Il diritto non comanda, non opprime, ma rende liberi. La responsabilità dell'uomo non serve per imputargli obblighi e punizioni, ma è un presidio per proteggerne la dignità e la nobiltà. Sembrano paradossi per il sentire comune, ma il lettore, alla fine del libro, potrà convincersi della fondatezza di queste affermazioni. Il diritto non sempre assicura la giustizia, il fine cui tutti aspirano. Millenni di storia, però, dimostrano che è la costruzione dell'umano ingegno che più si può avvicinare a questo traguardo. Il libro è un atto di amore e di fiducia per il diritto e per le istituzioni democratiche, in un'epoca in cui la logica del mercato e del profitto sta progressivamente spostando il potere dall'ordinamento giuridico ad altre aggregazioni, con rischi sempre più frequenti di ingiustizie e di svilimento dell'essere umano.
Il "Compendio di diritto processuale civile", di Paolo Spaziani e Franco Caroleo, si inserisce nella collana “I Compendi d’Autore”, destinata a chi si appresta alla preparazione degli esami orali per l’università, per Avvocato, per il concorso di Magistrato e per i concorsi pubblici.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus.
Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l’esposizione “per punti” delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l’uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino.
Ripensare criticamente i due pilastri fondamentali del moderno 'Stato di diritto': la separazione dei poteri e il principio di legalità. Paolo Grossi - uno dei più grandi giuristi italiani - ritiene assolutamente indispensabile una loro non marginale revisione. È necessaria una innovata visione di un ordine giuridico italiano che non si riduca e non si risolva soltanto in leggi dello Stato. Solo così si può attuare il pluralismo giuridico della nostra Costituzione: ritrovando la sua naturale complessità quale specchio fedele della realtà complessa della società.
La Collana "Manuali brevi" è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione degli esami orali per l'università e per l'abilitazione alla professione forense o ancora per le prove dei principali concorsi pubblici e degli esami per l'abilitazione professionale e universitari. L'opera è frutto di una combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l'essenziale impostazione nozionistica, e, dall'altro, della più moderna trattazione "per compendio", di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell'analisi degli istituti. I problemi giuridici sono stati inquadrati equilibrandoli tra la loro profondità (tramite un contenuto richiamo ai principali orientamenti dottrinali) e la loro attualità concreta (tramite un'attenta selezione delle decisioni della giurisprudenza). Per agevolare chi deve comprendere e memorizzare "in fretta" e, al contempo, deve possedere una preparazione completa e approfondita della materia, i volumi si sviluppano lungo due principali direttrici: chiarezza nella forma, attraverso semplicità ed eleganza espositiva; completezza nella sostanza, attraverso una trattazione esaustiva ma allo stesso tempo sintetica. I volumi sono caratterizzati da: chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni; esposizione schematica "per punti"; evidenziazione, tramite l'utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto; box di approfondimento sulle questioni più problematiche; - attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi "Focus giurisprudenziali"; segnalazione delle principali domande d'esame alla fine di ogni capitolo; dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti. Aggiornato a: L. 28 febbraio 2020 n. 8, di conv. del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".
Descrizione:
La Collana “Manuali brevi” è stata ideata e strutturata appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione degli esami orali per l’università e per l’abilitazione alla professione forense o ancora per le prove dei principali concorsi pubblici.
L’opera è frutto di una felice combinazione tra gli aspetti caratteristici, da un lato, della tradizionale trattazione manualistica, di cui conserva la struttura e l’essenziale impostazione nozionistica, e, dall’altro, della più moderna trattazione “per compendio”, di cui fa proprie la capacità di sintesi e la schematicità nell’analisi degli istituti.
I volumi sono caratterizzati da:
• chiara articolazione degli argomenti in paragrafi e sottoparagrafi interni;
• esposizione schematica “per punti”;
• evidenziazione, tramite l’utilizzo di grassetti e corsivi, dei concetti-chiave di ogni singolo istituto;
• box di approfondimento sulle questioni più problematiche;
• attenta selezione delle più rilevanti e recenti decisioni della giurisprudenza, segnalate in appositi “Focus giurisprudenziali”;
• segnalazione delle principali domande d’esame alla fine di ogni capitolo;
• dettagliato indice analitico-alfabetico, per agevolare la ricerca degli istituti.
Dalla combinazione di questi elementi deriva un modello di “terza generazione” di testi per la preparazione alle prove d’esame, che riesce a coniugare i vantaggi dei tradizionali manuali e dei moderni compendi, destinato inevitabilmente a prevalere nel futuro scenario della formazione di studi, in cui l’imperativo è apprendere “tutto e subito”!
Il volume dedicato al “Diritto processuale civile” si compone di quattro parti:
• una Parte I, dedicata all’esposizione, chiara e lineare, dei principi del diritto processuale civile (in particolare, il principio del contraddittorio, il principio dell’impulso di parte, il principio dispositivo nei due aspetti, formale e materiale, e il principio del giudicato), nonché di tutte le disposizioni generali contenute nel Libro I del codice di procedura civile (artt.1 – 162). In questa parte, ed in particolare nel Capitolo dedicato agli atti processuali, sono state oggetto di analisi anche le recenti disposizioni volte a consentire l’adozione, nel processo civile, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Sotto tale profilo, si è cercato di fare il punto sulle principali disposizioni in tema di processo civile telematico (PCT), nonché su quelle specificamente concernenti la materia delle comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata, le quali, da un lato, hanno inciso sulla tradizionale disciplina codicistica e, dall’altro lato, hanno affiancato a quest’ultima disciplina una normativa speciale che necessita di coordinamento con quella generale;
• una Parte II, dedicata all’analisi sintetica, quanto esauriente, della complessiva disciplina del processo di cognizione, contenuta nel Libro II del codice di procedura civile (artt. 163 – 408), esaminata previa tripartizione del processo in tre fasi (introduttiva, istruttoria e decisoria), secondo un’impostazione che non solo consente di seguire più fedelmente la struttura del Libro II del codice nella sua classica articolazione in Titoli e Capi (con i conseguenti vantaggi connessi ad una più rapida ed efficace memorizzazione) ma permette altresì – sotto il profilo sistematico – di cogliere l’intima connessione delle diverse norme e dei singoli istituti processuali, nella loro concatenazione funzionale preordinata al fine supremo dell’attività giurisdizionale civile: la tutela dei diritti soggettivi. Allo studio, sintetico ma completo,del processo di cognizione di primo grado si accompagna una, altrettanto sintetica ma incisiva, ricostruzione della disciplina delle impugnazioni, nell’ambito della quale vengono dettagliatamente evidenziate le novità introdotte dai recenti interventi normativi, soprattutto con riguardo al processo di appello e, da ultimo, con riguardo al processo di cassazione;
• una Parte III, dedicata all’analisi del processo di esecuzione, disciplinato nel Libro III del codice di procedura civile (art. 474 – 632), il cui esame è stato condotto seguendo la distinzione sostanziale, rinvenibile nel codice civile, dell’esecuzione forzata nelle due tipologie dell’espropriazione (art. 2910 e ss. c.c.) e dell’esecuzione in forma specifica (art. 2930 e ss. c.c.), e quindi distinguendo, all’interno di quest’ultima, il regime dell’esecuzione per consegna o rilascio, quello dell’esecuzione degli obblighi di fare e quello dell’esecuzione degli obblighi di non fare, soffermandosi altresì sulle misure di coercizione indiretta, rimedio recentemente introdotto dal legislatore per assicurare l’attuazione degli obblighi di fare infungibili ma poi esteso a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro;
• una Parte IV, dedicata all’esame, sintetico ma completo, dei procedimenti speciali disciplinati dal codice (art. 409 e ss.; art. 633 e ss.), nonché dei principali procedimenti disciplinati dalla legislazione speciale, in relazione ai quali si è debitamente dato atto della “riduzione” e “semplificazione” dei riti operata con il D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Uno specifico spazio, in questa sede, è stato dedicato alla disciplina della mediazione, rinnovata dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del fare), nonché – nello specifico ambito del capitolo dedicato al processo del lavoro – al nuovo rito speciale per i licenziamenti, introdotto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge-Fornero), che ha assunto particolare rilevanza presso i nostri giudici del lavoro, ponendo numerose ed importanti problematiche applicative.
Nella presente edizione si è dedicato ampio spazio alle innovazioni legislative che, nel corso del 2018 e dei primi mesi del 2019, hanno inciso sul sistema del diritto processuale. Si allude, in particolare alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conv, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. “Decreto Semplificazioni”). Sono infine segnalate alcune importanti pronunce giurisprudenziali emesse nel 2018 e nei primissimi mesi del 2019.
Autori:
Paolo SPAZIANI, magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione. Componente della Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile, costituita con decreto del Ministro della giustizia del 27 maggio 2014; già Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, cultore della materia in diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza e docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Urbino. Autore di numerose pubblicazioni in diritto civile e diritto processuale civile. Componente del Comitato scientifico della Rivista Neldiritto.
Franco CAROLEO, magistrato ordinario con funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Paola e dottorando presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia.
Il testo, antologia di scritti di Giovanni Maria Flick, curato dal giornalista Paolo Mazzanti, nasce da esplicite richieste fatte durante gli incontri sulla Costituzione, nell’ambito delle celebrazioni per i 70 anni della sua entrata in vigore. La sua attualità e la poca conoscenza che di essa vi è tra i cittadini, ci spinge a sostenere con una specifica pubblicazione chi, oggi, sta facendo della formazione ai valori fondamentali della nostra Repubblica il senso stesso della propria vita. Numerosi sono gli incontri e le conferenze che Giovanni Maria Flick fa in tutta Italia, con giovani e adulti. Questo testo può essere uno strumento a essi strettamente collegato, per conoscere e andare in profondità sui valori come la dignità della persona, la cultura, l’ambiente, il patrimonio, la Costituzione stessa. Da collegare a questo i precedenti: Elogio della Costituzione e Lanostracotituzione.it
Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, è uno dei più insigni giuristi italiani. In questo breve libro, scritto con chiarezza e passione, si rivolge a tutti i lettori, ma in particolare ai più giovani e ai molti ragazzi incontrati nelle scuole italiane in occasione degli incontri organizzati per i 70 anni della Costituzione, entrata in vigore nel 1948. La riflessione si concentra sull’aspetto vivo e vitale della legge fondamentale del nostro Paese e sui grandi temi che hanno richiamato l’attenzione dei padri costituenti: l’educazione, l’economia, lo stato sociale, l’uguaglianza, l’antifascismo e i diritti dei migranti. In appendice al libro vengono riportati i principali articoli della Costituzione.
"Questa terza edizione del manuale è nata, è stata predisposta e viene data alle stampe nel segno dell'incertezza. All'inizio del lavoro era in discussione una proposta di revisione costituzionale che avrebbe inciso fortemente non solo sulla nostra forma di governo, modificando in profondità i rapporti tra Governo e Parlamento, nonché l'assetto del Parlamento, ma anche la forma di Stato, procedendo ad una completa ridefinizione del contenuto delle autonomie regionali. Il referendum del 4 dicembre 2016 che ha respinto questa proposta ha cambiato del tutto la prospettiva, lasciando peraltro sul tappeto una serie di rilevanti problemi da risolvere: infatti, durante il lungo periodo nel quale si è elaborata la proposta di revisione costituzionale e si è atteso l'esito referendario, non si è intervenuti, come pure era possibile, a dare soluzione ad alcuni di tali problemi mentre si è sviluppata una critica corrosiva su molti aspetti dell'ordinamento costituzionale vigente. Un secondo elemento di incertezza è stato rappresentato dagli sviluppi della legislazione elettorale. La nuova legge elettorale 52/2015, successiva alla sentenza 1/2014 della Corte costituzionale, è stata concepita per la sola elezione della Camera dei deputati, dando per scontata l'approvazione della revisione della Costituzione in discussione con la trasformazione del Senato in un organo ad elezione indiretta. Essendo stata la proposta respinta dal voto popolare ed essendo stata parzialmente dichiarata illegittima la legge 52/2015 dalla Corte costituzionale con la sentenza 35/2017, si è aperta una nuova fase volta alla faticosa ricerca di una ulteriore legge elettorale in grado di operare per entrambe le Camere. Si tratta di elementi che non hanno certo semplificato la revisione del testo che, in ogni caso, cerca di dar conto dei vari passaggi di questa complessa vicenda istituzionale e del suo significato. Naturalmente il testo è aggiornato anche alle principali novità giurisprudenziali e normative che in questi ultimi tre anni sono intervenute. Sul primo punto, si pensi soprattutto alla giurisprudenza costituzionale non solo in materia elettorale, ma a quella in tema di rapporti tra ordinamento interno, ordinamento internazionale e ordinamento dell'Unione europea, e all'interpretazione della teoria dei contro limiti alle possibili cessioni di sovranità che essa contiene. Sul secondo versante, basti accennare alla riforma dell'amministrazione centrale, regionale e locale, a quella della giustizia contabile, a quella delle misure di prevenzione, alla disciplina delle unioni civili. Si segnala che, su suggerimento di alcuni colleghi che da tempo si avvalgono di questo strumento didattico, abbiamo pensato di predisporre un'appendice in formato elettronico che contiene materiali normativi (testi costituzionali e di leggi ordinarie) e giurisprudenziali che risultano particolar-mente utili al docente per la spiegazione di alcuni passaggi del testo e allo studente per comprenderne a pieno il significato. Da ultimo, ringraziamo ancora una volta i tanti collegi che con le loro critiche e i loro consigli ci aiutano da sempre a migliorare il nostro manuale."
Il presente manuale si prefigge, pur nei limiti intriseci di un testo istituzionale, di evidenziare le peculiarità dell'ordinamento dell'Unione. Il volume intende offrire non tanto un'analisi esaustiva del modo di funzionare dell'Unione e del suo apparato istituzionale, quanto una disanima degli aspetti più interessanti e innovativi di un ordinamento tuttora in via di evoluzione, preoccupandosi di promuovere una comprensione dei suoi tratti caratteristici. Pertanto, prende in esame solo le peculiarità essenziali delle istituzioni e degli organi dell'UE, dei loro atti e delle relative procedure di adozione, approfondendo invece gli aspetti relativi al riparto delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, all'integrazione delle lacune dell'ordinamento comunitario ad opera della Corte di giustizia, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo, e alla collaborazione tra giudici dell'Unione e giudici nazionali. Tutte queste tematiche sono analizzate facendo ampio riferimento alle decisioni della Corte di giustizia che sono commentate con la finalità di far comprendere quale ruolo esse abbiano esercitato nonché le incertezze e i ripensamenti che talvolta le hanno caratterizzate. Nella sua ultima parte il volume analizza dettagliatamente due materie, la cittadinanza europea e l'azione esterna che, con il Trattato di Lisbona, hanno acquisito caratteri nuovi modificando rilevantemente i connotati dell'Unione sia nel suo ambito interno che nei suoi rapporti internazionali.
Il volume evidenzia i principi di riferimento della materia, enucleati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, al fine di vagliare la congruità del modello normativo dell'accertamento genetico rispetto alla necessità di equilibrio tra sicurezza e libertà.
Il diritto non piove dall'alto sulle teste dei cittadini. Al contrario, è qualcosa che si trova nelle radici di una civiltà, nel profondo della sua storia, nell'identità di una coscienza collettiva. Deve essere identificato negli strati profondi della società, laddove allignano i valori fondamentali. La riflessione originale di un grande Maestro sul ruolo cruciale del diritto per la convivenza umana.
L'esperienza giuridica medievale si pone come un pianeta separato e distinto da quello moderno: un insieme di valori fortemente incisivi e largamente diffusi creano una particolare mentalità giuridica e impongono precise scelte e soluzioni per i grandi problemi della vita associata. Su questa base Paolo Grossi ricostruisce magistralmente tale mentalità, assumendo a sue fedeli cifre espressive in primo luogo i vari istituti che organizzano la vita di ogni giorno, ciò che oggi noi chiameremmo 'diritto privato'. Ne emerge una civiltà intimamente giuridica, perché fondata su un ordine che è offerto dal diritto e che sul diritto si incardina. A fronte di una tumultuosa superficie politico-sociale, fa spicco la saldezza e la stabilità della costituzione sottostante, l'ordine giuridico appunto, garanzia e salvataggio della civiltà medievale. E, per questo, uno dei suoi messaggi storici più vivi e vitali.