Eguaglianza "aritmetica" o "proporzionale", secondo la distinzione di Aristotele? Nel punto d'arrivo o di partenza? Verso l'alto o verso il basso, come vorrebbero le teorie della decrescita? Se due mansioni identiche ricevono retribuzioni differenti, dovremmo elevare la peggiore o abbassare la più alta? Ed è giusto che una contravvenzione per sosta vietata pesi allo stesso modo per il ricco e per il povero? Sono giuste le gabbie salariali, il reddito di cittadinanza, le pari opportunità? E davvero può coltivarsi l'eguaglianza fra rappresentante e rappresentato, l'idea che "uno vale uno", come sostiene il Movimento 5 Stelle? In che modo usare gli strumenti della democrazia diretta, del sorteggio e della rotazione delle cariche per rimuovere i privilegi dei politici? Tra snodi teorici ed esempi concreti Michele Ainis ci consegna una fotografia delle disparità di fatto, illuminando la galassia di questioni legate al principio di eguaglianza. Puntando l'indice sull'antica ostilità della destra, sulla nuova indifferenza della sinistra verso quel principio. E prospettando infine una "piccola eguaglianza" fra categorie e blocchi sociali, a vantaggio dei gruppi più deboli.
I figli dei bancari ereditano il posto del padre. Le mogli dei ferrovieri viaggiano in treno gratis. I sindacalisti sono esentati dai contributi pensionistici. I giornalisti non pagano nei musei. Piccole cose, rispetto agli scandali dei nostri conti pubblici? Tutt'altro: sono i segni rivelatori di una rete di privilegi e ingiustizie, in gran parte sommersa, che copre l'intero Paese e blocca ogni riforma. Così paghiamo conti salatissimi imposti dai cartelli delle varie categorie. Così lo Stato foraggia - con le nostre tasse notai, giornalisti, farmacisti e mille altre lobby. Così uno spaventoso 53 per cento degli italiani rimane intrappolato nel suo ceto d'origine e dagli anni Ottanta la disuguaglianza sociale è cresciuta del 33 per cento. E l'Italia si disgrega in mille rivoli di interessi privati. In questo libro documentato e appassionato, Michele Ainis individua il ganglio fondamentale su cui si gioca la prossima, decisiva, partita dell'Italia: liberarci dalla dittatura degli interessi privati per diventare un Paese dinamico e competitivo. Come? Grazie a una vera liberalizzazione, con leggi ferree e senza eccezioni. Come scrive Ainis, "Non resta che la rivoluzione. Pacifica, ordinata; ma senza dispense né indulgenze, senza salvacondotti per i vecchi vassalli e valvassori. Di eccezioni, fin qui, ne abbiamo sperimentate troppe. Ora è il tempo della regola".
Un saggio lucido, polemico, chiaro, sulle ragioni della nostra Costituzione, sulla sua distorta applicazione, sui dibattiti antichi e recenti in merito alla riforma, sull'ultimo disastroso progetto di stravolgerla. Michele Ainis insegna Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Teramo. Oltre all'impegno accademico, svolge un'intensa attivita di edirorialista.