Dopo le due lettere Rallegratevi e Scrutate continua - con la terza Lettera il percorso di riflessione sulla Vita consacrata, che si snoda sul fil rouge del libro del Cantico dei Cantici: "Portare lo sguardo nel profondo del nostro vivere, - si legge nell'introduzione - chiedere ragione del nostro pellegrinare alla ricerca di Dio, interrogare la dimensione contemplativa dei nostri giorni, per riconoscere il mistero di grazia che ci sostanzia, ci appassiona, ci trasfigura". All'inizio dell'Anno giubilare, il testo richiama ciascuno alla ricerca di Gesù, Volto della misericordia del Padre, e traccia un cammino da percorrere: "Ogni consacrata e ogni consacrato è chiamato a contemplare e testimoniare il volto di Dio come Colui che capisce e comprende le nostre debolezze (cf. Sal 102), per versare il balsamo della prossimità sulle ferite umane, contrastando il cinismo dell'indifferenza" (Contemplate, 59).
La Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica propone con questa lettera alle persone consacrate, tratta dal magistero di Papa Fratesco, un itinerario di riflessione personale verso l'anno 2015 che la Chiesa dedica alla Vita consacrata. Uno strumento di meditazione che possa accompagnare i consacrati e le consacrate nelle loro decisioni evangeliche.
L'Annuario Pontificio a cura della Segreteria di Stato Vaticano contiene informazioni e gli indirizzi completi della Santa Sede, di tutte le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli ordini religiosi in tutto il mondo, le Accademie Pontificie e le Università, un sommario statistico e molto altro ancora. Uno strumento indispensabile per essere aggiornati sulla vita e l'organizzazione della Chiesa.
E' pubblicato unicamente in versione cartacea.
«I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per l'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche "rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati" (MI, preambolo, III). L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate e delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82). Con questa finalità la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato, nel mese di settembre 2016, il VI Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico, i cui atti sono raccolti in questo volume. In questa edizione sono state affrontate le diverse novità relative al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori di attività dei tribunali, concentrando l'attenzione sulla riforma dei processi matrimoniali realizzata dai m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, rispettivamente per la Chiesa Latina e per le Chiese Orientali. Le relazioni, a un anno dalla pubblicazione della riforma, tentano di dare risposta a diverse questioni che sono sorte dopo l'entrata in vigore del nuovo processo, sempre con la finalità di prestare un servizio a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, lavorano in questa diaconia della giustizia nella Chiesa. Sono presentati anche alcuni contributi di diritto sostanziale, sempre alla luce della riforma dei processi e delle sfide proposte da Papa Francesco sulla pastorale familiare.
La sensibilità in merito alla presenza dei PFAS è, purtroppo, ancora da consolidare. Questo volume è uno strumento di valore scientifico e di contenuti che propongono alcune tracce di ricerca. Affronta, nella varietà dell'apporto di diverse discipline, la fondamentale relazione tra persona e Creato, imprescindibile per la nostra esistenza, e ci chiede di dare "il senso" di quanto accaduto con questa grave forma di inquinamento. Si intrecciano questioni scientifiche e sanitarie, giuridiche, psicologiche, pastorali. Si sentono le voci di chi - a vario titolo - è direttamente coinvolto. Tutto questo ci porta a comprendere che siamo solo agli inizi di un percorso che richiederà addirittura nuovi paradigmi di studio, di ricerca, di legiferazione.
Il volume offre una raccolta di testi fondamentali per conoscere le radici del diaconato e comprenderne sia la specificità ministeriale sia le potenzialità di sviluppo nell'oggi della vita e della pastorale ecclesiale. Le "Fonti scritturistiche e patristiche", di "Documenti" dei Concili e della Santa Sede, il "Magistero pontificio fino a papa Francesco", indicano - dice l'autore nell'Introduzione - "il lungo e graduale percorso del ministro diaconale fino al nostro tempo, ne evidenziano le tappe più significative ed aprono la strada a riflessioni, ricerche e approfondimenti". L'opera si inserisce in un contesto in cui l'interesse teologico-pastorale verso la ministerialità e i ministeri nella Chiesa vive un crescente interesse; lo stesso che allo stesso tempo e allo stesso modo è presente, con una sensibilità particolare, nei confronti del ministero diaconale. Tale interesse è stato approfondito anche nelle riflessioni conciliari e post-conciliari e ha portato oggi ad una rinnovata attenzione verso il ruolo che i diaconi hanno nella Chiesa. Il volume è completato da una appendice documentaria sul diaconato nella Chiesa italiana e dal Discorso del Santo Padre Francesco all'Unione Internazionale Superiore Generali (UISG) - sull'inserimento delle donne nella vita della Chiesa - tenuto presso l'Aula Paolo VI il 12 maggio 2016.
Il 4 dicembre 1963 venivano promulgati in contemporanea la prima costituzione del concilio Vaticano II Sacrosanctum concilium, riguardante la liturgia, e il primo decreto Inter mirifica, concernente i mezzi di comunicazione sociale. La prima costituzione conciliare aprirà il cammino a un deciso ripensamento teologico. La liturgia vi appare come luogo in cui si attualizza l'agire salvifico di Dio ed evento in cui si esprime e si edifica la Chiesa. Proprio per questo, essa è vista quale dimensione fondamentale della vita ecclesiale che domanda di essere riformata, anche in vista di una actuosa participatio di tutti i fedeli. Si tratta di temi che sono al cuore del testo conciliare e che sono, a tutt'oggi, decisivi per la vita della Chiesa e la riflessione teologica. Il volume, facendo tesoro del dibattito e degli studi teologici di questi primi cinquant'anni dall'evento conciliare, offre una ricca introduzione e un puntuale commento a Sacrosanctum concilium, aiutando il lettore a percepire la ricchezza e l'attualità di tali tematiche. Esso offre anche una introduzione e un commento a Inter mirifica. La Chiesa ebbe il coraggio di affrontare, con tale decreto, il mutamento portato dalla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. I cambiamenti che hanno segnato in questi ultimi anni tale settore della vita sociale sono di così vasta portata da rendere il documento conciliare chiaramente datato. Ciò non offusca l'attualità del coraggio pastorale con cui al Concilio si affrontò il tema. Dell'uno e dell'altro aspetto il testo offre una ricca indagine.La collana, a cui il volume dà avvio, costituisce una novità assoluta nel panorama italiano: un Commentario di taglio scientifico ai documenti del Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l'Associazione teologi italiani, l'opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
La pubblicistica cattolica e lo stesso Magistero della Chiesa degli ultimi cinquant’anni hanno ignorato il tema della moda cristiana che ha invece importanti conseguenze sul piano della vita individuale e sociale.
Virginia Coda Nunziante ci propone una serie di documenti che a questo argomento hanno dedicato i Papi del secolo XX, soprattutto il venerabile Pio XII (1938-1958). L’antologia delle pagine pontificie è preceduta da un’ampia introduzione di carattere storico e dottrinale che invita le donne a rendersi consapevoli della missione che esse hanno nella società. Come scrive la curatrice del volume, "attraverso il nostro abbigliamento esprimiamo infatti una visione del mondo e se è vero che l’esempio conta quanto le idee, è anche nel modo di vestirci che potremmo esprimere il nostro ‘cristianesimo vissuto’”.
Virginia Coda Nunziante, presidente dell'Associazione Famiglia Domani, è stata dal 2011 al 2021 presidente della Marcia per la Vita italiana. É dirigente in un ente di ricerca italiano.
Il nuovo Direttorio per la catechesi offre i principi teologico-pastorali fondamentali e alcuni orientamenti generali che sono rilevanti per la prassi della catechesi nel nostro tempo.
La collana, di cui il volume costituisce la seconda uscita, si configura come una novità assoluta nel panorama italiano: un Commentario di taglio scientifico ai documenti del Vaticano II, previsto in 8 volumi. I documenti sono presentati nella versione originale in latino e nella traduzione italiana (versione Enchiridion Vaticanum 1). Progettata in dialogo con l’Associazione teologi italiani, l’opera coinvolge giovani studiosi che hanno lavorato sui testi conciliari con tesi o ricerche.
All’interno dell’intero corpus conciliare la costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium ha un posto particolare, dato dal suo essere punto di convergenza di molti temi aperti dal concilio. Si tratta di un documento particolarmente complesso, in cui si evidenziano sensibili differenze negli otto capitoli che lo compongono. Una delle più rilevanti concerne l’iter redazionale dei testi: i capitoli II, III e VIII hanno avuto lunga e travagliata elaborazione.
Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita pubblica questi Orientamenti pastorali che indicano le nuove modalità con le quali le Chiese particolari debbono intraprendere i cammini di preparazione al matrimonio cristiano e approntare iniziative pastorali per l'accompagnamento delle coppie cristiane anche dopo la celebrazione del matrimonio.