Che cosa intendevano per «lavoro» alcune grandi figure femminili del Novecento? Aveva per loro solo un significato autobiografico o anche sociale, economico e, soprattutto, culturale? Perché? Lo reputavano, inoltre, pur nei suoi vincoli, un'esperienza formativa oppure lo ritenevano soltanto una corvée alienante ed estraniante, ancorché necessaria? Da quali elementi del loro pensiero e della loro azione lo si può comprendere? Quali sono stati gli effetti del loro modo di pensare al lavoro e di pensarsi al lavoro nel dibattito scientifico coevo e successivo? Il volume intende offrire spunti per una risposta a questi interrogativi, rivisitando la vita e le opere di alcune donne particolarmente significative del Novecento: Matilde Serao, Edith Stein, Simone Weil, Etty Hillesum, Maria Montessori, Dorothy Day, Maria Zambrano.
Avvicinandosi la festa della Madonna di Fatima (13 maggio), proponiamo questo piccolo libretto contenente la storia delle apparizioni e alcune preghiere tipiche, per accompagnare i fedeli a vivere il ricordo delle apparizioni della Madonna con fervore crescente, nell'affidamento silenzioso a Maria.
Il libro affronta il tema della leadership nella Chiesa attraverso vari contributi, approfondendo i seguenti temi: il rapporto tra il carisma delle congregazioni religiose e le sfide del presente; l'esercizio della leadership attraverso l'assunzione della vulnerabilità; la cultura della formazione permanente; la leadership nelle esperienze di comunità offerte ai giovani; le peculiarità della leadership nella vita religiosa; la leadership nella vita religiosa femminile; le derive narcisistiche di chi esercita la leadership; un commento alla "Patris Corde" tra psicologia, spiritualità e formazione; la formazione dei leader in contesto interreligioso.
La nuova produzione della collana Compendi Simone del 2023, di cui fa parte il Compendio di Diritto Penale parte Generale e Speciale, è attraversata da una fase di profondo cambiamento nella grafica, nella struttura e nel modo in cui sono trattati gli argomenti. Più di 50 anni fa le Edizioni Simone inventavano i compendi di diritto per l'università. Oggi il metodo tradizionale Simone, teso a unire un'esposizione chiara al rigore scientifico, è stato rivisto alla luce delle rinnovate esigenze dei diversi lettori interessati a questa tipologia di prodotto. Il linguaggio utilizzato è stato così reso più semplice e immediato e gli istituti fondamentali della disciplina sono stati esaminati a partire dalla loro definizione, al fine di individuare subito il primo dato indispensabile per favorire uno studio sistematico. Anche l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, che caratterizza da sempre i Compendi, è stato rivisto nell'ottica di fornire un immediato risalto. Gli stessi orientamenti della dottrina sono stati rielaborati alla luce della manualistica più diffusa. Nell'esposizione degli argomenti, in alcuni casi, sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone. In tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema, gli esempi, che consentono di chiarire un concetto, e le differenze, per definire i tratti caratteristici di un istituto in rapporto con altri simili. In chiusura di ogni capitolo del Compendio, infine, sono riportate le schede di sintesi e le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere al lettore di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto. Per tali caratteristiche, il Compendio di Diritto Penale parte Generale e Speciale 2023 si conferma ancora una volta lo strumento di studio indispensabile per chi intende sostenere l'esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario.
Il volume risponde a finalità di problematizzazione scientifica nel tracciato tematico-metodologico dell'Educazione degli adulti e si offre come strumento per gli educatori e i formatori, considerando le cognizioni e le competenze di natura critica e progettuale che una riflessione storico-concettuale consente di acquisire. La proposta qui avanzata è quella, infatti, di dialogare sui capisaldi dell'educazione permanente così come si è via via determinata nel corso del XX secolo, quale processo aperto, dinamico e plurisfaccettato, grazie a una varietà di figure paradigmatiche che testimoniano come le questioni affrontate siano pervasive e foriere di molteplici implicazioni sociali, politiche e culturali. Ciò al fine di meglio comprendere la complessità del nostro scenario formativo, le sue risorse, ma anche le sue storture, e per intervenirvi con accresciute consapevolezze e intenzionalità pedagogiche.
Nel suo Messaggio per la 57a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali papa Francesco ci ricorda che solo quando si realizza fino in fondo la donazione di sé nell'amore, «secondo verità nella carità» (Ef 4,15) si comunica in modo pieno. Il Papa si appella alla «responsabilità di ciascuno», quasi a sottolineare che nell'ambiente digitale tutti possono e devono essere protagonisti di «una comunicazione aperta e accogliente », che cioè parte dall'incontro e dall'ascolto, che trae la sua linfa dal cuore. Questo volume offre commenti e approfondimenti del Messaggio del Santo Padre, ma anche spunti operativi per il lavoro in ambito pastorale ed educativo. Uno strumento a disposizione di giornalisti, operatori dei media, direttori diocesani, sacerdoti, insegnanti, catechisti e famiglie. Papa Francesco Parlare col cuore Vincenzo Corrado - Pier Cesare Rivoltella, Introduzione Walter Capriotti, Dentro l'immagine di copertina Commenti: Vincenzo Corrado, Quattro terapie per una comunicazione cordiale Paolo Ruffini, «Basta amare bene per dire bene» Ernesto Olivero, Disarmare gli animi promuovendo un linguaggio di pace Adriano Fabris, Per una comunicazione coinvolgente Ruggero Eugeni, Senza metterci la faccia. L'eclissi del volto nei media contemporanei Giuseppina D'Addelfio, Parlare con il cuore, parlare secondo verità Giovanna Frosini, Cor ad cor loquitur. Il cuore umile e grande della comunicazione Giuseppina De Simone, Parlare con il cuore nel processo sinodale Arnoldo Mosca Mondadori, Eucaristia: fonte e culmine della comunicazione Pier Cesare Rivoltella, Per una pedagogia del dialogo Strumenti per l'uso pastorale del Messaggio di: Domenico Beneventi, Stefania Careddu, Alessandra Carenzio, Elisa Farinacci, Eleonora Mazzotti, Mariangela Parisi, Sergio Perugini, Marco Rondonotti, Ufficio Liturgico Nazionale CEI.
L'economia sociale unendo redditività e solidarietà può svolgere un ruolo essenziale di rafforzamento della coesione sociale, generando una visione di economia fondata su forme di sviluppo sostenibile. L'associazionismo non lucrativo esprime, infatti, elementi di originalità per la sua capacità di coinvolgere le persone, costruire legami sociali, mettere in rete competenze e, infine, sperimentare soluzioni innovative. Prefazione di Rocco Pennacchio.
Il libro presenta gli atti del convegno 2022 (13-16 dicembre) promosso, come ogni anno, dall'Istituto di Teologia della Vita Consacrata «Claretianum» di Roma. Il convegno riflette sui vari aspetti - pastorale, teologico, ecclesiologico - che impattano sulla vita consacrata.
Tra la fine del fascismo e l'inizio della Repubblica molti magistrati furono sottoposti al giudizio delle Commissioni di epurazione antifascista per valutare se fossero adeguati a servire le nuove istituzioni democratiche. In primo piano i giudici maggiormente compromessi con il regime, posti a capo dell'ordine giudiziario, nel Tribunale speciale per la difesa dello Stato o nel Tribunale della razza, ovvero nella Repubblica sociale italiana. Gli stessi magistrati, passati per lo più indenni dai farraginosi meccanismi epurativi, si ritrovano dopo poco tempo ai vertici della Corte di cassazione, delle Corti d'appello, o con importanti incarichi ministeriali, o addirittura nella Corte costituzionale, avendo di fatto stilato un vantaggioso compromesso con i nuovi governanti. Un affresco ricco di particolari, da cui emerge come i conti con il passato fascista non furono mai veramente compiuti nella Repubblica, che partì gravata da una pesante eredità autoritaria, destinata a produrre i suoi effetti sino agli anni Sessanta.
Quest'opera in due volumi, risultato di una ricerca scientifica pluriennale condotta da un gruppo di studiose e di studiosi del tema, presenta per la prima volta il quadro nazionale dell'applicazione della legislazione razzista e antisemita del 1938 nell'università italiana. L'«arianizzazione» degli atenei si realizza a partire dalla fine degli anni Trenta nel contesto del già esistente processo di fascistizzazione dell'università italiana e si sviluppa poi negli anni successivi del regime e della guerra mondiale producendo conseguenze immediate, di medio e lungo termine sull'intera istituzione. Questa trasformazione delle università italiane in istituzioni razziste e antisemite viene qui indagata, per quanto lo consentano le fonti disponibili, in tutte le sue diverse fasi e aspetti (censimento, espulsioni, sostituzioni, provvedimenti contro gli studenti, materie razziste e politica della razza, reintegro parziale e incompleto ed epurazione dei razzisti nel dopoguerra). Il primo volume dell'opera raccoglie i contributi sulle realtà universitarie di Trieste, Venezia e Padova, Torino (Università e Politecnico), Genova, Firenze, Pisa (con un lavoro specifico dedicato agli studenti pisani) e Siena, Perugia (l'Ateneo e l'Università per Stranieri), Cagliari e Sassari, Palermo, Messina e Catania.
Questo nuovo Compendio di Diritto dell'Unione Europea 2023 si presenta profondamente rinnovato nella struttura, nella grafica e nel modo in cui sono trattati gli argomenti. Il linguaggio utilizzato è semplice e immediato e gli istituti fondamentali della disciplina sono esaminati a partire dalla loro definizione, al fine di individuare subito il primo dato indispensabile per proseguire lo studio. Nell'esposizione dei contenuti del Compendio di Diritto dell'Unione Europea sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone. In tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema, gli esempi, che consentono di chiarire un concetto, e le differenze, per definire i tratti caratteristici di un argomento in rapporto con altri simili. Per garantire una conoscenza esaustiva della materia sono poi riassunti, in appositi box con fondino, gli orientamenti più rilevanti di dottrina e giurisprudenza. Là dove realmente necessario viene evidenziato, sempre in box, il riferimento normativo indispensabile per lo studio. La nuova produzione della collana Compendi Simone del 2023 è attraversata da una fase di profondo cambiamento nella grafica, nella struttura e nel modo in cui sono trattati gli argomenti. Più di 50 anni fa le Edizioni Simone inventavano i compendi di diritto per l'università. Oggi il metodo tradizionale Simone, teso a unire un'esposizione chiara al rigore scientifico, è stato rivisto alla luce delle rinnovate esigenze dei diversi lettori interessati a questa tipologia di prodotto. Il linguaggio utilizzato è stato così reso più semplice e immediato e gli istituti fondamentali della disciplina sono stati esaminati a partire dalla loro definizione, al fine di individuare subito il primo dato indispensabile per favorire uno studio sistematico. Anche l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, che caratterizza da sempre i Compendi, è stato rivisto nell'ottica di fornire un immediato risalto. Gli stessi orientamenti della dottrina sono stati rielaborati alla luce della manualistica più diffusa. Nell'esposizione degli argomenti, in alcuni casi, sono stati utilizzati tre elementi didattici, messi in evidenza con diversi corpi di stampa e con apposite icone. In tal modo sono evidenziati gli approfondimenti, per chi intende esaminare e comprendere maggiormente un tema, gli esempi, che consentono di chiarire un concetto, e le differenze, per definire i tratti caratteristici di un istituto in rapporto con altri simili. In chiusura di ogni capitolo del Compendio, infine, sono riportate le schede di sintesi e le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da permettere al lettore di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto. Per tali caratteristiche, i Compendi Simone si confermano ancora una volta lo strumento di studio indispensabile per chi intende sostenere l'esame di avvocato, un concorso pubblico o preparare un esame universitario. Premessa In chiusura di ogni capitolo, infine, sono riportate le schede di sintesi, per un rapido ripasso, e le domande più ricorrenti in sede di esame o di concorso, in modo da verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto. Come sempre, nei Compendi Simone un occhio attento è riservato alle tematiche di stretta attualità e alle più recenti novità legislative. Per tali caratteristiche, il nuovo Compendio di Diritto dell'Unione Europea costituisce uno strumento aggiornato di studio indispensabile per lo studente universitario e per chi intende partecipare a un concorso pubblico o all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.