Questo volume raccoglie l'esperienza di circa quaranta esperti di comunicazione. Sono contributi che riflettono il carattere internazionale, interdisciplinare e multiculturale del seminario, così come la finalità pratica volta al miglioramento della professionalità nella comunicazione delle istituzioni della Chiesa. Nel lavoro degli uffici di comunicazione della Chiesa ci si confronta spesso con temi controversi: il finanziamento economico della Chiesa, la difesa della vita fin dal suo concepimento, la partecipazione dei cattolici alla vita pubblica, e tanti altri ancora. Queste controversie sono l'argomento della sesta edizione del Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce, nell'aprile 2008.
Raccolta di saggi nati dal convegno tenuto a Milano il 3-4 giugno 2008 sulle riviste religiose del primo Novecento, in particolare su come i diversi periodici avessero affrontato il problema della riforma della Chiesa.
VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DELL’ONESTA’
Che cos’hanno in comune guerre, crisi governative e catastrofi economiche?
In un sistema al collasso la trasparenza è l’unica salvezza.
Meglio incassare una critica costruttiva che mille complimenti inutili, meglio dire e sentirsi dire la verità, anche se scomoda: un’aurea regola che tutti si affrettano a dimenticare, una volta raggiunti i vertici. Ed è stata proprio la politica della falsità a causare il recente crollo dei colossi finanziari catapultandoci in una disastrosa crisi economica. È quindi ora di curare le nostre società dal malcostume della menzogna che le rende opache e vulnerabili: dall’innocua bugia detta al capo fino a quelle planetarie delle multinazionali, dal curriculum falsificato alla promessa elettorale disattesa. Viviamo un’epoca di cambiamenti rapidissimi che possono essere interpretati e affrontati soltanto grazie a un insieme di competenze diverse, e mettendo in comune le informazioni. Occorre quindi sostituire il modello classico della leadership autoritaria con una cooperazione tra alto e basso permeabile ai rinnovamenti e in grado di raccogliere gli input del controllo collettivo.
Oggi basta un clic per smascherare chi bara: blog, quotidiani online, motori di ricerca sono le nuove piazze aperte alla denuncia e alla testimonianza di consumatori e cittadini a cui conviene esercitare quanto più possibile il diritto alla chiarezza. Ma in realtà anche leader e aziende possono trarre vantaggio dal dovere complementare che impone di diffondere i dati e giustificare le proprie scelte. Perché, come dimostrano i guru della consulenza aziendale Daniel Goleman, Warren Bennis e James O’Toole, la trasparenza non è sempre la scelta più facile, o più conveniente nel breve periodo – per esempio quando si tratta di rivelare una scomoda verità – ma è la chiave grazie a cui un leader, una società, un mercato possono recuperare la fiducia dei loro interlocutori. E l’unica virtù che può ridare stabilità al mondo convulso in cui viviamo.