"Via, lontano da me [...] perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato." (Mt 25, 41-44) "La Chiesa che è in Italia ha perso lo slancio che sostiene e rende vivo, credibile, l'annuncio del Vangelo. È vero: ci sono vescovi e preti che si impegnano e pagano di persona. Ma è la Chiesa italiana che non ha voce profetica, ripete schemi organizzativi, lancia sterili proclami. E sta ferma. Papa Francesco nella primavera del 2017 si è recato sulle tombe di due 'preti scomodi', Mazzolari e Milani. Ci sono voluti cinquant'anni perché la loro voce, che ha ridato ai poveri la parola, risuonasse forte nella Chiesa e nella società. Ma, ci sono ancora tanti poveri che non possono parlare, che sono costretti al silenzio. Mi riferisco agli sposi costretti a vivere quasi di contrabbando la paternità responsabile; ai divorziati e risposati, alla galassia di gay, lesbiche e transessuali che invocano, talvolta in maniera scomposta, il riconoscimento all'esercizio di una sessualità che allarga la sfera dell'amore umano, mi riferisco alle tante comunità ecclesiali che invocano un 'pastore"' che viva con loro, che non si limiti ad una fuggevole celebrazione di riti sacri (perché non riproporre l'esperienza dei probati viri uxorati?) Dovremo aspettare altri cinquant'anni? O lo Spirito suonerà la sua tromba e farà sentire forte il suo invito ad essere chiesa che cammina senza fare passi indietro?"
Chi gliela dà oggi la "buona notizia" ai poveri? Parlare oggi di evangelizzazione vuol dire riprendere in mano il Vangelo, vivere come è vissuto Gesù, che volle essere povero e visse con i poveri. Non si tratta di presupporre la fede come un fatto ovvio, ma di situarla nel vissuto degli uomini e delle donne di oggi perché aprano i cuori alla speranza e sappiano viverla in una carità operosa. Con una parola inconsuetamente audace, franca, autentica, un vescovo, ormai libero nello spirito e nella fede, scrive queste pagine ai suoi confratelli perché non sprechino l'imminente occasione di cambiamento rappresentata dal sinodo che si terrà nell'ottobre 2012. Questa lettera, niente affatto retorica, si trasforma così in un bilancio serrato ed essenziale delle tante, troppe riforme ancora inevase dalla chiesa. Degli appuntamenti mancati con i bisogni spirituali profondi di questo tempo. Casale non omette nulla. Nemmeno i richiami alla forma esigente della testimonianza: "Dobbiamo cominciare noi Vescovi insieme al Papa a dare l'esempio. Al termine del Concilio, molti vescovi chiesero che la Chiesa riscoprisse la gioia della povertà evangelica. La rinuncia al fasto esteriore e ai titoli onorifici, la scelta della vita semplice e senza lusso, la condivisione della povertà di tanta gente sono ancora un traguardo lontano.
C'è un modo per applicare i criteri di una filosofia del "qui e ora", senza cedere alle ragioni del pragmatismo e del contingentismo? C'è un modo per adottare l'esperienza storica e filosofica a sostegno della nostra azione attuale? Sembra che il vecchio motto "historia magistra vitae" non abbia più ospitalità nel nostro Mondo culturale e si affronta ogni emergenza mondana con la convinzione che nulla di buono ci provenga dai suggerimenti del passato. Certo è, invece, che le più imprevedibili circostanze continuano a sconvolgere ogni nostra programmazione e stravolgono ogni rigore formale dei nostri progetti, nel reiterarsi sempre più accelerato dei crolli istituzionali e dei naufragi umani. Questo libro nutre un desiderio ambizioso: vincere lo spontaneismo dell'abitudine, introducendo, nel profondo, alla scoperta di un essere umano "possibile". Si tratta di una sfida, lanciata all'intelligenza virtuosa dell'individuo, al quale si chiede di riappropriarsi della storia, di tutta la sua storia e dei suoi infiniti miti, estraendone il contenuto meta-storico e meta-politico, di cui giovarsi a tutt'oggi. Si tratta di un invito alla resistenza, sul fronte che vede perdersi le qualità eccellenti dell'umanità: quelle, che non fanno tanto conto sui "buoni cittadini", quanto sugli "uomini buoni", capaci di alzare le sorti della propria città, senza adeguarsi passivamente al livello utilitaristico delle sue leggi peggiori.
"Non chiudiamoci in difesa inventandoci complotti contro la Chiesa. O riducendo a chiacchiericcio le voci che denunziano le nostre mancanze di fedeltà al Vangelo. Non si tratta solo della pedofilia.
Non è tempo per battaglie di retroguardia. Bisogna uscire in campo aperto e camminare insieme con tutti gli uomini e le donne di buona volontà.”
Nelle parole aperte, franche, coraggiose di un vescovo conciliare, tutti i temi irrisolti di una Chiesa che teme il mondo perché ha paura di cambiare.
“Non è la raccolta di quanto ho scritto nei lunghi anni del mio servizio pastorale. Spesso, noi vescovi, cediamo al narcisismo di rileggerci e pensiamo che altri trovino utile leggere i nostri interventi.
Non intendo, quasi al termine del mio viaggio, rivolgere lo sguardo al passato.
Non credo che il Vangelo possa prescindere dalla logica della Croce e ridursi a passeggero entusiasmo. Però non bisogna eludere le domande che la società ci pone. Il Concilio ha avviato un confronto che va continuato. Non chiudiamoci in difesa inventandoci complotti contro la Chiesa. O, riducendo a chiacchiericcio le voci che denunziano le nostre mancanze di fedeltà al Vangelo. Non si tratta solo della pedofilia. L’umanità, che prende sempre più coscienza delle sue grandi potenzialità, tecniche e scientifiche, avverte il bisogno di un supplemento d’anima. Se la Chiesa non è pronta a svolgere questa missione con grande attenzione al nuovo che matura, perde l’appuntamento con la storia. Con la storia della salvezza, che si compie nella vicenda umana. E, viene meno al suo compito.
Non è tempo per battaglie di retroguardia. Bisogna uscire in campo aperto e camminare insieme con tutti gli uomini e le donne di buona volontà”.