En este libro se estudia la cuestión de los derechos sociales y, en concreto, el problema actual más acuciante: el de su falta de eficacia debido a que las garantías que se articulan en nuestros Estados suelen ser meramente retóricas. Todos los trabajos giran en torno a analizar el parámetro de una legislación deficitaria en los ámbitos interno e internacionacional, aportando propuestas que puedan resultar satisfactorias. Así, si queremos que impere una igualdad real y efectiva y que cada uno de nosotros poseamos autonomía para realizar nuestros planes de vida, hemos de encontrar soluciones adecuadas, especialmente en lo que respecta al derecho al trabajo. Sin un trabajo digno la persona no podrá llegar realizarse jamás como tal persona.
La presente edición del Código Civil recoge también los antecedentes y modificaciones legales del propio Código, y en especial: — La Ley de Bases de 1888 y la Exposición de Motivos de la segunda edición del Código (julio de 1889). — Todas las leyes de modificación del Código Civil, con sus Exposiciones de Motivos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. — Actualización del texto del Código Civil y de sus concordancias a las últimas modificaciones legales, especialmente las introducidas por la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley del Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre; y por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Además de las numerosas notas que acompañan al texto del Código, un exhaustivo índice de materias facilita la rápida consulta de su articulado
Por primera vez en la historia de España, un texto constitucional de signo inequívocamente democrático ha podido mantener su vigencia durante un dilatado período mostrando no sólo una notable estabilidad en sus contenidos, sino también una innegable capacidad para conseguir que los mandatos y principios integrados en su texto se traduzcan, efectivamente, a la realidad jurídica y social. La presente edición de la Constitución española persigue el objetivo de facilitar la consulta del texto fundamental en relación con las principales normas que completan o desarrollan sus preceptos. Para ello, se acompaña un conjunto de notas relativas a la normativa legal y reglamentaria de más inmediata relevancia para la comprensión del significado de cada artículo constitucional en nuestro ordenamiento. Se incluyen igualmente un índice analítico y una introducción dirigida a situar la Constitución en relación con el resto de las normas jurídicas.
En esta edición se incluyen, en la anotación de la obra, las concordancias y referencias, entre otras, a las siguientes normas: Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española; Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en lo relativo al ISBN; Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original; Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley sobre el Registro Civil en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles
La Constitución de 1978, y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, diseñaron un equilibrado modelo de relaciones entre Estado y religión, poniendo fin a la tradicional historia de excesos que había caracterizado la trayectoria constitucional española en materia religiosa. La LOLR fue la primera ley orgánica promulgada en desarrollo un derecho fundamental, lo cual muestra la importancia que se atribuía a la cuestión religiosa en el proceso de transición democrática.
Dicha ley constituyó en su día un importante avance en materia de derechos y ha realizado contribuciones inestimables a nuestro orden jurídico. Sin embargo, y como sucede con todo texto legal de prolongada vigencia, la doctrina jurídica ha sabido detectar, junto a sus virtudes, diversos aspectos en su articulado, en su desarrollo reglamentario o en su aplicación práctica, que son susceptibles de mejora. Además, las circunstancias no son ahora las mismas que en 1980: ni la sociología religiosa española, ni nuestra experiencia jurídica en materia de libertades fundamentales, ni el contexto internacional en materia de protección de derechos humanos. Quizá sean esos factores los que han impulsado al gobierno a postular su modificación.
Persuadida de que todo proyecto de reforma legislativa —sobre todo si se trata de leyes largamente estables— requiere un proceso sosegado de reflexión jurídica, la Editorial Iustel ha querido ofrecer en este volumen los estudios de una treintena de especialistas en el tratamiento jurídico del hecho religioso. En ellos se analiza el potencial impacto de una reforma de la LOLR en la tutela del derecho de libertad religiosa, tanto en su dimensión individual como colectiva, a la luz de la experiencia de estas tres décadas y del derecho comparado e internacional. Parte importante del interés de este libro estriba en la pluralidad de posiciones que adoptan los autores respecto a la conveniencia o no de una modificación de la LOLR y de cuáles habrían de ser sus líneas maestras.