La giovinezza è un'età piena di incertezze, ma anche di speranze e desideri di protagonismo. Questo è ancor più vero oggi, in un'epoca attraversata da profonde trasformazioni. In un sistema costellato di nuovi rischi e nuove opportunità, caratterizzato da eventi imprevisti - la pandemia, il conflitto Russia-Ucraina -, i giovani stanno costruendo il proprio percorso di vita. L'edizione 2023 del Rapporto dell'Istituto Toniolo indaga come essi vivano e interpretino i cambiamenti in atto e quali ricadute questi abbiano non solo sulle condizioni oggettive ma anche su preferenze, obiettivi e significati del loro essere e agire nella società e nel mondo del lavoro. Il volume affronta il modo di apprendere e la formazione di nuove competenze; l'idea di lavoro e di realizzazione professionale; l'idea di famiglia e la propensione ad avere figli; l'impegno sociale e l'organizzazione dal basso dei movimenti di cambiamento, in particolare sul tema dell'ambiente; la fiducia verso le istituzioni e le aspettative sul nuovo governo. I dati rilevano le specificità interne del contesto italiano, in un continuo confronto con le realtà di altri paesi europei.
Questo libro è una presa di parola pubblica da parte di donne consapevoli della loro differenza, soggetto politico femminile che sempre più si affaccia nella sfera simbolica e sociale. Ma la produzione delle riflessioni in tale campo quasi mai si allarga per coinvolgere la sfera del religioso; e ancor meno si inoltra in un registro interreligioso. Sia nella opinione pubblica, sia negli studi specialisti le parole patriarcato e androcentrismo sono state considerate dai più come categorie estranee o addirittura confliggenti con l'orizzonte delle fedi, e a maggior ragione con quello delle istituzioni storiche a monopolio maschile che delle fedi si sono fatte interpreti legittime e depositarie di ortodossia. Ma donne di fede che sanno leggere criticamente tali fenomeni e che non si lasciano depredare da quel tesoro d'oro puro che è la fede esistono, serbano dentro di sé i doni del divino, li condividono in pratiche sinodali, vivono. con consapevolezza la dimensione spirituale maturata con gioia e con fatica e non tacciono.
Si può arrivare a riconoscere la piena dignità delle donne, che prelude al riconoscimento della dignità di ogni persona, superando i pregiudizi di razza, etnia, classe?
Si è più volte affermato che il concilio di Trento rappresenta uno spartiacque nella storia del matrimonio. Mentre sino ad allora, a tutela della libertà dei nubendi, per instaurare il vincolo era stato sufficiente lo scambio dei consensi, anche da solo a sola e senza pubblicità delle nozze - si trattava, nel caso, di matrimoni illeciti, ma rati -, con il decreto de reformatione matrimonii (1563) si stabilì infatti che ad validitatem era necessaria la presenza del curato e di due o tre testimoni. In particolare con riferimento alla vigenza del decreto tridentino solamente nelle parrocchie nelle quali lo si pubblicava, sulla base delle discussioni dottrinali dei canonisti e dei teologi e tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali della Sacra Congregazione del Concilio, con questa ricerca s'intende tuttavia mostrare che persistevano ampi spazi per mantenere in vita i matrimoni aformali dei secoli precedenti.
L'Eucaristia coinvolge ogni ambito della vita dell'uomo e del suo futuro escatologico. Il libro condensa in dieci agili capitoli una riflessione sulla celebrazione della Pasqua del Signore come forza di trasformazione della Chiesa, del creato e della fede del credente. Non mancano riflessioni sul rapporto tra Maria, la Chiesa e l'Eucaristia.
Le epidemie accompagnano l'uomo fin dalla sua comparsa sulla Terra, hanno cambiato il corso della storia e contribuito al tramonto di imperi e civiltà. La pandemia del 2020 non è dunque un "cigno nero", ma l'ennesimo capitolo di una storia che va letta e compresa a fondo. Gli autori, che hanno vissuto l'epidemia di Covid-19 nella "trincea" dell'Istituto Spallanzani di Roma, dove furono ricoverati i primi casi di contagio in Italia, mostrano le analogie tra la pandemia del 2020 e le altre grandi epidemie della storia: le quarantene, le difficoltà economiche, lo stigma sociale, le immancabili fake news. E, come negli anni Ottanta un'altra epidemia, l'AIDS, favorì la creazione di un nuovo e più efficiente modello di sanità, così il Covid-19 ci dà la possibilità, che non va sprecata, di avvicinare la sanità pubblica agli effettivi bisogni dei cittadini. Il "tempo sospeso" che abbiamo vissuto durante la quarantena ci ha dato l'opportunità di immaginare strade nuove e diverse da percorrere in un "dopo" che si annuncia difficile. Gli autori propongono alcune idee: un nuovo rapporto tra scienza e politica che metta al bando una volta per tutte teorie complottiste e fake news che inquinano la convivenza civile e la dialettica politica; i vantaggi della digitalizzazione e dello smart working e il contestuale rischio che essi favoriscano la nascita di nuove divisioni di classe; la direzione che vogliamo dare alla scuola per restituire ad essa la sua funzione di ascensore sociale. Senza dimenticare la politica, il governo di una "polis" che ha ormai i confini dell'intero pianeta; i grandi problemi dell'umanità devono essere affrontati con un approccio ed una leadership globale, ma il cambiamento può e deve venire anche dal basso, dalla consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca e che nessuno può salvarsi da solo.
Queste pagine sono state scritte prioritariamente per rendere testimonianza a Dio. È un itinerario di guarigione, un vero proprio cammino di maturazione spirituale, è semplicemente, se vogliamo, la storia di una sterilità di coppia fecondata dalla grazia dello Spirito Santo.
Nel 1852 Flaubert scriveva queste parole a proposito del suo Dizionario dei luoghi comuni: "Bisognerebbe che in tutto il libro non ci fosse una parola mia, e che, una volta letto il dizionario, non si osasse più parlare, per paura di dire spontaneamente una delle frasi che vi si trovano". Anche noi, oggi, ci ostiniamo a usare parole vuote e politicamente corrette, per comodità, per pigrizia o per interesse. Viviamo nell'epoca dello storytelling e delle fake news e, magari senza accorgercene, siamo diventati attori, grandi maestri di ipocrisia. Oggi la famiglia ideale non prevede più una mamma e un papà, concetti ormai obsoleti, tradizionalisti e dunque intimamente "fascisti", ma corrisponde a quella formata da Genitore 1 e Genitore 2. I lavoratori licenziati si chiamano "esuberi". Martina Navratilova, nove volte vincitrice a Wimbledon e lesbica dichiarata da decenni, è stata espulsa dall'associazione delle tenniste lgbt per aver detto che la competizione tra tenniste donne e tenniste transgender non era equa... Giuseppe Culicchia gioca con le parole dello spirito del tempo: ci sono gli Immigrati, i Marocchini e i Meridionali, e poi i Razzisti, i Russi, i Sovranisti, Ariana Grande e la Merkel. Un'opera di satira chirurgica e impietosa, che fa ridere e fa riflettere sulle finzioni comode e talvolta mostruose a cui siamo tutti assuefatti. "Benvenuti tra le parole di cartapesta del nostro piccolo-grande Truman Show, in cui il Grande Fratello si è incarnato nello smartphone che ci portiamo in tasca." Un dizionario allegro e feroce delle finzioni grottesche e politicamente corrette della nostra epoca.
Questo opuscolo offre uno schema per pregare insieme i misteri del rosario, chiedendo al Signore, per intercessione di Maria, il dono di vocazioni sacerdotali e religiose. È un sussidio semplice ma che può rivelarsi utile alle parrocchie, ai gruppi di preghiera, alle comunità religiose; lo si può utilizzare anche in occasione di ritiri spirituali. Ogni vocazione è un dono che viene dall'alto e pertanto va invocato umilmente e incessantemente. Siamo convinti, come scrive papa Francesco che il Signore non può "lasciare la Chiesa priva di pastori, senza i quali non potrebbe vivere né svolgere la sua missione".
Contenuto
Che cos’è la speranza? Turbamento della mente e del cuore, e dunque fonte di debolezza? O forse un tonico quotidiano capace di moltiplicare le energie umane? In questo breve saggio l’autore si sofferma sulla natura della speranza descritta come un’emozione, che si stabilizza in un sentimento dell’esistenza, per poi configurarsi come una vera e propria virtù, di cui l’essere umano non sembra poter fare a meno. Infatti, riflettendo sull’esperienza di ogni giorno, si può giungere al convincimento che ben poche iniziative si prenderebbero, nella vita familiare come nel lavoro e nella politica, senza il robusto sostegno della speranza. La speranza non è inganno, non è illusione, ma è dimensione ragionevole e affidabile, da consegnare come un bene prezioso alle nuove generazioni. Per questo papa Francesco la raccomanda come antidoto alla paura e all’indifferenza ammonendo: «Non fatevi rubare la speranza».
Destinatari
*tutti
Autore
Giuseppe GOISIS, già docente ordinario di filosofia politica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è impegnato sul versante dei diritti umani, collaborando con il Centro studi diritti dell’uomo e con l’Ateneo Veneto. È autore di monografie su temi e figure del pensiero politico: Sorel e i soreliani (1983), Mounier e il labirinto personalista (1989), Eiréne (2000), Il pensiero politico di Rosmini (2010), I volti moderni di Gesù (a cura - 2013), Dioniso e l’ebbrezza della modernità (2016) e dei volumetti: Hitler e il Nazismo (2016) e Tommaso Moro (2019), distribuiti con il «Corriere della Sera».
La pandemia di Covid-19 ha imposto al mondo di fermarsi. L'umanità si è trovata costretta ad avviare un processo di apprendimento collettivo che, in quanto universale, ha imposto di ripensare in modo radicale la responsabilità di tutti verso i più elementari diritti umani. Siamo arrivati alla conclusione che nulla debba essere più come prima. Da decenni, infatti, il sistema capitalista e la globalizzazione hanno contribuito alla sistematica distruzione delle risorse della Terra, e oggi è più che mai necessaria una trasformazione delle nostre abitudini e dei nostri sistemi di produzione. È possibile che una cultura del cambiamento possa diventare egemone e che un'altra politica possa realizzarsi? Con una democrazia in grado di riappropriarsi di uno sguardo dal basso, e quindi attraverso il civismo, capace di segnalare alla classe dirigente come intervenire per il benessere collettivo, sarà possibile costruire un governo mondiale che impieghi tutte le sue forze per la pace globale e la salvaguardia del nostro pianeta?
Il volume è uno strumento utile per la preparazione alla prova preselettiva prevista per il Concorso RIPAM di 92 posti presso Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il testo presenta una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi gestiti dal Ripam Formez degli ultimi 2 anni. Le prove raccolgono quiz delle seguenti tipologie: ragionamento astratto; comprensione verbale; ragionamento verbale; ragionamento critico verbale; logica deduttiva; problem solving; ragionamento numerico; ragionamento numerico deduttivo; ragionamento critico numerico. All'interno delle prove ufficiali sono presenti anche quiz di altre materie di cui sono fornite le risposte esatte. Ad ogni quiz di logica di tutte le prove è collegata una video-lezione di Giuseppe Cotruvo con la spiegazione della giusta tecnica di risoluzione. Il testo permette al candidato di verificare la propria preparazione ed esercitarsi simulando realmente la prova concorsuale grazie ad alcuni utili strumenti: moduli delle risposte staccabili, da compilare seguendo le indicazioni fornite nel primo capitolo del volume; "valutometro" per capire e calcolare se la prova è stata superata. Leggendo il testo e studiando le videolezioni allegate il candidato potrà anche: capire come si svolgano le prove di tipo RIPAM FORMEZ; comprendere come affrontare una prova di tipo RIPAM FORMEZ; analizzare la struttura dei quiz assegnati in passato nelle prove di tipo RIPAM FORMEZ. Nella sezione online su https://www.maggiolieditore.it (raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume) sono disponibili: 800 videolezioni con le tecniche di risoluzione; ulteriori prove ufficiali utili per continuare ad esercitarsi.