Il Codice dell'Unione Europea Esplicato minor costituisce un utilissimo strumento di studio per quanti hanno la necessità di approfondire il diritto comunitario. In particolare, in calce agli articoli del TUE e del TFUE sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme, guidando il lettore verso un'immediata comprensione dello spirito e degli obiettivi di fondo di ciascuna norma. Oltre ai Trattati europei, il testo riporta gli articoli della Costituzione italiana e quelli della Carta dei diritti fondamentali fornendo anche per gli stessi i commenti essenziali. Chiudono il Codice dell'Unione Europea Esplicato minor alcuni Schemi a lettura guidata sui principali argomenti, che offrono un quadro riassuntivo e sistematico della disciplina nonché le definizioni dei vari istituiti. Completa l'opera un indice analiticoalfabetico che facilita la ricerca del dato normativo. Grazie anche alla presenza di riferimenti giurisprudenziali e atti normativi il Codice rappresenta, pertanto, un efficace supporto didattico da affiancare ai manuali istituzionali, di concreta utilità per la preparazione di esami universitari, concorsi e per gli operatori del diritto.
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Civile, Esplicato minor, rientra nella collana dei codici Esplicati Minor che costituiscono un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato da un agile commento esplicativo. In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di Schemi a lettura guidata, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «parolechiave» in esso contenute. A corredo del corpo codice è riportata una selezione di norme complementari: Controversie di diritto societario, Durata ragionevole del processo, Fallimento, Giudice di pace, Mediazione, Relazione tra giudizio penale e giudizio civile, Riforme processuali e Riti semplificati. In particolare, la Riforma della magistratura onoraria, comprensiva delle modifiche al codice di procedura civile, viene riportata in Riforme processuali vista l'entrata in vigore differita del 31-10-2025. Un ampio corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e cronologico completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.
Perché c'è la Chiesa? E che può apportare ai nostri contemporanei nel loro vivere assieme? Il Vangelo può contribuire a umanizzare questo mondo? A quali condizioni? I saggi che compongono questo quaderno intendono onorare la sfida di pensare quella "forma" di "Chiesa in uscita" di cui parla Papa Francesco in Evangelii Gaudium, quando afferma che l'azione missionaria costituisce il paradigma di ogni opera della Chiesa al punto che si dovrebbero trasporre in chiave missionaria tutte le azioni abituali della stessa.
Il rapporto tra tecnologie e intero dell'umano non può non partire dal riconoscimento che la tecnica è una componente antropologica essenziale che viene a connotare le modalità delle relazioni dell'umano con sé stesso, con gli altri da sé, con le cose del mondo, e con l'Oltre/Altro. Questo riconoscimento si spinge fino a suggerire un cambiamento di paradigma in grado di riconsiderare la struttura autoreferenziale dell'antropologico, ricomprendendo la tecnica e l'artificio tra le componenti costitutive e propulsive del suo sviluppo. Ciò significa non indugiare in una visione fissista dell'essenza umana, che scambia la sua permanenza con la staticità, e muovere verso un'antropologia dinamica, dove l'essenza umana è una manifestazione d'essere sempre in via di compimento e va quindi intesa come identità "aperta", che nel factum innesta il faciendum. Un modello dell'umano come actuositas mai conclusa permette di assumere il rapporto tra "naturale" e "artificiale" secondo una permeabilità che rende il secondo intrinseco al primo, in un processo di potenziamento delle dotazioni cognitive e operative nonché delle prestazioni produttive. contributi pubblicati in questo volume intendono elaborare, in una molteplicità di prospettive convergenti, un'attitudine critica e, insieme, valorizzatrice, funzionale alla percorribilità di un percorso in grado di rendere ragione della condizione tecno-umana.
Negli anni in cui la Chiesa vive l'intensa stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II, con la valorizzazione della Chiesa particolare, dei carismi e dei ministeri, nella Diocesi di Milano alcune giovani donne iniziano esperienze di dedicazione alla Chiesa locale e di vita comune. Il 6 agosto 1979, con l'approvazione dello Statuto, viene riconosciuta giuridicamente l'esperienza delle Ausiliarie Diocesane: donne consacrate al servizio della Diocesi, inserite in comunità apostoliche, nella condivisione del cammino di fede della gente, attraverso la vicinanza alle preoccupazioni e alle gioie di ciascuno e l'immersione nella storia di un territorio. Quarant'anni dopo, tale evento che ha segnato la nascita dell'Istituto delle Ausiliarie Diocesane, è stato ricordato attraverso un convegno (Il piacere spirituale di essere popolo) e alcuni momenti celebrativi. Il volume presente ne raccoglie e rende disponibili gli atti, per una maggiore conoscenza della vocazione delle Ausiliarie diocesane e per una riflessione condivisa sulla diocesanità.
Frutto di un'ampia ricerca, il volume mostra come si stia rafforzando in Italia un nuovo pluralismo religioso, determinato soprattutto dalle minoranze immigrate. La prima parte, i cui capitoli sono suddivisi per aree confessionali (ortodossi, musulmani, evangelici, testimoni di Geova, cattolici, buddhisti, sikh), pone al centro dell'indagine le attività cultuali e aggregative, i modelli organizzativi e educativi, il ruolo dei ministri di culto, così come le iniziative solidali, le forme del protagonismo femminile e l'apporto delle «seconde generazioni». La seconda parte analizza in chiave comparativa il ruolo e le funzioni delle comunità di fede nei processi d'integrazione degli immigrati. Sono infine proposte delle policy per valorizzare le energie positive che derivano dal pluralismo religioso degli immigrati nella trama dei rapporti istituzionali, favorendo un più ampio riconoscimento del suo contributo alla società italiana.
Attraverso un'ampia rete di contatti internazionali, la Scuola di Alta Formazione EIS (Educare all’Incontro e alla Solidarietà) dell’Università Lumsa di Roma ha raccolto informazioni e testimonianze relative ad attività solidali che rientrano negli assi del Patto educativo globale promosso da papa Francesco: Dignità umana e diritti; Pace e cittadinanza; Fraternità e sviluppo; Ecologia e tecnologia; Culture e religioni.
Le buone pratiche scelte, segnalate da associazioni di volontariato, famiglie religiose, movimenti, reti di scuole, istituzioni universitarie, si ispirano all’appello del papa relativo all’urgenza di costituire un «villaggio dell’educazione», nel quale ci si impegni per dare vita a una rete di relazioni umane e aperte.
Il volume è corredato da numerose fotografie a colori.
Da Reimarus ai nostri giorni tra i teologi è maturata la convinzione della necessità di distinguere tra il Gesù della storia (o il Gesù storico) e il Cristo della fede. Le due coordinate del mistero del Verbo incarnato dovevano essere studiate partendo da metodi e strumenti propri. Soprattutto si voleva evitare che lo sviluppo del Cristo della fede potesse oscurare la ricerca sul Gesù della storia. Queste due strade andarono progressivamente a separarsi fino ad arrivare alla pluralità di "cristologie" contemporanee, tra le quali è alle volte difficile muoversi. Nel mese di novembre del 2019, la facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum dedicò due giornate allo studio dell'argomento da diverse prospettive. Esso rispondeva al progetto, iniziato dalla facoltà, di affrontare sistematicamente le verità contenute nel Symbolum niceno-costantinopolitano.
Il volume è dedicato alla lettura ebraica di Gn 22, la pagina forse più celebre ed enigmatica della Bibbia, dove si narra del "sacrificio" (in ebraico aqedah, lett. "legamento") di Isacco. Il testo è suddiviso in due parti. La prima tratta dell'importanza attribuita a Gn 22 dalla tradizione d'Israele, caratterizzata da una incessante rilettura della pagina biblica, costantemente posta al centro della vita ebraica fino ai nostri giorni. La seconda parte si configura come un'ampia antologia di testi, quasi tutti inediti in lingua italiana, che attraverso l'epoca rabbinica e il medioevo giungono fino al mondo chassidico e alla modernità. Il confronto con i testi, arricchiti da note esaurienti, consente al lettore di accedere con rara efficacia all'affascinante mondo spirituale dell'ebraismo, in un confronto quanto mai arricchente per il cristiano, perché condotto su una pagina biblica essenziale per la interpretazione ecclesiale delle Scritture.
Il Quaderno della Formazione Permanete del Clero vuole essere uno strumento per preti e diaconi per raccogliere e vivere la proposta dell'arcivescovo Delpini a essere discepoli di Gesù che pregano e insegnano a pregare. È grazie alla preghiera personale e comunitaria che il cammino di una Chiesa sinodale trova senso e riceve forma e forza, come sottolinea l'Arcivescovo. La preghiera per dimorare in Gesù, per essere docili allo Spirito, è «principio di pace e di fortezza», è sollecitudine e cura per le sorelle e i fratelli.
Pensato per gli studenti universitari, il volume ricostruisce la storia della letteratura italiana dall'inizio del Novecento ai giorni nostri, lungo le due direttrici parallele della narrativa e della poesia, nella convinzione che lo sviluppo di ciascuno dei due generi, benché reciprocamente intrecciato, sia scandito da svolte e accelerazioni specifiche, e suggerisca pertanto una sua propria periodizzazione. Il libro si articola in diciannove capitoli, ognuno dei quali è dedicato a un determinato arco cronologico e a una corrente oppure a uno o più autori e autrici. L'obiettivo è offrire non un'opera enciclopedica, ma uno strumento didattico in cui trovino spazio le questioni letterarie essenziali del XX secolo, associate ai nomi di maggior rilievo. In questo modo si potrà comprendere l'evoluzione storico-letteraria e individuare con chiarezza quali sono le opere che più si sono imposte nel canone.