Questo testo è pensato come manuale di Teologia trinitaria destinato a studentesse e studenti di Istituti Superiori di Scienze Religiose e di primo ciclo di Teologia. Esso nasce dall'esperienza didattica ed è frutto degli anni di collaborazione tra gli autori nella docenza all'interno dell'ISSR Toscano «S. Caterina da Siena». Intento del volume è la proposta di una introduzione alla Teologia trinitaria cercando di coniugare il più possibile le istanze accademiche con quelle della chiarezza didattica e di accessibilità del linguaggio. Dopo la parte di fondazione biblica, il testo presenta gli sviluppi della Tradizione, i principali dibattiti trinitari, l'apporto della teologia simbolica, apofatica e mistica, fino a giungere alle grandi sintesi medievali, all'epoca moderna e a quella contemporanea.
A sessant'anni dall'inizio del concilio Vaticano II tornare a quell'evento che ha segnato la storia della Chiesa e dell'umanità ha un significato particolare. Stanno progressivamente venendo meno i testimoni che l'hanno preparato e vi hanno partecipato in modo diretto; il nuovo respiro e molte istanze emerse da quel momento di rinnovamento hanno incontrato difficoltà e forti resistenze nella recezione. È importante riscoprire le intuizioni del Vaticano II come papa Francesco ha indicato a partire da Evangelii Gaudium e nel promuovere una Chiesa dal volto sinodale, cioè in stato di concilio. Il libro è uno strumento di studio per studenti di istituti teologici che nella prima parte ripercorre le correnti di rinnovamento che hanno "preparato" il concilio e la vicenda storica dello svolgimento del Vaticano II; nella seconda parte offre una presentazione dei processi di redazione dei vari documenti approfondendone i principali snodi teologici maturati proprio nell'attitudine di una chiesa tesa a lasciarsi cambiare dall'ascolto del Vangelo in rapporto alla storia umana e alle domande e inquietudini del tempo.
La ricerca del volto di Gesù Cristo costituisce oggi una sfida decisiva per i credenti. Questo libro, sorto dall'esperienza di insegnamento e di collaborazione tra docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana «S. Caterina da Siena», intende offrire materiali di studio introduttivo sulla figura di Gesù Cristo con un taglio storico-teologico. Attenzione particolare è posta su aspetti fondamentali per lo studio della cristologia, soprattutto nell'ampia sezione storico- biblica e di analisi delle cristologie del Nuovo Testamento. La parte relativa al periodo patristico presenta i processi di formulazione del dogma e i dibattiti che accompagnarono questi secoli inserendoli nel quadro storico e culturale. Lo sguardo all'elaborazione delle grandi sintesi medievali e agli sviluppi della cristologia e soteriologia nella storia sfocia nell'attenzione ad alcune proposte di teologhe e teologi contemporanei. Radicamento biblico, sensibilità storica, apertura ecumenica e attenzione ai contesti sono le linee che hanno guidato il lavoro quale invito ad una ricerca continua del volto di Cristo per una fede pensata e vissuta in modo consapevole nel tempo. Tutto questo anche in risposta all'auspicio di papa Francesco: «Sogno Facoltà teologiche dove si viva la convivialità delle differenze, dove si pratichi una teologia del dialogo e dell'accoglienza; dove si sperimenti il modello del poliedro del sapere teologico in luogo di una sfera statica e disincarnata. Dove la ricerca teologica sia in grado di promuovere un impegnativo ma avvincente processo di inculturazione».
Gli interventi raccolti in questo volume provengono da un seminario sorto dall'esigenza di interrogarsi su cosa significhi, oggi, «predicare».
Se davvero l'Europa in formazione ha bisogno di un'anima, è necessario che qualcuno la generi e la infonda: e forse questi tentativi di analisi e di pubblicazione possono contribuire, insieme a iniziative simili di questo segno, a dare vita a un'Europa della speranza più che della memoria e della nostalgia.
Inteso in tutta la sua concretezza e assolutezza e nella forza conferitagli dalla sua incontrovertibilità, il Principio di Creazione è il Significato, è cioè il principio d'ordine dell'intera filosofia nella sua dignità di scienza. E' un'"invenzione razionale" e, come tale, deve essere sempre riscoperta e fatta valere in tutte le sue potenzialità filosofiche. Nel contesto filosofico debole e travagliato del nostro tempo, Cortese intende svelare e manifestare la condizione non trascendibile, sempre nuova e sempre identica, nella quale come uomini ci troviamo gioiosamente immersi: la nostra creaturalità.
Le difficoltà della nascente Europa, anziché essere motivo di disfattismo e di delusione, sono oggi occasione per confermare l'impegno dei cristiani in rapporto all'Europa stessa per aprire prospettive di pace e di solidarietà tra i popoli.
Uno strumento d’accesso allo studio della Dissertazione di Kierkegaard per il Dottorato, Del concetto di ironia... (1841), certo la meno nota delle di lui opere pubbliche, sia per la molto tarda fortuna già in Danimarca (dopo il 1924), forse perché ritenuta mero prodotto accademico, e già così contravvenendo ai postulati di quei primi critici positivisti, sia, precisamente, quanto al suo contenuto, innanzi tutto per il «discredito» che sembrerebbe portare appunto sul ricco resto di quelle opere già l’uso in essa delle fonti antiche riguardo all’interpretazione di Socrate come «ironia», privilegiandovisi Aristofane piuttosto che Senofonte e Platone... Di necessità, allora, innanzi tutto ricostruire essenzialmente le tracce di «ironia» nel mondo greco, le ragioni della sua successiva dimenticanza, della sua riscoperta solo tra i Romantici tedeschi, nonché, e però insieme, quelle dello stesso rapporto di «ironia» con Socrate, ed arrivare in tal modo allo scritto kierkegaardiano il quale, presa questa «ironia» nel suo costituirsi in concetto, ha manifestamente l’intento di svolgere un’analisi di questo rapporto nella compiutezza teoretica. Ma anche di necessità, oggettivamente, come si dice, incontrare alcuni argomenti decisivi per le sorti stesse della «filosofia», almeno a quel tempo, al momento della sua celebre crisi dopo l’Idealismo, dunque il Teorema d’Immanenza, la struttura della dialettica, il problema di che cosa questa sia; e per contro, soggettivamente, assistere al prepararsi ad affrontarli da parte di quel giovane studiosissimo, mediante un programma innanzi tutto stilistico-espressivo volto alle condizioni primigenie della «filosofia» come «filosofia», e magari, al modo in cui si crederà nella pur sempre scarsa recente letteratura, per ciò in lotta con il suo Cristianesimo, nonché, al modo in cui si crederà in aggiunta, arrivando egli, alfine, con la maturità degli anni, ad un «fondamentalismo cristiano» escludente non solo della «filosofia» ma dell’uomo. È sicuro però che, già all’attuazione di quel programma stilistico con la Dissertazione, l’Università avrebbe subito richiuso le sue porte alle spalle di quel giovane appena proclamato Magister.
Lo strumento viene così, più in generale, a proporsi, e almeno nel fatto, siccome osa sperarlo il suo autore, per accesso istituzionale giusto a Kierkegaard.
GLI AUTORI
Alessandro Cortese (Milano 1940) insegna Istituzioni di Filosofia presso l'Università di Trieste. Si è dedicato in particolare allo studio del pensiero di Vincenzo Gioberti e di Søren Kierkegaard, di cui ha curato l'edizione italiana di Enten-Eller (Adelphi 1976-1989). Per Marietti sta curando una Collezione di Carte personali e Opere pubbliche di Søren Kierkegaard (1831-1843), della quale sono già a disposizione il n. 5, Due discorsi edificanti del maggio 1843 (2000), e il n. 1 f.s., “L’attrice” di Inter et Inter (2002).