Benedetto XVI è stato una figura dirompente non solo nella storia della Chiesa a cavallo tra due millenni ma nel cammino della modernità, che ha sfidato, ma in modo positivo, proponendo la scommessa della Fede in Gesù Cristo nel dibattito intellettuale, dominato da una cultura secolarizzata e secolarizzante, e riuscendo a suscitare l’interesse e la stima del mondo accademico e culturale ma anche una veemente reazione contraria. I punti cardine della sua opera teologica e del suo Magistero pontificio sono stati: l’ermeneutica della continuità del Concilio Vaticano ii, la riscoperta della liturgia tradizionale, il confronto fra Fede e Ragione, la grande sfida alla dittatura del relativismo. Le sue dimissioni, un gesto storico, hanno concluso un pontificato straordinario ma non l’influenza del suo pensiero su milioni di persone, così come la sua morte, che ha, anzi, fatto emergere come fosse ancora amato da larga parte del Popolo di Dio e come le questioni da lui poste siano più che mai attuali.
Due novene per pregare chiedendo l'intercessione di san Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II, ispirati dalle parole e dagli sguardi di questi due grandi papi, santi già amati e venerati.
Più volte papa Francesco ha parlato della rinuncia al pontificato come di qualcosa che potrebbe verificarsi ancora in futuro (non necessariamente nel "suo" futuro), fino a divenire usuale. Ora, a quasi dieci anni dal gesto di Benedetto XVI, autorevoli storici, giuristi e osservatori si confrontano su un tema delicatissimo che continua ad attirare l'attenzione del mondo intero, soprattutto perché tuttora privo di qualunque regolamentazione giuridica. L'esame dei precedenti storici e dell'elaborazione canonistica sviluppatasi prima e dopo Celestino V, offre qui lo spunto per una riflessione che vale anche come proposta da consegnare a chi, nella Chiesa, dovrà decidere e legiferare.
Quest’opera di Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira rappresenta un importante contributo alla teologia del XX secolo per il rigore intellettuale con cui affronta un tema difficile e mai adeguatamente approfondito: quello della possibilità di un Papa eretico. L’autore non si limita ad offrirci un quadro sintetico ed esaustivo delle diverse posizioni teologiche e canoniche emerse nel corso dei secoli, ma propone una equilibrata soluzione del problema, invitando i teologi a cercare una posizione condivisa. Lo studio venne pubblicato nel 1975 in lingua francese, ma ebbe diffusione solo tra gli specialisti. Oggi viene presentato per la prima volta al grande pubblico offrendo un contributo primario al dibattito, anche per il suo distacco dalla contingenza dell’ora presente.
Fin dall'inizio del Concilio Vaticano II si parlò spesso dell'istituzione di un Consiglio, composto da rappresentanti di tutto l'episcopato, che fosse di aiuto al Papa nel governo della Chiesa universale. Lo stesso Paolo VI manifestò il suo pensiero sull'argomento poco dopo la sua elezione; anzi intervenne alla Congregazione generale del 15 settembre 1965 e vi promulgò il Motu proprio "Apostolica sollicitudo", con il quale si istituiva il Sinodo dei Vescovi. Lo scopo del Sinodo è chiaro: offrire all'episcopato cattolico lo strumento per prestare al Papa "una più efficace collaborazione" nel governo della Chiesa universale. Oggi - ed è questa la novità fondamentale voluta da Palo VI nell'istituzione del Sinodo - l'aiuto che l'episcopato dà al Papa non è più un fatto occasionale, perché vi provvede un organismo stabile. Nel cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, è sembrato opportuno riproporre il magistero di Paolo VI su questo nuovo organismo che Papa Montini riteneva "pieno di speranza".
I pensieri qui raccolti sono perle di saggezza evangelica e umana, attraverso le quali papa Luciani accompagna il lettore ogni giorno dell'anno. Vi è racchiuso il grande cuore di padre, di pastore e di «postino di Dio» del pontefice bellunese che tanto amò Dio e gli uomini. Queste pagine potrebbero anche essere chiamate, con una immagine a lui cara, «briciole di catechesi». Il linguaggio, decisamente semplice, recapita la buona novella della speranza, dell'amore, della fraternità e della pace dello spirito.
«Il 16 marzo 2019, nell'ambito degli Incontri Malatestiani, si è svolta a Santarcangelo di Romagna una giornata di studio dedicata a Clemente XIV Un pontificato chiave nel Secolo Riformatore (1769-1774). Organizzato dal Comune di Santarcangelo, dalla Compagnia della Disciplina della Santa Croce, dall'Istituto di scienze religiose Alberto Marvelli e dall'Associazione Sigismondo Malatesta, che ne assicurava anche la direzione scientifica, l'Incontro si poneva in ideale continuità con il Convegno svoltosi, sempre nella Rocca Malatestiana di Santarcangelo, il 7 e 8 ottobre 2005, L'età di papa Clemente XIV. Religione, politica, cultura, nella ricorrenza del terzo centenario della nascita di Clemente XIV (1705). Anche l'incontro del 2019 è stato tributario di una ricorrenza: quella dei duecentocinquant'anni dal conclave tenutosi nella Roma papale per assicurare la successione di Clemente XIII, morto improvvisamente il 2 febbraio 1719: conclave che portò, il 21 maggio seguente, dopo tre mesi di lavori, consultazioni, contrasti e contrattazioni interne ed esterne al Sacro Collegio e ben cent'ottantacinque scrutini, all'elezione al soglio petrino del romagnolo e frate francescano conventuale, cardinale Lorenzo (Giovan Vincenzo Antonio) Ganganelli, con il nome di Clemente XIV. Pertanto i contributi di studio, presentati dai relatori nelle due sessioni condotte sotto la presidenza di Mario Rosa e di Silvia Carandini e qui riuniti, possono essere proficuamente letti anche in ideale continuità con quelli presentati nel Convegno del 2005 e pubblicati nel relativo e omonimo volume a cura di Mario Rosa e Marina Colonnal...» (Dall'Introduzione)
La pace è un tema di rilievo nell'azione pastorale e nel magistero di Paolo VI, confermato dalla decisione di dedicare alla pace la giornata del 1° gennaio, con il coinvolgimento non solo dei cattolici, ma di tutti i sinceri amici della pace. Il XIV Colloquio Internazionale di Studio dell'Istituto Paolo VI ha inteso mettere in luce i diversi aspetti dell'insegnamento e dell'azione volta a promuovere la pace fra i popoli durante il pontificato di Paolo VI: la visione teologica che la ispira, il legame tra la pace e lo sviluppo dei popoli, le relazioni con i paesi comunisti dell'Europa dell'Est, la mediazione della Santa Sede nei conflitti degli anni '60 e '70, il rilievo assegnato alla difesa della vita umana e l'atteggiamento di fronte al terrorismo. Non meno importante, in questo quadro, è l'approfondimento delle radici storiche dell'attitudine di Paolo VI e dell'insegnamento sulla pace proposto nel corso del suo pontificato.
Nell'avventura umana e spirituale di Paolo VI - certamente fra le più alte non solo del XX secolo, ma di gran parte della storia della Chiesa - ebbe un ruolo fondamentale la sua profonda interpretazione del ruolo di Maria. Rintracciare la "Maria di Paolo VI- significa tornare a guardare alla fede e alla carità con tutta la densità che esse pretendono dal nostro sguardo. Il volume include Preghiere e Devozione alla Vergine.
Maria, in Pio XII, si presenta come figura che davvero cambia le prospettive di interpretazione della vita dei popoli e delle nazioni. Il suo misterioso legame con Fatima (con l'attenzione ai "messaggi- riguardanti la consacrazione del mondo intero al Cuore Immacolato), il culto alla Salus populi romani e, infine, la proclamazione del dogma dell'Assunta, non furono mai, per lui, delle semplici "devozioni- astratte dalle vicende storiche, ma un modo per rileggere la storia alla luce della fede. Il volume include Preghiere e Devozioni alla Vergine.
“Questo papa, sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa”: così si dichiarò Giovanni Paolo II il 3 giugno 1979 durante il suo primo viaggio in Polonia, il primo viaggio di un papa in un Paese del blocco comunista. Il pontefice si rivolse a tutti i cristiani dell’Europa orientale mentre si trovava in un luogo assai simbolico: la basilica cattedrale primaziale di Gniezno, la più antica della Polonia. Non era un proclama politico, ma l’espressione del carisma del “papa polacco, papa slavo” proprio ora chiamato a manifestare “l’unità spirituale dell’Europa cristiana”. L’identità culturale per lui non dava origine a barriere, ma a soglie di incontro e di scambio di doni. “Questa unità cristiana dell’Europa è composta da due grandi tradizioni: dell’Occidente e dell’Oriente”, ripeté Giovanni Paolo II in quell’infuocata omelia, menzionando oltre che i polacchi anche i vicini slavi: cechi, slovacchi, sloveni, croati, serbi, bulgari. A loro è dedicato la nuova opera (in due volumi) della collana Storia della Chiesa in Europa centro-orientale curata dal prof. Jan Mikrut, ordinario della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana di Roma. È una pubblicazione scientifica costituita da più di cinquanta contributi sul pontificato di Giovanni Paolo II e sui suoi rapporti con i Paesi e le Chiese dell’Europa centro-orientale; gli autori sono figure di spicco a livello ecclesiastico, accademico e istituzionale, che offrono il frutto di ricerche compiute sulle fonti d’archivio e sulla più recente letteratura.
Nel presente volume sono pubblicate le cinque relazioni (riviste e ampliate) tenute il 30 maggio 2019 durante il Convegno organizzato dal Capitolo Metropolitano di Milano per onorare san Paolo VI in seguito alla canonizzazione del 14 ottobre 2018. In particolare sono stati volutamente messi a fuoco alcuni aspetti che hanno caratterizzato gli otto anni di episcopato milanese dell'arcivescovo Giovanni Battista Montini, dal 6 gennaio 1955, quando fece il suo ingresso solenne nella diocesi ambrosiana, fino al 21 giugno 1963, quando venne eletto papa. Troppo spesso, in maniera forse semplicistica, l'episcopato milanese di Montini è stato interpretato come una specie di apprendistato in vista del futuro ministero di Sommo Pontefice; in realtà furono anni nei quali l'arcivescovo Montini dispiegò e maturò doti non comuni dal punto di vista pastorale, dottrinale, organizzativo e culturale. I contributi qui raccolti mettono in evidenza alcuni aspetti di tale fecondo episcopato milanese: la grande Missione di Milano del 1957, con le sue intuizioni di carattere pastorale; il rapporto con il Duomo, la cattedrale, con i risvolti di carattere ecclesiologico che ne derivano; l'attenzione alla carità sociale in un momento storico di grandi cambiamenti; il rapporto con gli scrittori e con gli artisti, dove si manifestò la finezza culturale dell'Arcivescovo nel saper intrattenere e approfondire innovative relazioni con il mondo della letteratura e dell'arte.