La relazione tra le tecnologie della comunicazione e le forme della politica ha assunto un'importanza nevralgica, come risulta con evidenza dai contributi a questo volume. Il filo che li lega è anzitutto la questione etica. La ricerca filosofica e i suoi percorsi riflessivi sono sollecitati, infatti, ad ampliare, in modo responsabile e critico, il loro perimetro, per indagare le capacità e le potenzialità inedite, per i corpi individuali e collettivi, che sono esaltate dall'uso degli strumenti, senza però ignorarne i limiti, specialmente quando si rischia di non prenderli nella dovuta considerazione. Di qui la necessità di avviarsi lungo piste di ricerca che consentano l'indagine delle relazioni inedite, fino ad ora solo immaginate, che si instaurano tra gli individui e i gruppi sociali, allo scopo di portare a evidenza i modelli di umanità veicolati dalla espansione delle tecnologie, senza fermarsi alla ovvietà della loro valenza funzionale ma affrontando il problema della loro incidenza sul senso della condizione umana. Andando decisamente contro corrente, si tratta di volgere le competenze tecnologiche a forme più attive e più partecipative di un impegno politico che sappia farsi carico del compito di realizzare con uno sforzo comune la buona condizione esistenziale di ogni persona.
Il Movimento Terza Età è un'associazione laicale nata nella Diocesi di Milano nel 1972, su proposta del cardinale Giovanni Colombo. Il Movimento promuove la formazione religiosa, spirituale, culturale e sociale degli anziani, favorendone l'attivazione e la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale e civile. Con un contributo di Vincenzo Paglia.
Il testo si propone come strumento didattico per i corsi di "alfabetizzazione informatica" di numerosi corsi di studio universitari, in particolare delle aree umanistiche ed economico?sociali, grazie al taglio non specialistico ma rigoroso, alla semplicità di linguaggio e alla trattazione non solo dell'aspetto tecnico degli argomenti, ma anche di quello etico, sociale ed economico.
La memoria culturale romana, in un viluppo di ricordi e racconti, tramanda che Romolo dette il suo nome alla città che aveva appena fondato, diventandone il primo re. Convocati in assemblea gli avventurieri, predoni, esuli, schiavi e altri reietti che avevano deciso di seguirlo, per prima cosa fissò le regole giuridiche, convinto che solo questo vincolo avrebbe potuto unificare una simile turba in un nuovo popolo. Delle norme attribuite a Romolo questo volume ne affronta alcune fra le principali: l'obbligo di concedere asilo a chi volesse rifugiarsi in Roma, il divieto di percuotere alcuni stretti congiunti e quello generale di uccidere, la legge che imponeva di allevare tutti i figli maschi (ma delle femminine solo la primogenita), fino la costituzione del senato.
Lo spazio reale o immaginato - e variamente modulato in luoghi, paesaggi, prospettive e ricordi - si rivela ambito e spunto per la creazione e la trasmissione di un ingente patrimonio storico e culturale. Nello spazio, vissuto ed interpretato in modo non uniforme, prendono vita testimonianze religiose ed interpretazioni del mondo, itinerari, oggetti e creazioni artistiche che, adeguatamente letti, rimandano ad un orizzonte ampio e complesso. Gli studiosi intervenuti nel confronto che ha dato vita al volume propongono una lettura dello spazio quale categoria duttile e variamente interpretabile, inoltre lo caratterizzano sia come "recipiente o zona di accoglienza", ma soprattutto quale stimolo ed opportunità per la creazione e l'epifania di un patrimonio culturale che, secondo la linea preferita da molti degli autori intervenuti in quest'opera, si volge al sacro. Lo spazio inteso, dunque, come: ambito privilegiato in cui si rivelano e si materializzano variegate manifestazioni del trascendente, realtà ove si palesa la presenza ed il legame tra l'umano e il divino.
Il volume, oltre a presentare il testo della Costituzione italiana attualmente in vigore, riporta anche: gli estremi delle leggi costituzionali che hanno modificato l'articolato originario; gli estremi delle disposizioni legislative che hanno attuato i precetti costituzionali; un indice analitico dettagliato per agevolare la ricerca degli istituti contenuti nella Carta. Dalla premessa: La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l'atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, ne stabilisce l'organizzazione politica. La Costituzione italiana è stata approvata all'indomani della dolorosa esperienza della Seconda guerra mondiale in cui il nostro Paese era stato trascinato dal regime fascista. Il primo passo del cammino costituzionale è stata l'istituzione, tramite il decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435, del Ministero per la Costituente che aveva il compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione. La risoluzione della «questione istituzionale», cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all'istituenda Assemblea Costituente, ma direttamente al popolo con la previsione di un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contemporaneamente all'elezione della Costituente, il 2 giugno 1946. La consultazione popolare diede, anche se di misura e accompagnata da numerose polemiche e contestazioni, esito favorevole alla scelta per la Repubblica. Il 22 giugno si tenne la prima seduta dell'Assemblea Costituente, formata da 556 membri. Preso atto che un'Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta da 75 deputati. Tale Commissione si articolò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale. Il testo definitivo della Costituzione fu approvato nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La Costituzione repubblicana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, entra in vigore il 1° gennaio 1948. Si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali: i primi dodici articoli sono dedicati ai Principî fondamentali della Repubblica mentre i successivi articoli sono suddivisi in una Parte Prima dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e in una Parte Seconda relativa all'Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Nel corso del tempo, il testo della Costituzione è stato modificato quasi sempre con interventi marginali (durata in carica dei membri della Corte costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo, voto degli italiani all'estero etc.). Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull'assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003. Altra modifica rilevante la si deve alla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 con la quale è stato introdotto, sotto la pressione dell'Unione europea, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Carta costituzionale. Un cambiamento epocale si è registrato con la L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha proceduto alla riduzione del numero dei deputati, da 630 a 400 (art. 56), e dei senatori, da 315 a 200 (art. 57). È stato, inoltre, previsto che cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica costituisca il numero massimo al fine di evitare le interpretazioni difformi dell'art. 59 Cost. Le ultime due modifiche sono state attuate dalla L. cost. 18 ottobre 2021...
«Il Compendio dell'Orazione mentale cavato dalle opere di Santa Teresa dal Venerabile Padre Fra Tommaso di Gesù Carmelitano Scalzo apparve a Verona nel 1749. Il testo scritto originariamente in lingua spagnola fu pubblicato per la prima volta a Roma nel 1610 quando i lavori per la beatificazione della Santa erano in pieno fervore e fu accolto tanto favorevolmente, che nel giro di pochi anni ne apparvero subito diverse edizioni. Nel Prologo Padre Tommaso scrive che l'orazione mentale si può dividere in due specie: l'orazione acquisita e l'orazione infusa. L'orazione acquisita sale a Dio con passo lento, si ottiene con mezzi umani e mediante l'uso della ragione tuttavia sorretta dalla grazia divina. L'orazione infusa viene direttamente dalla grazia e dalla ispirazione divina, assecondata per altro dalla nostra cooperazione. Si procede poi nel distinguere l'"orazione di raccoglimento", di "quiete", di "unione" e di "rapimento", fino al culmine dell'ascesi spirituale, il "matrimonio spirituale". Dal raccoglimento interiore nasce nell'anima una quiete e una pace per cui le sembra che non le manchi nulla. Questa orazione dona una grande soddisfazione alla volontà ed è una piccola scintilla che Dio accende nell'anima; in essa l'anima comprende che è vicina a Dio e può trasformarsi in Lui. Nel matrimonio spirituale, poi, oltre al grande diletto che si sente, l'anima o meglio il suo spirito è diventato una sola cosa con Dio, che anch'egli è spirito e volendo mostrare l'amore, che porta alle sue creature, ha voluto unirsi a lei e non vuole più separarsi da lei, come avviene nel matrimonio tra gli sposi, che non possono più separarsi. Un percorso spirituale e mistico valido anche per l'uomo contemporaneo». Dall'Introduzione di Elisabetta Zambruno.
Non è un semplice libro da leggere. Non è una raccolta di notizie. Non è un commento ad una news che ha scosso un pezzo di estate. Non è un pianto da far tacere. Non è un bimbo da rivestire. È una vita da custodire e da amare. È una persona a cui dar vita. È una vita che in-vita a non rimanere nell'indifferenza. È una vita a cui dar vita sempre, perché i bimbi non fanno sbagli quando vengono al mondo. È un in-vito anche per te a mettere in vita. Ad allargare lo sguardo sulla vita e soprattutto a credere che quel bambino ci è stato donato per dirci che ogni giorno c'è vita se anche tu vorrai essergli vicino. Anche per te c'è una vita a cui dar vita.
Con Disturbo dello Spettro dell'Autismo (ASD) ci si riferisce ad un gruppo eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzati da deficit persistenti della comunicazione e interazione sociale, e da pattern di comportamento, interessi e attività ristretti e ripetitivi. L'elevata frequenza del disturbo, la sua cronicità e gli alti costi assistenziali fanno dell'Autismo una vera emergenza socio-sanitaria non solo nei Paesi occidentali ma in tutto il mondo, ponendo pressanti questioni di politica sanitaria. Forse anche per questo motivo circolano in merito molte false notizie e le famiglie si ritrovano spesso perse. Il Tavolo della CEI dedicato ai Disturbi dello Spettro Autistico ha voluto quindi realizzare questo piccolo Glossario che contribuisce a fare chiarezza sul tema, proponendosi inoltre come utile supporto per le famiglie
Marie-Joseph Lagrange - domenicano francese, nato nel 1855 e morto nel 1938 - è oggi unanimemente considerato il padre dell'esegesi cattolica moderna. Le sue immense doti di rigoroso studioso destano sempre ammirazione. È universalmente riconosciuto il contributo che Lagrange ha apportato alla Chiesa e alla comprensione delle Scritture e della fede. Ma al cuore di tutto ciò, troviamo lo splendore discreto di un mistero che si è sviluppato in questa bella vita umana, spirituale, religiosa e intellettuale: il suo amore per Cristo, la sua generosità nel servirlo, la sua consacrazione fin dall'infanzia a Maria. Queste disposizioni interiori hanno fatto sì che questa bella vita umana fosse totalmente dedicata, dal legame dell'intelligenza, alla contemplazione della verità: "Consacrali nella tua verità. La tua parola è verità" (Gv 17,17). La vocazione di frate predicatore del padre Lagrange ci mostra una forma suprema che può assumere la via della consacrazione alla verità. Oggi è in atto il processo di beatificazione di Lagrange, ed è Servo di Dio.
Da "Abito" a "Zwingli", le 588 voci di questo Dizionarietto illustrano i concetti, le figure e i documenti più importanti per il sapere teologico e il Magistero e forniscono il significato delle parole - anche delle meno comuni, il cui senso può essere difficile da ricostruire o da precisare - che si incontrano nei discorsi e nei testi delle autorità ecclesiastiche. Si sono tenute presenti le varie discipline interessate (Bibbia, Catechetica, Diritto canonico, Filosofia, Liturgia, Pastorale, Patristica, Storia, Teologia dogmatica, fondamentale e morale) per offrire uno strumento utile soprattutto alle persone che - per professione, interesse personale o motivi di studio - si accostano al linguaggio teologico. Una grande mappa delle parole che hanno formato la cultura religiosa dell'Occidente, nel dialogo-confronto con le altre fedi mondiali, innanzitutto ebraismo e islam.