L'istituto del Sinodo dei vescovi fu creato da Paolo VI il 15 settembre 1965. Nel motu proprio Apostolica Sollicitudo egli specificava come l'idea scaturisse dal Vaticano II, affinché "anche dopo il concilio continuasse a giungere al popolo cristiano quella larga abbondanza di benefici, che durante il concilio felicemente si ebbe dalla viva unione nostra con i vescovi". Il Sinodo fu inoltre pensato quale strumento per dare ai vescovi "la possibilità di prendere parte in maniera più evidente e più efficace" alla sollecitudine del papa per la Chiesa universale. In più di quarant'anni il Sinodo si è riunito in assemblea generale - ordinaria o straordinaria -, trattando questioni rilevanti per l'intera Chiesa, nonché in assemblea speciale, per affrontare problematiche relative a specifiche aree. Dopo l'uscita del primo (2005) e del secondo tomo (2006), che coprivano rispettivamente i periodi 1965-1988 e 1989-1995, il terzo volume prende avvio col Sinodo speciale per l'America (1997) e con gli altri Sinodi continentali - Asia (1998), Oceania (1998), Europa (1999) - convocati da Giovanni Paolo II in vista del Grande Giubileo del 2000. Prosegue poi con l'Assemblea ordinaria sui vescovi (2001) e con quella sull'Eucaristia (2005), la prima che ha avuto luogo sotto il pontificato di Benedetto XVI. Di ogni Sinodo si riportano i testi chiave: lineamenta, instrumentum laboris, esortazione apostolica post-sinodale ed eventuali documenti accessori di attuazione.
Il Santo Padre Benedetto XVI ci ha offerto una bella enciclica sulla Speranza cristiana, capace di illuminarci, incoraggiarci e stimolarci.
La parte dottrinale dell’Enciclica incomincia con uno studio sul concetto di speranza basata sulla fede e si pone poi due domande fondamentali: Che cosa è la vita eterna, oggetto della speranza cristiana? La speranza cristiana è individualistica? Ad esse il Papa risponde descrivendo la vera fisionomia della speranza cristiana.
La parte pastorale dell’Enciclica si interessa dei «luoghi» di apprendimento e di esercizio della speranza: la preghiera, l’agire, il soffrire, l’attesa del Giudizio di Dio.
L’Enciclica si conclude con una contemplazione della Vergine Maria, «Stella della speranza».
Questo volumetto vuole aiutare i lettori ad accostare i contenuti principali del testo di Benedetto XVI, toccando i vari aspetti. Il Card. A. Vanhoye offre una puntuale lettura d’insieme; M. Toso ne evidenzia la rilevanza culturale e sociale; C. Bissoli ci fa vedere come la Parola di Dio risuona dentro un quadro di intenso dialogo con l’esistenza; S. Palumbieri ci aiuta a scoprire la speranza sul versante antropologico, il cui fondamento rimane Gesù, uomo-Dio; J.L. Plascencia ne illustra la dimensione teologica e P. Carlotti quella teologico-morale; M. Farina presenta un approccio pastorale e L. Macario ne fa una lettura pedagogico-educativa.
A oltre dieci anni dal suo avvio, il progetto culturale orientato in senso cristiano è oggi un punto di riferimento importante nella vita della comunità ecclesiale italiana. Queste pagine, ricche di spunti di riflessione e suggerimenti pratici, evidenziano come il progetto culturale sia una prospettiva in cui tutti possono riconoscersi, offrire l’apporto dei propri specifici carismi, attingere per un cammino sempre più radicato e condiviso. I temi presentati in questo libro: fede e cultura, vita affettiva, lavoro e festa, fragilità umana, tradizione, cittadinanza. Nella seconda parte del volume vengono presentate le iniziative in corso per “fare progetto culturale”.
Presentazione del Card. Angelo Bagnasco.
L’VIII Forum del Progetto Culturale della CEI, dal tema La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà (Roma 2-3.3.2007), ha proseguito e ulteriormente articolato la riflessione sul futuro, che aveva fatto da filo conduttore degli appuntamenti precedenti. In particolare, rispetto al VII Forum, più concentrato sul nostro Paese, ha allargato lo sguardo allo scenario mondiale. Il nodo problematico richiamato dal titolo accosta tre questioni assai importanti, poste da Benedetto XVI al centro del proprio magistero: il rapporto tra ragione e fede, il ruolo della scienza nella cultura, il confronto tra le civiltà. La prospettiva da cui il Forum ha preso le mosse è quella di considerare le tre questioni non come problemi separati, ma come elementi connessi della sfida che abbiamo di fronte.
Dopo la prolusione del card. Ruini e le tre riflessioni introduttive di P. Coda, G. Boffi e A. Riccardi, il volume dà spazio a una sessantina di interventi – a fronte di 140 partecipanti –, ordinati attorno a quattro tematiche: fede, ragione e spiritualità; scienza, fede e realtà; dignità e responsabilità dell’uomo; educazione, comunicazione e crescita della civiltà.
Sommario
Premessa. I. Prolusione. La ragione, le scienze e il futuro delle civiltà (card. C. Ruini). II. Riflessioni introduttive. Per un nuovo incontro tra fede e logos (P. Coda). Alcune riflessioni sulle scienze (G. Boffi). La sfida del futuro delle civiltà (A. Riccardi). III. Fede, ragione e spiritualità. IV. Scienza, fede e realtà. V. Dignità e responsabilità dell’uomo. VI. Educazione, comunicazione e crescita della civiltà. Conclusione (card. C. Ruini).
Note sull'autore
Il Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI ha pubblicato presso le EDB i seguenti atti di Forum del Progetto Culturale: L’Europa sfida e problema per i cattolici (II Forum, 2000), Libertà della fede e mutamenti culturali (III Forum, 2001), Il futuro dell’uomo. Fede cristiana e antropologia (IV Forum, 2002), Di generazione in generazione. La difficile costruzione del futuro (V Forum, 2004), A quarant’anni dal Concilio (VI Forum, 2005) e Cattolicesimo italiano e futuro del Paese (VII Forum, 2006); inoltre i volumi: Il prete e la sua immagine (2005); Ripensare la parrocchia (22005); e, insieme all’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI, Parabole mediatiche. Fare cultura nel tempo della comunicazione, 2003.
Il primo commento completo alla Spe salvi. Commenti di: Rinaldo Fabris, Daniele Garota, Marco Guzzi, Cettina Militello, Michelina Tenace.
II volume, pubblicato dall'ICAS nel 1946, con contributi, fra gli altri, dei Card. Dalla Costa, di Fanfani, Gonelta, Mons. Lanza, La Pira, Tosato, rappresentò un punto di riferimento importante per i cattolici eletti alla Costituente. Molti contenuti enunciati in queste pagine sono poi rifluiti nella Costituzione. Il testo viene riprodotto, nella sua struttura essenziale, nel Centenario delle Settimane Sociali.
Voci autorevoli mettono insieme le loro riflessioni sulla costruzione del bene comune e i valori non negoziabili in una società post-secolare. Cosa sono i valori "non negoziabili"? Cos'è il bene comune? Non certo la somma di beni individuali. Sono i valori non negoziabili, infatti, che definiscono il bene comune come un "bene integrale", che riguarda tutto l'uomo e tutti gli uomini, senza possibilità di compromesso o scambio. Chiesa e Organismi Internazionali devono rimettere al centro della loro riflessione proprio il bene comune, cioè "l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente" (GS, 26).
Descrizione dell'opera
Prosegue la raccolta dei documenti di dialogo interconfessionale a livello nazionale locale (cf. EO 2 e 4), altrimenti dispersi in una miriade di pubblicazioni difficilmente accessibili. Ordinati per aree geografiche (14 nazioni o gruppi di nazioni), spesso si richiamano ai documenti di dialogo internazionali o offrono a questi valido supporto. Come nel periodo precedente, i paesi più fecondi nel dialogo ecumenico sono gli Stati Uniti e l’Australia seguiti da quelli europei. Vengono riportati anche numerosi documenti anteriori al decennio in questione, ma resi noti molto tardivamente. I dialoghi affrontano le problematiche che contrappongono le varie confessioni cristiane: il riconoscimento del battesimo, la giustificazione, la Chiesa, i matrimoni misti, l’eucaristia, i ministeri, l’autorità, il magistero, Maria e i santi. Il volume riporta anche il documento del Gruppo di Dombes: Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi.
Uno strumento indispensabile per ascoltare, conoscersi e valutare le reali aspirazioni delle varie confessioni cristiane seriamente motivate ad avanzare sul cammino del ristabilimento della piena comunione.
Note sui curatori
Giovanni Cereti è stato ordinato sacerdote nel 1960, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Genova nel 1956. Ha esercitato il ministero pastorale a Genova, a Bouar (Repubblica Centrafricana) e a Roma, dove attualmente è rettore di San Giovanni dei Genovesi in Trastevere. Dottore in teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana, è stato docente di ecumenismo e di dialogo interreligioso in diversi atenei e istituti teologici, fra i quali l’Istituto di Studi ecumenici “San Bernardino” di Venezia e la Facoltà teologica Marianum di Roma. Nel 1976 ha iniziato il cammino della Fraternità degli Anawim e nel 1980 ha fondato la sezione italiana della World Conference of Religions for Peace, movimenti di cui è ancora responsabile. Con le EDB ha pubblicato: Divorzio nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva (21998) e Le Chiese cristiane di fronte al papato. Il ministero petrino del vescovo di Roma nei documenti del dialogo ecumenico (2006); insieme a S. Voicu ha curato il primo e il secondo tomo degli Enchiridion Oecumenicum; insieme ad A. Filippi e L. Sartori ha curato l’edizione italiana del Dizionario del movimento ecumenico (1994).
James F. Puglisi è ministro generale dei frati francescani dell’Atonement. Insegna ecclesiologia, ecumenismo e sacramenti presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, la Pontificia Università Antonianum, la Pontificia Università Angelicum e l’Istituto di Studi ecumenici “San Bernardino” di Venezia. È inoltre direttore del Centro Pro Unione.
Insieme, i due hanno curato il terzo, il quarto e il settimo tomo degli Enchiridion Oecumenicum.