I gesti, le parole, gli interventi, le decisioni di papa Francesco conservano tutti una linea conciliare di riforma della Chiesa. La sua è una sfida per tutti: o si entra nello spirito della riforma o non si comprende cosa sta realizzando; o la si condivide, con intelligenza e sana criticità, oppure ci si oppone a lui e si vanifica il suo sforzo. Ce la farà Francesco? È una domanda che ricorre spesso. Affiora sulle labbra di credenti e non credenti, tutti interessati a comprenderne l'esito delle sfide che il nuovo pontefice sta affrontando. Una cosa è certa: la riforma di Francesco richiede tempo, pazienza, costanza. Tra scandali e infedeltà papa Francesco non ha il timore di affrontare tutto ciò che non va nella Chiesa cattolica. Tuttavia questa, come ogni istituzione, in alcuni casi, resiste all'innovazione e ora resiste al suo innovatore Francesco. Ma la posta in gioco qui non è la semplice sequela di un leader, ma l'attuazione del Vaticano II. La prospettiva dal basso di Bergoglio invita a prestare più attenzione a temi quali: i poveri, un nuovo slancio missionario, la sobrietà nella vita ecclesiale, l'impegno per la giustizia e la lotta contro la corruzione di tutte le istituzioni (Chiesa cattolica inclusa), il debellare la piaga della pedofilia, la collegialità episcopale, la promozione del laicato, l'attenzione ad alcune prassi familiari, un rinnovato impegno ecumenico, la cura della natura.
Con l'elezione di Francesco a vescovo di Roma il tema del rapporto tra cattolici e politica ha ricevuto una nuova attenzione, nella scia del Vaticano II. In una delle sue omelie Francesco afferma: "I cittadini non possono disinteressarsi della politica. Nessuno di noi può dire: 'Ma io non c'entro in questo, loro governano'. No, no, io sono responsabile del loro governo e devo fare il meglio perché loro governino bene e devo fare il meglio partecipando nella politica come io posso". La politica - dice la Dottrina Sociale della Chiesa - è una delle forme più alte della carità, perché è servire il bene comune. "Io non posso lavarmi le mani, eh? Tutti dobbiamo dare qualcosa!". Questo libro aiuta a riflettere sulle sfide, per i cattolici, nel realizzare giustizia e pace nel mondo sociale e politico.
Stagione dopo stagione, il programma S.O.S. Tata ha saputo costruirsi una sempre maggiore credibilità, diventando per tante famiglie un vero e proprio punto di riferimento per la corretta educazione e una relazione ottimale con i bambini. Un pubblico che ha seguito i consigli delle Tate anche in libreria. I preziosi consigli delle Tate contenuti nel primo volume però si fermano all'età prescolare, incentrando quindi l'attenzione su argomenti quali - solo per citarne i più noti - la pappa, il sonno, il pannolino o il bagnetto. Ma i bimbi, si sa, crescono e i problemi cambiano. Ecco allora la necessità di un secondo libro che affronti, con l'inconfondibile voce delle Tate, il "nuovo che avanza". Focalizzandosi sull'età compresa dai 6 ai 9 anni, il manuale "S.O.S. Tata. Nuovi consigli, regole e ricette per crescere ed educare bambini consapevoli e felici. 6-9 anni" analizza i comportamenti e i problemi tipici di quell'età: la scuola, il rapporto con i compagni e con i maestri, i compiti, lo sport, gli amici, la separazione dei genitori, quanto tempo si può dedicare alla televisione o ai giochi elettronici. Una guida indispensabile, utile e pratica per tutta la famiglia e per tutti quelli che si trovano a gestire un momento delicato e bellissimo della crescita di ciascun bambino.
Inginocchiarsi è un gesto molto importante che dice rispetto e onore, riconoscimento e obbedienza, fragilità e invocazione. Le ginocchia sono una parte del corpo che racconta molte dimensioni della vita: il potere e la vulnerabilità, la forza e la sottomissione. In ebraico ginocchio e benedizione hanno la stessa radice, quella che sta alla base di ogni nostra azione generativa di affidamento e di adorazione, di consapevolezza del mistero nel quale siamo immersi.
Di magistero sociale della Chiesa cattolica parlano in molti, ma pochi fanno scelte coerenti con essa. È così in politica, nel mondo del lavoro, in economia e nelle politiche ambientali, in diverse istituzioni laiche e religiose. La Dottrina sociale è ancora un valido strumento di orientamento per la costruzione di una società a misura di persona umana? È la domanda di fondo di questo testo. Gli autori offrono alcune risposte con un confronto impegnativo e serrato. Il libro si propone come un agile strumento di conoscenza e di approfondimento per i cattolici che scommettono ancora nella testimonianza della fede cristiana nell'ambiente sociale e politico.
Due vecchi amici si incontrano dopo anni e decidono di ripercorrere le strade di Roma in cui entrambi sono stati studenti universitari. Il loro tour tocca i luoghi simbolici della capitale - da Montecitorio al Quirinale, dal Campidoglio al Colosseo, da San Pietro al Laterano, da piazza del Popolo al Viminale - e offre l'occasione per riprendere lontane discussioni su temi etici legati alla vita della città. Prendono così forma pensieri ed emozioni sulla politica, la Chiesa, la società, i servizi sociali, la corruzione, la giustizia. E la lunga passeggiata dei vecchi amici si trasforma in un'originale riflessione sui luoghi comuni, sugli spazi simbolici, sul potere e, soprattutto, su come rendere le città più belle e più giuste.
Sommario
Due amici si rincontrano. Montecitorio, monte-potere. Il market dei Condotti. Il Quirinale e il presidente che verrà. Il sindaco e il pascolo del Campidoglio. I leoni corrotti nel Colosseo. L'ospedale di S. Giovanni e il dolore senza ticket. Il Battista guarda la sua chiesa in Laterano. Il brutto palazzo e la bella giustizia. S. Pietro e le braccia del Bernini. Da piazza del Popolo per vie, per case, per storie. L'elefantino, l'obelisco e le uova al tegamino. Il Viminale, nell'interno di chi lavora. Termini dei popoli. A fine tour… la città felice. Ringraziamenti. Bibliografia.
Note sull'autore
ROCCO D'AMBROSIO (Cassano delle Murge - BA, 1963) insegna filosofia politica ed è direttore del Dipartimento di Didattica nella Facoltà di scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana (Roma). È docente di etica politica presso la Scuola superiore dell'amministrazione del Ministero dell'Interno a Roma. Ha pubblicato diversi saggi tra cui: Padre Serafino Germinario e il Partito Popolare in terra di Bari (Bari 1993); Ordine, umanità e politica. Saggio su Eric Voegelin (Bari 1995); La vigna di Nabot. Saggio di etica politica (Bari 2001; Madrid 2005); Istituzioni persone e potere (Soveria M. 2004); Il grembiule e lo scettro. Appunti su Chiesa e politica (Molfetta 2005); Serafino Germinario un prete scomodo (Bari 2007); La malpolitica, con R. Pinto (Trapani 2009); Cercasi profeti. Appunti su cattolici e società italiana (Molfetta 2010); La storia siamo noi. Tracce di educazione politica (Assisi 2011). Per EDB ha pubblicato Il potere e chi lo detiene (22008) e Come pensano e agiscono le istituzioni (2011). Dirige il periodico di cultura e politica Cercasi un fine (www.cercasiunfine.it), promosso da alcune scuole pugliesi di formazione all'impegno sociale e politico.
Il crescente interesse che le nuove generazioni stanno manifestando per il proprio territorio e, al contempo, una loro partecipazione diretta nella concreta risoluzione dei problemi, su più livelli di espressione, sono fenomeni che si pongono all'attenzione degli studiosi come particolarmente considerevoli e significativi nella costruzione dell'identità civica. Dal settore della previdenza a quello dell'assistenza sociale, dalla sicurezza del proprio territorio a quello dell'espressività e arricchimento culturale, la presenza dei giovani nello spazio pubblico si configura come un'opportunità di sviluppo di esperienze di dinamicità intellettuale e movimenti di crescita relazionale. Le diverse esperienze partecipative non si identificano, dunque, come esclusiva possibilità per la platea giovanile di inserirsi in una rete di appartenenze collettive e creare momenti e spazi di aggregazione, bensì come occasione di maturazione intellettiva e umana per una sua completa realizzazione.
Basandosi su testi musicali di Rino Gaetano, Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Jovanotti, Caparezza, Peter, Paul and Mary, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Modena City Ramblers, Edoardo Bennato, il testo cerca di riflettere sulla necessità della formazione e dell'impegno politico, partendo dai loro contenuti di fondo. In un tempo che tutti definiscono di "crisi", i testi musicali sono utilizzati per approfondire diversi interrogativi sul mondo politico: partecipazione e assenteismo, persone e istituzioni, corruzione e mafia, competenza e politica-spettacolo, giustizia e pace, impegno e moralità, cattiva politica e italiani, scuole di formazione e candidature politiche.
Parlare di istituzioni vuol dire riferirsi a famiglie, ambienti di lavoro, associazioni di ogni tipo, comunità di fede religiosa, amministrazioni pubbliche e private, mondo politico, organizzazioni internazionali. Che cosa le accomuna? Come pensano? Come agiscono? Sulla scia del famoso testo di Mary Douglas, How Institutions Think (Come pensano le istituzioni, Il Mulino, Bologna 1990), il saggio dell'autore tenta una risposta a queste domande, considerando la vita istituzionale nei suoi aspetti fondamentali e insieme ponendo al centro la persona umana, le sue motivazioni di fondo e il suo agire nelle istituzioni: «Tutti sappiamo che vivere nelle istituzioni è spesso impegnativo. Comprenderle è impresa ardua. Le istituzioni possono essere una casa felice oppure l'anticamera dell'inferno. Sapere qualcosa su come pensano e come agiscono può aiutare: per non soccombere, per renderle migliori» (dall'Introduzione).
Sommario
Introduzione. I. Le istituzioni a partire dalle persone. II. Le istituzioni in sé. III. Come capire le istituzioni. IV. Le istituzioni tra ordine e disordine. V. Le istituzioni in cerca di giustizia. VI. Cosa rende un'istituzione coerente. VII. Fidarsi delle istituzioni. VIII. Le istituzioni conferiscono identità. IX. Le istituzioni come porto sicuro. Conclusioni. Bibliografia. Indice dei nomi e dei concetti principali.
Note sull'autore
ROCCO D'AMBROSIO (Cassano delle Murge - BA, 1963) insegna filosofia politica presso la Facoltà di scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana di Roma e la Facoltà teologica pugliese di Bari. È docente invitato di etica politica presso la Scuola superiore dell'amministrazione del Ministero dell'Interno a Roma. Ha pubblicato diversi saggi tra cui: Padre Serafino Germinario e il Partito Popolare in terra di Bari (Bari 1993); Ordine, umanità e politica. Saggio su Eric Voegelin (Bari 1995); La vigna di Nabot. Saggio di etica politica (Bari 2001; Madrid 2005); Istituzioni persone e potere (Soveria M. 2004); Il grembiule e lo scettro. Appunti su Chiesa e politica (Molfetta 2005); Serafino Germinario un prete scomodo (Bari 2007); La malpolitica, con R. Pinto (Trapani 2009); Cercasi profeti. Appunti su cattolici e società italiana (Molfetta 2010). Con le EDB ha pubblicato Il potere e chi lo detiene (2008). Dirige il periodico di cultura e politica Cercasi un fine,promosso da alcune scuole pugliesi di formazione all'impegno sociale e politico.
Sei anni di pontificato episcopale nella diocesi di San Pio da Pietrelcina.
Fra le complesse e variegate pieghe della storiografia alimentare, alla cucina monastica - considerata come il trait d'union caratteristico fra le mense popolar-contadine e quelle della blasonata aristocrazia cittadina - è riservato a buon diritto uno spazio di considerevole interesse, spesso associato a una gastronomia tradizionalmente d'eccellenza, legata al territorio da antiche consuetudini che hanno modo di affinarsi ancor più nell'intimità e nella particolare articolazione organizzativa del chiostro. Questo volume, sulla scorta del significativo percorso di ricerca condotto dall'autore sul tema specifico nel corso degli ultimi anni, propone un'organica panoramica sulle peculiarità del cibo e dei piatti che si dipanano sulle tavole dei refettori comunitari, con un'attenzione particolare agli ambienti claustrali femminili nel corso dell'età moderna. In appendice segnala l'originale elenco descrittivo dei dolci e delle pietanze d'estrazione monastica e conventuale.
Perché la Chiesa cattolica italiana è oggi poco profetica? Dove nasce il rifiuto della profezia? Quali gli spazi di discernimento personale e comunitario per distinguere le false profezie dalle vere?
Da Mosè ai nostri giorni, i profeti, non sono mai mancati. E non mancheranno mai. Eppure c’è scarsa accoglienza e, spesso, ostilità e rifiuto nei loro confronti.
Per essere espliciti: perché la Chiesa cattolica italiana è oggi poco profetica? Dove nasce il rifiuto della profezia?
Le dinamica che determina l’oscuramento della profezia è tipica delle istituzioni in crisi. È un grave sintomo del loro disagio non accogliere le voci profetiche, proprio perché queste puntano il dito su zone d’ombra, quali la gestione del potere, la facoltà di scelta dei responsabili, l’amministrazione delle risorse finanziarie. Si tratta di aspetti di vita comunitaria su cui la resistenza al cambiamento delle istituzioni è massima.
Si potrebbe facilmente obiettare che, da sempre, non solo nella Chiesa cattolica, ma in tutte le comunità di fede o nelle istituzioni umane di qualsiasi genere, i profeti hanno incontrato difficoltà. Quindi, nulla di nuovo oggi: profezia e profeti hanno poco spazio in istituzioni, poteri e affari.
Tuttavia questa risposta sta un po’ stretta.
Infatti, l’impegno affidato dal Cristo ai suoi discepoli di testimoniare il Vangelo, sempre, dovunque e a qualsiasi costo, non è rivolto solo ad alcuni di essi ma a tutti. Dunque, la profezia deve essere atteggiamento proprio di tutti i cristiani.
L’approfondimento contenuto in queste pagine lucide ed essenziali rappresenta una coraggiosa analisi dello stallo nel rinnovamento ecclesiale, ossia nella ricerca di un modo più autenticamente evangelico di vivere la missione nel mondo, senza diventare del mondo.