"Una pubblicazione di questo taglio mancava. È la prima osservazione da farsi. Osservazione che, però, è necessaria come altrettanto necessario è il testo che i lettori ed i cultori di cerimoniale si ritrovano tra le mani. Un testo frutto dell'esperienza e della teoria, che ha una sola pretesa: fissare le regole del sapersi comportare e ne stabilisce delle informazioni precise. In secondo luogo, il pensiero va al perché ci si concentri sul protocollo nei rapporti tra Repubblica Italiana e Stato della Città del Vaticano. Una domanda che scaturisce dalla curiosità, ma, al tempo stesso, dalla volontà di veder definiti dei temi delicati e di estrema utilità per gli studiosi. La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa si sposa felicemente con quello che il giornalismo divulgativo chiama "bon ton di chi governa". Questa fatica letteraria non è posta, pertanto, a favore di una determinata nicchia di esperti: al contrario, essa, con la naturalezza che si confà al sapere, si pone quale strumento meramente didascalico, per non dire quasi "didattico"." Prefazione di Enrico Passaro.
Il libro sottolinea l'importanza di celebrare le feste in famiglia come occasione per rompere la routine e rafforzare i legami famigliari, suggerendo e scoprendo tradizioni, riti e attività creative concrete per trasmettere valori e creare ricordi condivisi. Insieme a una riflessione sul valore delle feste in famiglia come strumento per riscoprire la dimensione spirituale e comunitaria all'interno della vita quotidiana, l’autore propone la pratica di gesti, preghiere, canti, attività manuali, ricette, visite a luoghi della fede, giochi. Tutti momenti da vivere insieme dentro e fuori le mura domestiche, perché fare festa in famiglia è un'arte che coinvolge la preparazione delle persone, dei luoghi e del cibo, per vivere autenticamente le azioni tipiche della festa: stare insieme, mangiare, scambiarsi doni, ricordare, parlare e giocare. Il Natale, la Pasqua e la Pentecoste sono le feste attorno a cui il libro sviluppa idee e proposte sperimentate dall’autore insieme a famiglie con figli nell’età dell’iniziazione cristiana, ma non mancano richiami ad altre feste cristiane e incursioni nelle tradizione ebraica e ortodossa.
Padre Matteo La Grua era un sacerdote carismatico che ha messo in pratica il Ministero di guarigione per tanti anni, offrendo la misericordia e la potenza di Dio a moltissime persone. Esorcista straordinario, sacerdote carismatico, punto di riferimento per migliaia di fedeli.
Questo libro riporta i suoi insegnamenti, che trasmettono tutta la potenza della sua fede, che per decenni si è concretizzata in un eclatante carisma di guarigione.
Oggi l'adulto non rappresenta più il polo di compimento e di maggiore splendore dell'esistenza umana: si è letteralmente eclissato, compromettendo in modo radicale la trasmissione della fede tra le generazioni. Al suo posto, è la forma giovane dell'umano ad assurgere a stella polare del desiderio di tutti. Non cedere sulla tua giovinezza: questo è il nuovo e più importante dei comandamenti dell'uomo comune. Siamo così nell'epoca dell'"adorazione della giovinezza", per utilizzare un'espressione di papa Francesco. Non possiamo più non dirci giovani. Ma, allora, dove e come poter ancora diventare cristiani, sotto queste condizioni? Il saggio fornisce una risposta a quest'interrogativo, indicando la rotta di un entusiasmante e concreto viaggio di rivoluzione evangelizzatrice delle comunità parrocchiali, e alimentando il coraggio necessario per andare oltre l'attuale "follia pastorale" di chi crede di riuscire ad ottenere risultati diversi, facendo sempre le stesse cose.
A dieci anni dalla morte del cardinale Carlo Maria Martini, le parole pronunciate nella sua ultima intervista al Corriere della Sera fanno ancora discutere. Il grande biblista segnalava un ritardo della comunità credente nei confronti del cammino dell'umanità, ed invocava uno scuotimento, un atto di coraggio e di fiducia da parte della sua amata Chiesa. Armando Matteo prova a raccogliere la provocazione di quell'intervista, individuando le ragioni della fatica, da parte della comunità ecclesiale, a porre mano a un decisivo cambiamento della propria posizione sul mondo e della propria azione pastorale per essere all'altezza della missione affidatale da Gesù. I temi affrontati sono molteplici: la rottura della trasmissione generazionale della fede, la trasformazione delle famiglie, la nuova collocazione culturale e sociale delle donne e degli omosessuali, la rimozione del valore del sacrificio e del tema della morte, la promozione di una "spiritualità giovanilistica" che inquina e corrompe ogni affetto umano.
Un contributo fondamentale per chiunque voglia sapere com'è andata definendosi la figura del Papa dal punto di vista storico, giuridico e teologico, non solo nei tempi ordinari, ma anche e soprattutto in quelli di eccezione. L'atto di rinuncia di Benedetto XVI e tutto ciò che ne è seguito, fino all'elezione del nuovo Pontefice, ha rimesso sul tappeto il problema della riforma del Papato", riproposto da teologi, storici e giornalisti per condizionare le scelte future. Questo libro, che ha il pregio di essere agile, leggibile e preciso, segue le stesse due direttrici seguite dai "riformatori": quella della storia da una parte e quella della teologia e del diritto dall'altra... "
La monografia affronta il complesso tema della responsabilità civile del vescovo e/o dell'ente diocesi per gli illeciti imputabili ai sacerdoti, di cui vengono analizzati i profili canonistici e di diritto ecclesiastico con particolare riguardo alle problematiche interordinamentali. Si tratta di un terreno di studio privilegiato in cui affiorano nuovi profili giuridici e che evidenzia le criticità attuali nei rapporti tra ordinamenti secolari ed ordinamento canonico, specie con riferimento ai tristi episodi di abusi sessuali sui minori commessi dai chierici. Grazie ai frequenti richiami storici vengono mostrati gli elementi di continuità e di rottura nella tradizione giuridica ecclesiale circa importanti aspetti della responsabilità extracontrattuale delle persone fisiche e giuridiche. Cuore della trattazione è l'analisi dei presupposti e dei limiti entro i quali i membri della gerarchia cattolica (così come le stesse articolazioni istituzionali) possono essere chiamati a rispondere del fatto illecito dei chierici davanti alle giurisdizioni secolari. Il quadro emergente dalla giurisprudenza reperita (di cui viene fornita un'appendice di pronunce in gran parte inedite) sembra configurare la responsabilità del vescovo e/o della diocesi in termini di imputazione oggettiva (ex art. 2049 c.c.). Una lettura critica della giurisprudenza esaminata mostra, tuttavia, come sia frequente il rischio di una non corretta interpretazione del diritto canonico ad opera dei giudici statuali. Siffatta percezione emerge anche dalle pronunce giurisprudenziali estere, che dimostrano come non sia possibile pervenire a modelli unitari di responsabilità che accomunino l'agire di persone fisiche e giuridiche nelle diverse esperienze giuridiche di civil law e common law.
Con questo piccolo libro, l'autore desidera condividere con i più piccoli la gioia del loro primo Anno Santo, affinché possano viverlo in prima persona e sentirsi chiamati a dare il loro prezioso contributo.
Il Concilio Vaticano II, il ventunesimo nella storia della Chiesa, fu aperto da Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962 e chiuso da Paolo VI l'8 dicembre 1965. Nonostante le attese e le speranze di tanti, l'epoca che lo seguì non rappresentò per la Chiesa una "primavera" o una "pentecoste" ma, come riconobbero lo stesso Paolo VI e i suoi successori, un periodo di crisi e di difficoltà. Questa è una delle ragioni per cui si è aperta una vivace discussione ermeneutica, in cui si è inserita l'autorevole voce di papa Benedetto XVI che ha invitato a leggere i testi del Concilio in continuità con la Tradizione della Chiesa. Al dibattito in corso, Roberto de Mattei offre il contributo non del teologo, ma dello storico, attraverso una rigorosa ricostruzione dell'evento, delle sue radici e delle sue conseguenze, basata soprattutto su documenti di archivio, diari, corrispondenze e testimonianze di coloro che ne furono i protagonisti. Dal quadro documentato e appassionante tracciato dall'autore, emerge una "storia mai scritta" del Vaticano II che ci aiuta a comprendere non solo le vicende di ieri ma anche i problemi religiosi della Chiesa di oggi.
Dopo "II Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta", Roberto de Mattei offre in queste pagine alcuni elementi di riflessione storica e teologica per chi desideri approfondire i problemi che il vivace dibattito sulla sua opera ha sollevato: si possono discutere persone ed eventi che appartengono alla storia della Chiesa, mettendone in luce eventuali limiti e ombre? Si può dissentire (e quando? e in quale misura?) dalle decisioni delle supreme autorità ecclesiastiche? Qual è la 'regula fidei' della Chiesa nelle epoche di crisi e di confusione? Per Roberto de Mattei la via maestra da ritrovare è la Sacra Tradizione di cui, in questo volume, propone una documentata apologia.
Come sarà il cristianesimo del futuro? Armando Matteo prova a tracciarne i contorni alla luce del magistero di papa Francesco. "L'opzione Francesco" avanzata dall'autore è la proposta di un cristianesimo che coltiva prassi e sogni di fraternità; un cristianesimo che sa abitare le periferie e sa fare comunione con chi quelle periferie le abita; un cristianesimo che non chiude gli occhi e non frena la propria lingua di fronte a un sistema economico e sociale che ci prende l'anima oltre che i soldi, producendo e tollerando povertà e disumanità con impensabile leggerezza; un cristianesimo infine che sa ogni giorno ritornare allo sguardo misericordioso del Cristo e che quello sguardo non si stanca mai di portare al mondo intero. "L'opzione Francesco", tuttavia, non è un'operazione semplice e indolore. Lasciare "il si è sempre fatto così" per una nuova immaginazione del cristianesimo futuro richiede, infatti, ai credenti e ai loro pastori audacia, coraggio, pazienza e soprattutto tantissimo amore per il Vangelo e per l'umanità. Intanto, però, la strada è tracciata.
La liturgia del Venerdì santo In passione Domini è il primo dei due grandi fuochi del Triduo pasquale. Dopo la celebrazione In Cena Domini, che apre il percorso dei tre giorni santi, fornendo l'"interpretazione" che Gesù stesso ha fornito dei fatti che caratterizzeranno la sua passione, morte e risurrezione, si entra nel cuore del Triduo, con la celebrazione del "primo atto" della grande narrazione della "Pasqua" di Gesù. Quattro "parole", che ricaviamo dalla struttura della liturgia del Venerdì santo, aiutano a entrare nel mistero celebrato dalla Chiesa in questo giorno: ascolto, intercessione, adorazione e comunione. Dalla storia impariamo come la tradizione liturgica sia arrivata al rito che noi oggi conosciamo, per comprendere il senso dei suoi passaggi principali.