È trascorso un anno da quando abbiamo lasciato la turbolenta Jalna. Eden è scomparso e non si hanno più notizie di lui, Alayne è tornata a New York, Pheasant ha avuto un figlio da Piers e lo ha chiamato Maurice, come suo padre. Ritroviamo la famiglia riunita attorno al tavolo davanti a un invitante soufflé al formaggio e una bottiglia di rum di quelle buone per gli uomini. Manca solo Adeline. La nonna ormai passa la maggior parte del tempo a letto: quello stesso letto che è stato testimone di concepimenti, nascite e addii, e che ora sembra attendere un commiato. Difficile credere che la complicata trama tessuta da Adeline nelle stanze di Jalna possa squarciarsi. Ma una preoccupazione domina su tutte: a chi andrà l'eredità? Per tenere tutti in pugno, la furbissima nonna ha dichiarato che sarà destinata a una sola persona. Così, fra gelosie e sospetti reciproci, scatta la rincorsa all'ingente patrimonio: finirà forse nelle mani di Renny, per cui tutte le donne, nonna compresa, perdono la testa? O il fortunato sarà Nicholas, il più anziano, il figlio preferito? O l'adorabile piccolo Wakefield? Nel frattempo, il giovane Finch ha ben altro a cui pensare e coltiva in gran segreto la sua passione per le arti nell'attesa di entrare finalmente a far parte del gruppo degli uomini Whiteoak, mentre Renny non riesce a dimenticare l'affascinante Alayne, che tornerà a rimescolare le carte. "Il gioco della vita" è il secondo capitolo della saga di Jalna.
Non è l’economia che traina il sociale, ma il contrario; per fare sviluppo occorrono processi di autocoscienza e di autopropulsione collettiva, non interventi dall’alto: ho sempre tenuto a mente questi principi studiando il Mezzogiorno italiano.
«I primi due esperti di sviluppo che ho frequentato all’inizio del mio meridionalismo sono stati Giorgio Sebregondi e Padre Louis-Joseph Lebret. Il primo era convinto che nella ‘lunga durata’ non è l’economia che traina il sociale ma il contrario; e che quindi lo sviluppo va perseguito con adeguati interventi sul sociale e sollecitando la partecipazione delle popolazioni locali; Lebret, dal canto suo, era convinto che per fare sviluppo occorrono non interventi dall’alto, ma profondi processi di autocoscienza e di autopropulsione collettiva. Io sono nato su quel duplice imprinting, e su di esso ho sempre fedelmente lavorato».
Una raccolta di testi che attraversano sessant’anni di storia italiana e ripercorrono l’impegno di Giuseppe De Rita per il Mezzogiorno.
Il nostro sistema scolastico e, conseguentemente, quello universitario non forniscono strumenti sufficienti a porre tutti i cittadini su un piano di equità. La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale prevista dall’articolo 3 della nostra Costituzione appare da lungo tempo inefficace, a dispetto della storia del nostro paese che ha conosciuto il riscatto culturale e sociale come leva per la crescita civile. La cieca furia riformatrice, spesso enfatica e priva di risorse, è lo specchio di una società sempre meno interessata alla cultura. Ma adeguarsi alla dilagante perdita della preparazione di base, allargare le braccia in segno di impotenza, è il modo per cristallizzare l’impreparazione e la condizione di iniquità sociale che ne deriva.
Solo due mesi fa la situazione economica dell’Italia appariva incerta e complessa e le prospettive di ripresa vedevano comunque il nostro Paese arrancare con una modesta prospettiva di crescita: il FMI ipotizzava che il PIL italiano sarebbe cresciuto nel 2020 solo dello 0,7%, mentre il dato tendenziale mondiale era indicato nel + 3,3%.
La situazione è stata completamente stravolta dalla pandemia “Covid-19” che si è ab-battuta sul mondo come uno tsunami. Il blocco di quasi tutte le attività (escluse quelle essenziali) e le misure messe in piedi per evitare i contagi hanno messo in ginocchio il sistema produttivo di tutti gli Stati e l’Italia, nazione tra le più colpite, ne ha risentito particolarmente.
Crea molta ansia leggere le previsioni aggiornate del FMI che definisce l’economia ormai al collasso: si stima, che nel 2020 il PIL mondiale decrescerà del 3,3% mentre per il nostro Paese si prevede un preoccupante -9,1%. Se si fermerà entro l’anno il contagio, la ripresa dell’Italia del 2021 non dovrebbe andare oltre un ipotetico +5,8%.
In questo contesto emergenziale il Governo Conte 2 (composto da 5Stelle, PD e IV), a partire dal secondo semestre 2019 ha dovuto operare scelte politiche assai complesse, seguendo logiche e obiettivi strategici dettati dalla situazione contingente:
— fino a febbraio 2020 l’obiettivo principale era assicurare una forte spinta alla ripresa economica, dedicando attenzione alle famiglie, ai meno abbienti e alle piccole e medie imprese. Di qui il varo di un importante decreto fiscale di fine anno e della legge di Bilancio per il 2020, che hanno neutralizzato gli aumenti dell’IVA e delle accise ed hanno introdotto norme di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale. Ed ancora è stato varato, proprio a febbraio, il decreto legge che ha attuato un primo taglio del cuneo fiscale;
— a partire da marzo, lo stravolgimento causato dalla pandemia e dal blocco di quasi tutte le attività ha indotto il Governo ad adottare una serie continua di decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzati a dare sostegno e aiuto economico alle famiglie e a tutte le categorie professionali e imprenditoriali costrette a chiudere le proprie attività. Si tratta, per la gran parte, di disposizioni di carattere emergenziale e temporaneo: in primo luogo sono stati prorogati più volte i termini per adempimenti e versamenti, in secondo luogo sono state individuate forme di intervento di sostegno. Ovviamente manca ancora tanto da fare e si cercano risorse e aiuti all’interno dell’Unione Europea, ancora una volta poco attenta e divisa sulle forme di sostegno da adottare.
In breve tempo il panorama fiscale italiano è stato ancora una volta ridisegnato, rendendo di fatto obsolete tutte le pubblicazioni in materia.
Dunque, opportuna se non necessaria la pubblicazione di questa XXVIII edizione del Compendio di diritto tributario, che offre un quadro sintetico ma esaustivo ed aggiornato del sistema fiscale italiano, analizzando in modo organico le diverse tipologie di tributi (statali, regionali e locali).
Il Volume è aggiornato a tutte le disposizioni introdotte in materia che hanno un carattere permanente ed “a regime”; tuttavia, ci è sembrato doveroso dar conto anche degli interventi normativi di carattere temporaneo legati alla pandemia: è stato, perciò realizzato un ampio paragrafo (nel capitolo quinto) in cui si illustrano sinteticamente tutte le disposizioni fiscali temporanee contenute nei decreti legge emanati in questa prima parte dell’anno.
L’opera è articolata in due parti: la Parte introduttiva, dedicata all’esame dei principi giuridici, degli istituti e delle norme procedurali, che si sofferma con particolare attenzione sui principi sanciti dalla Carta costituzionale in campo tributario e sulle elaborazioni dottrinarie. Accurata, inoltre, è la disamina delle molteplici modifiche che hanno interessato sia l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria sia la rimodulazione del sistema fiscale.
La seconda Parte, invece, fornisce un esame puntuale e aggiornato dei singoli tributi, secondo la tradizionale classificazione in diretti, indiretti, minori e locali.
Tra le disposizioni più significative analizzate in questa edizione, segnaliamo:
— il D.L. 30-4-2019, n. 34, conv. in L. 58/2019 (Decreto crescita);
— il D.L. 26-10-2019, n. 124, conv. in L. 157/2019 (Decreto collegato fiscale);
— la L. 27-12-2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
— il D.L. 5-2-2020, n. 3, conv. in L. 21/2020 (Decreto taglio cuneo fiscale).
Mentre per quanto riguarda la normativa emergenziale, ricordiamo:
— il D.L. 23-2-2020, n. 9;
— il D.L. 8-3-2020, n. 11;
— il D.L. 17-3-2020, n. 18;
— il D.L. 8-4-2020, n. 23.
Questo Compendio si fa apprezzare per l’organicità della struttura, il linguaggio semplice e discorsivo ma al tempo stesso tecnicamente corretto, l’accuratezza ed esaustività della trattazione, l’aggiornamento puntuale. Costituisce, perciò, un prezioso strumento di studio e consultazione per studenti universitari e partecipanti a pubblici concorsi e un indispensabile supporto di lavoro per professionisti e addetti ai lavori.
Il primo protagonista seriale uscito dalla penna di Giancarlo De Cataldo.
Magistrato in Roma, melomane incallito, Manrico Spinori della Rocca risolve i casi ascoltando l'opera lirica. Perché non esiste esperienza umana che il melodramma non abbia già raccontato. Delitto incluso.
«L'autismo non è un errore da correggere, ma una diversità che si può capire e apprezzare»: ecco perché è necessario farsi un'idea di cosa percepisca, quali emozioni provi, quali siano le difficoltà e le speranze di una persona autistica immersa in una realtà ostile, quella che per altri è semplice vita quotidiana. Federico De Rosa si immerge nelle profondità della sua "mente diversa" dipingendone con cura le caratteristiche, anche le più minute, e regalandoci una descrizione insolita e affascinante. Anche grazie al contributo della neuropsichiatra Flavia Capozzi, si tenta così di «aprire uno spiraglio di luce nell'oscura e silenziosa prigione dell'autismo», una gabbia da scardinare pezzo dopo pezzo ma che spesso alimentiamo con le nostre paure. Solo in questo modo si potrà iniziare il lungo percorso che dall'essere diversamente abile conduce al «diventare diversamente felice».
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.
Una manciata di minuscole sculture giapponesi ha ispirato a Edmund de Waal "Un'eredità di avorio e ambra". E una manciata di candidi detriti raccolta sul monte Kao-Ling, in Cina, spinge l'autore a esclamare "Questo è il mio inizio". L'inizio di un viaggio sulle tracce dell'"oro bianco", per raccontare la storia della porcellana. Qui lo seguiamo da Jingdezhen a Venezia, a Versailles, a Dublino, a Dresda, fino alle colline della Cornovaglia e ai monti Appalachi del South Carolina, mentre racconta la storia di una vera e propria ossessione per "il bianco perfetto". Lungo la strada incontra i testimoni della creazione della porcellana: tutti quelli che da quel bianco sono stati ispirati, arricchiti o afflitti; e dei tanti che hanno avuto la vita, il corpo e la mente spezzati dall'affanno della ricerca. L'autore percorre un millennio per arrivare ad alcuni dei momenti più tragici della storia contemporanea. Eroi o vittime dell'invenzione e della produzione del prezioso materiale, i personaggi più disparati: dagli imperatori cinesi ai loro schiavi; dall'elettore di Sassonia e re di Polonia Augusto II al piccolo alchimista da lui imprigionato perché produca quel materiale "semitraslucido e latteo, come i petali di un narciso"; dal farmacista quacchero che esplora le colline della Cornovaglia distratto solo dalla morte della giovane moglie; a Lenin e al suo intervento al Congresso dei lavoratori del vetro e della porcellana.
«La testimonianza di don Sturzo in questo libro intervista non è solo l'illustrazione di una vicenda coraggiosa e personale. Fa luce su una storia contemporanea: quella del cattolicesimo in Italia dal Risorgimento alla Repubblica. La presenza dei cattolici nel secondo dopoguerra con un grande partito maggioritario e popolare non è un fungo sorto all'improvviso nella temperie della guerra o per volontà della Santa Sede. Bensì è l'emersione politica di una storia lunga che accompagna tutta la vicenda italiana dall'Unità. I cattolici non si sono estraniati dalla vita italiana come potrebbe apparire da alcune interpretazioni del non expedit. La stessa vicenda di Sturzo illustra questa realtà: i cattolici sono stati radicati nelle realtà del paese; hanno dato vita a organizzazioni nazionali; sono stati portatori di proposte fino a esprimere due partiti, il p.p.i. e la d.c. Queste tematiche, che Sturzo affronta nelle conversazioni con De Rosa, sono state nel cuore degli studi storici di quest'ultimo.» (Dalla Prefazione di Andrea Riccardi)
Questo testo è pensato soprattutto per i fedeli, per aiutarli ad accostarsi alla confessione sacramentale con maggior frutto e con spirito da figli, come siamo davvero, e non da schiavi. Ad esso è aggiunto un piccolo scritto, originariamente pensato, com'è evidente dallo stile e dai contenuti, per gli stessi confessori, sul dovere della nostra fedeltà al Magistero ed alle norme ecclesiastiche nell'amministrazione del sacramento della penitenza: speriamo in tal modo di aiutare gli stessi sacerdoti a celebrarlo con più attenzione pastorale verso le tante situazioni che si possono incontrare, e che richiedono una riflessione in qualche modo più attenta per non incorrere nei contrapposti errori dell'arbitrio o della rigidità.
Con elementi di Ragioneria pubblica ed Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
Questo Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti:
— nella prima viene esposta la Contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l’insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economicae patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici:
• formazione del bilancio e sua esecuzione;
• conservazione e utilizzazione del patrimonio;
• attività contrattuale;
• sistema dei controlli;
• rendicontazione;
• responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche;
— nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di Ragioneria pubblica e di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell’organizzazione, programma-zione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo.
Nella revisione di questa XII edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d’interesse, tra cui segnaliamo:
— la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
— il «decreto sblocca cantieri» (D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019), che ha modificato sensibilmente il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
— il D.Lgs. 114/2019, che ha rivisto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).
Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.
Il 21 aprile 1957 Pio XII firmava la lettera enciclica Fidei donum. Per ricordare il 50esimo anniversario di questa enciclica, la Commissione Episcopale della CEI per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese ha predisposto questa nota. Diviso in quattro capitoli, il documento non si limita a ripercorrere la storia della nascita e dell'evoluzione del missionario diocesano "donato" alle Chiese, ma offre anche alcune preziose riflessioni sul volto attuale della Chiesa nel mondo. Da una parte infatti viene analizzato l'influsso che l'enciclica di Pio XII ha avuto nella visione della Chiesa, dall'altra ci si sofferma sulla situazione odierna delle missioni diocesane e sulle necessarie "scelte operative" che ogni Chiesa locale è chiamata a compiere. Indicazioni chiare e puntuali che non riguardano solo un ambito della vita pastorale, ma la sua stessa essenza. La Chiesa, infatti, "non "fa" semplicemente missione, ma "è" missione, cioè esiste per comunicare al mondo la vita divina". È in questa prospettiva che deve essere vissuta ogni scelta pastorale: ""Cristiano" e "missionario" non identificano più due figure distinte, ma sono qualifiche inscindibili del discepolo".