Siamo in grado di vincere la sfida climatica? La transizione ecologica è possibile? L'intelligenza artificiale ucciderà il lavoro? Il voto col portafoglio può cambiare il mondo? Il paradigma economico può essere riformato? Una trasformazione della politica in Italia è attuabile? E i social media alimentano il dibattito o lo avvelenano? Sono tutte domande per le quali non esiste una risposta giusta, se non quella di rimetterci in gioco, di tornare a fare della democrazia non un diritto acquisito, ma una conquista quotidiana. Un sistema sociale ed economico che produce povertà, insostenibilità ambientale e diseguaglianze sociali minaccia l'essenza stessa della nostra democrazia. Inutile aspettare Godot e invocare sovrani illuminati, mani invisibili o soluzioni dall'alto. La felicità esiste ma è un esercizio faticoso. L'impegno alla partecipazione, alla cittadinanza attiva, alla costruzione di relazioni e comunità è la via da percorrere per ottenere soddisfazione e ricchezza di significato della nostra vita e anche la soluzione a molti dei maggiori problemi odierni. Come dipanando un ideale filo di Arianna, Leonardo Becchetti ci suggerisce una strada per un nuovo paradigma economico nel quale diventare padroni e non vittime delle incredibili potenzialità dei nostri giorni.
L'Italia è il paese del sole e del vento, perché allora dipende così tanto dalle fonti fossili, che paga a caro prezzo in periodi di crisi come questo? È come se un paese ricchissimo di mari e bacini di pesca invece di investire in pescherecci e canne da pesca si ostinasse a importare il pesce a carissimo prezzo dall'estero. Se la Norvegia è arrivata al 66% di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico), perché noi siamo appena al 16%? Non solo abbiamo il bisogno di produrre energia senza emettere sostanze inquinanti e gas che alterano il clima, ma dobbiamo anche sprecarla il meno possibile. Accompagnare l'elettrificazione dei consumi, là dove possibile, con la produzione da fonti rinnovabili è la via maestra per lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale e sociale. Le sofferenze insegnano, amava ricordare lo storico greco Erodoto, e purtroppo l'umanità sembra aver bisogno della pedagogia delle catastrofi. Già prima dell'invasione dell'Ucraina sapevamo che le fonti rinnovabili erano il futuro per almeno tre motivi fondamentali: la riduzione dell'inquinamento dell'aria e quindi la salute, la riduzione delle emissioni e quindi la lotta al riscaldamento globale, e la convenienza di prezzo.
Serve una mobilitazione civica condotta attraverso gli strumenti dell'economia civile, le leve del consumo critico e il risparmio responsabile. Il libro illustra caratteristiche e potenzialità di questa rivoluzione.
I "Fridays for Future" li conosciamo tutti: sono le giornate di mobilitazione per l'ambiente divenute celebri grazie alla figura di Greta Thunberg. Ma esiste un'altra realtà, quella dei "Saturdays for Future", i fine settimana dedicati all'acquisto consapevole duranti i quali si è inviati a «votare con il portafoglio», secondo l'ormai celebre espressione dell'editorialista di "Avvenire" Leonardo Becchetti. In questo pamphlet Becchetti traccia il profilo di un nuovo soggetto, il "cittadino consum-attore" - interessato all'etica più che alla convenienza, allo sviluppo più che alla comodità - che è forse il vero protagonista del cambiamento sociale, economico e civile in corso nei nostri anni.
Primo papa gesuita della storia, Jorge Maria Bergoglio è asceso al soglio pontificio a conclusione di una delle crisi più drammatiche nella storia della Chiesa cattolica, e ha segnato fin dai primi gesti e dalle prime dichiarazioni pubbliche una discontinuità radicale con chi lo ha preceduto, rilanciando l'idea di una Chiesa che sappia essere «ospedale di campo», proiettarsi nel mondo esterno e affrontare con decisione e realismo i grandi problemi che lacerano la contemporaneità: la carenza e precarietà del lavoro, l'emergenza ambientale, il moltiplicarsi dei fenomeni migratori e la crescita esponenziale di poveri e scartati, a ogni latitudine. Leonardo Becchetti interroga il pensiero di Bergoglio, spaziando da un'enciclica rivoluzionaria come la Laudato si' al memorabile discorso pronunciato davanti agli operai dell'Ilva di Genova; ne spiega l'impatto rivoluzionario su una scena politica radicata nelle piccolezze del presente; ne esalta la generatività, intesa come «percorso verso il futuro» e verso una sempre maggiore realizzazione e pienezza della comunità umana. E formula, partendo dalla propria esperienza nei settori dell'economia civile e della finanza etica, un ventaglio di soluzioni e idee che potrebbero trasformare in realtà i principi, nobilissimi e progressisti, della Bergoglionomics.
Siamo sicuri che la crisi italiana, il declino della classe media, gli stipendi che non bastano ad arrivare a fine mese, l'aumento del numero dei poveri siano tutti problemi riconducibili alla moneta unica e ai vincoli che ci pone Bruxelles? Per capire il fenomeno del "neuroscetticismo" occorre addentrarsi nel fantasioso mondo della propaganda no euro, andare a smontare uno per uno gli argomenti dei "profeti" sovranisti che descrivono il paradiso di un ritorno alla lira e di un'Italia finalmente fuori dall'Unione. Perché la "traversata" sarebbe un disastro e non è vero che l'unica soluzione rimasta per essere competitivi è la deflazione salariale. Non è vero che la riconquistata sovranità ci renderebbe totalmente liberi e ci permetterebbe di risolvere tutti i problemi stampando moneta. Non è sempre vero che chi ha una valuta nazionale sta meglio di noi (basta guardare a lavoratori e classi medie negli USA e in Gran Bretagna, per non parlare del Venezuela). E non è vero nemmeno, come sostengono alcuni politici e sedicenti economisti, che possiamo fare a meno degli investitori stranieri e pensare all'autarchia in un mondo finanziario irrimediabilmente globalizzato. Leonardo Becchetti ci spiega come districarci tra bufale più o meno "primitive" e leggende infondate o inconsistenti, fornendoci una cassetta degli attrezzi efficace. Strumenti utili ad avanzare proposte concrete e soluzioni percorribili per i problemi dell'Italia, e infine lanciare un manifesto per un'Europa nuova, solidale, sostenibile, generativa, felice.
Un economista e un biologo dialogano sulla loro esperienza di fede. Partendo dalla ragionevolezza della fede cristiana e dalla considerazione di come la ricerca, scientifica e sociale, abbia la necessità di allargare i confini della ragione, il dialogo offre al lettore informazioni sulla regolazione della sintesi proteica e l'economia di mercato. L'esperienza di fede scaturita da tali considerazioni reclama poi un coinvolgimento più personale degli autori, da cui emergono le loro (non lievi) differenze culturali e politiche, ma anche l'irriducibilità dell'esperienza di Dio.
Rapporti e statistiche ufficiali confermano la progressiva concentrazione della ricchezza nelle mani dell'1% della popolazione mondiale.
In Italia, le persone che vivono in condizione di povertà assoluta sono oltre 4,5 milioni.
Una lettura per comprendere la radice delle diseguaglianze, causa ed effetto di una crisi, non solo economica, che rischia di travolgere la democrazia.
Quanto conta la salute per la felicità? Studiare le caratteristiche, il nesso di causalità e le teorie relative alle relazioni tra soddisfazione e benessere fisico e mentale è oggi di estrema attualità. Attraverso un'accurata analisi dei dati raccolti in un'indagine condotta in ambito europeo, il volume contribuisce in modo rigoroso all'individuazione del rapporto tra salute e felicità. Un Indice statistico delle relazioni fra salute, felicità e alcuni fattori fondamentali del ben vivere sociale, quali l'istruzione, il volontariato, la percezione della propria condizione, fa emergere importanti implicazioni e direzioni di policy per lo sviluppo sociale ed economico.
L'economia, "scienza estremamente complessa e assolutamente inesatta", detta le regole di un gioco che ci coinvolge quotidianamente e in cui il rischio è altissimo, riguardando non solo il benessere delle nostre tasche ma gran parte della felicità di noi tutti e, a lungo termine, la sopravvivenza stessa della nostra specie su un pianeta sempre più esausto. "Capire l'economia in sette passi" accompagna il lettore in un mondo affascinante, complesso e sinora riservato a una casta chiusa di specialisti, illustrando i principi che sono alla base dell'infrastruttura sociale del nostro sistema, quell'intreccio di persone e mercati che raramente si palesa agli occhi dei comuni cittadini. Leonardo Becchetti, con sentimento e chiarezza, ci indica il percorso e gli strumenti per orientare le nostre scelte, ricordandoci quanto l'economia serva a preservare e promuovere valori fondamentali come libertà, giustizia ed equità.
«Il rischio per noi economisti è quello di restare chiusi in una torre d’avorio, pensare magari delle cose molto belle ma che poi restano lì. Tutti insieme ogni giorno, scambiandoci informazioni, contenuti e riflessioni in rete, possiamo costruire lentamente – attraverso i nostri contributi orientati alla gratuità – un enorme bene comune; un’economia diversa che cresce lentamente ma con costanza grazie alla nostra iniziativa dal basso e alle scelte quotidiane di noi cittadini-consumatori: il “voto col portafoglio”» (Leonardo Becchetti).
«Oggi amministrare è durissimo perché ci si deve scontrare anche con la rabbia della gente. E l’unico interlocutore che i cittadini hanno sul campo è il sindaco. Non si va a parlare con il parlamentare, non lo si vede, è troppo lontano. Di questa esperienza, di questa idea di cambiamento, io mi riterrò soddisfatta se qualche ragazza di Rosarno deciderà di dire: “Anch’io, da donna, mi posso cimentare in una società che sembra arretrata, meno incline ad accettare i cambiamenti, mi metterò alla prova in politica e proverò a dare il mio contributo a cambiare la realtà che ci circonda”» (Elisabetta Tripodi).
Prefazione di Enrico Zaninotto
Come wikipedia testimonia la capacità della rete di stimolare gli immensi giacimenti di gratuità umana, così la wikieconomia potrebbe essere la grande opera del futuro: la costruzione di un'economia al servizio del bene comune e a vantaggio di tutti. In che modo? Se domani decidessimo di premiare, con i nostri click sul computer, con i nostri consumi e con i nostri risparmi, le aziende che sono all'avanguardia nel creare valore economico in modo sostenibile, il mondo cambierebbe sotto i nostri occhi. Abbiamo un potere enorme come consumatori: votando "col portafoglio" e "col mouse" per aziende responsabili possiamo spostare quote di mercato rilevanti, promuovendo, nel nostro stesso interesse, il modello di impresa più socialmente e ambientalmente responsabile.