individuale), viene qui messa a fuoco da studiose e studiosi di diverse discipline. Quella forma celebrativa, da considerarsi fino ad oggi straordinaria, li provoca a riflettere sulla riconciliazione nel suo complesso.
I saggi pubblicati in questo volume - completati da una sezione a carattere documentale - offrono una pluralità di riletture e una ricchezza di prospettive teologico-pastorali sul tema, nell'intento di contribuire a un sapiente rinnovo dei riti e della sensibilità di fede che li innerva.
I contributi riprendono una serie di istanze sul sacramento della riconciliazione che, nonostante gli sforzi dei decenni della riforma conciliare, sono rimaste "in sospeso". E reclamano oggi con urgenza una riflessione che sia coraggiosa.
Per la nostra generazione, a differenza delle precedenti, la “questione di Dio” non si pone affatto: come domanda rilevante per la vita, sembra sparita dall’orizzonte. Cifra del nostro tempo è diventata, piuttosto, l’indifferenza religiosa.
Ebbene: la teologia e la pratica ecclesiale hanno recepito il cambiamento radicale nella questione di Dio – anzi, il suo smantellamento? Lo rispecchiano in maniera adeguata? Ora che ci siamo lasciati alle spalle persino l’ateismo di protesta, che significato assume il fenomeno dell’indifferenza religiosa per la riflessione sulla fede e la ricostruzione responsabile dei contenuti della fede? Quali richieste devono soddisfare, in un ambiente (post)secolare, l’annuncio del vangelo e la pastorale della chiesa? Quali tradizionali presupposti teologici e antropologici della tematica relativa a Dio, ieri considerati ovvi, devono oggi essere ripensati e se necessario corretti?
Una questione irta di sfide, scandagliate con competenza e acume da venti fra teologi, filosofi e sociologi della religione appartenenti alle migliori università di lingua tedesca. Ne deriva una panoramica completa e molto ben costruita, oltre che di grande attualità, su una domanda che è di sempre.
La domanda di oggi non è più: l'uomo ha bisogno della religione? La domanda urgente suona invece: il credente, il cristiano, ha bisogno di una Chiesa? Non sarebbe forse preferibile un cristianesimo libero, senza istituzioni, per la diffusione del Vangelo? Il clero e le chiese non oscurano forse il messaggio di Cristo più che annunciarlo? Cosa perderemmo se non appartenessimo più a una Chiesa? Più ancora: quali sono stati i motivi originari del sorgere di una Chiesa come istituzione organizzata e quale senso dovrebbe avere essa oggi, nell'epoca della secolarizzazione? È possibile mettere in discussione il potere, il dominio e la divisione delle funzioni dentro la Chiesa? Con il suo nuovo lavoro il sociologo e filosofo Hans Joas - uno dei più grandi pensatori delle questioni al crocevia fra Chiesa, cristianesimo e società - si dedica a queste e altre domande brucianti, presentando le sue acute riflessioni. «Sullo sfondo di questo lavoro c'è un mio progetto a lungo termine: quello di trovare un'alternativa alla teoria della secolarizzazione. L'alternativa che propongo consiste in una storia globale dell'universalismo morale, cioè nella comprensione delle diverse fonti religiose e filosofiche di un éthos che si rivolge a tutta l'umanità».
Questo libro scaturisce da un duplice pretesto. Il primo deriva dallo studio dei sacramenti del matrimonio e della penitenza: lì originariamente sacramento e virtù risultano correlate. Il secondo proviene da uno scritto di G. Agamben: lì si propone una archeologia dell'officium raffinata ma problematica. Il fascino del primo pretesto e il disagio verso il secondo hanno spinto a integrare l'officium nel sapere sacramentale: riscoprendo quella impostazione che è antica e dandole uno statuto più chiaro e convincente. Per farlo occorreva prodursi in un ingaggio di ampio respiro. Ecco allora prendere forma una rilettura corale che attraversa il piano sistematico, patristico, scolastico e liturgico. Il contenuto sorprenderà il lettore: farà emergere una relazione strutturale tra dono e compito, che corregge una interpretazione del sacramento affidata soltanto alla logica dell'ex opere operato. È una acquisizione che consentirà di rileggere a fondo l'intera esperienza del culto cristiano. Grillo e collaboratori riscoprono, nelle fonti classiche, una sapienza antica che in ogni sacramento vede dono di grazia e compito umano corrispondersi in modo strutturale. Prefazione di Alceste Catella. Postfazione di Giovanni Grandi.
Benedetto XVI ha visto la Chiesa minacciata da «una dittatura del relativismo, che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e i suoi desideri». Si può condividere questa posizione? Che cosa la contraddistingue? Quali argomenti depongono a suo favore e quali contro? Come vanno prese le rivendicazioni di assolutezza e di esclusività del cristianesimo in un mondo plurale? Esiste una verità nelle questioni etiche? Il dialogo ecumenico e interreligioso è possibile solo al prezzo di una visione relativistica del mondo? I contributi del volume - tutte voci di filosofi e teologi tedeschi di grande competenza - forniscono, da prospettive diverse, risposte non scontate a queste sfide così attuali. La fede cristiana ha una relazione complessa con l'assoluto e il relativo. Da un lato avanza infatti la pretesa universale di spiegare come stanno le cose in sé e per sé. Dall'altro - per farlo - si affida a Gesù di Nazaret, dunque alla determinatezza temporale e locale di una vita umana singolare. Quali sfide si pongono al pensiero teologico alla luce di questa situazione?
"Una delle questioni scottanti, in vista della II Assemblea del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2024), è quella dell'accesso delle donne al ministero ordinato. In che misura l'"assenza di autorità", che la Chiesa ha riconosciuto a se stessa, può essere pensata per includere, anziché per escludere? Lo sviluppo recente della questione - in presenza di nuove evidenze antropologiche e culturali, che condizionano in radice la verità teologica - ha visto cambiare radicalmente il terreno delle giustificazioni ufficiali dell'"impedimento". Di fronte a ciò, in questo volume si è chiesto ad una serie di esperte ed esperti di valutare gli argomenti proposti dai documenti magisteriali pubblicati dal 1976 al 2018, con analisi di ordine esegetico, patristico, giuridico, ecclesiologico, simbolico e sistematico. Un esame critico e una rilettura dinamica di questi sei ambiti costituiscono la premessa necessaria per un cammino sinodale che sia capace di operare un discernimento significativo e una apertura fondamentale a un "oltre", in vista di una... traduzione della tradizione." Prefazione di Marinella Perroni.
Il Nuovo Testamento letto dagli Ebrei è un contributo innovativo allo studio dell'ambiente in cui nasce il cristianesimo. Un team di ottanta studiosi ebrei di fama mondiale getta nuova luce sul testo, sul suo sfondo giudaico, sulla sua ricezione in contesto ebraico lungo i secoli, offrendo informazioni di una qualità eccezionale, utili a una lettura criticamente consapevole del Nuovo Testamento. Nella prima parte del volume ciascun libro del Nuovo Testamento viene preceduto da una introduzione, con indicazioni per la lettura e informazioni specifiche sul modo in cui il libro si rapporta al giudaismo dell'epoca, e viene poi commentato versetto per versetto. Il commento è articolato in una ricca serie di note e in quasi novanta box tematici fuori testo, che mettono in risalto una grande quantità di rimandi e parallelismi testuali (Bibbia ebraica, rotoli del Mar Morto, Filone d'Alessandria e Flavio Giuseppe, scritti apocrifi, Midrashim, Targumim, Talmud...); ma si avvale anche di mappe e cartine, di tabelle e diagrammi riassuntivi. Nella seconda parte del volume il lavoro esegetico viene integrato da cinquantaquattro saggi monografici che delineano le prospettive ebraiche sul Nuovo Testamento. Sono straordinari materiali di consultazione organizzati per soggetto, in otto aree complessive, che vanno dalla storia ai vari aspetti della società ebraica, dai rapporti fra ebrei e gentili fino alle relazioni fra ebraismo e cristianesimo, colti nei loro versanti teologico, culturale, artistico...
Il falegname di Nazaret occupa un posto marginale all'interno del discorso teologico, a differenza di Maria. Eppure, anche Giuseppe riflette importanti istanze del nostro tempo, collegate sia al dibattito su identità, relazioni e funzioni dello stare al mondo come uomini e donne, sia al tema dell'abitare una chiesa composta di uomini e donne. Liberato da stereotipi agiografici e da finalità strettamente apologetiche, Giuseppe diviene emblema di una maschilità oggi più che mai in questione: cosa significa per un maschio sentirsi soggetto, persona? Cosa significa per lui condividere un cammino di relazioni sostanziali e generare insieme la vita? Cosa significa prendersi cura del mondo, nella pluralità delle possibili espressioni (politica, professione, impegno civile)? Questo libro avvia un percorso inedito, espressione del fecondo intreccio che la teologia intende stabilire con altri approcci culturali. Dischiude un insieme di "sguardi" - storico, biblico, sociologico, teologico, pastorale... - rivolti a san Giuseppe, figura di una maschilità che ci interroga. E propone un dialogo ideale tra studiose e studiosi che hanno accolto l'invito del papa: Ite ad Ioseph, «Andate da Giuseppe». Le loro risposte possono essere sorprendenti.